पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य बंद कराने की मांग


    ग्रामीण पंचायत मोर्चा की बृहस्पतिवार को सादुल्लापुर गांव में पंचायत हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद कई बिल्डर निर्माण कार्य करा रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने तक नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। इसकी शिकायत प्राधिकरण से भी की जाएगी। डाढ़ा गांव के किसानों ने चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराने की मांग की है।
    किसानों ने कहा कि नियमानुसार कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण की सुनवाई पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। इससे पहले ही बिल्डरों ने अपनी परियोजनाओं में निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। यह कोर्ट की अवमानना है। शुक्रवार को किसान इसकी शिकायत प्राधिकरण से करेंगे। बैठक में मोर्चा के संयोजक प्रधान रणवीर सिंह, अध्यक्ष तेजराम यादव, दुष्यंत नागर, डा. जगदीश नागर, बिजेंद्र नागर, सुनील शर्मा, मुकेश यादव, पदम सिंह, अशोक त्यागी आदि मौजूद रहे। गांव डाढ़ा में किसानों ने पंचायत कर निर्माण कार्य का विरोध जताया है। किसानों का कहना है कि हाईकोर्ट में जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला लंबित है, ऐसे में निर्माण कार्य बंद कराया जाए

    - dainik jagran
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  • टप्पल के किसानों को सरकार का बुलावा

    टप्पल टाउनशिप की जमीन लेने की राह के रोड़े हटाने के लिए सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया है। ये पहल स्वत: नहीं, मजबूरी का सौदा है। टप्पल के 47 किसानों ने जमीन छीनने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने एक महीनेमें अफसरों को निर्देश दिए थे कि किसानों की समस्याओं का निबटारा करें। ये आदेश जुलाई में हुआ, किसानों को औद्योगिक विकास अनुभाग का बुलावा अब आया है। शुक्रवार को किसानों की मुलाकात औद्योगिक विकास सचिव आलोक कुमार से होगी। टप्पल में टाउनशिप के लिए पांच गांवों की 500 हेक्टेयर जमीन का अर्जन हो रहा है। अभी तक 70 हेक्टेयर जमीन का करार बाकी है। किसान और ज्यादा मुआवजा चाहते हैं। और जमीन देने को राजी नहीं हैं। टप्पल इलाके के जहानगढ़, जिकरपुर और टप्पल के 47 किसान जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा लेने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट चले गए। 21 जुलाई को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमिताव लाला और अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए सरकार को किसानों की समस्याएं सुनकर फैसला करने के निर्देश दिए।

    -navbharat times
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  • authority submit reply....
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  • Now tappal is on fire.....
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  • Realty prices head north

    As property gets costlier, the district administration is going to raise the circle rates of land in Noida and Greater Noida, says ET Realty

    If you are planning to buying land in Noida Extension (one of the prime locations for affordable range of houses) and Greater Noida, be ready to pay more now. Reason - Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has once again raised the prices of properties by 16% to 40%,as a result of the hike in land compensation to farmers reached to settle the land acquisition row.

    This is the second time in the current financial year that the GNIDA has increased prices. Earlier, it was raised from 12.5% to 20% on April 1, 2011. The new rate has already come into effect from September 2, 2011. The housing prices have been increased from Rs 13,000 per sq metre to Rs 16,900 per sq metre. Moreover, prices of land for group housing,hospitals, dispensaries, entertainment, clubs, industrial and other purposes have also been increased.

    Rama Raman, the chief executive officer of GNIDA, says: "It is a result of fund shortages due to an out-ofcourt settlement over land row in Patwari village, where we have already distributed Rs 550 per sq metre extra against the Rs 850 per sq metre to farmers. Like Patwari (where the Allahabad high court has quashed 589 hectares of land acquisition), we are trying to build consensus among farmers of other villages too."

    "For an out-of-court settlement, the GNIDA has got an extra burden of Rs 80 crore, as compensation and rehabilitation packages,to be given to the farmers.Besides,owing to the shortage of funds,many development projects had to be stalled temporarily," he said. Sources said that the GNIDA is already in debt,to the tune of Rs 4,500 crore, and many projects like the Metro line, connecting roads, sectoral development in Noida Extension and different pockets of Greater Noida, are now in limbo due to shortage of funds. The authority has now decided to give out plotted land to farmers of others villages where petitions have been filed in the Allahabad high court,instead of giving them increased compensation. Asked if this deal would be acceptable to the farmers of the other villages, Rama Raman said: "If the farmers will not accept this offer, they will be given a higher compensation only when the authority has the required funds. A sum of Rs 324 crore has already been disbursed among more than 1,600 farmers in Patwari.Going by the same formula, the authority has to pay more to others too."

    IMPACT OF HIGHER COMPENSATION ON BUYERS AND DEVELOPERS:

    After the revision of the rate of compensation,the GNIDA has been issuing notices to all the developers and the builders whose projects are coming up in the areas around Patwari. After getting the notices,the builders and the developers will have to pay an extra Rs 2,250 per sq metre in Patwari, comprising Sectors 1, 2, 3 and Ecotech 13.

    The GNIDA had allotted 589 hectares of land to builders like Amrapali, Supertech, Nirala, Eros, etc, at rates ranging between Rs 10,000 and Rs 11,600 per sq metre, through a tender process.In addition, a total of 4,250 residential plots were allotted at the rate of Rs 10,500 per sq metre. Sources said that the authority is also planning to pass on the burden of extra compensation to the allottees who got plots through the lucky draw. If this comes about, the allottees will have to pay an extra Rs 500 per sq metre. So far, this decision has not been implemented. Apart from this, an extra Rs 600 will also be charged for educational and institutional plots. Greater Noida allotted plots for an engineering college (10 acres), three higher secondary schools (10 acres each) and a multispecialty hospital (50 acres) in Patwari.

    The enhanced compensation package to farmers will hit the property market. Experts believe that property in Noida and Greater Noida will again hit the roof. For an average middleclass householder, the purchase of a house will again have to be postponed indefinitely.

    Rakesh Yadav, the managing director of Antriksh Group, says: "Undoubtedly, property in Noida Extension,which was being touted as a place for affordable range of houses,will become costlier.However,the decision of the authority to settle the land row by increasing the compensation is also justified."

    Anil Sharma, the chairman and managing director of Amrapali and vice-president of CREDAI, NCR, said: "We are waiting for the Allahabad high court decision; once it is in, we will frame our strategy. After all, there seems to be no end to the uncertainty looming over the fate of projects in Noida Extension,as the dispute between the authority and the farmers is weighing heavily on developers."

    Mohit Arora, the director of Supertech Group, said: "In Patwari, nearly a dozen housing projects like Eco Village, Leisure Valley, La Residentia, Ultra Homes, Neo Town, etc,are being affected due to land row. The authority has put an extra burden on the developers. No doubt, the authority has almost settled the land dispute. Once everything is settled, we will plan how we must compensate for the raised price with buyers and authority. We cannot do much under the current situation."

    As property gets costlier,the district administration is going to raise the circle rates of land in Noida and Greater Noida. For this, proposals have already been submitted to the district administration.The new circle rates are expected to come into effect from next month.

    According to official sources, there may be an increase of 15-20% in the existing circle rates. At present, circle rates in Greater Noida range between Rs 14,000 and Rs 17,000 per square metre, and in Yamuna Authority region,the rates are about Rs 5,500 per square metre, while the circle rates vary in different villages. The authorities have increased the circle rates in of Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway properties from 12.5% to 40%. In order to discuss the increase in the circle rates of land, the department concerned had called a meeting of SDMs and sub-registrars of three tehsils recently and it was decided here that the circle rates would be increased soon.

    Quick Bites

    The enhanced compensation package to farmers will hit the property market. Experts believe that property in Noida and Greater Noida will again hit the roof

    As property gets costlier, the district administration is going to raise the circle rates of land in Noida and Greater noida. Proposals have already been submitted to the district administration. The new circle rates are expected to come into effect from next month.

    -economic times
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  • Decision reserved by HC Judges

    Hearing in Allahabad HC on Noida extension is complete. The HC Judges have reserved the decision & will announce the verdict soon.
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  • What is the source of information ? Is there any date of judgement ?

    Originally Posted by Totaram
    Hearing in Allahabad HC on Noida extension is complete. The HC Judges have reserved the decision & will announce the verdict soon.
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  • Hearing is already completed last week for NE and other G.Noida sectors and currently Noida sectors case hearing are going on.. HC will give judgment for GNoida/Noida after hearing of all cases.

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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Hearing is already completed last week for NE and other G.Noida sectors and currently Noida sectors case hearing are going on.. HC will give judgment for GNoida/Noida after hearing of all cases.



    Any tentative date for final decision on NE and Noida???
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  • Originally Posted by sahni_prashant
    Any tentative date for final decision on NE and Noida???

    hello all

    i had a booking in Valencia Homes (Patwari Village), they r saying it would be out by 10th October nd with postive result. lets hope for the best.

    shruti
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  • Originally Posted by shrutiailawadi
    hello all

    i had a booking in Valencia Homes (Patwari Village), they r saying it would be out by 10th October nd with postive result. lets hope for the best.

    shruti


    While being optimistic, we should be cautious about HC judgement. It can sway in any direction, afterall this is majorly a political issue..
    Also do not believe these brokers/builders..they will always do sweet talk..
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  • Originally Posted by shrutiailawadi
    hello all

    i had a booking in Valencia Homes (Patwari Village), they r saying it would be out by 10th October nd with postive result. lets hope for the best.

    shruti



    But you have to pay 40% right..in case u pay and nothing happens by 10th oct or after HC farmers go to SC
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  • Its now long term battle… whosever party lose.. will move to SC and then after SC verdict and again review petition on SC verdict so don’t expect closure before next year.

    Meanwhile buyers have to pay builder as per BBA clause with 18% interest else their initial payments (all) will be forfeited. If you withdrawal your flat.. than 10% deduction
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  • Congress is now pushing hard for more case against GNA/Y Exp authority

    किसानों का शोषण कर रही है सरकार

    दनकौर के ग्राम मंजूखेड़ा में शुक्रवार को किसानों की बैठक हुई। ग्राम प्रधान विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेसी नेता अजित दौला ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण कर रही है। एक तरफ सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नारा दिया जाता है, जबकि जनता का शोषण कर अपना हित साधा जा रहा है। किसानों के घरों को कोर्ट के स्टे के बावजूद अधिग्रहीत किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने किसानों की आवाज को शक्ति देने काम किया है। उससे लोगों को ताकत मिली है। इसलिए हम सभी को राहुल गांधी के मिशन 2012 को सफल बनाने के लिए जनजागरण अभियान चलाना चाहिए।

    -dainik jagran
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  • end user will suffer in any case...............
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