पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by del_sanju
    It appears now that MP2021 wud get approvd only n only if sc passes the judgemnt in favour. Sabko **** bana rhe hai


    and I think MP 2021 will only get approved in 2021 :bab (59):
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  • Guy any updates. Kisi ko exact news pata hai approval ko leke
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  • year End tak toh construction start ho jaana chaahiye..or is this too early? :(
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  • "NCR-PB requires GNA to file an affidavit mentioning that the development should be done as per the approval."

    This is the most positive news I ever heard during whole NExtn drama. :D

    Let NCR-PB take 3 more months for approval, but force GNA to develop, a complete township with facilities. The overnight changes in layout plan as per the greed of builders, UP govt & GNA officials will be severely curtailed due to the affidavit.

    In short term, the biggest thing that can mess-up is increase in FAR. Lets hope, due to NCR-PB, GNA can't increase FAR from 2.75 to 3.5. :D


    Originally Posted by fritolay_ps
    .
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  • Originally Posted by FieldWorker
    "NCR-PB requires GNA to file an affidavit mentioning that the development should be done as per the approval."

    This is the most positive news I ever heard during whole NExtn drama. :D

    Let NCR-PB take 3 more months for approval, but force GNA to develop, a complete township with facilities. The overnight changes in layout plan as per the greed of builders, UP govt & GNA officials will be severely curtailed due to the affidavit.

    In short term, the biggest thing that can mess-up is increase in FAR. Lets hope, due to NCR-PB, GNA can't increase FAR from 2.75 to 3.5. :D



    Whenever a master plan is made. Is it mandatory to get it approved by NCRB ya fir this is a special treatment for noida extn only. (due to court).
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  • Originally Posted by gaussmatin
    what is FAR?


    Floor area ratio = (Total covered area on all floors of all buildings on a certain plot)/(Area of the plot);)
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  • Originally Posted by del_sanju
    Whenever a master plan is made. Is it mandatory to get it approved by NCRB ya fir this is a special treatment for noida extn only. (due to court).


    It's special treatment for Greater Noida, as per HC judgement.

    Otherwise, NCR-PB was just an advisory body, who had no say in land matters of the states.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Whenever a master plan is made. Is it mandatory to get it approved by NCRB ya fir this is a special treatment for noida extn only. (due to court).


    Any change in master plan in Delhi-NCR region needs to be approved by NCRPB. And that's fault of Auth that they sold plots without proper approvals in place and banks provided loans on them.

    Both should be punished..but in India.. the main culprits scots free and innocent buyers are at receiving end.
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  • Originally Posted by gaussmatin
    what is FAR?



    What is FAR

    FAR=Total floor area of building / Total lot area

    FAR for Noida ext builder plot was 2.75 and as per some news paper… it has been increased to 3.5. Builders have to purchase 0.75 additional FAR.

    2.75 FAR is quite DENSE…. If you look at the Noida construction….FAR is 2.75…

    What is impact of additional FAR = If FAR is 2.50 that means...on a 1,00,000 sq feet plot of land, a builder ca... n build 2,50,000 sq ft OR 250 flats but in NE.. FAR is 3.5 max so that means on a 1,00,000 sq feet plot of land, a builder can build 3,50,000 sq ft OR 350 flats which is too congested... .

    So if builder is allotted 10 acre plot ... see how FAR would impact....

    Size
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.5 than 1700 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.25 than 1579 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.00 than 1457 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 2.75 than 1336 flats

    Now imagine how additional FAR could impact on society … compare your project FAR with any Noida project.. Noida has 2.75 FAR..and NE is 3.5…. means on same size plot in Noia/NE.. NE builder can make 364 additional FLATS…..

    Now how actually additional FAR would impact your project… imagine.. if FAR is additional 0.75 than Noida… means same size project… 364 flats more.. assuming 100% flats are occupied… means.. 5 members X 364 flats = 1820 people more… these 1820 people will share SAME SIZE CLUB, SAME SIZE SWIMMING POOL..SAME SIZE PARK…AND ALL OTHER Common services are shared by these guys
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    What is FAR

    FAR=Total floor area of building / Total lot area

    FAR for Noida ext builder plot was 2.75 and as per some news paper… it has been increased to 3.5. Builders have to purchase 0.75 additional FAR.

    2.75 FAR is quite DENSE…. If you look at the Noida construction….FAR is 2.75…

    What is impact of additional FAR = If FAR is 2.50 that means...on a 1,00,000 sq feet plot of land, a builder ca... n build 2,50,000 sq ft OR 250 flats but in NE.. FAR is 3.5 max so that means on a 1,00,000 sq feet plot of land, a builder can build 3,50,000 sq ft OR 350 flats which is too congested... .

    So if builder is allotted 10 acre plot ... see how FAR would impact....

    Size
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.5 than 1700 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.25 than 1579 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 3.00 than 1457 flats
    10 acre (48576 sqm) if FAR is 2.75 than 1336 flats

    Now imagine how additional FAR could impact on society … compare your project FAR with any Noida project.. Noida has 2.75 FAR..and NE is 3.5…. means on same size plot in Noia/NE.. NE builder can make 364 additional FLATS…..

    Now how actually additional FAR would impact your project… imagine.. if FAR is additional 0.75 than Noida… means same size project… 364 flats more.. assuming 100% flats are occupied… means.. 5 members X 364 flats = 1820 people more… these 1820 people will share SAME SIZE CLUB, SAME SIZE SWIMMING POOL..SAME SIZE PARK…AND ALL OTHER Common services are shared by these guys


    Ye log hava me rate badha rahe hain aur hava me hi sale FAR badha rahe hain .. kaam kab shuru karenge bhootni ke?
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  • I belong to category of one of the unfortunate buyers of Nextn.

    With all up's and downs..My day begins with reading this thread ..I think they should start a reality TV show out this ... Whatever money they make can be shared with farmers ... all problem solved ..:)
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  • Originally Posted by Sunder_Lal
    Ye log hava me rate badha rahe hain aur hava me hi sale FAR badha rahe hain .. kaam kab shuru karenge bhootni ke?



    bhaiya jab Gnida chief hi kud madat kr rhe hai rate badwane me toh kya kare. MP pass hua nhi aur metro pahucha denge 2 years me.

    Central agencies must see this nexus n try to figure out wat going on. BUT ONLY AFTER MP IS PASSED, NOIDA EXT IS BACK
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  • NE issue seems taking u turn and end on climax everyday.....like saas Bahu serials on colour tv;)
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  • Originally Posted by Amit Dang
    NE issue seems taking u turn and end on climax everyday.....like saas Bahu serials on colour tv;)


    My only concern is, even after NE get resolved, what if Builder cheated and cancel our unit? With all the safe-guards available in the agreement/Booking form, very much possible and I just cannot afford to re-book(after cancellation) in NE.

    still a long long way to go...

    mine is ELEVEN ACACIA (behind balak inter college), solaris builder
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  • प्राथमिकता से निपटेंगी किसानों की समस्या

    प्राथमिकता से निपटेंगी किसानों की समस्याएं
    Aug 04, 12:58 am
    बताएं
    संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :
    किसानों को अब अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण उनकी प्रत्येक समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करेगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके तहत समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
    दरअसल, नोएडा एक्सटेंशन का जमीनी विवाद हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद प्राधिकरण व किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण ने उनकी जमीन कौड़ियों के भाव अधिग्रहीत कर बिल्डरों को बेच दी। बिल्डर जमीन पर मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत के भूखंड भी नहीं दिए गए। आरोप है कि अच्छी लोकेशन की जमीन बिल्डरों को बेच दी गई। अब गांवों में किसानों को भूखंड देने के लिए जमीन नहीं बची है। किसानों को दूसरे गांवों में भूखंड देने की बात कही जा रही है। जमीन जाने से किसान बेरोजगार भी हो गए। प्राधिकरण ने रोजगार दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जमीन के बदले में किसानों को सेक्टर में एक आवासीय भूखंड दिया जाता है, लेकिन प्राधिकरण भूखंड योजना ही नहीं निकाली। सारी जमीन बिल्डरों को बेचने का आरोप है। किसान अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए भटक रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि किसानों को अब प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समस्याओं के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके तहत समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस माह के अंत तक किसानों की मुआवजा, आबादी, दस प्रतिशत भूखंड आवंटन, रोजगार व विकास कार्यो से संबंधित समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा।
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