पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16355 Replies
Sort by :Filter by :
  • Originally Posted by FieldWorker
    Builders want to kill the whole area by increase in FAR, can this madness be stopped somehow?

    At least in these issues corruption actually helps. How come SP government is giving increased FAR so easily?



    Sab mile huye hai. Builders got a excuse that farmers asked for more compensation and they need to increase FAR.
    CommentQuote
  • Originally Posted by del_sanju
    Hi,

    Just saw ecovillage age in times property. IT sayd possession of phase 1 in 2013. Is is possible.??


    Sanju Sir

    Do you believe them? its Supertech!!
    CommentQuote
  • Originally Posted by fritolay_ps
    ,


    How this Cycle/loop gets break.https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=15667
    Attachments:
    CommentQuote
  • Originally Posted by del_sanju
    Hi,

    Just saw ecovillage age in times property. IT sayd possession of phase 1 in 2013. Is is possible.??


    Supertech ke liye sab possible hai, waterfalls, beach, mountains, corels, shark, whales. Arora ji ki jai.
    CommentQuote
  • Now so called Supertech "ecovillage" is also got expensive with increased FAR. the word "eco" should be removed now and change to Supetech Village. :D
    CommentQuote
  • Originally Posted by hindustan
    Now so called Supertech "ecovillage" is also got expensive with increased FAR. the word "eco" should be removed now and change to Supetech Village. :D


    kuch projects to village ke nam pe bhi hone chahiye the.at least vo log bhi khush ho jate.

    like............Patwari meadows/Iteda Wood/Bisrakh park/Haibatpur vally/Chipiyana Green.
    CommentQuote
  • NOIDA EXTENSION (REAL ESTATE) me bhi FDI ayegi kya :D
    CommentQuote
  • ReSale in Noida Extension

    has Resale started in noida extension. Considering the new rates of arnd 3000 to 3400 per sq ft all inclusive for flats .
    what should be the resale rates for flats and the villas?
    CommentQuote
  • Originally Posted by deepakkumar
    has Resale started in noida extension. Considering the new rates of arnd 3000 to 3400 per sq ft all inclusive for flats .
    what should be the resale rates for flats and the villas?


    We are still waiting for any post(resale done) in GW(NE).

    hope it may around(2800-3000AI).
    CommentQuote
  • Originally Posted by hindustan
    Now so called Supertech "ecovillage" is also got expensive with increased FAR. the word "eco" should be removed now and change to Supetech Village. :D

    With. Increased FAR rates should be more competitive but rates are increasing day by day.....how much builders have to pay for increased FAR to authority..
    CommentQuote
  • Originally Posted by abhishekjiit
    Hi received the demand letter from Gaur sons today, they are asking for 11% interest on pending amount before oct'11... (Don't know but as per their demand letter calculation they have showed 11% of installement due till Oct'12, will call Gaur tomorrow)

    Also mentioned we may increase FAR in future and buyer need to sign a NOC for the same. If you are not aggree to pay the interest and increase FAR then you can cancel your apartment, Gaur will refund whole amount with 11% interest!

    Have anyone received similiar kind of demand letter...? please confirm.

    waiting for d call / letter frm gaur.. i book in gc1
    CommentQuote
  • guys what does this means

    "हबीबपुर की आबादी भी हुई निस्तारित" ??

    and terms in hindi like:

    1. back lease par bani sehmati ?
    2. ek- musht bhugtaan ?
    CommentQuote
  • went NE today... checked the road from gol chakkar to NH-24.. moves further almost 1-2 km from GC-16 location .. and then it ends abruptly.. like there are some debris of broken houses.... seems that those were the UN-authorized colonies which were demolished a week back....

    after that u can go with a 2 wheeler... i was in car so its difficult as a 4 wheeler will land in some big pit.. and will never come out ....

    good news about Gaur Buyers..GC ke projects mai kaam chal raha tha ... and some 30-35 labors could be seen on each of project as whole....

    shayad sat and sunday ko laga dete hain kaam pe labors ko.. naye buyers ko dikhaane ke liye .. aur waaise bhi aaj Gaur ka Carnival tha innocent new buyers ko choona lagane ka gaur gol chakkar pe...:dance2::dance2::dance2::dance2:
    CommentQuote
  • Originally Posted by nprana01
    waiting for d call / letter frm gaur.. i book in gc1


    I also booked in GC1 and have not got demand letter yet. Are you aware if anyone in GC1 got letter?
    CommentQuote
  • Originally Posted by fritolay_ps
    NEFOWA Update

    Today Team Nefowa had a meeting with CREDAI president Mr. Manoj Gaur at their Sector-63 office at 11 am, MOM are as under :

    1. No price escalation for old buyers
    2. No change in layout plan for towers already under constructions
    3. Demand letters should give at least 60 days time for payment (means by 24 October)
    4. Some banks already started disbursement of loans Corporation Bank and Bank Of Maharashtra.
    5. FAR will increase in towers, which are to be launched in future
    6. 10% means as per buyers agreement. In case no BBA has been signed, then application form’s instructions will be final.
    7. SC has not given any stay on construction in its last month’s verdict, and also gave 4 point guidelines to authority (which are also favoring Buyers / Builders)

    TEAM NEFOWA

    Can anyone confirm this 4rth point? has these banks actually started disbursing loans.??
    CommentQuote