पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by del_sanju
    This is wat Gnoida shud do. Aur dete jao aise hi. Farmer revolution in noida ext wl die out. Supreme court me jo case hai usme damm milega.

    SC ko bhi toh pata chalega ye so called poor farmers are doing cases also n taking compensation.

    VAISE KYA GNOIDA INSE KOI WRITTEN DOCS LE RHI HAI KI DEY WILL TAKE THEIR WRIT IN SC ya bus hc ke order ki wajah se de rhi hai?


    It can not be digested that if SC already sent a notice to GNA to stop further compensation to farmers then How/Why GNA doing this and farmers accepting same.
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  • Enteeha ho gayeeee intzaar keee... aayeeeeee na kuch khabar merai .......

    Kuch hoga bhee NE kaa yaa hum log aisai hi discusion kartai rehangai...
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  • kaha gaye sab. koi updates hi nhi nahi??:(:(:(
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  • That will only be enough for a big SUV.
    Originally Posted by fritolay_ps
    20 crore for 90 farmers..average 23 lakh..I am sure.. if farmers make FD for such non-taxable amount... they will get 18-20k/month bank interest.. which is good extra income to run village family..
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  • Originally Posted by del_sanju
    kaha gaye sab. koi updates hi nhi nahi??:(:(:(


    Yaar ab to bakar kar kar ke bhi thak gaye...ab to loan disbursement pe hi koi news banegi
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  • Originally Posted by abhitmanohar
    Yaar ab to bakar kar kar ke bhi thak gaye...ab to loan disbursement pe hi koi news banegi


    lagta hai shanti wala daur hai... ek saal ki excitment ke baad thoda stability aa gayi hai.
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  • Really strange. So many of us invested in N ex bt nobody has update on loan disbursement. Only few of us hs put their inputs. Frito n other aapka kya stance hai.
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  • Corp bank has started loan disbursments....
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Corp bank has started loan disbursments....


    for which project? or for all?
    Can you name the project for which they have started disbursement.
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  • Frito ji,

    I believe u hv invested in mahagun. So hv u applied for loan from corp bank or self funding.
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  • Originally Posted by kunalmalhan15
    for which project? or for all?
    Can you name the project for which they have started disbursement.



    Amrapali DREAM VALLEY :
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  • Gaur City...My friend just back from HDFC bank.. they are still not sure.. but givine lame execuse.. wait for 1 more week.. He asked to give back commission cheque for processing loan... and escalated to branch manager.. ..How can they approve loan and get commission cheque BUT not givine installments cheque.. this is ANOTHER BIG FRAUD..
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Corp bank has started loan disbursments....

    Corporation bank also gave overdraft to Robert Vadra (as per Vadra claim) par then said nahi diya..kahin yahan bhi aisa kuch naa ho jaaye..
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  • Originally Posted by mukul20
    Corporation bank also gave overdraft to Robert Vadra (as per Vadra claim) par then said nahi diya..kahin yahan bhi aisa kuch naa ho jaaye..


    Cant say.. but that is sure that there is no "Damad G" in NE...:D not Sharma G (Amrapali wale) for sure
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  • Hello.

    Every one is talking about loan disbursment and other topics.But I am facing a very tough time as Arihant Arden is impossing fine even for zero period. I have to pay approx 2Lacs as interest. Totaly confused. Any suggetion? What about other projects? Are they charging interest for zero period?
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