पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Doston price bhi 50% badh chukaa hai ... toh dukhi mat raho
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  • One of uncle in my society has paid 19 lakh cash down payment to builder from own retirement fund after 32 years of services.. so that he could get 2+1 BHK for retirement (away from bahu ..i guess you got it)
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    One of uncle in my society has paid 19 lakh cash down payment to builder from own retirement fund after 32 years of services.. so that he could get 2+1 BHK for retirement (away from bahu ..i guess you got it)




    Rohit any comment?
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    One of uncle in my society has paid 19 lakh cash down payment to builder from own retirement fund after 32 years of services.. so that he could get 2+1 BHK for retirement (away from bahu ..i guess you got it)



    I know 2-3 guys who paid 19 lakh out of 20 lakh flat. 2 lakh self finance and rest 17 lakh loan....ab 17 lakh ki emi bhi 16-17 k bani...jo har mahine rent ke sath deni hai...ye sauch ke logo ne liya tha ki 3 sal ka strech hai nikal jayega..jaise taise phir rent to bachega....3 mai se 2 sal to nikal gaye....ghar ka to abhi basement hi bana hai....

    2 sal mai 3 lakh interest ja chuka hai...

    ab is situation mai buyer kya karega ...flat cancel kareyga... to 3 lakh interest + 2lakh builder =total 5 lakh ka loss......upper se builder kitne din mai paise dega ye nahi pata....n last opportunity lost in last 2 year to buy a flat for own.....he has only option to pay more interest to bank and wait for issue to resolve...loss to ab bhi hai bad mai thoda aur sahi agar matter resolve nahi hua..

    sala BP nahi badhega bande ka to kya hoga.....india mai sharafat mai rah kar insan ka ch***ya hi banta hai...

    100 mai se 99 baiman phir bhi Mera Bharat Mahan... Jai hind...:bab (45):
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  • Originally Posted by cookie
    never before experience such Drama and trauma in my life.



    same feeling....experience of life time....people will tell their next generations...ki..humare time mai aisa ghotala karti thi govts...aaj kal to kuch bhi nahi hota......if NE turns down..it will be the biggest housing Scam in the country......
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  • Originally Posted by Chaudhary Sahab
    I know 2-3 guys who paid 19 lakh out of 20 lakh flat. 2 lakh self finance and rest 17 lakh loan....ab 17 lakh ki emi bhi 16-17 k bani...jo har mahine rent ke sath deni hai...ye sauch ke logo ne liya tha ki 3 sal ka strech hai nikal jayega..jaise taise phir rent to bachega....3 mai se 2 sal to nikal gaye....ghar ka to abhi basement hi bana hai....

    2 sal mai 3 lakh interest ja chuka hai...

    ab is situation mai buyer kya karega ...flat cancel kareyga... to 3 lakh interest + 2lakh builder =total 5 lakh ka loss......upper se builder kitne din mai paise dega ye nahi pata....n last opportunity lost in last 2 year to buy a flat for own.....he has only option to pay more interest to bank and wait for issue to resolve...loss to ab bhi hai bad mai thoda aur sahi agar matter resolve nahi hua..

    sala BP nahi badhega bande ka to kya hoga.....india mai sharafat mai rah kar insan ka ch***ya hi banta hai...

    100 mai se 99 baiman phir bhi Mera Bharat Mahan... Jai hind...:bab (45):



    Can feel the pain n anxiety of such person. End users are worst affcted
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  • well a lot has been discussed over and again about which payment plan is best - and I am really really surprised if someone who has paid the whole amount from his retirement fund -

    The only and only plan works well in India is CLP - kaam karo aur paise lo - no fuss - yes there are projects where only downpayment is acceptable but there the demand outpace the supply and other reason being that developer wants a control on gentry

    Those who paid in full that too with bank loan must be looking at the 10 odd percentage discount on the whole cost that was sheer risk -

    Indian realestate industry is full of horror story from everywhere - noida not spared see the fate of Unitech projects there or Ansals megapolis and many others.

    Most of the Indian buyers do not do a proper research about the developer and its land bank and legalities involved with the land - time nahi hai unke paas -

    There is something called stoploss when playing a risky investment game - those who have paid in full should talk to developers about changing their payment plan from downpayment to clp - a very tough job that builder would agree however no harm in trying that - even if it costs couple of lakhs then also that would work well.

    the cases of people paying just 10% far outnumbers those who have paid more than that - yaar ghenu ke saath ghun bhi pis jaata hai

    I feel angered about those people who trusted the builders blind folded.

    rohit
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  • Originally Posted by rohit_warren
    well a lot has been discussed over and again about which payment plan is best - and I am really really surprised if someone who has paid the whole amount from his retirement fund -

    The only and only plan works well in India is CLP - kaam karo aur paise lo - no fuss - yes there are projects where only downpayment is acceptable but there the demand outpace the supply and other reason being that developer wants a control on gentry

    Those who paid in full that too with bank loan must be looking at the 10 odd percentage discount on the whole cost that was sheer risk -

    Indian realestate industry is full of horror story from everywhere - noida not spared see the fate of Unitech projects there or Ansals megapolis and many others.

    Most of the Indian buyers do not do a proper research about the developer and its land bank and legalities involved with the land - time nahi hai unke paas -

    There is something called stoploss when playing a risky investment game - those who have paid in full should talk to developers about changing their payment plan from downpayment to clp - a very tough job that builder would agree however no harm in trying that - even if it costs couple of lakhs then also that would work well.

    the cases of people paying just 10% far outnumbers those who have paid more than that - yaar ghenu ke saath ghun bhi pis jaata hai

    I feel angered about those people who trusted the builders blind folded.

    rohit


    I would have appreciated your views , had you ever shared the similar views in your Neharpar ...
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  • ग्रेनो में जमीन अधिग्रहण करना नहीं होगा आसान


    ग्रेटर नोएडा : मुआवजा को लेकर जिस तरह किसानों ने आंदोलन का झंडा बुलंद कर रखा है, उसे देखते हुए प्राधिकरण के लिए अब जमीन अधिग्रहण करना आसान नहीं है। अधिग्रहण की नई नीति को लेकर शासन स्तर पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। नई नीति कितनी कारगर होगी, इसका फैसला होने के बाद ही पता चलेगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण नए गांवों में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने की योजना नहीं बना पा रहा है। जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, उन गांवों की जमीन पर प्राधिकरण को कब्जा लेने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण दूसरे गांवों में जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाया तो शहर का दायरा दादरी तक ले जाने की योजना पर लगाम लग सकता है।

    जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कत
    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने करीब 110 गांवों की 40 हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। इसमें प्राधिकरण अब तक 15 फीसद जमीन को ही विकसित कर पाया है। 1991 में प्राधिकरण ने 124 गांवों को अधिसूचित किया था। 2006 में प्राधिकरण ने दादरी क्षेत्र को ग्रेटर नोएडा फेस दो के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। दादरी के 169 गांव ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल हो गए। प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों की संख्या बढ़कर 293 हो गई है। दादरी क्षेत्र के बादलपुर व आसपास गांवों की ही जमीन का प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया है। शेष गांवों के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी अब तक तैयार नहीं है।

    दादरी क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण करने से पहले ग्रेटर नोएडा के दस गांवों की जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। जिन गांवों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, उनमें भी प्राधिकरण को सभी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। ज्यादातर गांवों के किसान अधिग्रहण को लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।

    मुआवजे व आबादी की समस्या
    जमीन अधिग्रहण में सबसे बड़ी समस्या मुआवजा व आबादी को लेकर आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण को 39 गांवों के किसानों को 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसद विकसित भूखंड देना पड़ रहा है। प्राधिकरण को इन गांवों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसद भूखंड देने में पसीने छूट रहे हैं। वहीं अन्य गांवों के किसान भी 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा व दस फीसद विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं।

    सर्किल रेट का छह गुना मुआवजा
    अतिरिक्त मुआवजा का मामला सुलझा नहीं कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सर्किल रेट का छह गुना मुआवजा देने का घोषणा कर रखा है। किसान अब सर्किल रेट के छह गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने छह गुना मुआवजा देने के बारे में प्राधिकरण की राय मांग चुका है। अभी तक शासन स्तर पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग क्षेत्र की जमीन का सर्किल रेट अलग है। सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने में प्राधिकरण के सामने दिक्कत खड़ी हो रही है। प्राधिकरण का विभिन्न योजनाओं की जमीन का आवंटन दर निर्धारित कर रखा है। इस क्षेत्र में प्राधिकरण जिस कीमत पर मुआवजा देगा उस आधार पर आवंटन दर तय करना मुश्किल होगा।

    दो साल तक मुश्किल होगा अधिग्रहण करनावर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण दो साल तक जमीन का अधिग्रहण करने में समर्थ नहीं है। किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने में आर्थिक हालात पतली हो रही है। नए गांवों में जमीन अधिग्रहण करने के बारे में प्राधिकरण सोच नहीं सकता है।

    Dainik Jagran
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  • ..
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  • Originally Posted by vijay.dhiman
    SHRI GROUP: SKY GARDEN PROJECT going to be cancelled as a buyer talked to HIMANSHU GARG and They are returning money without interest and Still, they have not declared it officially and NO SITE OFFICE and NO NEW BOOKING..


    I think this is same project for which one member comes at IREF with lots of duplicate ID and saying this project is BEST in NE, he active for few weeks with full swing..... he was also claiming that his 3-4 friends just booked here few month before...... now all of his ID is banned.

    I will say BEWARE from such short term new members at IREF, they come & try to catch new buyers to book in such silly projects in NE for their little brokerage amount, they mostly say book soon as price going to increase in NE after this or that or whatever..... and once booking make then who cares !!!
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  • Is it right time for NE?

    Hi Friends,

    This is the valuable thread for NE properties. Lets make it more rich as end users and investors are coming back to NE.

    Reason could be -


      Appreciation (50% in two year) of NE properties despite the dispute or
      No better choice in this region (Noida and G. Noida) or
      NE is about to start construction or
      Builders & Brokers are making hype again.


      But question is - 'Is it right time for NE?'

      Thanks,

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  • Originally Posted by fritolay_ps
    ..


    Wat cud be the reason Mr Nath not signing it.
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  • Originally Posted by iamonpc
    Hi Friends,

    This is the valuable thread for NE properties. Lets make it more rich as end users and investors are coming back to NE.

    Reason could be -


      Appreciation (50% in two year) of NE properties despite the dispute or
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      But question is - 'Is it right time for NE?'

      Thanks,


      It's not good time for invest if want peace in mind ,If you want to know that Noida extension will develop or not ,It's sure Noida extension will develop may be Clear by all means(i.e. suprime court/politician/ncrb etc) after one year if you can handle pressure than purchase any good builder flat in C.L.P.


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  • No idea what will happen with Patel NeoTown as no activities happening over there.
    Two years back in May, 2010 I came down to Delhi and went to Prateek Visteria office for booking; i remember there were offers in resale at ~2700. My brother who had bought Raj nagar suggested to check 'new & emerging' NE as well. Many others like me were roaming in NE area and we thought why should go for PW when we can get 1800 just few kilometers away. we went to Patel's office and booked one and now everyday we repent of this decision.
    I left PW not because it was not in my budget, it was - I left it because NE was more economically viable option and now I can't buy PW. See the irony!!
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