पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by leo1609
    All,

    We all know that post NCRPB approval, apart from start of construction, bank loan etc., the most pertinant question which is being tossed around is cases in SC. I personally believe SC will not cancel NE land aquisition and below are my facts which make me believe so. Comments, feedbacks and brickbats are welcome but pls dont accuse me of being a broker, builder agent, etc. these kind of statements are simply sick.

    1) Shahberi Verdict - Most of the people i have heard here or in news when talking abount NE cases, try to relate the current situation with that of Shahberi, saying that since SC cancelled the land aquisition of Shahberi they will do the same for rest of NE. This statement if theoritically wrong. SC did not cancel land aquisition of Shahberi, it was actually Allahabad HC which had cancelled the land aquisition and SC had only upheld the HC verdict dismissing the appeal filed by GNOIDA.

    2) Shahberi land aquisition was cancelled because of change in land use and use of emergency clause. This is factually wrong. Shahberi land aquisition was cancelled because only 30% of landowners had taken the compensation. This was contradictory to the land aquisition act 1894. This is also made clear second time around in the HC decision of 21st October 2011.

    3) Authority had taken the land for industrial use and changed the land use there after - Authority did use the emergency clause which is legal if the land is to be taken for institutional / industrial use. Authority also reserves the right to change the land use post land aquisition provided they provide the same % of land for industrial use in some other area under their supervision. GNOIDA authority was well within its legal rights to use emergency clause and subsequently change the land use. (though it is morally and ethically wrong in my POV). Infact, NOIDA authority has changed the land use of a tract of land in Sec 63 just about a couple of weeks back from institutional to residential as they had to give developed land back to farmers (news in Amar Ujala). So GNOIDA is not a weak wicket on this point as well.

    4) I also tried to compare how SC has dealt with a similar land aquisition case which is under its purview currently which is the Singur Land Aquisition, West Bengal.

    > New WB government enacts Singur Land Aquisition Act which makes in mandatory for Tata Motors to return 400 acres of land which was apparantly forcibly taken by the earlier government
    > Tatas challenge this act in HC, single bench of HC upholds the government Act and ruled against tatas
    > Tatas challenge this verdict to a larger bench of Kolkatta HC. The larger bench rules in favour of Tatas and says Singur LA Act is illegal.

    This is almost like the NE land cases, wherein we can juxtapose Tatas with GNOIDA and WB government with the farmers.

    Anyways, the difference comes in SC.

    > WB government appeals to SC. SC issues notice to Tatas to respond to the petition served by WB government. However along with this they also STAY Kolkatta HC order.

    Lets see what SC did for NE cases:

    > SC issues notices to GNOIDA, NOIDA & UP government to respond to petition filed by farmers. BUT, IT DOES NOT STAY HC RULING. I am sure SC judges would surely know that based on HC verdict, construction can resume in NE post NCRPB approval. But they still did not stay the HC order

    > Moreover, based on GNOIDA petition, they stayed a part of the HC order - enahnced compensation & return of 10% developed land to farmers. But they still did not stay the rest of the HC order.

    My POV is, if SC would have wanted they could have easily stayed the HC order just like the Singur case, but they did not. This is a big positive atleast for me.

    Lastly, I dont think anyone knows how many farmers have actually filed cases in SC. We only hear about 100 SLPs have been filed. Well if out of over 6000 farmers in NE, even if 100 or 200 do file the cases, it just doesnt add up for cancelling the NE land aqusition.

    As I said earlier, feebacks, comments & brick bats are welcome. And I would really appreciate if some legal expert amongst us could spare some time in reading this long essay by me and give his / her views.

    Cheers / Leo

    First of all, thanks for long analysis. Tell me does it really matter how many farmers file cases in SC? If 10 farmers have land stake of around 30% in NE , does how will SC will take this?
    If NE case was so simple, it could have solve by now. It is good that you have compared Singur case with NE farmers. One thing is common among both is one party is farmers. You can't take someone land without his will. So this simple fact is also applies to NE farmers. whatever we say but we all knows that injustice has been done to NE farmers by GNA. So don't take HC case as a benchmark. SC may take turn to any party and remember NE buyers does not come under any party in SC case. My POV.
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  • Originally Posted by hindustan
    First of all, thanks for long analysis. Tell me does it really matter how many farmers file cases in SC? If 10 farmers have land stake of around 30% in NE , does how will SC will take this?
    If NE case was so simple, it could have solve by now. It is good that you have compared Singur case with NE farmers. One thing is common among both is one party is farmers. You can't take someone land without his will. So this simple fact is also applies to NE farmers. whatever we say but we all knows that injustice has been done to NE farmers by GNA. So don't take HC case as a benchmark. SC may take turn to any party and remember NE buyers does not come under any party in SC case. My POV.


    Point taken Hindustan, but as per the provisions of land aquisition act, if majority of farmers have taken compensation, land aquisition of that village cannot be cancelled. Secondly my pov is only those farmers who have less land or are not original inhabitants of this area are having issues with the land aquisition. First they get paid less and they don't get the benefit of abadi land.
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  • Noida Extension buyers warn developers of legal action


    NOIDA: Following a demonstration by a group of homebuyers of Noida Extension on Sunday against developers making unethical demands on old buyers like hiking rates, yet another group of homebuyers has issued warnings of legal action against builders who do not desist from this practice.

    Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) has said that it would take a legal route to halt construction work on projects of those developers who are forcing old buyers to cough out more money.

    Members of NEFOMA held a meeting in Noida on Monday and decided to file a 'civil suit' in the Allahabad high court to pray upon the judiciary to halt construction work of those builders asking for more money from old buyers and cancelling bookings randomly on flimsy grounds.

    "Some of our members have already received demand letters for hikes as high as 30%," said Devender Kumar, founder of NEFOMA. "We had been contemplating of moving the consumer courts earlier. However, our legal counsels have advised us to go for a civil suit instead," added Kumar.

    Noida Extension buyers warn developers of legal action - The Times of India
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  • किसानों ने भरी काम रोकने की हुंकार
    अमर उजाला ब्यूरो
    ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन की राह आसान नहीं है। सोमवार को रोजा गांव में हुई पंचायत में किसानों ने साफ कह दिया कि बिना मांगें पूरी हुए वे बिल्डरों को नोएडा एक्सटेंशन में एक ईंट भी नहीं लगाने देंगे। उनका आरोप है कि प्राधिकरणों अफसरों के पास बिल्डरों के लिए समय है, जबकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

    किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि नोएडा एक्सटेंशन में किसानों को अब तक अधिग्रहण के बदले प्लाट नहीं मिले हैं। उनका आरोप है कि जब जमीन ही नहीं है तो कहां से प्लाट दिए जाएंगे। पहले सुनिश्चित करना होगा कि किस स्थान पर प्लाट मिलेंगे। सिर्फ आवंटन पत्र किसान नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को शनिवार तक का समय दिया गया है। इसके बाद नोएडा एक्सटेंशन को जाम कर दिया जाएगा।

    जमीन अधिग्रहण प्रतिरोधक आंदोलन के नेता डॉ. रूपेश वर्मा का कहना है कि प्राधिकरण किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले।

    पैरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम नहीं होने देंगे
    उधर, सोमवार को तुगलपुर गांव में पैरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर हुई बैठक में संघर्ष समिति के नेता तेजा गुर्जर ने कहा कि यह ग्रेनो के 39 गांवों की जमीन से होकर जाएगा। किसानों को सिर्फ 850 रुपये प्रति वर्गमीटर का ही मुआवजा दिया गया है, जबकि उसी गांव के किसानों को ग्रेनो प्राधिकरण कोर्ट के आदेश पर 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी जमीन दे रहा है। आवासीय योजनाओं में आरक्षण भी मिलता है। ग्रेनो की तरह लाभ न दिया गया तो एक्सप्रेसवे का काम पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसे लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है।

    थोड़ा धीरज रखें किसान ः सीईओ
    ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन का कहना है कि उन्होंने जो भी वादे किसानों से किए हैं, वे धीरे-धीरे पूरे होंगे। किसानों को समझना चाहिए कि कई ऐसी बातें होती हैं तो प्राधिकरण के बस में नहीं हैं। नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डरों ने पैसा देना शुरू कर दिया है। यह पैसा सबसे पहले किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा जाएगा। 15 गांवों के किसानों की बैकलीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों से कई बार वार्ता हो चुकी है। किसानों को लाटरी के जरिये प्लाट दिए जा रहे हैं। जो मांगें शासन स्तर की हैं, उनके लिए बात की जा रही है।

    Amar Ujala
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  • आवंटन रद्द करने पर कोर्ट जाने की चेतावनी

    नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर बिल्डरों ने पुराने बायर्स (10 फीसदी तक भुगतान करने वाले) का आवंटन रद्द किया तो वे प्रोजेक्ट का निर्माण रुकवाने केलिए कोर्ट जाएंगे। सोमवार को नोएडा प्रवेश द्वार के पास पार्क में बैठक कर यह निर्णय लिया है। नेफोमा ने शाहबेरी गांव के प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके बायर्स को किसी और प्रोजेक्ट में जल्द शिफ्ट करने की मांग की। अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि नेफोमा और नेओमा (नोएडा एक्सटेंशन ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन) मिलकर बायर्स के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक में देवेंद्र कुमार, विजय त्रिवेदी, संजय नैनवाल, रश्मि पांडेय, संजीव श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।


    Amar Ujala
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  • दस फीसदी भुगतान कर चुके बायर्स पर बोझ नहीं
    क्रेडाई ने बैठक कर लिया फैसला,
    एक साल में मिलने लगेगा पजेशन

    अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा। अब तक उलझन में रहने वाले नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स को क्रेडाई ने सोमवार को बड़ी राहत दे दी है। विवादों के चलते समय ज्यादा लगने से निर्माण लागत बढ़ जाने के बावजूद पुराने बायर्स पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा।

    वैशाली स्थित महागुन के सभागार में शाम पांच बजे क्रेडाई की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद आम्रपाली के सीएमडी व क्रेडाई के एनसीआर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा नेे बताया कि सभी बिल्डरों ने क्रेडाई के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि पुराने बायर्स से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें एग्रीमेंट के आधार पर ही भुगतान देना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि विवादित पीरियड के दौरान जितने समय काम बंद रहा है, उतना ही समय फ्लैट पर कब्जा देने में और लगेगा। उन्होंने एक साल में बायर्स को फ्लैटों पर कब्जा देना शुरू करने की बात कही।

    हालांकि नए बायर्स को बढ़े हुए रेट पर ही फ्लैट खरीदना पड़ेगा।
    उन्होंने बताया कि जितने भी बायर्स कम से कम दस फीसदी भुगतान कर चुके हैं, उनका न तो रेट बढे़गा और न ही फ्लैट कैंसिल होंगे। बैठक में सभी बिल्डरों के बीच इस बात पर आम सहमति बन चुकी है। इसके बावजूद अगर किसी की बुकिंग रद हो जाती है तो उसकी शिकायत पहले अपने बिल्डर से और सुनवाई न होने पर क्रेडाई से कर सकता है। इस बैठक में गौर संस के एमडी मनोज गौड़, सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा, पंचशील के एमडी अशोक चौधरी, अजनारा के अशोक गुप्ता सहित नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बना रहे सभी बिल्डर कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए।

    फिर भी बिल्डर रद्द कर रहे बुकिंग
    बिल्डर बनाएं नया एग्रीमेंट
    उलझन में अजनारा के बायर्स
    अजनारा बिल्डर से यहां विला बुक कराने वाले बायर्स उलझन में हैं। एक्सटेंशन की साइट पर लगे लेआउट प्लान में विला का जिक्र नहीं किया गया है। विला बुक कराने वाले केके त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डर ने लेआउट प्लान बदल दिया है। नए लेआउट प्लान में विला का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि 40 से 50 लाख रुपये में विला बुक किए गए थे, मगर अब कंपनी इतनी रकम में विला न दे पाने की बात कह रही है। पूछने पर अधिकारी नाराजगी भरे लहजे में विला प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात कह रहे हैं।

    नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन के विवादित समय को ग्रेटर नोएडा ने तो जीरो पीरियड घोषित कर बिल्डरों को राहत दे दी, मगर बिल्डरों से बायर्स को राहत नहीं मिल पा रही। अगर बायर्स ने एग्रीमेंट के मुताबिक भुगतान नहीं किया है तो उसका फ्लैट रद्द करने लगे हैं।

    अर्थ इनफ्रास्ट्रक्चर के एक बायर संतोष श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि उसने बिल्डर को कुल पेमेंट का 13 फीसदी भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद फ्लैट का आवंटन रद्द कर चेक वापस कर दिया गया। संतोष का कहना है कि इसके बाद कई बार बिल्डर दफ्तर पर जाकर कैंसिल न करने की मांग की गई, लेकिन वे नहीं माने और अंत में उन्होंने अपना भुगतान वापस ले लिया। इस बारे में नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि ऐसे कई बिल्डर हैं, जो बायर्स पर समय से भुगतान करने पर फ्लैट कैंसिल करने का दबाव डाल रहे हैं, जबकि क्रेडाई के एनसीआर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि अगर बायर्स ने भुगतान वापस ने लिया होता तो क्रेडाई बिल्डर से कह सकता था। 13 फीसदी भुगतान करने पर कैंसिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई बिल्डर 10 फीसदी तक भुगतान करने के बावजूद फ्लैट कैंसिल करता है तो पहले बिल्डर से और न मानने पर क्रेडाई से शिकायत कर सकता है।

    नोएडा (ब्यूरो)। नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स बिल्डरों से नए सिरे से एग्रीमेंट करने की मांग कर रहे हैं। पुराने एग्रीमेंट में लिखित पेमेंट शेड्यूल और फ्लैट डिलवरी का टाइम टेबल बिगड़ चुका है। इस कारण बायर्स बिल्डरों पर नया एग्रीमेंट तैयार करने का दबाव डालने लगे हैं।
    नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से जून 2012 से बायर्स को फ्लैट पर कब्जा देने का बिल्डरों ने आश्वासन दे रखा है। उसी हिसाब से भुगतान भी दिया जाना है, मगर एग्रीमेंट की दोनों ही बातें नौ महीने तक विवाद केचलते काम रुकने से बेमाने हो चुकी हैं। इस कारण नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। उनका कहना है कि ज्यादातर बिल्डर बायर्स से बराबर भुगतान लेते रहे हैं। मगर फ्लैट देने के नाम पर नोएडा एक्सटेंशन का विवाद बता देते हैं। ऐसे में एग्रीमेंट के जरिए यह तो पता रहेगा कि बिल्डर फ्लैट पर कब्जा कब दे रहे हैं।

    एग्रीमेंट में रेट तय हो जाने से बिल्डर रेट भी नहीं बढ़ा सकेंगे। अभी आए दिन रेट बढ़ाने की बात कहते रहते हैं। उनका यह भी कहना है, कि विवाद के चलते सिर्फ नौ माह ही काम रुका है। इस कारण सिर्फ नौ माह की अवधि ही बिल्डरों को पजेशन देने के लिए दी जाएगी। इसके बाद भी अगर बिल्डर फ्लैट पर कब्जा देने में देरी करेंगे तो बिल्डरों से पेमेंट पर पेनॉल्टी ली जाएगी। अभिषेक ने बताया कि क्रेडाई के साथ बहुत जल्द बैठक होने वाली है। उसमें इन मुद्दों को सामने रखा जाएगा। पांच सितंबर को प्राधिकरण के साथ भी बैठक प्रस्तावित है।
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  • Members will not charge more from Noida Extension buyers: CREDAI

    NEW DELHI: Realtors' body CREDAI today said its members would not charge any extra money from the existing home buyers in Noida Extension area.


    "We have decided not to charge any extra money from the existing buyers," Amrapali Chairman and Managing Director Anil Sharma said. Sharma is a member of CREDAI's Western UP chapter.


    The response of CREDAI comes after Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA) had last week refused to pay the hike in rate as was being proposed by various firms.


    In Noida Extension, about 2.5 lakh homes were being developed by some prominent developers like Amrapali and Gaursons among others. Nearly 1.5 lakh flats have already been sold.


    Flat buyers in Noida Extension heaved a sigh of relief with the National Capital Region Planning Board giving its nod to the Draft Master Plan for Greater Noida - 2021 on August 24.


    The Allahabad High Court had stayed construction in Noida Extension, which is a part of Greater Noida, and directed the Greater Noida Authority to seek approval of its Draft plan from the NCR Planning Board.


    The Board, which is chaired by Union Urban Development Minister Kamal Nath, has approved the Draft Master Plan with the understanding that the earlier recommendations made by the NCRPB technical committee would be incorporated in the plan, officials said.
    ET
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Members will not charge more from Noida Extension buyers: CREDAI

    NEW DELHI: Realtors' body CREDAI today said its members would not charge any extra money from the existing home buyers in Noida Extension area.


    "We have decided not to charge any extra money from the existing buyers," Amrapali Chairman and Managing Director Anil Sharma said. Sharma is a member of CREDAI's Western UP chapter.


    The response of CREDAI comes after Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA) had last week refused to pay the hike in rate as was being proposed by various firms.


    In Noida Extension, about 2.5 lakh homes were being developed by some prominent developers like Amrapali and Gaursons among others. Nearly 1.5 lakh flats have already been sold.


    Flat buyers in Noida Extension heaved a sigh of relief with the National Capital Region Planning Board giving its nod to the Draft Master Plan for Greater Noida - 2021 on August 24.


    The Allahabad High Court had stayed construction in Noida Extension, which is a part of Greater Noida, and directed the Greater Noida Authority to seek approval of its Draft plan from the NCR Planning Board.


    The Board, which is chaired by Union Urban Development Minister Kamal Nath, has approved the Draft Master Plan with the understanding that the earlier recommendations made by the NCRPB technical committee would be incorporated in the plan, officials said.
    ET


    Good News.....
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  • Members will not charge more from Noida Extension buyers: CREDAI

    NEW DELHI: Realtors' body CREDAI today said its members would not charge any extra money from the existing home buyers in Noida Extension area.

    "We have decided not to charge any extra money from the existing buyers," Amrapali Chairman and Managing Director Anil Sharma said. Sharma is a member of CREDAI's Western UP chapter.

    The response of CREDAI comes after Noida Extension Flat Owners Welfare Association (NEFOWA) had last week refused to pay the hike in rate as was being proposed by various firms.

    In Noida Extension, about 2.5 lakh homes were being developed by some prominent developers like Amrapali and Gaursons among others. Nearly 1.5 lakh flats have already been sold.

    Flat buyers in Noida Extension heaved a sigh of relief with the National Capital Region Planning Board giving its nod to the Draft Master Plan for Greater Noida - 2021 on August 24.

    The Allahabad High Court had stayed construction in Noida Extension, which is a part of Greater Noida, and directed the Greater Noida Authority to seek approval of its Draft plan from the NCR Planning Board.

    The Board, which is chaired by Union Urban Development Minister Kamal Nath, has approved the Draft Master Plan with the understanding that the earlier recommendations made by the NCRPB technical committee would be incorporated in the plan, officials said.






    Members will not charge more from Noida Extension buyers: CREDAI - The Economic Times
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  • FAR of newyork is 15..we r still far better...

    Delhi Master Plan 2021: City's skyline may go the Shanghai way - The Economic Times

    Delhi currently has an FAR of 1.2 (and 3.5 for plots under 100 sq metres) for residential and 1-1.5 for commercial compared to 13 in Shanghai and 15 in New York and Manhattan. Noida too has a higher FAR of 3, Gurgaon allows comparatively more at 1.75 and Hyderabad has allowed unlimited FAR if certain conditions like providing adequate parking are met.
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  • Originally Posted by Chaudhary Sahab
    Delhi Master Plan 2021: City's skyline may go the Shanghai way - The Economic Times

    Delhi currently has an FAR of 1.2 (and 3.5 for plots under 100 sq metres) for residential and 1-1.5 for commercial compared to 13 in Shanghai and 15 in New York and Manhattan. Noida too has a higher FAR of 3, Gurgaon allows comparatively more at 1.75 and Hyderabad has allowed unlimited FAR if certain conditions like providing adequate parking are met.


    kis builder ne bheja yaha:D
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  • Originally Posted by del_sanju
    Deep,

    I too visited the gaur office last week but they refused that any price hike for me. (bought in jan 2012). NO BBA signed as ws nt possible.

    I believe apka bhi BBA nhi bana hoga. N rahi baat rates ki toh pahle parking charges alag tha 1 laks- Open n now its included in BSP toh humne toh pahle hi bade rate me lia hai.

    10 cent bhi bahut jada ho jayega for end user.

    Also whch tower u hv booked. M booked in 11th floor so asking:D



    True Sanju Sir,
    BBA sign nahin hua, booked on 10th floor with 1205 sq ft area 2bhk.
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  • Hi All,

    I am planning to book a flat in NE. My budget is arund 35 Lakh.
    Please suggest me some good project in this area. So far I checked GC 12 and Stellar Jeevan.


    Thanks
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  • Hi. chk for vedantam, radicon also. its nearer to gol chakar. it is very small project, a new builder. bt u can get good size flat here within 35 lakhs.

    Originally Posted by avashisht
    Hi All,

    I am planning to book a flat in NE. My budget is arund 35 Lakh.
    Please suggest me some good project in this area. So far I checked GC 12 and Stellar Jeevan.


    Thanks
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