पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • "Poor farmers of UP"...yes.. agreed that they are really poor but if you talk about Noida ext.. I know many farmers family........and had visited many times in NE "BEFORE" land acquisition in 2005-2009 ....(100+ visits)and "NOW".....

    Earlier they could manage only "Dal-roti" but now... this dal-roti is replaced with non-veg... My close friend sold 17 SUVs in NE area last year.. and got huge commission in 7 digits... if you visit Bisrakh.. farmers have now new pet " Horse"... 2-4 lakh each...

    Approx 17 farmers I know who have 500-4000sqm plot in Yamuna expressway……. NE farmers (60%) are not poor now.. agreed that 40% are still are Bandhuva Majdoor and hardly manage daily items…many poor farmers farm land is grabbed by "Rich Farmers" 100-200psm in 2003..and these are the farmers who got 850/psf and now demanding their land back and want to become builders
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  • All true...
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    "Poor farmers of UP"...yes.. agreed that they are really poor but if you talk about Noida ext.. I know many farmers family........and had visited many times in NE "BEFORE" land acquisition in 2005-2009 ....(100+ visits)and "NOW".....

    Earlier they could manage only "Dal-roti" but now... this dal-roti is replaced with non-veg... My close friend sold 17 SUVs in NE area last year.. and got huge commission in 7 digits... if you visit Bisrakh.. farmers have now new pet " Horse"... 2-4 lakh each...

    Approx 17 farmers I know who have 500-4000sqm plot in Yamuna expressway……. NE farmers (60%) are not poor now.. agreed that 40% are still are Bandhuva Majdoor and hardly manage daily items…many poor farmers farm land is grabbed by "Rich Farmers" 100-200psm in 2003..and these are the farmers who got 850/psf and now demanding their land back and want to become builders


    frito bhai whats your personal opinion .. do you foresee any chance of land acquisition being cancelled .. or the chances of that are minimal now ?
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    "Poor farmers of UP"...yes.. agreed that they are really poor but if you talk about Noida ext.. I know many farmers family........and had visited many times in NE "BEFORE" land acquisition in 2005-2009 ....(100+ visits)and "NOW".....

    Earlier they could manage only "Dal-roti" but now... this dal-roti is replaced with non-veg... My close friend sold 17 SUVs in NE area last year.. and got huge commission in 7 digits... if you visit Bisrakh.. farmers have now new pet " Horse"... 2-4 lakh each...

    Approx 17 farmers I know who have 500-4000sqm plot in Yamuna expressway……. NE farmers (60%) are not poor now.. agreed that 40% are still are Bandhuva Majdoor and hardly manage daily items…many poor farmers farm land is grabbed by "Rich Farmers" 100-200psm in 2003..and these are the farmers who got 850/psf and now demanding their land back and want to become builders


    I agree but I have a question, Pets hai, SUV hai, Nutritional food availabel hai .. ... ... .. THAN Affording it is a crime !!!!


    They have land and sold ...like in other profession people do .... even workers have thier bodies to sell to earn money .. I dont understand why its hyped and seems more jealously WHY THEY AFFORD THIS AND U ARE NOT
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    FOR IMPLEADMENT AS RESPONDENT-IN-PERSON
    7TH LISTING PARTY RESPONDENT AND PERMISSION
    TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS AND
    PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
    DOCUMENTS AND PERMISSION TO
    URGE
    ADDL. GROUNDS AND PERMISSION TO
    FILE ADDITIONAL DOCUMENTS AND
    PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
    (FOR FINAL DISPOSAL)


    today is not SC hearing but last date to submit all counter file/documents by both parties...hearing date is not yet finalised


    arre fir itne dino se 13 Aug ka halla kyun mach raha tha ..still no date finalised for hearing ?
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  • Originally Posted by jass_s
    I agree but I have a question, Pets hai, SUV hai, Nutritional food availabel hai .. ... ... .. THAN Affording it is a crime !!!!


    They have land and sold ...like in other profession people do .... even workers have thier bodies to sell to earn money .. I dont understand why its hyped and seems more jealously WHY THEY AFFORD THIS AND U ARE NOT


    IF THEY SOLD THEN WHY ASKING THE SOLD ITEM BACK??? KUNSI PROFESSION MEY YE HOTA HEY Jass_s bhai???? Only if the seller wants to afford his life style on buyer's money then buyer has all right to peep in to his life.
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  • Originally Posted by esumitkumar
    arre fir itne dino se 13 Aug ka halla kyun mach raha tha ..still no date finalised for hearing ?


    Sach me chu*** kaat dia
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  • Originally Posted by esumitkumar
    arre fir itne dino se 13 Aug ka halla kyun mach raha tha ..still no date finalised for hearing ?


    pls fritolay bhai...

    what about today's 13 Aug-12. we were waiting from last 3 months for this date.
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  • Guys,

    The real question is wheather the construction will start before the SC judgement? and if it does should we pay further installments or not?
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  • Kal ke newspaper me toh subkamna ka koi GOV employee ka apartments in noida extension ka aad bhi aa gaya. Vo bhi fulll page. bank loan bhi likha tha

    Jab clear nhi hai toh how can they post such ads in public
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  • NE is clear for now......its just the NCRPB final approval is pending.....the worry is SC can turn the decision of Allahabad HC......current status is clear and thats why I am asking if the constructions starts before the SC judgement...shud we pay the further installments or not?
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  • I am sure.. no builder will start construction before SC verdict...they will moving items from one site to other to show construction activities which can be managed by 10-15 labours.....

    installments....if you have CLP plan... builder can not charge before construction of floors...

    I talked to one of lawyer (allabahad) and he confirmed that 13th is not a hearing date but required documents submission date in SC... admin office in SC will club all cases (till 13th)..will confirm hearing date by tomorrow monring..:)
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  • good news.. official confirmation is awaited...
    Attachments:
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  • Watch NEFOWA video of NE Dharna


    nefowa1 - YouTube
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    I am sure.. no builder will start construction before SC verdict...they will moving items from one site to other to show construction activities which can be managed by 10-15 labours.....

    installments....if you have CLP plan... builder can not charge before construction of floors...

    I talked to one of lawyer (allabahad) and he confirmed that 13th is not a hearing date but required documents submission date in SC... admin office in SC will club all cases (till 13th)


    Hmm..my bad..I have taken flexi plan and already paid 40% to Amrapali Golf homes :bab (38):is se ek sabak milta hai..hamesha CLP lo even if its expensive than flexi plan..

    Hope that SC finalises this drama in one shot..aar ya paaar !
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