पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Bad news for NExtn

    SC quashes '86 land acquisition by UP in Dehradun - Hindustan Times

    PTI
    New Delhi, July 29, 2012

    First Published: 11:13 IST(29/7/2012)
    Last Updated: 11:14 IST(29/7/2012)

    The Supreme Court has quashed the acquisition of land of two industrial units in Dehradun by the Uttar Pradesh government in 1986 on grounds of urgency. A bench of justices G S Singhvi and F M Ibrahim Kalifulla annulled the acquisition, saying the state government has failed to produce any material to show that invoking of the urgency clause of the Land Acquisition Act for acquiring the land was bonafide. The bench set aside an order of the Allahabad High Court, which had upheld the acquisition.

    "In our opinion the acquisition of the appellants' land is liable to be quashed because the respondents have not produced any material to show that the state government had formed a bonafide opinion on the issue of invoking the provisions contained in section 17 of the Act.

    "In the result, the appeal is allowed, the impugned order is set aside and the acquisition of the appellants' land is quashed," the bench said.

    The apex court's order came on the plea of Garg Woollen Pvt Ltd and Everest Cylinders Pvt Ltd, against the September 1997 order of the high court which had dismissed their petition seeking quashing of the acquisition of their land.

    Advocate Anil Karnwal, appearing for the companies, had contended before the apex court that there was no urgent need to acquire the land and it was done without giving them an opportunity to voice their objections.

    The Uttar Pradesh government had issued a notification in May, 1985 for it under the Land Acquisition Act to acquire over 250 acres of land in Dehradun for the purpose of developing it into an industrial area.

    The land was acquired on the basis of an order passed by the Special Land Acquisition Collector in November, 1986.

    The appellants had claimed to have purchased the land in 1984, where they had set up their industrial units by 1985 after availing huge loans.

    The apex court allowed their appeal after drawing similarities between the appellants' case and its recent order quashing the acquisition of farmers' land in Gautam Budh Nagar area by the Uttar Pradesh government.
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  • Most important line in legal terms, quoting a precedence from NExtn.

    Originally Posted by FieldWorker
    The apex court allowed their appeal after drawing similarities between the appellants' case and its recent order quashing the acquisition of farmers' land in Gautam Budh Nagar area by the Uttar Pradesh government.
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  • Legally speaking the acquisition is illegal as the same is based upon wrong clause (urgency) and also wrong usage (residential in place of industrial). Emotionally speaking the buyers are at no fault because they invested in a land allotted by a Government Agency. The main culprit is GNIDA. The farmers are right in their way. As land worth lacs has been acquired for thousands. Farmers have no future as they can not purchase good land with the amount received by them. It is a big dilemma. The Court will interpret law only (Law is blind it does not rest on emotions) and situation for investors in NE is slippery. If they win they will be rich overnight else they know what I want to say.
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  • any Good news?
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  • NEFOWA Updates

    Minutes of Meeting (28-July-2012 done with Supertech and Core Member Meeting done on 29-July-2012)

    Yesterday, Team Nefowa alongwith 100 Supertech Flat Buyers Meet with Mr. Gurmeet Singh Sodhi in Supertech office and submitted him our demands . Meeting was very positive and Mr. Gurmeet promised us for a favorable reply in writing within 10 days. Mr. Gurmeet also deny the Supertech’s Eco Village II scrap News. Application which is submitted to Supertech Official are attached.

    Today also our core members have done a meeting at their Noida office; and discussed on following points:

    ... 1) To file RTI in Greater Noida Authority to enquire layout plans of different Noida Extention builders

    2) We are organizing a “Chetawani Rally” at Noida Extension Gole Chakkar on 12th August 2012 at 11am.

    3) NEFOWA Panchsheel Buyers are filing a case against 4 Banks (LIC Home Finance, AXIS, HDFC, IDBI) for declaring this disturb area as Zero period and ask them to waive off the interest charged during this period.
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  • Noida Extension : Its COMPLICATED

    Multiple views are there on IREF regarding the likely SC verdict to come on Noida extension Case.
    Like-
    1) Some people do not believe that judiciary is not corruptible by money power. Only adequate purchasing power and right channel (for negotiating the deal) is required. They believe that ultimately SC will be bought over (by builders in case of NE).

    2) Some People believe that Shahaberi judgment was “Politically” inspired and different than others.. No development was done by authority in Shahberi village… but if in case of villages where development has been already done and third party rights been already created then court will only decide on amount of compensation but wont quash the acquisition. Because if SC cancel land acquisition…. All such constructions should be destroyed…. 1200+ READY TO MOVE EWS/BUILTUP HOUSES…. SEWER LINE.WATER LINE… MANY BUILDERS PROJECTS…this is not practical.

    3) The doomsayers view is that Kannon andha hota hai. Whatever amount of construction or development happened on the land (which was illegally snatched from the farmers) cannot justify an illegal acquisition. For example- suppose a thieve (GNA / BMW Govt) steals some gold biscuits from some person (Farmers) and sells it to dishonest jweller (builders) at half a price (being chori ka maal). The dishonest jweller convert that gold biscuit into ornaments (flat in group housing society) and sells it to unsuspecting and innocent buyers (flat buyers of Noida Extension) who buys it from their hard earned white money.
    Now the person whose gold biscuits were originally stolen comes to know about it and files a FIR in Police Station (Farmers going to court against land acquisition)
    Now will the police (the Judiciary) wont recover those gold ornaments from the buyers and return to the original person.:bab (38):
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    NEFOWA Updates

    3) NEFOWA Panchsheel Buyers are filing a case against 4 Banks (LIC Home Finance, AXIS, HDFC, IDBI) for declaring this disturb area as Zero period and ask them to waive off the interest charged during this period.


    It will be very interesting to observe this case in judiciary.

    ........In Financial Circles as well as judiciary it is unprecedented and it is happening for the First Time.
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  • Originally Posted by ManGupta
    Multiple views are there on IREF regarding the likely SC verdict to come on Noida extension Case.


    One side judgement is difficult for such complicated case... I know if larger bench of 3 HC judges gives any judgement.. that is equivelent to SC...

    apart from builders, 130sqm road, college, school land is also on the verge of end...SC may also need to see side impact
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    NEFOWA Updates

    Minutes of Meeting (28-July-2012 done with Supertech and Core Member Meeting done on 29-July-2012)

    Yesterday, Team Nefowa alongwith 100 Supertech Flat Buyers Meet with Mr. Gurmeet Singh Sodhi in Supertech office and submitted him our demands . Meeting was very positive and Mr. Gurmeet promised us for a favorable reply in writing within 10 days. Mr. Gurmeet also deny the Supertech’s Eco Village II scrap News. Application which is submitted to Supertech Official are attached.

    Today also our core members have done a meeting at their Noida office; and discussed on following points:

    ... 1) To file RTI in Greater Noida Authority to enquire layout plans of different Noida Extention builders

    2) We are organizing a “Chetawani Rally” at Noida Extension Gole Chakkar on 12th August 2012 at 11am.

    3) NEFOWA Panchsheel Buyers are filing a case against 4 Banks (LIC Home Finance, AXIS, HDFC, IDBI) for declaring this disturb area as Zero period and ask them to waive off the interest charged during this period.



    Best step taken by buyers till now.

    ye case ab jitna jada complicated hoga utni jaldi aur utna hi positive sort out hoga.

    Best step taken by buyers till now.

    ye case ab jitna jada complicated hoga utni jaldi aur utna hi positive sort out hoga.

    Best step taken by buyers till now.

    ye case ab jitna jada complicated hoga utni jaldi aur utna hi positive sort out hoga.

    Best step taken by buyers till now.

    ye case ab jitna jada complicated hoga utni jaldi aur utna hi positive sort out hoga.

    Best step taken by buyers till now.

    ye case ab jitna jada complicated hoga utni jaldi aur utna hi positive sort out hoga.
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    One side judgement is difficult for such complicated case... I know if larger bench of 3 HC judges gives any judgement.. that is equivelent to SC...

    apart from builders, 130sqm road, college, school land is also on the verge of end...SC may also need to see side impact


    Your opinion is view No 2 (out of the Three Views) explained in my post. This view reflects all the views of the Flat buyers in Noida Extension (including me).
    View No 3 is that of all of the farmers in NE (they are not on IREF). While view No 1 is those of some Self Proclaimed Insiders / Veterans of real estate business.

    In case of Court Cases speculating on the likely verdict is very risky (Unt kis karwat baithega).

    It will be interesting to watch the court proceedings from 13 August onwards. lets hope that verdict comes after few hearings............. and it does not prolongs to Tarik pe tarik............................
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  • Originally Posted by ManGupta
    Your opinion is view No 2 (out of the Three Views) explained in my post. This view reflects all the views of the Flat buyers in Noida Extension (including me).
    View No 3 is that of all of the farmers in NE (they are not on IREF). While view No 1 is those of some Self Proclaimed Insiders / Veterans of real estate business.

    In case of Court Cases speculating on the likely verdict is very risky (Unt kis karwat baithega).

    It will be interesting to watch the court proceedings from 13 August onwards. lets hope that verdict comes after few hearings............. and it does not prolongs to Tarik pe tarik............................


    Aameen AAmeen
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  • It will be interesting to watch the court proceedings from 13 August onwards. lets hope that verdict comes after few hearings............. and it does not prolongs to Tarik pe tarik............................


    Aur koi judge leave par bhi na jaye.....


    Aur koi judge leave par bhi na jaye.....
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  • Originally Posted by del_sanju
    It will be interesting to watch the court proceedings from 13 August onwards. lets hope that verdict comes after few hearings............. and it does not prolongs to Tarik pe tarik............................


    Aur koi judge leave par bhi na jaye.....



    Mujhe lagta hai ki yehi hoga.. fir se tarikh padegi vo bhi lambi si.
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  • किसानों ने बंद कराया काम
    ग्रेटर नोएडा। रबूपूरा में रौनीजा के आसपास चल रहे सुपरटेक समेत अन्य बिल्डरों का काम भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रुकवा दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि पहले उनकी मांगें पूरी की जाएं, तब ही काम होने दिया जाएगा। मांगें पूरी न होने पर जेपी समेत प्राधिकरण के काम को भी बंद करा दिया जाएगा।
    प्राधिकरण अफसरों ने पिछले दिनों किसानों को बढ़े मुआवजे, वार्षिक दर, पेड़, बोरिंग, कुआं आदि के प्रतिकर और पुनर्वास समेत विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसके बाद ही काम शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन बिल्डरों ने बिना मांगें पूरी हुए ही काम शुरू कर दिया।

    इससे नाराज किसानों ने रविवार को भाकियू की अगुवाई में बिल्डरों की साइट पर धावा बोलते हुए मजदूरों को भगाकर काम बंद करा दिया। काम बंद कराने वालों में श्योराज सिंह, पवन खटाना, अहमद खां, नरसिंह, लुकमान और सुनील शर्मा आदि मुख्य रूप से शामिल थे।

    Amar Ujala
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  • 51 गांवों की हुई महापंचायत
    अमर उजाला ब्यूरो
    गाजियाबाद/मुरादनगर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के खिलाफ लंबा आंदोलन कर चुके किसानों ने फिर संघर्र्ष की ठानी है। रविवार को मुरादनगर के गांव मकरेड़ा में हुई 51 गांवों की महापंचायत में किसानों ने खुला ऐलान कर दिया कि मांगें पूरी होने तक एक्सप्रेस वे नहीं बनने देंगे। एक्सप्रेस वे किसानों के लिए सर्विस रोड चाहिए और साथ नए सर्किल रेट के हिसाब से बढ़ा हुआ मुआवजा भी। इसी क्रम में बड़ी संख्या में 16 अगस्त को डीएम गाजियाबाद के दफ्तर पर जुटेंगे और धरना-प्रदर्शन करेंगे।

    रविवार दोपहर हुई महापंचायत में गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और बागपत के सैकड़ों किसान शामिल हुए। इसमें किसानों ने शासन-प्रशासन पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए और विरोध में जमकर भड़ास निकाली। विकास संघर्ष समिति के सचिव सलेक भईया ने पंचायत में कहा कि कहा कि 2009 में तत्कालीन डीएम आर रमेश कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन और किसानों की संयुक्त बैठक हुई थी। इसमें डीएम ने एक्सप्रेस वे के दोनों ओर सर्विस रोड बनाने पर सहमति दी थी। अब सर्विस रोड निर्माण से इंकार कर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। 2009 के बाद सर्किल रेट में 14 से 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी भी किसान विरोधी है। जब तक सर्विस रोड और मुआवजा वृद्धि नहीं मिलेगी, किसान एक्सप्रेस वे का काम पूरा नहीं होने देंगे।

    मुरादनगर संयोजक मनोज प्रधान ने कहा कि किसान अपने हक के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेंगे। सर्विस रोड नहीं मिलने से किसानों की जमीन दो हिस्से में बंट जाएगी। धरने को सफल बनाने के लिए किसान प्रतिनिधि एक अगस्त से जनजागरण अभियान चलाकर प्रत्येक गांव में पंचायत करेंगे। पंचायत की अध्यक्षता शाहपुर गांव के पूर्व प्रधान मंगू सिंह त्यागी और संचालन बीसी बंसल ने किया। पंचायत में नंदकिशोर गुर्जर, बबली गुर्जर, हरेंद्र नेहरा, सुदेश पाल, सुधीर चौधरी, शिवराज त्यागी, ओमपाल चौधरी, मदन, जगवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

    लड़ाई 52 साल पुरानी
    भाकियू मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह कहते है कि भूअधिग्रहण की लड़ाई किसानों ने 1960 में शुरू की थी। 1963 में तीन बार संसद पर लंबा धरना दिया था। 52 साल से ज्यादा का समय हो चुका है मगर जमीनों के लिए किसानों का संघर्ष अब तक जारी है।

    मधुबन बापूधाम के किसान आंदोलन से जुड़े रहे सदरपुर के किसान सुदेशपाल सिंह कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की तरह किसानों का दर्द सुनने वाला कोई सामने नहीं आया। उन्होंने किसानों के हित में भूअधिग्रहण पालिसी बनाई थी।

    इसमें किसानों को 40 प्रतिशत विकसित जमीन देने की बात कही थी। इसी तरह से गाजियाबाद में लोहियानगर, पटेलनगर विकसित हुए थे। 1973 में जीडीए ने इस पालिसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
    ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के खिलाफ करेंगे आंदोलन, 16 को डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन
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