पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • अवैध निर्माण को लेकर चिंता जताई
    ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने बुधवार को प्रशासनिक और पुलिस के आला अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ प्राधिकरण की कब्जा प्राप्त जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर चिंता जताई गई।

    बैठक में तय किया गया कि आपसी तालमेल से अतिक्रमण हटाया जाएगा। दरअसल, बैठक का मुख्य कारण यही रहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरफ से मास्टर प्लान 2021 को शीघ्र ही हरी झंडी मिलने वाली है।

    यमुना और ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने बुधवार को डीएम डॉ.एमकेएस सुंदरम, एसएसपी प्रवीण कुमार के अलावा प्राधिकरण और प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की।
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  • Land acquisition bill to come up before Cabinet next week

    NEW DELHI: The land acquisition bill, aimed among other things, at providing a just and fair compensation to land owners, will be placed before the Cabinet next week, a top government official said.

    "The bill will come up before Cabinet next week," said Anita Chaudhary, secretary, department of land resources in the ministry of rural development.

    "Hopefully, the bill would come in the coming session of Parliament," she told reporters on the sidelines of Assocham conference on 'Creating Land Bank for Development'. Monsoon session is likely to start from August 8.

    The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 was introduced in Parliament in September last year and was referred to a parliamentary standing committee, which submitted its recommendation in May this year.

    It is likely to be rechristened as the Right to Compensation, Resettlement, Rehabilitation and Transparency in Land Acquisition Bill.

    Chaudhary declined to divulge the changes made in the bill, based on the recommendations by the parliamentary panel.

    Earlier addressing the conference, Chaudhary said the government is working on this bill since 2004. "This is our fourth draft. We hope this time we will be able to pass it," she added.

    "Our job is to find a balance between industrial development and agriculture. Food security is very important. We will have to protect farmers' interest while acquiring land from them," Chaudhary observed.

    The objective of the bill is to ensure transparent process for land acquisition and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired.

    According to sources, the rural development ministry has accepted a key recommendation of the standing committee which gave flexibility to states in acquiring land.

    "The recommendation that gives greater role to gram sabhas has been accepted. The recommendations that further protect the interests of tribal communities have been accepted. Yet another recommendation that says the government should not be involved in any land acquisition has, however, been rejected," an official had said.
    Another major recommendation of the panel that public-private partnership be kept outside Land Acquisition has been rejected, the official had said.

    In its report, the standing committee, headed by BJP MP Sumitra Mahajan, had suggested the government should not acquire land for private firms and stressed on a clearer definition of "public purpose" in this regard.

    The committee had wondered why the country should persist with the "anomalous" practice of procuring land for private enterprises, PPP enterprises and even public enterprises.

    Land acquisition bill to come up before Cabinet next week - The Times of India
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  • Cabinet to take up land acquisition bill next week

    Proposed law seeks to provide just and fair compensation to land owners

    The land acquisition bill, aimed among other things, at providing a just and fair compensation to land owners, will be placed before the Cabinet next week, a top government official said.

    "The bill will come up before Cabinet next week," said Anita Chaudhary, Secretary, Department of Land Resources in the Ministry of Rural Development.

    "Hopefully, the bill would come in the coming session of Parliament," she told reporters on the sidelines of Assocham conference on 'Creating Land Bank for Development'. Monsoon session is likely to start from August 8.

    The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 was introduced in Parliament in September last year and was referred to a Parliamentary Standing Committee, which submitted its recommendation in May this year.

    It is likely to be rechristened as the Right to Compensation, Resettlement, Rehabilitation and Transparency in Land Acquisition Bill.

    Chaudhary declined to divulge the changes made in the bill, based on the recommendations by the parliamentary panel.

    Earlier addressing the conference, Chaudhary said the government is working on this bill since 2004. "This is our fourth draft. We hope this time we will be able to pass it," she added.

    "Our job is to find a balance between industrial development and agriculture. Food security is very important. We will have to protect farmers' interest while acquiring land from them," Chaudhary observed.

    The objective of the bill is to ensure transparent process for land acquisition and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired.

    According to sources, the Rural Development Ministry has accepted a key recommendation of the Standing Committee which gave flexibility to states in acquiring land.

    "The recommendation that gives greater role to gram sabhas has been accepted. The recommendations that further protect the interests of tribal communities have been accepted. Yet another recommendation that says the government should not be involved in any land acquisition has, however, been rejected," an official had said.

    Another major recommendation of the panel that Public- Private Partnership be kept outside Land Acquisition has been rejected, the official had said.

    In its report, the Standing Committee, headed by BJP MP Sumitra Mahajan, had suggested the government should not acquire land for private firms and stressed on a clearer definition of "public purpose" in this regard.

    The Committee had wondered why the country should persist with the "anomalous" practice of procuring land for private enterprises, PPP enterprises and even public enterprises.

    Cabinet to take up land acquisition bill next week
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  • Allottees violating land use warned by Greater Noida Authority

    NOIDA: Getting tough with property owners violating norms, the Greater Noida Authority has sent out warning notices to its allottees for encroaching on government land and operating illegally from non-conforming areas. The Authority has identified offenders and sent notices warning that their lease deeds would be cancelled if they do not stop all commercial activity from residential areas.

    The move comes after the Authority published a notice on July 2, warning owners of residential, commercial, industrial and institutional properties to stop all illegal and unauthorized activity before July 16 or face legal action. The notice had warned allottees operating paying guest accommodation, hostels, shops, clinics and offices to stop all unauthorized activity with immediate effect.

    Through the notice, the Authority also instructed to immediately remove unauthorized banners and sign boards from the allottees as well as the Authority's properties or face strict action. Builders and property owners had also been asked to stop using public road space to store construction material, besides warning people parking vehicles illegally on government property.

    Targeting residential properties in the first phase of the drive, officials have issued more than 150 notices. "The notices have gone to allottees running paying guest accommodations," said Yogender Yadav, OSD, Greater Noida. "There are 21 properties with towers, while others running various commercial activities total 87," Yadav added.

    Some violators have also been fined heavily, officials said. Authority CEO, Rama Raman, has warned that lease deed cancellation will be followed with sealing of the property before legal action is taken against the allottee. "We will also lodge an FIR against violators. The drive would be continuous. In the next phase other categories of land use would be surveyed," said Raman.

    Meanwhile, district magistrate MKS Sundaram, SSP Praveen Kumar and Rama Raman met to identify encroched areas. A notice will subsequently be sent to violators and action taken against them.







    Allottees violating land use warned by Greater Noida Authority - The Times of India
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  • Noida Extension: Master plan approved by state govt

    GREATER NOIDA: In yet another step towards resolving the Noida Extension crisis, the Uttar Pradesh government has signed the improvised Greater Noida Master Plan 2021.The master plan is due for approval by the NCR Planning Board, but that is possible only when the concerned files reach the Board after being approved by the state administration.

    The statutory committee of the planning board had approved the Master Plan 2021 on June 28. However, it required the signature of three members of the UP government before it could be forwarded for the Board's final approval. According to sources, while the files were sent to the government in the first week of July, they were stuck until now as one of the three members had raised some objections. The files will now be presented before the Board and senior officials said that the approval is likely to be given by the month end.

    Meanwhile, even as the Greater Noida Authority is leaving no stone unturned in resolving the Noida Extension land row, there seems to be no end to the troubles of Noida Extension homebuyers. Buyers, who have booked their flats in the area, allege that several developers have been sending them demand letters and cancellation letters for "flimsy reasons."

    "As the approval of Master Plan 2021 is about to come through very soon, some developers have begun arm-twisting buyers by raising unethical demands. The developers are now offering us refund cheques, fudging numbers and claiming that we have not paid a part of the due instalments," said Abhishek Kumar, an office bearer of a buyers' body.

    Buyers have now decided to gather at the Noida Extension roundabout on August 12 with their consolidated grievances to demand a set of clear guidelines from the developers to seek a way out of the impasse.






    Noida Extension: Master plan approved by state govt - The Times of India
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Cabinet to take up land acquisition bill next week

    Proposed law seeks to provide just and fair compensation to land owners




    Cabinet kisi na kisi committee ke paas bhej degi bill ko.. kuch nahi hone wala.. bewkoof bana rahe hain.
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  • It means that the MP 2021 has been signed by 3 members of UP?
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  • Originally Posted by MANOJa


    The files will now be presented before the Board and senior officials said that the approval is likely to be given by the month end.

    Noida Extension: Master plan approved by state govt - The Times of India




    Approval again Month END?????
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  • आबादी निस्तारण की प्रक्रिया होगी शुरू

    ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस-वे व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसानों की आबादी का निस्तारण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिन गांवों में अब तक आबादी का निस्तारण नहीं हुआ है, वहां प्राधिकरण अगले सप्ताह से सर्वे का काम शुरू कर देगा। इसके बाद कमेटी के समक्ष आबादी का प्रस्ताव रखा जाएगा।

    अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति व दोनों प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद खाली होने की वजह से किसानों की आबादी का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। शासन ने एडीएम व एसीईओ की तैनात कर दी है। अधिकारियों के आने से अब किसानों की उम्मीद का निस्तारण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आबादी निस्तारण के लिए शासन की तरफ से नियमावली बनाई गई है। इसमें एसीईओ व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दो कमेटी का गठन किया गया है। एसीईओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी में एडीएम भी सदस्य हैं। पिछले कई महीनों से किसान आबादी निस्तारण को लेकर प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों के नहीं होने से प्राधिकरण अधिकारी अपनी मजबूरी बताकर किसानों को इंतजार करने को कह रहे थे। एडीएम व एसीईओ के आने पर प्राधिकरण अब किसानों को आबादी के लिए टरका नहीं सकता है। तीन हजार वर्गमीटर से नीचे की आबादी का निस्तारण एसीईओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी करती है। तीन हजार वर्गमीटर से ऊपर भूखंड़ों की आबादी का निस्तारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करती है। अप्रैल से प्राधिकरण ने किसानों के आबादी का निस्तारण करने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया था। टीम ने कुछ गांवों में जाकर आबादी का सर्वे कर लिया था। सर्वे रिपोर्ट को एसीईओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखा जाना था, उसी दौरान एसीईओ व एडीएम का तबादला हो गया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ किसानों के आबादी का निस्तारण बंद पड़ा था। चुनाव समाप्त होने के बाद भी आबादी का निस्तारण नहीं हो पा रहा था।



    dainik jagran
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  • पांच फीसदी आबादी वाले सेक्टर होंगे विकसित

    नोएडा। किसानों को मिलने वाले पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉटों के सेक्टर तेजी से विकसित किए जाएंगे। इस संबंध में प्राधिकरण के सीईओ ने अभियंताओं के साथ मंत्रणा करके आदेश जारी किया। साथ ही लैंड विभाग को तेजी से फाइलों को निस्तारित करने का निर्देश दिया।
    छह महीने से आचार संहिता, अफसरों की तैनाती और तबादले व बोर्ड बैठक के कारण नोएडा प्राधिकरण में किसानों के पांच प्रतिशत के मामले अटके हुए हैं। इन्हें तेजी से पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को सोरखा गांव के 70 किसानों का ड्रा करके भूखंड दिए गए। इसके साथ ही प्राधिकरण के सीईओ संजीव सरन ने इंजीनियरिंग विभाग के साथ मंत्रणा की। इसमें सीपीई, सीएमई सहित अन्य सभी वर्क सर्किल प्रभारी मौजूद रहे। मंत्रणा में निर्धारित किया गया कि हर वर्क सर्किल प्रभारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण करके वहां की समस्याओं की सूची तैयार करे। इसके अलावा किसानों को जिन सेक्टरों में पांच प्रतिशत आबादी का प्लॉट दिया जाना है, उन्हें तेजी से विकसित किया जाए।
    इसके अलावा सीईओ ने लैंड विभाग और उससे जुड़े हुए विभागों के साथ भी बैठक की। इसमें जिन गांवों के मामले पूरे हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने को कहा। इससे रोज-रोज प्राधिकरण के चक्कर काटने वाले किसानों को राहत मिलेगी और अफसर भी अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
    प्राधिकरण सीईओ के अभियंताओं को निर्देश
    भूमि विभाग को भी काम में तेजी लाने का आदेश
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  • Originally Posted by fritolay_ps
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    It appears now that MP2021 wud get approvd only n only if sc passes the judgemnt in favour. Sabko **** bana rhe hai
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  • NEFOMA update

    Yesterday we met with M/s Earth at sec-16 Noida regarding the issues of cancellation letters to buyers. In this regard we met with ms Magandeep Kaur(Customer Care Head) for Noida & a Sr. Management concern staff but she refused to tell her name.
    Director of Earth Mr.Atul Gupta is out of station & will come in office on Monday & fix a meet with him as per their words. During the discussion we hav... e asked the following topics:

    1.How many cancellation letters have u sent to buyers but refused to tell bcz right now they don’t have the data & Monday we will tell after the discussion from management.

    2.Why have u send the cancellation, she said already we have send 3 reminder letters to buyers but they have not replied besides this she said we have sent cancellation in oct also & we will send to some other buyers also in future who has not followed their terms.

    3.As we said all builders are calculating 10% of BSP then why r not adopting the same in this regard she said our criteria of loan is 75% & for the same I said have u mentioned in buyers form but she said it not cleared to me.

    4.One thing she said u come with case to case basis & if buyer will right we will take back our decision but only as sympathy as I feel.

    Conclusion: Besides above all points we have raised so many questions to both person but they are not ready to cooperate with the buyers which is totally unethical & myself as a buyer &Vice President NEFOMA hereby oppose to this type of all builders & never bear this kind of activity. Now buyers are requested to please update your problem in NEFOMA site so that we can have a study with our lawyer also regarding these issues & all buyers must have to be united this time.

    Appeal: To all buyers please be united & don’t think that this is not our project then why to go & waiste our time instead of this always think this situation may come with any one & at that time we can b on the same type of situation so support each other.

    In case of any query u r free to call me at M.No-9313220717 & 9582370917.

    Regards

    Sanjay Nailwal
    VP-NEFOMA
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