पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    :D he would have taken lift form one of farmer.:D ....and waiting for road completion for his own..FERRARI.


    Farmers hav Toyota fortuners. Scorpio toh koi bhi middle upper class le lega.
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  • I went with my friend in his scorpio...He wanted to see his flat in Gaur city.. the worst part.. he booked in Gaur city but never visited in last 18 months.. lol... so first we went on 130sqm road till end of that road... we have taken right turn from Eross Sampoornam (after Dream Homes)....and went to Patwari village and crossed so called rich village ... and reached to 4 line connecting road (near Staller Jeevan)..we came back on same gol chakkar.. than went to Gaur City... than we moved to Nh-24.. road was finished ahead.. and 3-4 houses were in mid of road when road was finished....we took "C" shape cut from that point and moved to road near NH-24.. impossible task to move your vehicle on 40 degree and reach NH-24.. Not sure How bikers will reach NH-24
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  • One should see Patwari village from inside... 300-500 meter plot and buildup houses by farmers.. in so called 5% abadi land...70% village same as other but few BIG houses were amezing... they might have taken BIG amount from componsation.. seen only 2 SuV :(
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  • Originally Posted by del_sanju
    HI Nicky. Me to booked in jan2012. Hv to sign BBA like u. Do share wen u get the demand letter.

    can u pls share wat size u gt? Floor? parking included in BSP and shown free or separability.?

    rgds


    Booked flat in GC11, flat size is 1500, 8th floor. Price was 39.475 L plus
    1) Covered Car Parking - 1.5 Lacs
    2) Lease Rent - 85/- Per Sqft
    3) Electricity Meter Charges - 5000/- Per KVA
    4) Power Back Up- 20000/-Per KVA
    5) Service Tax - 2.575% on basic Cost & @10.3% on Extra Cost

    If you want you can include car parking in BSP for loan purpose and in that case builder will show car parking is free of cost but in that case BSP will increase
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  • Now they want more compensation so that they can buy a dozen more SUVs and build Banglows
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  • हकीकत से अब भी दूर आशियाने का सपना


    ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन में टेंशन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद कराए जाने से निवेशकों की चिंता बढ़ने लगी है। उनके मकान का सपना लगातार दूर होता जा रहा है। एक्सटेंशन में इसी तरह विवाद चलता रहा तो निवेशकों को तीन साल में भी फ्लैट पर कब्जा नहीं मिल पाएगा। सोमवार को निवेशकों ने विवाद के लिए प्राधिकरण पर सारा आरोप मढ़ा है। उन्होंने किसानों की समस्या जल्द हल करने की मांग रखी।


    एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान मंजूर होने के बाद नोएडा एक्सटेंशन में दस माह बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। निवेशकों को उम्मीद बढ़ी थी कि उनके आशियाना का सपना जल्द पूरा होगा। वहीं रविवार को मांगों को लेकर किसानों ने एक्सटेंशन में बिल्डरों का निर्माण कार्य बंद करा दिया। उन्होंने मांग पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होने की चेतावनी दी है। इससे सबसे ज्यादा निराश निवेशक हैं। किसानों की मांग को जल्द पूरा करना प्राधिकरण के लिए संभव नहीं है। किसानों को इसके लिए कम से कम तीन माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। तीन माह तक नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो फ्लैट का निर्माण कार्य तीन साल में पूरा होना संभव नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट आनर्स एंड मेम्बर एसोसिएशन ने किसानों का पक्ष में आवाज उठाई है। नेफोमा ने प्राधिकरण से पूछा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए किसानों को मुआवजा निर्धारित कर दिया था तो फिर उसे देने में इतना वक्त क्यों लगा? हाईकोर्ट के फैसले से ज्यादातर किसान खुश थे। निवेशकों ने कहा कि प्राधिकरण ने बिल्डर्स के लिए जीरो पीरियड घोषित किया और एफएआर बढ़ाया तो किसानों की मांग क्यों नहीं पूरी की?
    बिल्डर्स फ्लैट मालिकों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वह प्राधिकरण को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मास्टर प्लान 2021 पास होते ही बिल्डर्स ने दस फीसद रकम देने वाले निवशकों की बुकिंग भी रद कर दी। कुछ बिल्डर्स को बीस फीसद पैसा देने वालों से भी ब्याज की मांग कर रहे हैं। नेफोमा के संस्थापक अध्यक्षक देवेंद्र कुमार ने कहा कि प्राधिकरण जितना सक्रिय बिल्डर्स के लिए है, उसका आधा भी वह किसानों और निवेशकों की समस्याओं पर ध्यान दे तो यह मुद्दा जल्द सुलझ सकता है।


    Dainik Jagran
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  • Originally Posted by SaandBull
    the pages for this thread is going on and on on IREF... will page number 786 be lucky for us?




    i think page number 1008 will be lucky
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  • We have valid documents, claim residents


    GREATER NOIDA: Many residents of Haibatpur village were injured on Monday when security forces lathi-charged them. The residents alleged the demolition drive backed by the forces was totally unfair as most of them had valid land documents to prove ownership.

    As earthmovers started tearing down unauthorized structures, a crowd of nearly 3,000 property owners protested. Many squatted on the ground and shouted slogans against the administration, threatening a more aggressive protest if the drive was not stopped immediately.

    Some residents alleged their houses did not lie in the restricted 80-metre area but officials were not in a mood to listen. "The security forces barged into my house and roughed up my husband and slapped me, too when we resisted the demolition," said Nidhi, a nurse at AIIMS who managed to save her house from being flattened. "We have proper registry papers to prove our ownership," she added. "The security forces had no right to beat us up. What wrong have we done," she asked in anguish.

    Another resident alleged that he had been beaten up ruthlessly by the forces when he tried to stop them from tearing down his house, which he had bought in 2008. "This drive is not fair as the properties are registered with the administration," claimed one property owner. "We have valid documents to prove our ownership," said Hari Kishen, who claimed to have bought a plot of 100 sqm for Rs 3,000 five years ago.

    Another owner, Dhananjay, who bought about 100 sqm land in 2009 said that his land was registered the same year. Dhananjay told TOI he tried in vain to show his documents to officials, "but no one listened".

    Another resident, Shambhu Sharma, said he had invested his life's earnings in his house, which was no more. "I paid Rs 15 lakh for my house and got it registered in 2008. How can it be illegal if I have papers to prove my ownership?" Sharma said.

    Residents also said the power department had recently installed a 100KV transformer in their area. If the land where their houses stood was unauthorized, how could the power department provide them with electricity, they asked. Residents alleged there was a nexus between officials and the land mafia who were preying on innocent people. "Without the connivance of officials, registry of land and construction cannot be done," alleged Jivit Mahato.

    Officials said defaulting officials will be taken to task. "We are inquiring into the matter and identifying the staff involved. Strict action will be taken against anyone found guilty," said an official. He also said instructions will be given so that no registry of such plots in illegal colonies takes place.

    SP (rural) Ashok Kumar said residents could complain against the land mafia. "We will conduct an investigation. The aim is to get hold of the land sharks and bring them to book," he said.


    TOI
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  • Originally Posted by del_sanju
    Wich builder office was vandalized yestday by protesting encroacher?


    The office of palm olympia was vandalised. Bhaisaab sab phook dia. Jst saw video on utube
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  • Originally Posted by del_sanju
    The office of palm olympia was vandalised. Bhaisaab sab phook dia. Jst saw video on utube

    That's Not good yarr...
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  • Originally Posted by Nicky78
    Booked flat in GC11, flat size is 1500, 8th floor. Price was 39.475 L plus
    1) Covered Car Parking - 1.5 Lacs
    2) Lease Rent - 85/- Per Sqft
    3) Electricity Meter Charges - 5000/- Per KVA
    4) Power Back Up- 20000/-Per KVA
    5) Service Tax - 2.575% on basic Cost & @10.3% on Extra Cost

    If you want you can include car parking in BSP for loan purpose and in that case builder will show car parking is free of cost but in that case BSP will increase


    8th floor. that g8.
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  • What are the current rates in Gaur CG11 ? have they really changed or its just a wave of hikes and in reality they are giving out discounts... we see prices of Gaur Saundrayam floating around 3295 to 3400 in the market in soft launch stage....? Is it worth ?
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  • Originally Posted by ektasrv
    What are the current rates in Gaur CG11 ? have they really changed or its just a wave of hikes and in reality they are giving out discounts... we see prices of Gaur Saundrayam floating around 3295 to 3400 in the market in soft launch stage....? Is it worth ?


    thy hv removed the price from website. Itni worst website for such a huge project.
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  • Originally Posted by del_sanju
    The office of palm olympia was vandalised. Bhaisaab sab phook dia. Jst saw video on utube



    please post the utube link....
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  • Originally Posted by del_sanju
    The office of palm olympia was vandalised. Bhaisaab sab phook dia. Jst saw video on utube


    valencia ko bhi toh nahin phoonk diya bhai ? bada pyaara sample flat banaya hai hawelia ji ne :)
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