पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by rohit_warren
    With one stroke the CM of Delhi has made 10 lakhs houses legal which would become bankable - now the impact would be great - those who were going out of delhi because of risk involved in these unauthorised colonies will come back - all the areas of NCR including Noida. Faridabad even New Gurgaon would get affected -

    Those seeking higher lifestyle and are willing to commute may still choose to stay with far flung areas of NCR however those willing to use public transport like metro will certainly look at these areas as an option.

    please understand it is around 10 lakh dwelling units we are talking about - and with this news all the one storey will become 4 storey and vacant plots will see the buildings coming up in no time.
    With banks providing loans the kind of buildings would improve and so will the gentry - now its matter of choice - commute from far flung areas to work on ever rising cost of fuel in huge traffic congestion or take public transport for less hassle transport.

    rohit


    Is booking Open in those colonies now?:bab (59):
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  • Originally Posted by cvs9903
    I never said those living in these colonies do not have cars. I only said that they do not have place to park cars. They park the vehicles on the road itself. I have seen many of these colonies when I searched for my own home. Rohit, I am in Delhi for the last 20 years. I know ground situation.


    I don't know they own Car or Rikshwa.. But these areas have no parking space and hard to even go inside by Car..
    Just go and have a look inside snagam vihar, mahurali ect...
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  • By the way, when I said 10 lakh, I was referring to the number of units in these regularised coloneies. I was not saying about earning capacity of any class. I believe that Middle/upper middle/lower middle classification is more than just earning capacity (white or black). It is the lifestyle one leads which puts them in that bracket.
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  • Originally Posted by cookie
    I don't know they own Car or Rikshwa.. But these areas have no parking space and hard to even go inside by Car..
    Just go and have a look inside snagam vihar, mahurali ect...



    Bhaiya jiske paas paisa hai vo swimming pool wale flat me rahega jiske paas nhi hai vo congested ware area me rahega.

    Vaise kafi logo ki thinking in delhi is more inclined toward plot- Ghar jad se ho toh acha hai.
    Multistorey ko abhi bhi pacha nhi pate kafi.
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  • This was supposed to be Noida Extension thread, wud request all esteemed members to let this thread be spared of discussion on other areas pls....
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  • Sanju Bhai, Delhites have lots of money, whether they in live in mansions or jhonpdis. Most of the dalals of high offices are from Delhi only. But they can not account for it because it is black. They stay in these congested areas to escape from IT department.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Bhaiya jiske paas paisa hai vo swimming pool wale flat me rahega jiske paas nhi hai vo congested ware area me rahega.

    Vaise kafi logo ki thinking in delhi is more inclined toward plot- Ghar jad se ho toh acha hai.
    Multistorey ko abhi bhi pacha nhi pate kafi.



    Do you know who are staying in Delhi anuthorized colonies?? are they really delhites ?
    Everyone wants plot I know that.. there are Kohtis in 30syd too..
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  • Originally Posted by cookie
    Do you know who are staying in Delhi anuthorized colonies?? are they really delhites ?
    Everyone wants plot I know that.. there are Kohtis in 30syd too..


    We hv a 150sqyard plot in sangam vihar n my mother wantd to build home there kyuki flats me kafi kich kich hoti hai upar se faltu ka karch
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  • Originally Posted by del_sanju
    We hv a 150sqyard plot in sangam vihar n my mother wantd to build home there kyuki flats me kafi kich kich hoti hai upar se faltu ka karch


    I know..
    sab paiso ka khel hai

    Thats why I said..
    There are villas :bab (45): in 30 sqyd too..
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  • Originally Posted by cookie
    Do you know who are staying in Delhi anuthorized colonies?? are they really delhites ?
    Everyone wants plot I know that.. there are Kohtis in 30syd too..





    Khudaa naa kare aisi KOTIHI me rehna pare.
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  • Bhai log .. kuch kaam sachmuch shuru hua hai site pe ya khali fokat ki publicity ho rahi hai? kisi ne jake dekha kya?
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  • Originally Posted by rohit_warren

    middle class and upper middle class is NOT active on this forum and those thinking that 10 lakhs per year of earning makes them middle class or upper middle class are mistaken - the real earnings of a middle class family is close to 50 odd lakhs per year after tax and add the same amount of black money. for upper middle class its above 1 crore.



    I read somewhere...in India only 5-10% of households have earning > 10 Lakhs....
    I am guessing > 50 lakhs would not be for more than 2-3% of households.


    Is hisaab se to saaara India gareeb ho gaya!!!!

    I think you are only comparing youself with the ones who are on good packages...erning well...having good standard of living...

    NOT to those...who are earning a meagre salary..to run just the household..

    Comparing to my peers ...the ones who are earning...5- 10 Lakhs are going for 80% loan and prefer buying a budget apartment ( 30-50 lakh) where the living standard is decent rather than preferring to stay in these densly populated and un regulated colonies...

    Anything Unauthorized...means...govt had NO plans for that area in the past...how can anyone expect even basic amenties over there...leavign apart the standard of living..
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  • Construction work is yet to re-start.... Not much activity is happening...
    I think builders will also need some time to mobilize their resources in huge qty....
    It might take 2-3 weeks for them to start work...

    even when visited Gaur/Mahagun offices, the staff was least enthusiastic......
    may be, it due to week day.....
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  • Rohit_warren, aaj tumne hamein kahin ka nahi chorha... 50 Lakhs?!!!

    Really?
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  • Originally Posted by rohit_warren
    these colonies have more cars than many of the posh colonies - I invite you take a walk in any of these colonies during rush hours and see

    middle class and upper middle class is NOT active on this forum and those thinking that 10 lakhs per year of earning makes them middle class or upper middle class are mistaken - the real earnings of a middle class family is close to 50 odd lakhs per year after tax and add the same amount of black money. for upper middle class its above 1 crore.

    so dude some introspection needed by most of us.

    rohit


    Rohit Bhai,
    I know ki NE approval aane se aapke sine pe saanp lot gaye honge .. lekin sadme se aap mansik santulan kho doge aisa mujhe andaja nahi tha.

    Pehle to aniyamit colonies ko niyamit kar dene se poore NCR ke reality market pe asar ki aashanka aur ab ye doosra comment jisme aapne itna bada raaj khol diya jo wikileaks ko bhi poche chod gaya.

    ek hi din me do aise krantikari vaktavya dene ka karan mansik ashanti hi ho sakta hai .. bhagwan na kare ki agar NE me agar kuch problem dobara aayi tab hi aapko shanti milegi.
    bhagwaan aapko achha swaasth de....
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