पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • नोएडा एक्टेंशन को प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिली


    ग्रेटर नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन दूर हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के लगभग 10 महीने बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इससे नोएडा एक्सटेंशन में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्लानिंग बोर्ड के इस फैसले से निवेशकों, किसानों और अथॉरिटी ने राहत की सांस ली है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमिटी ने इस मास्टर प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि कमिटी ने अथॉरिटी के सामने 6 शर्तें रखी थीं।

    टेक्निकल कमिटी से मंजूरी मिलने के बाद से ही इस पर प्लानिंग बोर्ड की मुहर लगने का इंतजार था। लगभग दो महीने के बाद प्लानिंग बोर्ड ने भी शुक्रवार को इस पर मंजूरी की मुहर लगा दी।

    गौरतलब है कि भूमि विवाद के चलते नोएडा एक्सटेंशन में लगभग साढ़े तीन लाख फ्लैटों का निर्माण अधर में फंस गया था। इनमें से लगभग डेढ़ लाख फ्लैट पहले ही या तो बुक हो चुके हैं या फिर बिक चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने यह मामला एनसीआरपीबी को भेजा था और तब से यह मामला लंबित था।

    Navbharat times
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  • We did it... nali me gusske pig se fight karke jeetna....
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  • Meri strong feeling sahi nikli :D:D:D:D:D:D

    good news
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  • watch video...(aajtak)

    NEFOWA - YouTube
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  • Originally Posted by saurabh2011

    Meeting Successful Good news for all NE Buyers:-
    GNIDA MP 2021 approved by Mr. KAMALNATH & NCRPB.
    NEFOWA (Noida Extension Flat Owner Welfare Association)



    Peeche LCD main NE ke news chal rahi hia !!
    Bhadhai ho ...Good Work Nefowa/ Nefoma !!
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  • Originally Posted by del_sanju
    Meri strong feeling sahi nikli :D:D:D:D:D:D

    good news

    Haan Ji

    Aaage bhi aise he Strong feeling banaye rakho...
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  • Does it mean everything is clear now and the construction will start or do we still have to wait for SC verdict??
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  • meri strong wali feeling aaj hi lag raha thaa...send a post today only
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  • Originally Posted by biswajit2012
    We did it... nali me gusske pig se fight karke jeetna....




    Who is pig? Aazam yo kamal...
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  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    Who is pig? Aazam yo kamal...


    who do you think look like? LOL:bab (59):
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  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    Who is pig? Aazam yo kamal...


    who is more dirty.. question should be this
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    I was approached by Abhishek (NEFOWA president) to come in this meeting... Unfortunately.. I could not go due to some work... however..happy to see outcome



    sirji chale jate. PIchle 8 mahine se sab senior ke comments pad rha hu but dekha nhi kabhi. koi pic bhi upload nhi karta. Issi bahane dek toh lete apko;)
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    नोएडा एक्टेंशन को प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिली


    ग्रेटर नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन दूर हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के लगभग 10 महीने बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इससे नोएडा एक्सटेंशन में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्लानिंग बोर्ड के इस फैसले से निवेशकों, किसानों और अथॉरिटी ने राहत की सांस ली है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमिटी ने इस मास्टर प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि कमिटी ने अथॉरिटी के सामने 6 शर्तें रखी थीं।

    टेक्निकल कमिटी से मंजूरी मिलने के बाद से ही इस पर प्लानिंग बोर्ड की मुहर लगने का इंतजार था। लगभग दो महीने के बाद प्लानिंग बोर्ड ने भी शुक्रवार को इस पर मंजूरी की मुहर लगा दी।

    गौरतलब है कि भूमि विवाद के चलते नोएडा एक्सटेंशन में लगभग साढ़े तीन लाख फ्लैटों का निर्माण अधर में फंस गया था। इनमें से लगभग डेढ़ लाख फ्लैट पहले ही या तो बुक हो चुके हैं या फिर बिक चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने यह मामला एनसीआरपीबी को भेजा था और तब से यह मामला लंबित था।

    Navbharat times


    http://www.indianrealestateforum.com/525350-post5770.html

    Earlier You had informed us that after MP2021 approval the file will go Authority who in turn will send the approved map with affidavit to Allahabad High Court for permission to start the construction in Noida Extension. This means still 2-3 more months when builders can start construction.
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  • You should have come in CORE meeting in NEFOMA/NEFOWA...than could see 3 IREF members...
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    You should have come in CORE meeting in NEFOMA/NEFOWA...than could see 3 IREF members...



    3 members means usme senior members of iref hai. :D good
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