पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by ncrwala
    I have invested in NE after the Master Plan was passed even now there are many issue and it keeps giving me lots of jitters.

    what do you guys think by when all issue can be sorted out and builder will start consrtuction builder I mean small builders not big ones like gaur and super tech


    Currently there are many issues. SC case is the primary one. I feel it get resolve in next 6 months.
    But due to increase FAR, builders are constructing 20-25 floors on the foundation which was meant to construct 12-15 floors.
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  • Indeed,

    Finally received an official letter,yesterday from builder.Very good writing skill and with balanced emotions from both sides(Builder/Buyer).

    Demanding due payment(not written exact %) w.r.t. payment plan within 30 days.

    and call us to be there for signing papers/NOCs within 15 days.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    Indeed,

    Finally received an official letter,yesterday from builder.Very good writing skill and with balanced emotions from both sides(Builder/Buyer).

    Demanding due payment(not written exact %) w.r.t. payment plan within 30 days.

    and call us to be there for signing papers/NOCs within 15 days.


    Which builder??
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  • Originally Posted by hindustan
    Which builder??


    JNC "The Park"
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  • Amrapali send demand letter ,to complete the 40% payment .for dream-velly project.

    as they have to made payment to authority.
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  • Originally Posted by hindustan
    Currently there are many issues. SC case is the primary one. I feel it get resolve in next 6 months.
    But due to increase FAR, builders are constructing 20-25 floors on the foundation which was meant to construct 12-15 floors.


    To be honest I am not much worried about FAR etc as what i want is good return and plus we are indian have this thing call adjusting everywhere.
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  • Originally Posted by ncrwala
    To be honest I am not much worried about FAR etc as what i want is good return and plus we are indian have this thing call adjusting everywhere.


    With due respect...this is not good for investors too for long term.

    Once society will be ready and we will resale our flat than takers will see the actual picture and judge the density and open area.

    so think about impact on resale price.
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  • After 2-3 years, there would be paradise for those who want to stay on rent due to huge supply coming.
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  • Originally Posted by hindustan
    After 2-3 years, there would be paradise for those who want to stay on rent due to huge supply coming.

    NE would not be livable utill 5-6 yrs down the line. 2-3 yrs me to aadhe builders ne construction bhi start nahi kari hogi :)
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  • Originally Posted by nishant007
    NE would not be livable utill 5-6 yrs down the line. 2-3 yrs me to aadhe builders ne construction bhi start nahi kari hogi :)


    Ye kuch jyada ho gya.:)
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  • Hi members, Any update on Supreme court decision that was going to happen on 8 Nov 2012?
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  • Originally Posted by pandeyji123
    Hi members, Any update on Supreme court decision that was going to happen on 8 Nov 2012?

    tarikh pe tarikh....tarikh pe tarikh....tarikh pe tarikh.... :)
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    With due respect...this is not good for investors too for long term.

    Once society will be ready and we will resale our flat than takers will see the actual picture and judge the density and open area.

    so think about impact on resale price.


    Ragh I understand your point but as a buyer we cann't a shit about it. builder and authourity are the one who decide in such case if authourity is ok we as buyer would/should be ok.
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  • I believe SC verdict is wat is the factor behind degradation of N ex.
    SC faisla de de toh bank loan denge- buyers loan lekar builders ko denge- builders authority ko denge- authority kisano ko denge.

    Is samay sirf SC n banks are important.
    Baki FAR, flood area, metro etc etc are baad ki baate.


    Also for an end user who hv bought in large numbers n leaving on rent in delhi congested area (mostly are) shud nt hv issue for FAR
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  • Originally Posted by ncrwala
    Ragh I understand your point but as a buyer we cann't a shit about it. builder and authourity are the one who decide in such case if authourity is ok we as buyer would/should be ok.


    Yes this is our compulsion that any how we have to ready/agree/sign for FAR.
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