पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yup sir i had visited ....
    place is now full of road side brokers .. tough to navigate through them .. almost had an accident ! :D


    good accident nhi kia. Got to know ki vaha ek jail bhi ban rha hai. Part of MP2021 :D
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yup sir i had visited ....
    place is now full of road side brokers .. tough to navigate through them .. almost had an accident ! :D


    It look like, now there are more brokers than buyers in NE.
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  • Originally Posted by cookie
    Were there only brokers or Murgaas too with Mata ji and Bhabhi ji booking flats ??


    I too went to NExtn today. Even, drove till the end of 130m road.

    Cookie-bhai, weekend is carnival time in NExtn . Mugaas with Bhabhi-ji (and kids), were there in good numbers.

    One thing I noticed though, number of brokers (or sub-brokers) have increased many folds. Every potential buyers was seen talking to a broker even near the project site offices.

    :D
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  • Originally Posted by cookie
    Hey Buddy

    God Bless you are fine...
    Aisa bhi kya survey karna yaar...


    Were there only brokers or Murgaas too with Mata ji and Bhabhi ji booking flats ??:D

    haan bhai lot of rush in the broker stalls and also in supertech eco village, valencia, nirala, RG project site offices.
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  • Originally Posted by del_sanju
    good accident nhi kia. Got to know ki vaha ek jail bhi ban rha hai. Part of MP2021 :D


    jail facing PLC ! :D
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  • Originally Posted by FieldWorker
    I too went to NExtn today. Even, drove till the end of 130m road.

    Cookie-bhai, weekend is carnival time in NExtn . Mugaas with Bhabhi-ji (and kids), were there in good numbers.

    One thing I noticed though, number of brokers (or sub-brokers) have increased many folds. Every potential buyers was seen talking to a broker even near the project site offices.

    :D


    Fieldworker bhai, Can you tell the progress on 130 m expressway and how far it left from GN side? Is any construction work going on it? Last time I heard work was stopped due to NE land dispute.
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  • Originally Posted by hindustan
    Fieldworker bhai, Can you tell the progress on 130 m expressway and how far it left from GN side? Is any construction work going on it? Last time I heard work was stopped due to NE land dispute.

    The 130m road, after 9.5 km from Gaur roundabout abruptly ends. But it does not end on any village or obstruction, simply the construction had stopped.

    As land acquisition is not an issue for roads, it's a matter of time that this road is completed.
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  • दुजाना में किसानों का धरना जारी

    ग्रेटर नोएडा : बिल्डर के खिलाफ दुजाना गांव में चल रहा किसानों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आसपास के कई गांवों के किसान, महिलाएं व भारी संख्या में लोग दुजाना गांव में धरने पर बैठे हैं। 27 अगस्त को गांव के किसानों ने जिला मुख्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें आठ दिन का समय किसानों को दिया गया था, लेकिन आठ दिन बीत जाने पर भी प्रशासन ने किसानों की सुध नहीं ली, जिससे किसानों में रोष है।

    Dainik Jagran
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  • Approval to GNIDA’s master plan has breathed new life into the Noida Extension property market

    As one drives 7km from Noida City Centre and reaches the main roundabout (with four statues of Buddha), which marks the start of Noida Extension, what grabs your attention is the numerous stalls of property brokers that have mushroomed along the way.

    The area around the roundabout is chock-a-block with them. As your car slows down, young men from these stalls rush up to you, waving project brochures.
    ...Only a month ago, when this writer passed by this area, it wore a deserted look. Clearly, the NCR Planning Board's approval of the Greater Noida Authority's master plan, which is go-ahead for the projects in Noida Extension, has revived this moribund market.

    Location advantage

    Though Noida Extension comes under the jurisdiction of the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA), it derives its name from the fact that it is located adjacent to Noida.

    Despite Greater Noida's wonderful planning and sound infrastructure, its distance has always been a disadvantage (Pari Chowk is 22km from Amity Chowk). Noida Extension does not suffer from this handicap.

    Sectors 18, 32 or 62 in Noida are barely 5-15 minutes from Noida Extension, on a brisk drive. This means that residents who move into this area first (when its own social infrastructure is not fully developed) can depend on Noida's infrastructure in the early days.

    A number of key places are easily accessible from Noida Extension. NH-24 is barely 3km from the roundabout . Lal Kuan in Ghaziabad is 6.5km away. Yamaha Chowk in Greater Noida is 12km away and LG Chowk 15km. Anand Vihar lies at a distance of 14km and Amity Chowk at around 12km.

    The area is also well connected. Its arterial road will soon be developed into a 130-metre-wide road - the very road that comes from Sector 121 in Noida, extending into the whole of Noida Extension, and ending up at Pari Chowk.

    The UP state government and the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) have approved a plan for a Metro line to the area. The line that currently ends near Sector 32 will be extended further along the 130-metre road to Noida Extension.

    If you are coming from Sector 121 in Noida and turn left at the main roundabout (with the Buddha statues), you come to a 100-metre road that connects with NH-24 and further with Meerut Road. A flyover is to be constructed on this road that will ease the flow of traffic from Meerut Road to Noida Extension.


    ET
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Approval to GNIDA’s master plan has breathed new life into the Noida Extension property market

    As one drives 7km from Noida City Centre and reaches the main roundabout (with four statues of Buddha), which marks the start of Noida Extension, what grabs your attention is the numerous stalls of property brokers that have mushroomed along the way.

    The area around the roundabout is chock-a-block with them. As your car slows down, young men from these stalls rush up to you, waving project brochures.
    ...Only a month ago, when this writer passed by this area, it wore a deserted look. Clearly, the NCR Planning Board's approval of the Greater Noida Authority's master plan, which is go-ahead for the projects in Noida Extension, has revived this moribund market.

    Location advantage

    Though Noida Extension comes under the jurisdiction of the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA), it derives its name from the fact that it is located adjacent to Noida.

    Despite Greater Noida's wonderful planning and sound infrastructure, its distance has always been a disadvantage (Pari Chowk is 22km from Amity Chowk). Noida Extension does not suffer from this handicap.

    Sectors 18, 32 or 62 in Noida are barely 5-15 minutes from Noida Extension, on a brisk drive. This means that residents who move into this area first (when its own social infrastructure is not fully developed) can depend on Noida's infrastructure in the early days.

    A number of key places are easily accessible from Noida Extension. NH-24 is barely 3km from the roundabout . Lal Kuan in Ghaziabad is 6.5km away. Yamaha Chowk in Greater Noida is 12km away and LG Chowk 15km. Anand Vihar lies at a distance of 14km and Amity Chowk at around 12km.

    The area is also well connected. Its arterial road will soon be developed into a 130-metre-wide road - the very road that comes from Sector 121 in Noida, extending into the whole of Noida Extension, and ending up at Pari Chowk.

    The UP state government and the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) have approved a plan for a Metro line to the area. The line that currently ends near Sector 32 will be extended further along the 130-metre road to Noida Extension.

    If you are coming from Sector 121 in Noida and turn left at the main roundabout (with the Buddha statues), you come to a 100-metre road that connects with NH-24 and further with Meerut Road. A flyover is to be constructed on this road that will ease the flow of traffic from Meerut Road to Noida Extension.


    ET

    distance difference between AGC homes 121 and gaur gol chakker = 2-3km
    price diff = Rs 1200 per sq ft !! :D isnt this irrational ?
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  • ग्राम समाज की जमीन कब्जाने का आरोप


    ग्रेटर नोएडा : बील अकबरपुर के लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर एक बिल्डर द्वारा कब्जे का आरोप लगाया है। लोगों ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
    ग्रामीण किशनपाल सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गांव में ग्राम समाज की सात सौ बीघा जमीन है। प्रशासन को इसका पुन‌र्ग्रहण करना चाहिए था। बिल्डर ने बिना मुआवजा दिए ही जमीन पर कब्जा कर लिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी से इसका जवाब मांगा है। किशनपाल का यह भी आरोप है कि गांव के भूमिहीन व खेतिहर मजदूरों को 1995 में करीब 90 बीघा जमीन पर खेती के पट्टे मिले हुए थे। इस जमीन को भी बिल्डर ने अपने कब्जे में ले लिया है। पट्टे धारकों को जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। पट्टों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट का फैसला न आ जाए, तक तब किसानों को जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।


    dainik jagran
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  • किसानों से किए वादे पूरे होंगे : सीईओ

    ग्रेटर नोएडा :
    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किसानों से किए सभी वादे समयबद्ध तरीके से पूरे करेगा। कोई भी वादा तोड़ा नहीं जाएगा। किसानों को भी समझौते पर अमल करना होगा, तभी मामलों का जल्द निबटारा होगा। किसान दूसरों के बहकावे में आकर अवरोध पैदा करेंगे, तो निस्तारण कार्य में देरी होगी। यह कहना है प्राधिकरण के सीईओ रमा रमण का है। शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर सबसे पहले आबादी का निस्तारण किया गया। पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज होने के बावजूद प्राधिकरण ने 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा देने में भी देरी नहीं की। कई किसानों को मुआवजा मिल चुका है। शेष किसानों के लिए प्राधिकरण विभिन्न बैंकों से कर्ज ले रहा है। बैंकों से कर्ज मिलते ही सभी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। यदि मास्टर प्लान का मामला न अटका होता, तो प्राधिकरण अब तक सभी किसानों को मुआवजा बांट चुका होता।

    उन्होंने इस बात के लिए अफसोस जाहिर किया कि प्राधिकरण किसानों की सभी मांगों को मान रहा है, लेकिन किसान समझौते को तोड़कर न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं। अवमानना की याचिका भी डाली जा रही है। इससे अन्य किसानों के मामले अटक जाते हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से प्राधिकरण के लिए निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। प्राधिकरण ने किसानों को दस फीसद जमीन देने का वादा किया था। इस वादे पर प्राधिकरण अडिग है। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे प्राधिकरण पर विश्वास रखें। उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। उनसे किए सारे वादे पूरे होंगे। किसानों के एक अवरोध से मामले एक माह के लिए अटक जाते हैं। जितना अवरोध होता है, उतना ही समस्याओं के निस्तारण में देरी होती है।

    किसानों के बच्चों के लिए खोले जाएंगे आइटीआइ
    सीईओ ने बताया कि किसानों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्राधिकरण छह आइटीआइ खोलेगा। तकनीकी शिक्षा के बाद किसानों के बच्चों को कंपनियों में नौकरी मिलना आसान हो जाएगा।

    स्थानीय लोगों को मिलेंगे ठेके
    सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण बिल्डरों से बात कर कहा है कि स्थानीय लोग बेरोजगार न रहें, इसके लिए बिल्डर परियोजनाओं में निर्माण कार्य के ठेके यहां के लोगों को दें।

    विकास कार्यो में किसानों की भागीदारी की जाएगी सुनिश्चत
    उन्होंने कहा कि किसानों की भागीदारी के बिना विकास करना मुश्किल है। इस संबंध में शासन स्तर पर भी बात हो चुकी है। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। उनकी प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता से समाधान होगा।

    ग्राम विकास पर खर्च होंगे 150 करोड़
    इस वर्ष प्राधिकरण गांवों के विकास पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च करेगा। भविष्य में जो भी योजना निकली जाएंगी। उनमें किसानों की हिस्सेदारी तय की जाएगी। प्रेसवार्ता में एसीईओ हरीश कुमार वर्मा व डीसीईओ चंद्रकांत पांडे भी मौजूद रहे।

    dainik jagran
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  • पहले फाइल जमा करने वालों को ही पहले मिलेगा मुआवजा

    ग्रेटर नोएडा :
    प्राधिकरण 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा वितरण में पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखेगा। जिन किसानों ने मुआवजे के लिए पहले फाइल जमा की थी, उन्हें पहले चेक मिलेंगे। फाइल नंबर रजिस्ट्रर पर दर्ज किए गए हैं। बिना नंबर के किसी को मुआवजा के चेक नहीं मिलेंगे। किसानों को शीघ्र मुआवजा बांटने के लिए प्राधिकरण ने बिल्डर और अन्य योजनाओं के आवंटियों पर किश्तों के भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एडीएम एलए को मुआवजा बांटने के लिए प्राधिकरण ने करीब सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

    हाईकोर्ट के निर्देश पर 39 गांवों के किसानों को 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा बांटा जाना है। प्राधिकरण अब तक करीब 16 सौ करोड़ रुपये बांट चुका है। अभी 34 सौ करोड़ का मुआवजा और बांटा जाना है। सीईओ रमा रमण का कहना है कि प्राधिकरण पर इस समय विभिन्न बैंकों का करीब 55 सौ करोड़ रुपये का कर्ज है। इसका प्रतिमाह पचास करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। किसानों को मुआवजा देने के लिए अभी साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। प्राधिकरण धीरे-धीरे धन की व्यवस्था कर रहा है। सौ करोड़ की धनराशि एडीएम एलए आफिस में जमा कर दी गई है। बाकी के लिए बिल्डर व अन्य योजनाओं के आवंटियों से किश्त मांगी जा रही है। किश्त जमा होने में अभी समय लग सकता है। बैंकों से भी कर्ज लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण में पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखा जाएगा। जिन किसानों ने पहले फाइल जमा की थी, उन्हें मुआवजा राशि के चेक पहले मिलेंगे। फाइलों पर नंबर देकर रजिस्ट्रर में दर्ज कर दिए गए हैं। जिनका नंबर पहले होगा, उन्हें पहले चेक मिलेंगे। नीचे नंबर वाले को पहले चेक नहीं दिया जाएगा। पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होते ही सभी किसानों को एक साथ चेक जारी कर दिए जाएंगे। सीईओ ने उम्मीद जताई की छह माह के अंदर शत-प्रतिशत किसानों को मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।



    dainik jagran
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  • एक्सटेंशन में किसानों की पंचायत आज


    ग्रेटर नोएडा :
    नोएडा एक्सटेंशन में किसानों की रविवार को पंचायत होगी। इसे सफल बनाने के लिए संघर्ष समिति ने शनिवार को कई गांवों का दौरा किया। किसानों का कहना है कि प्राधिकरण उनके साथ वादाखिलाफी कर रहा है। किसानों को हाईकोर्ट के निर्देश पर अर्जित भूमि की एवज में दस फीसद जमीन देने का समझौता हुआ था। प्राधिकरण अब इसे घटाकर छह प्रतिशत करने की बात कर रहा है। इसका विरोध किया जाएगा।

    संघर्ष समिति का कहना है कि 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा देने में भी देरी की जा रही है। आबादी की बैकलीज होना बाकी है। प्रत्येक गांव में बीस से पच्चीस फीसद किसानों की आबादी निस्तारण होना शेष है। प्राधिकरण इन समस्याओं का निराकरण करने में देरी कर रहा है। इन समस्याओं को हल कराने के लिए किसान आंदोलन करेंगे। रविवार को एक्सटेंशन के शिव मंदिर पर होने वाली पंचायत में इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। शनिवार को किसानों ने खेड़ा चौगानपुर, तुस्याना, ,खैरपुर गुर्जर, पतवाड़ी, इटेड़ा, बिसरख, ऐमनाबाद आदि गांवों का दौरा कर किसानों से पंचायत में पहुंचने की अपील की।

    dainik jagran
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  • Originally Posted by trialsurvey
    distance difference between AGC homes 121 and gaur gol chakker = 2-3km
    price diff = Rs 1200 per sq ft !! :D isnt this irrational ?


    Also compare to construction progress of homes 121 with NE. NE will take atlest 2 years to comes to the stage of Homes121.
    Also Homes 121 comes under Noida while NE comes under GN. My POV
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