पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16355 Replies
Sort by :Filter by :
  • possible or not

    is it possible to add a joint applicant in your allotment letter for a NE reputed builder and make him pay 50-50% or whatever % and then sell that flat in another 3-4 years and share the profit the same 50-50 % or the proportionate ratio.... ??

    the joint applicant will be made to login at the same rate what the actual flat cost at the time of purchase and not the rate which is right now...
    CommentQuote
  • gaur NOC

    gaur NOC
    Attachments:
    CommentQuote
  • एक साल तक नहीं आएगी ग्रुप हाउसिंग की योजना


    ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक साल तक बिल्डर्स गु्रप हाउसिंग की योजना नहीं लाएगा। आवासीय भूखंडों की योजना के लिए भी छह माह तक इंतजार करना होगा। औद्योगिक व वाणिज्यिक भूखंड़ों की योजना पर ही प्राधिकरण जोर देगा।

    प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में पहले ही ग्रुप हाउसिंग भूखंड इतने आवंटित हो चुके हैं कि एक साल तक यह योजना नहीं लाई जाएगी। कुछ लोग ग्रुप हाउसिंग योजना का भूखंड आवंटित करने का ठेका ले रखा है। भूखंड आवंटित करने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों से सतर्क रहने की जरूरत है। प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग की योजना नहीं ला रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे साइज के आवासीय भूखंडों की योजना छह माह में लाने पर विचार किया जाएगा। यह योजना विशेष तौर से उद्यमियों व कंपनियों में नौकरी करने वाले श्रमिकों के लिए लाई जाएगी। सीईओ ने बताया कि छोटे वाणिज्यिक भूखंडों की योजना नवंबर में लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आवासीय सेक्टरों व औद्योगिक सेक्टरों में दूध, सब्जी व पेट्रोल पंप के लिए मास्टर प्लान में स्थान चिन्हित किया गया है। इनका आवंटन करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इमारत निर्माण सामग्री मार्केट के दुकानों का उपयोग बदलने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी जरूरत के हिसाब से दुकानों के उपयोग की योजना तैयार करेगी। आवंटन के दौरान शर्त रखी गई थी कि आठ साल तक दुकान का उपयोग नहीं बदल सकते हैं। निर्माण सामग्री मार्केट में आरटीओ कार्यालय खोलने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई है।

    dainik jagran
    CommentQuote
  • .
    Attachments:
    CommentQuote
  • Originally Posted by Deep2605
    chean sir

    waiting for answers from you, please confirm for BOM SPOC.


    Hi, sorry cudnt reply coz was bust=y with bank loan formalities. Got my loan approved from corporation bank and have confirmed that they are disbursing also. Today going with my anothr frnd to get his loan approved. You can visit corporation bank preet vihar branch its on main road near petrol pump and directly go to first floor their you can submit ur papers and get your loan sanctioned. For your reference i am listing the docs to carry:-
    The documents that are required for the loan are as under:

    1. I.D. Proof - Pan Card and Voter ID card

    2. Address Proof- Electricity bill, Telephone bill, Rent Agreement.

    3. Bank statement for the last 6 months.

    4. ITR return of last 3 years and Form 16 of last 3 years.

    5. Allotment letter / Agreement letter of the builder.

    6. Copy of the receipts given by the builder for payment made to them.

    7. 2 passport size photographs.
    CommentQuote
  • Hope you find it helpful and ya make sure you have a guarantor and 2 sets of docs are req for you and guarantor. Hope this helps..... :)
    CommentQuote
  • Originally Posted by ChetanK
    Hope you find it helpful and ya make sure you have a guarantor and 2 sets of docs are req for you and guarantor. Hope this helps..... :)



    what is the role of gaurentor here?
    CommentQuote
  • I really hate this Guarantor concept. Sometime it is really difficult to deny guarantor requests from friends and same way difficult to ask friends to become your guarantor.
    Khud to doobenge, Guarantor bechara bhi faltu mai tension mai aha jaata hai.
    CommentQuote
  • But axix bank did not ask for gaurentor. Will they ask now?
    CommentQuote
  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    But axix bank did not ask for gaurentor. Will they ask now?


    As far as i know, Axis and HDFC don't ask.
    CommentQuote
  • Originally Posted by hindustan
    As far as i know, Axis and HDFC don't ask.




    Thanks hundustan ji. Chaloo kuch to tension kam hua.
    CommentQuote
  • Steelar ne bhi date of possesion 2 years from now kar dee hai ..... so stellariyan, wait till oct, 2014
    CommentQuote
  • Builder have yet not started work in full pace due to case pending, so Every builder will extend date of possession due to case still pending in SC.
    Originally Posted by nwlstdra
    Steelar ne bhi date of possesion 2 years from now kar dee hai ..... so stellariyan, wait till oct, 2014
    CommentQuote
  • Originally Posted by nwlstdra
    Steelar ne bhi date of possesion 2 years from now kar dee hai ..... so stellariyan, wait till oct, 2014




    It means Steller will be #1 to offer possession.

    #1 builder

    #1 project
    CommentQuote
  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    It means Steller will be #1 to offer possession.

    #1 builder

    #1 project


    correct ... but #2 location :D
    CommentQuote