पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Panchsheel Hynish is also asking Interest on late payment
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  • Originally Posted by ragh_ideal


    Nothing happened.After 8Nov-12 we can have some hearing date/dates where authority will submit their clarification for same.

    Only 30 petitions? Fir toh Gnoida hi jeet jayega. Why Gnoida nt trying to pay them first n taking in written that they wont file any petition

    N did court said- "so that a uniform decision can be delivered for the benefit of buyers and farmers" and farmers" and farmers" and farmers"
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  • Why members are not discussing about SC. All senior members shud hv taken this topic jisse anyone investing whud hv a good idea abt SC thing.

    IRef bhi newspaper ki tarah ho rha hai.
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  • Any update on wether SBI have start approval of loan for NE or not? If not any reason for that, such as issue pending in SC or some other.

    Originally Posted by del_sanju
    Why members are not discussing about SC. All senior members shud hv taken this topic jisse anyone investing whud hv a good idea abt SC thing.

    IRef bhi newspaper ki tarah ho rha hai.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Why members are not discussing about SC. All senior members shud hv taken this topic jisse anyone investing whud hv a good idea abt SC thing.

    IRef bhi newspaper ki tarah ho rha hai.


    Bhai raat ko online aana tab discuss karenge .. abhi bahut kaam hai :)
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  • Originally Posted by del_sanju
    Why members are not discussing about SC. All senior members shud hv taken this topic jisse anyone investing whud hv a good idea abt SC thing.

    IRef bhi newspaper ki tarah ho rha hai.


    del_sanju bahi ka status shows he is already a senior member asking help from senior members. :)

    hun appa da ke hou. mere to 31 post hi hai......
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  • for last few days I see people are only interested in Bank Loan sanction / disbursement - no construction updates -

    hey guys do you know that whatever the bank disburses is a liability to YOU - bank pays builders on YOUR behalf and do not forget about CIBIL now - any default for any reason will reflect in your credit report - so be cautious about taking out a loan on a "litigated" property.

    I know most of you would not listen to this - well its your money anyways :)

    rohit
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  • Originally Posted by nicwebmail
    del_sanju bahi ka status shows he is already a senior member asking help from senior members. :)

    hun appa da ke hou. mere to 31 post hi hai......



    Senior member hu kafi knowledge ho gayi hai iref par n ex ki/ kafi leg work bhi kar chuka hu but ye legal thing is really that is not clear. This is a must for all of us bcos we are already investd n we sud b thinking of existing project rather than spending energy on pre launch/ prelaunch ka prelaunch of project

    There are many post regarding new project launch. rate n all.

    I tried posting picture of updates of my project in a new thread (only pictures). but vo bhi kisi ne update nhi kia.

    N now no clear info abt supreme court/ legal thing.

    I urge members with legal background/ vetaran members/ rohit warren.

    Rgds,
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  • Originally Posted by del_sanju
    Senior member hu kafi knowledge ho gayi hai iref par n ex ki/ kafi leg work bhi kar chuka hu but ye legal thing is really that is not clear. This is a must for all of us bcos we are already investd n we sud b thinking of existing project rather than spending energy on pre launch/ prelaunch ka prelaunch of project

    There are many post regarding new project launch. rate n all.

    I tried posting picture of updates of my project in a new thread (only pictures). but vo bhi kisi ne update nhi kia.

    N now no clear info abt supreme court/ legal thing.

    I urge members with legal background/ vetaran members/ rohit warren.

    Rgds,


    Bhai saab aapne to forum ke members ka classification kar diya ... 3 prakaar ke jiv jantu hain jinki opinion matter karti hai.

    1. members with legal background/ 2.vetaran members/ 3.rohit warren

    :bab (59):
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  • Originally Posted by Sunder_Lal
    Bhai saab aapne to forum ke members ka classification kar diya ... 3 prakaar ke jiv jantu hain jinki opinion matter karti hai.

    1. members with legal background/ 2.vetaran members/ 3.rohit warren

    :bab (59):


    LOL, Rohit Warren ek alag hi category hai.
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  • Originally Posted by hindustan
    LOL, Rohit Warren ek alag hi category hai.


    aur bhaiya us category me banda bhi vo alag hi hai.

    Jis din se NCRPB ka approval aaya hain banda forum chod ke aise gaya hai jaise samajwadi chod ke Amar Singh.
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  • NE cheez hi aise hai bhai:D
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  • Originally Posted by hindustan
    NE cheez hi aise hai bhai:D


    yaar waise ab sochta hoon paramount emotions mein hee ek unit book kar diya hota Rs 2000 pe .. aaj araam se 18% interest leke nikal leta bahar ! ;)
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yaar waise ab sochta hoon paramount emotions mein hee ek unit book kar diya hota Rs 2000 pe .. aaj araam se 18% interest leke nikal leta bahar ! ;)


    Bhaiya builder bhi chalak hai. Woh options hi aisa wakt par deta hai jab usse pata hai yeh options koi choose nahi karega.
    NE ka Ladoo jo khaye woh bhi pachtaye or jo na khaye woh bhi pachtaye. :bab (59):
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  • Originally Posted by hindustan
    Bhaiya builder bhi chalak hai. Woh options hi aisa wakt par deta hai jab usse pata hai yeh options koi choose nahi karega.
    NE ka Ladoo jo khaye woh bhi pachtaye or jo na khaye woh bhi pachtaye. :bab (59):


    matlab aap keh rahe ho ki staying invested in noida extn is better than taking 18% interest ? ;)

    in short .. NE ka bhavishya ujwal hai ?
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