पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by del_sanju
    Senior member hu kafi knowledge ho gayi hai iref par n ex ki/ kafi leg work bhi kar chuka hu but ye legal thing is really that is not clear. This is a must for all of us bcos we are already investd n we sud b thinking of existing project rather than spending energy on pre launch/ prelaunch ka prelaunch of project

    There are many post regarding new project launch. rate n all.

    I tried posting picture of updates of my project in a new thread (only pictures). but vo bhi kisi ne update nhi kia.

    N now no clear info abt supreme court/ legal thing.

    I urge members with legal background/ vetaran members/ rohit warren.

    Rgds,



    Frito, Saurabh, Rohit etc

    Pls provide ur information on SC case.
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  • Hi All,

    Is there anybody who had booked flat in Ajnara Le-Garden...
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  • Originally Posted by del_sanju
    Frito, Saurabh, Rohit etc

    Pls provide ur information on SC case.


    SC has given 2nd Week of Nov to submit supporting documents and reply of notice (G.Noida Authority). After 2nd week, SC will take 2-3 days more and give verdict date. So wait till Dec
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  • Actually this step should be taken by authority or environment clearance department for our safety rather than farmers.
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  • What a joke

    Today is 6 November 2012 & this fellow posting news of 7 month old. April foo


    Disguising.
    Yaar thoda sahi news post karo



    Originally Posted by shariqhusain
    Explain Bisrakh acquisition: SC to UP govt

    Vinod Rajput, Hindustan Times
    Noida, April 28, 2012




    The Supreme Court on Friday sought the Uttar Pradesh government’s reply to a Greater Noida village farmers’ plea, challenging acquisition of their land for developing Noida Extension adjoining the national Capital. A bench of justices RM Lodha and HL Gokhale issued notices to the state

    l



    government and Greater Noida Authority on a petition filed by Bisrakh village farmers challenging the Allahabad high court decision refusing to quash the acquisition of their village land, acquired by using urgency clause.
    “The SC said that since all the cases are almost similar in nature, they should be clubbed so that a uniform decision can be delivered for the benefit of buyers and farmers,” said Parminder Bhati, advocate for the farmers. There are more than 30 cases pending in the apex court related to Noida Extension.
    The fate of 50,000 buyers is uncertain in Bisrakh, which has the biggest (40% land) stake in Noida Extension region.
    The farmers are happy that the SC has set aside the Allahabad HC order (October 21, 2011) and issued notices to Greater Noida Authority and the UP government asking why the acquisition in Bisrakh should not be cancelled. "We hope that our interests like farmers will also be taken into consideration,” said Abhishek Kumar, who believes that the CM’s intervention can help in resolving the issue.


    What happened to this notice given to authority?
    Authority given any clarification?
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  • Originally Posted by rohit_warren
    If you can recall I have visited NE and posted some pics from there just 2 weeks ago - I am not out - was just giving a cool down period - I am not against any region but cons and pros must be kept in mind.

    I understand the profile of the buyers in NE - most of them have more or less 10 lakhs in cash / savings / personal loans and rest they depend on bank funding - now the situation is that nothing else is available in that kind of money anywhere else in NCR so its their compulsion - I know most of the buyers don't want to live there they are willing to exit once they get the key or some good appreciation and they get some better option -

    No one wants to live in a society where other's bedroom is visible from one's balcony - sorry if it hurts - but look closely to the masterplans you will understand what I am saying - moreover the euphoria always ends in doom and after honeymoon is over someone has to hold the baby.

    so, maintain status quo don't commit anything more - as the builders are getting greedier as reflected by few builders letters posted on this forum where they are demanding something very unusual like making void the previous bba and forcing buyers to sign new bba - bba is a legal document and if one party forces to change it then its matter of monopoly and restrictive trade practices - may be competetion commission will take note of this.

    and thank you everyone altleast you guys read my posts.

    rohit


    Mr. Rohit, could you pls provide link of photos you posted. I was unable to search
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  • Buyers warned against holding protests

    NOIDA: Considering the increasing instances of protests by Noida Extension homebuyers, which often obstruct traffic and law and order arrangements in the city, the district administration has asked the buyers' association to not to protest in groups. The administration has assured to help settle buyers' problems individually as protests hamper normal city life. However, buyers are calling this move unconstitutional.

    The city magistrate on Tuesday said that he will not let homebuyers or investors stage a protest against any builder without prior permission taken from the concerned authority. "If a buyer has any issue with a builder, he/she should resolve it individually by going to the concerned developer's office. If the builder fails to settle their problem, then they can come to the district administration or they have the option to move court. However, they will not be allowed to disturb the law and order," said Pushpraj Singh, city magistrate.

    In the last fortnight, buyers have demonstrated twice at the offices of developers. Deputy SP Triveni Singh said that buyers staged protests without informing the administration. Vijay Trivedi, office bearer of NEFOMA, has called the move of the administration a violation of constitutional rights.

    After buyers got angry and tried to enter the premises of the developers' offices, the situation became tense and had to controlled with the help of the police.

    "We can not allow anybody to disturb law and order in the city. The protest should be peaceful if anybody in the name of protest will try to disturb the law and order, the police will take stringent action against the persons," Singh said that if the buyers have problems and the developers have failed to settle, then they have option to move court but nobody will be allowed to take law in their hands.

    The buyers organization calling the administration move, a violation of constitutional right. "Conducting peaceful agitation is our constitutional right and we have never taken law in our hands," said

    "The police and administration officials said that in the name of some buyers we are doing politics for our western interest. There are hundred of home buyers and we do not know how the city administration will settle the buyers problems individually," Trivedi said.








    Buyers warned against holding protests - The Times of India
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  • दोबारा आबादी का सर्वे होने पर भड़के किसान
    Updated on: Wed, 07 Nov 2012 12:29 AM (IST)

    दोबारा आबादी का सर्वे होने पर भड़के किसान

    संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : प्राधिकरण से आबादी का निस्तारण होने के बाद मंगलवार को दोबारा आबादी का सर्वे किए जाने से किसान भड़क उठे। नाराज किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद धरना देकर बैठ गए। किसानों ने चेतावनी दी है कि 9 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में आबादी निस्तारण का प्रस्ताव नहीं रखा गया, तो बैठक नहीं होने देंगे। बुधवार को नोएडा जाकर जिलाधिकारी आवास का घेराव करेंगे।

    किसान महासंघ के नेतृत्व में किसान प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरीश वर्मा से मिलकर चेताया कि आबादी के प्रस्ताव पर गंभीरता बरती जाए। किसानों ने कहा कि खैरपुर गुर्जर, मायचा, रिठौरी, अजायबपुर, खोदना खुर्द, तुस्याना, थापखेड़ा, हबीबपुर, हैबतपुर व रोजा याकूबपुर आदि में प्राधिकरण की टीमें दोबारा आबादी का सर्वे करने पहुंची। टीम द्वारा आबादियों का सर्वे कराया जा रहा है, जबकि इन गांवों में प्राधिकरण की कमेटी आबादी का निस्तारण कर चुकी है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव ले जाने का आश्वासन सीईओ ने दिया है। किसानों ने कहा कि जानकारी करने पर पता चला कि जिलाधिकारी के स्तर पर आबादियों का दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। आबादी के प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में न ले जाने के लिए दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी व प्राधिकरण के सीईओ से मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं मिला। इस पर किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद धरना देकर बैठ गए। किसान महासंघ के संयोजक सरदाराम भाटी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण आबादी प्रकरणों को लटकाना चाहता है, यह प्राधिकरण की साजिश है। महासंघ के प्रवक्ता डा. रूपेश वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण सिर्फ बिल्डरों को लाभ पहुंचने में लगा हैं, जानकारी मिली है कि बिल्डरों को लाभ पहुंचने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह जिलाधिकारी आवास का घेराव किया जाएगा। इस दौरान दिनेश भाटी, हरेंद्र खारी, दीपचंद खारी, हेमंत, प्रभाकर भाटी, श्याम सिंह, ओमवीर, राजेश भाटी, श्याम सुंदर, साधूराम, राजपाल सिंह, रणवीर, यतेंद्र, उमेश, करण, श्रीपाल, ओम प्रकाश, चरण सिंह, अजय, ज्ञानचंद, राजेंद्र भगत, जयकरण भाटी, भीम सैनी, रवि व अजय चौधरी समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
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  • Nt sure it is correct or not. bt friends the GC 1, GC 6 if seen in wikimapia n measured is above 600metre.

    They claiming 100 m. Itne ch**** bhi nhi Gnoida wale.

    Also pls provide the original authenticate source. Justprop is just a forum kind. Why admin is allowing a competitor forum on in website. It mite an old news too.
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  • Indeed some thing is happening from SC side, good move.:)
    Originally Posted by fritolay_ps
    SC has given 2nd Week of Nov to submit supporting documents and reply of notice (G.Noida Authority). After 2nd week, SC will take 2-3 days more and give verdict date. So wait till Dec
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  • Thnks moderator Good move.
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  • We hope that SC will not take more time from his side as HC has already given descion and NCR board has also approved plan, so what i guess at end of this year everything will be fine for NE.
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