पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by inder_saini
    Supreame court of India, Next Date of Listing 04/02/2013


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  • NEFOMA update ...

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  • नोएडा व ग्रेनो अथॉरिटी को 'एक्शन' लेने के आद&#

    ग्रेटर नोएडा
    जिले में गिरते ग्राउंड वॉटर लेवल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। 2 जनवरी को एक सामाजिक संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे रोकने के लिए नोएडा व ग्रेनो अथॉरिटी को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं याचिका दायर करने वाली संस्था का कहना है कि अगर जल्द ही शासन व प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो संस्था इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। संस्था के अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह ने बताया कि संस्था की ओर से जल बचाओ की जन मुहिम भी शुरू की जाएगी।
    भवन निर्माण में भी कड़े कानून लागू करने को कहा
    याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट कुलदीप नागर ने बताया कि गिरते भू-जलस्तर को रोकने के लिए जन सशक्तिकरण नाम की संस्था ने हाई कोर्ट में कंपनी, अथॉरिटी, पलूशन बोर्ड सहित आठ विभागों के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को सुनवाई करते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को रेन वॉटर हार्वेस्ंिटग के उपकरण लगाने और उनकी नियमों के अनुसार निगरानी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने भवन निर्माण में भी कडे़ नियम लागू करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने संस्था को भी निर्देश दिए हैं कि वह सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी से आवश्यक सुझाव लेकर उसे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को उपलब्ध कराए, ताकि सरकार सही नीति का निर्माण कर सके।
    हर साल 20 से 70 सेमी गिर रहा जलस्तर
    वहीं एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप के डायरेक्टर विक्रांत तोंगड़ ने बताया कि जिले में निर्माणाधीन साइट पर धड़ल्ले से भू-जल का दोहन हो रहा है। इस वजह से हर साल जिले का भूल-जल स्तर 20 से 50 सेमी गिर रहा है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में ग्राउंउ वॉटर एक्ट बिल 2005 लागू है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यहीं वजह है कि भू-जल का दोहन करने वालों पर कार्यवाही नहीं हो रही है।
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  • 10 को डीएम का घेराव करेंगे किसान

    ग्रेटर नोएडा
    ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के रौजा गांव में रविवार को 40 गांवांे के किसानांे ने महापंचायत की। महापंचायत में किसानों ने दस जनवरी को कलेक्ट्रेट में डीएम के घेराव का ऐलान किया है। किसान नेता सूबेदार रमेश रावल ने कहा कि अथॉरिटी अधिकारियों ने किसानों से सहमति के आधार पर आबादी का निस्तारण किया है। किसानों की आबादी बनी है या नहीं, इसके लिए अथॉरिटी ने दस गांवांे की सैटलाइट इमेज भी मंगवा दी है जिसमें किसानों की आबादी दर्शायी गई है। उन्होंने कहा कि आबादी निस्तारण की हाई पावर कमिटी में डीएम और एसएसपी शामिल हैं। उन्हांेने आरोप लगाया कि डीएम और एसएसपी ने एक साजिश के तहत जिस आबादी को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने छोड़ दिया है, उसमें काटछांट की है। यह किसानों के साथ धोखा है। किसानांे ने एसएसपी और डीएम पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
    किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने कहा कि अब किसानों के पास आंदोलन के अलावा और कोई चारा नहीं है। किसानों को अपना हक लेने के लिए दस जनवरी को भारी संख्या में कलेक्ट्रेट में डीएम का घेराव करने पहंुचना होगा। महापंचायत को अजब सिंह प्रधान, अशोक त्यागी, गिरीश, जगदीश नागर, भीम नागर, प्रदीप यादव, बलराज प्रधान, कालूराम वर्मा, कर्ण सिंह, आदेश भाटी, विनोद भाटी, कपिल गुर्जर, बबलू त्यागी, रणवीर प्रधान, धर्मवीर भाटी, पप्पू यादव आदि ने भी संबोधित किया।
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  • फार्महाउस स्कीम में शामिल होंगे 70 प्लॉट

    ग्रेटर नोएडा
    किसानों के लिए लॉन्च होने वाली फार्महाउस स्कीम मंे 70 प्लॉट शामिल होंगे। हर प्लॉट का साइज पांच एकड़ होगा। यह स्कीम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लॉन्च की जाएगी। इस स्कीम में वही किसान आवेदन कर सकेंगे जो पुश्तैनी हों और जिनका अथॉरिटी से कोई विवाद नहीं चल रहा हो। अथॉरिटी अफसरों ने बताया कि प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। 11 जनवरी को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद स्कीम लॉन्च की जाएगी। अफसरों ने बताया कि इस स्कीम के तहत हिंडन एरिया में कुल 70 प्लॉट होंगे। सभी प्लॉट पांच-पांच एकड़ के होंगे। अफसरों ने बताया कि फार्महाउस अलॉट होने के बाद किसान दस साल तक उसे नहीं बेच सकेंगे। फार्महाउस के अंदर किसानांे को सब्जी, फल उगाने व डेयरी खोलने की छूट होगी। बहुत ही कम एरिया में स्थायी निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
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  • किसानों ने की पंचायत

    ग्रेटर नोएडा : ग्रामीण पंचायत मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को किसानों की पंचायत ग्रेनो वेस्ट एरिया के गांव सादुल्लापुर में हुई। इस दौरान, ग्रामीण पंचायत मोर्चा के संयोजक रणवीर प्रधान ने कहा कि ग्रेनो वेस्ट एरिया के जिन 25 गांवों के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। उनकी याचिकाआंे पर सुनवाई फरवरी माह में होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा के शहदरा गांव में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियांे ने किसानों के बजाए उनकी जमीन की लीज बैक प्राइवेट कंपनियों के नाम कर दी। जबकि लीज बैक का प्रावधान केवल किसानों के लिए बनाया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम यादव ने कहा कि ग्रेनो वेेस्ट समेत पूरे ग्रेटर नोएडा में 25 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अथॉरिटी बैंकों को गुमराह कर रही है कि किसानों के साथ समझौता हो गया है। लेकिन 25 गांवों के अधिकतर किसानों ने समझौता नहीं किया है। उन्हांेने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर 20 जनवरी को गांव इटेडा में महापंचायत होगी। पंचायत में होशियार सिंह, प्रताप सिंह, महावीर, राजेंद्र शर्मा आदि ने विचार रखे।
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  • Originally Posted by amitcsknit
    where do you found this??




    ग्रेटर नोएडा : ग्रामीण पंचायत मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को किसानों की पंचायत ग्रेनो वेस्ट एरिया के गांव सादुल्लापुर में हुई। इस दौरान, ग्रामीण पंचायत मोर्चा के संयोजक रणवीर प्रधान ने कहा कि ग्रेनो वेस्ट एरिया के जिन 25 गांवों के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। उनकी याचिकाआंे पर सुनवाई फरवरी माह में होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा के शहदरा गांव में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियांे ने किसानों के बजाए उनकी जमीन की लीज बैक प्राइवेट कंपनियों के नाम कर दी। जबकि लीज बैक का प्रावधान केवल किसानों के लिए बनाया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम यादव ने कहा कि ग्रेनो वेेस्ट समेत पूरे ग्रेटर नोएडा में 25 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अथॉरिटी बैंकों को गुमराह कर रही है कि किसानों के साथ समझौता हो गया है। लेकिन 25 गांवों के अधिकतर किसानों ने समझौता नहीं किया है। उन्हांेने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर 20 जनवरी को गांव इटेडा में महापंचायत होगी। पंचायत में होशियार सिंह, प्रताप सिंह, महावीर, राजेंद्र शर्मा आदि ने विचार रखे।
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  • Originally Posted by Johny123
    ग्रेटर नोएडा : ग्रामीण पंचायत मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को किसानों की पंचायत ग्रेनो वेस्ट एरिया के गांव सादुल्लापुर में हुई। इस दौरान, ग्रामीण पंचायत मोर्चा के संयोजक रणवीर प्रधान ने कहा कि ग्रेनो वेस्ट एरिया के जिन 25 गांवों के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। उनकी याचिकाआंे पर सुनवाई फरवरी माह में होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा के शहदरा गांव में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियांे ने किसानों के बजाए उनकी जमीन की लीज बैक प्राइवेट कंपनियों के नाम कर दी। जबकि लीज बैक का प्रावधान केवल किसानों के लिए बनाया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम यादव ने कहा कि ग्रेनो वेेस्ट समेत पूरे ग्रेटर नोएडा में 25 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अथॉरिटी बैंकों को गुमराह कर रही है कि किसानों के साथ समझौता हो गया है। लेकिन 25 गांवों के अधिकतर किसानों ने समझौता नहीं किया है। उन्हांेने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर 20 जनवरी को गांव इटेडा में महापंचायत होगी। पंचायत में होशियार सिंह, प्रताप सिंह, महावीर, राजेंद्र शर्मा आदि ने विचार रखे।



    inder bhiyee ne 4 feb date batayi hai kaise??
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  • Originally Posted by inder_saini
    Supreame court of India, Next Date of Listing 04/02/2013


    ???? how do you say that
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    PSUs always better than any private bank even if you pay higher interest rate.Even now a days they have rapid approach to sanction loan.Even my disbursement was done in just 3 days.
    In very first date i met with branch mgr and submitted my all required documents while the next to next date,i received my cheque.:)


    I have had experience of taking loans from two pvt banks - axis and hdfc. Axis sucked and hdfc rocked.... found hdfc to be extremely professional in all my dealings with them
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  • https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=20408https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=
    Originally Posted by inder_saini
    supreme court of india - case status - daily orders

    case number :30969

    year : 2011
    Attachments:
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  • Originally Posted by amitcsknit
    https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=20408https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=



    i believe that this is listing ... is listing other than hearing ??
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  • big news : Sc stay on patwari land acquisation case.... Next hearing on 25th feb

    Impact : No work can be resumed in 7 projects... But no verdict is given.... 25th FEB is next hearing date... wait for more data..



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  • Originally Posted by fritolay_ps
    big news : Sc stay on patwari land acquisation case.... Next hearing on 25th feb

    Impact : No work can be resumed in 7 projects... But no verdict is given.... 25th FEB is next hearing date... wait for more data..





    Wich projects? Was work been done in them?
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