पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by FieldWorker


    :D :D :D

    Whatever happens builders will build at their pace only. Even at FAR of 2.75, builders are sitting on huge profits. Bhai, these were the flat those were being sold at 1800-2200 just an year and half ago (50% increase).


    matt yaad dilao bhai .. mere dil mein dard hota hai .. now i am going to buy at around 3000-3100 ..
    and i still remember the days just 1.5 yrs ago when all this crap was available for 1700-1800 !!
    :(
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  • Originally Posted by trialsurvey
    matt yaad dilao bhai .. mere dil mein dard hota hai .. now i am going to buy at around 3000-3100 ..
    and i still remember the days just 1.5 yrs ago when all this crap was available for 1700-1800 !!
    :(


    So where u have finalised to buy ? Also , u r correct that builders are sitting on huge profits ...with FAR increased so much they would have easily compensated d compensation they had rogive to the farmers thru authority..But they r so greedy . Rates r unbelievable high now ..
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  • Originally Posted by FieldWorker


    The BRS schemes since 2009 had FAR of 2.75 for group housing in Greater Noida.

    I am attaching few BRS documents that I found on Internet
    https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=14819
    https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=14820
    https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=14821

    It's plain cheating on the part of GNA and builders, if that FAR is increased. Above that, all builder want the additional FAR for free, what bullshit.

    One more thing, how come the issue of oversupply simply vanished from the discussion forums. As per the attached documents GH plots of even sectors like 10 and 12 were auctioned way back in 2009-2010. If everything is resolved by SC, it's a matter of time that projects in other huge residential sectors 10, 11, 12, 16, 17, W5, 20 and 23 are launched.


    Around 2 Years (or maybe more) back I came across a discussion in IREF that how it was bad since the FAR of Noida Extension is being increased from 1.75 to 2.75.

    I have enclosed a part of your third PDF which mentions that Maximum permissible FAR of 2.75 is Under revision. The decision of the State Government shall be final in the matter. Means at that time FAR of 2.75 was not yet sanctioned.

    It must be at the same time (perhaps 2009) when builders were lobbying for FAR increase to 2.75.
    Attachments:
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  • Originally Posted by anurag_k2003
    So where u have finalised to buy ? Also , u r correct that builders are sitting on huge profits ...with FAR increased so much they would have easily compensated d compensation they had rogive to the farmers thru authority..But they r so greedy . Rates r unbelievable high now ..


    i have shortlisted stellar jeevan and valencia homes now .. bit confused between the two ..
    stellar - quality and timely possession assured but i dont really like the location . Also dont quite like their 1027 sq ft layout .. rooms are too small .. i need at least one room to be 10x13
    valencia - better location and also giving modular kitchen, cupboards in all rooms .. but builder is new in group housing field (although has delivered quite a few low rise builder floor kind of projects in delhi and ghaziabad) . Also just 6.5 acre plot so chances of delays are relatively on the lower side. Master bedroom is 10X13 (935 sq ft unit) and this is the min size of master bedroom which i needed in a 2bhk
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  • Originally Posted by trialsurvey
    i have shortlisted stellar jeevan and valencia homes now .. bit confused between the two ..
    stellar - quality and timely possession assured but i dont really like the location . Also dont quite like their 1027 sq ft layout .. rooms are too small .. i need at least one room to be 10x13
    valencia - better location and also giving modular kitchen, cupboards in all rooms .. but builder is new in group housing field (although has delivered quite a few low rise builder floor kind of projects in delhi and ghaziabad) . Also just 6.5 acre plot so chances of delays are relatively on the lower side. Master bedroom is 10X13 (935 sq ft unit) and this is the min size of master bedroom which i needed in a 2bhk

    Bhai

    Buy in Both...:D
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  • Originally Posted by cookie
    Bhai

    Buy in Both...:D


    hahaha sir ji itna paisa kahan se laoon .. ek noida wala chotu (850 sq ft) mein bhi toh paisa daal diya hoon !! :P
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  • bha log kya hai yeh ??? sector -16B jis main mahagun aata hai usmain ek cluase hai

    "The allotment of above plots shall be made after obtaining approval of State
    Government on change of land use."

    so jo raita faila hua hai land use ko leke (i mean agrictultural land ka industrial main change na karke residenstail use main change karna) usmain toh seedhe seedhe sec-16B ke projects aate hain .. aur Sector-1 ..2...3 ke nahi...
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  • gh-4, sector 16C hai , mahagun my woods
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  • ha ha... i love comments like these... why the hell did you not buy at that time? I am sure you would have done ur research and asked tens of people / brokers and forum for advice.. there are many people like you who keep on thinking and thinking.. but never buy.. and all actual buyers should be thankful to you as you will provide them an exit option now...
    and if it actually crap.. then why buy now?


    Originally Posted by trialsurvey
    matt yaad dilao bhai .. mere dil mein dard hota hai .. now i am going to buy at around 3000-3100 ..
    and i still remember the days just 1.5 yrs ago when all this crap was available for 1700-1800 !!
    :(
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  • Originally Posted by finstar
    ha ha... i love comments like these... why the hell did you not buy at that time? I am sure you would have done ur research and asked tens of people / brokers and forum for advice.. there are many people like you who keep on thinking and thinking.. but never buy.. and all actual buyers should be thankful to you as you will provide them an exit option now...
    and if it actually crap.. then why buy now?


    aap toh kaafi emotional ho gaye NE ko leke .. crap toh banega hee bhai .. dekhte jao .. increase in FAR is coming soon .. another concrete jungle with low quality flats will be created there .. but for middle class people like me no other option
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  • Originally Posted by trialsurvey
    aap toh kaafi emotional ho gaye NE ko leke .. crap toh banega hee bhai .. dekhte jao .. increase in FAR is coming soon .. another concrete jungle with low quality flats will be created there .. but for middle class people like me no other option


    are itni asani se kaise badh jayega FAR yaar .. end user hi reh gaye hain kya bewkoof banne ke liye .. sali itni muqadme baji ho rahi hai to GNA pe bhi ek case buyers ko kar dena chahiye .. ye fir SC me ek PIL.

    Delhi and NCR seismic zone 4 me aata hai (i.e. second highest after places like uttarkashi and tihree in uttarakhand) .. aur yaha aankh band karke sale FAR badhaye nikal rahe hain. Kisi din 4.0 ka bhi bhookamp aa gaya to maa bhen ek ho jayegi. :bab (36):
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  • किसानों ने किया बिल्डरों को लाइसेंस देने का विरोध


    ग्रेटर नोएडा : दादरी क्षेत्र के गांवों के किसानों ने बिल्डरों को जमीन देने का विरोध किया है। रविवार को किसानों ने समादीपुर गांव में पंचायत कर कहा कि उनके गांव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। उनकी जमीन का अधिग्रहण प्राधिकरण करे। बिल्डरों को जमीन पर कॉलोनी काटने का लाइसेंस देने का विरोध किया जाएगा। किसानों की मांग को नजरअंदाज किया गया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन होगा।
    किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार दादरी क्षेत्र के 69 गांवों में बिल्डरों को परियोजना लाने के लिए लाइसेंस दे रही है। इसका विरोध किया जाएगा। किसानों की जमीन को प्राधिकरण अधिग्रहीत करे और उस पर उद्योग लगाए। उद्योग लगने से किसानों के बच्चों को उनमें नौकरी मिलेगी। बिल्डर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देंगे। इससे क्षेत्र में बिजली, पानी की कमी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो क्षेत्र में व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक रविवार को गांवों में जागरूकता रैली निकाली जाएगी।

    dainik jagran
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  • सेक्टर दो व तीन के आवंटियों को तीन माह में मिलेगा कब्जा


    ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन के सात हजार आवंटियों के लिए खुशखबरी है। नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डरों को जमीन पर कब्जा देने के बाद प्राधिकरण ने अब सेक्टर दो व तीन के आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा देने की तैयारी कर ली है। प्राधिकरण के इस निर्णय से करीब सात हजार लोगों का शहर में आशियाना बनाने का सपना साकार हो जाएगा। खास बात यह है कि ये दोनों सेक्टर एक्सटेंशन में पड़ते हैं। सीईओ रमा रमण का कहना है कि तीन माह के अंदर आवंटियों को कब्जा दे दिया जाएगा। इससे एक्सटेंशन में चहल-पहल बढ़ जाएगी। गाजियाबाद और नोएडा के नजदीक होने की वजह से इन सेक्टरों के शीघ्र विकसित होने की उम्मीद है।

    नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डर परियोजनाओं के साथ इन दो सेक्टरों में 120, 200 व 220 वर्गमीटर के करीब साढ़े पांच हजार व्यक्तिगत भूखंड व 120 एवं 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने पंद्रह सौ मकान हैं। ये मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। भूखंडों पर कब्जा देने से पहले प्राधिकरण को सेक्टरों को आंतरिक विकास करना होगा। सीईओ का कहना है कि सेक्टरों में सड़क, सीवर लाइन व पानी की पाइपलाइन बिछाने का 70 फीसद विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। पार्क, हरित पट्टी आदि 30 फीसद कार्यो को अगले तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे नवंबर के अंत तक आंतरिक विकास कार्य पूरा करा दें। इसके बाद आवंटियों को मकान और भूखंडों पर कब्जा दे दिया जाएगा। दो वर्ष के अंदर आवंटियों को मकान बनाकर कंप्लीशन लेना होगा। इसके बाद पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। भूखंडों पर कब्जा देते ही आवंटी रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। जिन आवंटियों ने एग्रीमेंट टू लीज करा लिया है, उनकी रजिस्ट्री सौ रुपये के स्टांप पेपर पर हो जाएगी।

    Dainik jagran
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  • एक्सटेंशन में रोकेंगे बिल्डरों का काम

    ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन के किसानों ने दस फीसद जमीन और मुआवजे की मांग को लेकर रविवार को पंचायत की। प्राधिकरण के रवैये से नाराज किसानों ने एक्सटेंशन की सड़कों पर मार्च निकाला और बिल्डरों के एजेंटों को तंबुओं में से निकालकर भगा दिया। किसानों ने प्राधिकरण को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद करा देंगे। मंगलवार को किसान सीईओ रमा रमण से मिलेंगे। इधर, प्राधिकरण का कहना है कि वह किसानों की सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगा। जो वादे किए थे, वह सब पूरे किए जाएंगे।

    किसान रविवार को बड़ी संख्या में नोएडा एक्सटेंशन के शिव मंदिर पर एकत्र हुए। किसानों ने कहा कि प्राधिकरण उनके साथ धोखा कर रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अर्जित भूमि की एवज में दस फीसद जमीन देने का समझौता हुआ था। प्राधिकरण इसे घटाकर अब छह फीसद जमीन देने की बात कह रहा है। प्राधिकरण ने मार्च के अंत तक शत-प्रतिशत किसानों को 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया था। सिंतबर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक 30 फीसद किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा प्राधिकरण ने पतवाड़ी, इटेड़ा, रोजा याकूबपुर, रोजा जलालपुर, सादुल्लापुर व मिलक लच्छी में नोएडा से बिजली दिलाने की बात कही थी। सिर्फ पतवाड़ी और इटेड़ा की बिजली नोएडा से जोड़ी गई है। चार गांवों की बिजली जोड़ा जाना बाकी है। किसानों ने कहा कि प्राधिकरण की वादाखिलाफी को अब वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक माह के अंदर सभी किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बिल्डर परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा। इधर, प्राधिकरण के एसीईओ हरीश कुमार वर्मा ने कहा कि किसानों से किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। किसान प्राधिकरण को थोड़ा समय दे, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।

    क्या है किसानों की मांग
    - एकमुश्त मुआवजे का भुगतान।
    - अर्जित भूमि की एवज में दस फीसद जमीन।
    - वारिसान प्रमाणपत्र के आधार पर मुआवजा मिले।
    - बैकलीज की कार्रवाई शीघ्र हो।
    - आबादी के शेष प्रकरणों का निस्तारण जल्द हो।
    - चार गांवों की बिजली नोएडा से जोड़ा जाए।
    - गांवों में खेलों के मैदान बने।

    dainik jagran
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  • Buyers (NEFOWa) hold meet on land allocation row, farmers talk tough


    Members of Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA) today met here to discuss the cancellation of allotments even as farmers decided to block all construction activities till their demands were met.
    NEFOWA members today held their first general meeting to raise their concerns regarding cancellation of allotments by various builders at Ajnara site here.

    However, no one representing the builders was present at the meeting.

    "NEFOWA will shortly meet with Confederation of Real Estate Developers Associations of India officials and CEO of Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) to raise these issues and try to resolve the same.

    "GNIDA has already instructed the builders to take care of existing buyers and not to harass them. We will discuss price hike, zero period, change of layout plan and other such issues with them as well," NEFOWA's general secretary Shweta Bharti said.

    Meanwhile, farmers held a panchayat meeting at Shiv temple in Bisrakh area here and decided to block all construction activities until their demands are met.

    "We will not allow construction till problems including abadi land dispute are resolved and compensation at the rate of six times the circle rate is given as promised," a farmer leader from Inder Nagar said.

    "We have warned the builders not to start construction. NCRPB approval has no meaning for us. We want solution to our problems," he said

    Buyers hold meet on land allocation row, farmers talk tough | Business Standard
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