पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    Ohh.. I missed the moment
    my POV, now it can move any side.

    SC stopped more compensation because of they knew the intention of GNA and not allowing them to make their positive points in coming hearing.


    OR

    they listen the greed of farmers and balancing the case.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    OR

    they listen the greed of farmers and balancing the case.


    BUT finally Its good moment for all of us.

    something happening in SC before expected time(a week earlier) which we buyers were not used to in specially NE.
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  • Both farmer & govt will fight again in supreme court till matter is resolved
    Till then construction cannot start, which was suppose to start after NCRPB approval !
    my POV
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  • GNA went to court against increased compensation and. now got judgement in favor.
    so its good for GNA or am I missing something?
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  • Originally Posted by gaussmatin
    This is supposed to be good news for buyers!!! isnt it?:bab (59)::bab (59)::bab (59):


    Getting a flat in 3 to 5 years V/S getting a flat in 10 to 15 years which ever you want???
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  • Originally Posted by del_sanju
    Wont it help the farmers who hv put the case in supreme court. Yahi toh vo chahte hai. They dont want any muavja. Only their land.



    Land me kaya boyege..... LAND.....eske alawa ab kuch nhi ugega.
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  • So, the game is reaching towards full excitement now.
    Imagine a scenario where SC does the most logical thing - cancel the land acquisitions. NA will have to declare itself bankrupt, All the smaller builders will have to declare bankruptcy too. It will be duty of NA to recover money from farmers, don't know how they gonna do it.
    Would also be understandable as to what the strategy of organizations like NEFOMA will be ? As far as i understood, their strategy was mainly focused on - "I want my flat and i want at the old rate only", rather than trying to understand the whole picture and thinking of saving their capital (in worst case) or some fair solution with farmers.
    From whatever it looks like now - builders, banks and NA is most likely going to get screwed in everyway. Even farmers might not benefit of the end result.

    AY can make new legislation and finally make some money now.
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  • Originally Posted by cookie
    GNA went to court against increased compensation and. now got judgement in favor.
    so its good for GNA or am I missing something?


    Sir jo aap miss kr rhe hai wahi sabhi miss kar rhe hai.(CAN BE EITHER CASE OF ABOVE POST)

    and this MISSING is only AAR YA PAR.;)
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  • Originally Posted by mahamaya
    Yes the farmers demanded the same thing, they want back their land not to do farming, but to sell at the prevalent market rate and to use that money to return back the compensation they have recieved from the authority in past.And still be left with crores to waste in next 2-3 years.



    Aisa nahi hota bhai.
    In case land is to retunred back to the farmers, it will also happen:

    i)first builder will have to hand over the land to the NA that would happend only when NA has given the money back to the builder. Once land is with NA, it will return it to farmers only when NA has got the compensation back from the farmers.

    ii) Land returned would be marked as agricultural land. You cant do construciton there legally so forget hefty price.

    iii) Builder and NA would do everything to stop even selling of land illegally and title of the land from agriculture to residential will not be done till the ownership of the land is with farmenrs.
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  • Only Builders will be benifitted, as they will book new flats at higher rate & keep on cancelling old ones !
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  • Yes a super Deadlock......
    The grind continues...
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  • Hi Everyone,


    Its too early to comment on anything. Construction on NE property and compensation payable to farmers are two different issues for SC. This SLP (Special Leave Petition under Article 136 of Indian Constitution) is made by govt. and not by farmers against the Allahabad HC decision to 64% more compensation to farmers.

    The construction can stop in only one circumstance i.e if SC issues a STAY order and which is highly unlikely in this case because the review is of the compensation pattern and not the land accusation issue.

    Regards,

    Gaurav
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  • NE suits the lines of tv serial...."Ram he rakhe
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  • Originally Posted by Amit Dang
    NE suits the lines of tv serial...."Ram he rakhe



    By stay order it clearly shows that Suprime Court will cancel land acquisition of some part of noida extension,where still no civil work start,It's MY VIEW
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  • Itni hi dikatte thi toh gnoida ne n ex launch hi kyu kia.

    Gnoida me legal dept toh hoga hi. Ab sab watt laga rhe hai.
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