पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by brandoo
    People who are putting hard earned money in NE can also look at the alternate option such as RNE, CR and Greater Faridabad. GF is really developed in planned manner. master roads are 60 meter (with footpath, service road, green belt and 6 lane road with storm water channels, internal roads are 24 meters. Atlest 7-8 projects are offered for possession and more than 10 will offer possession by mid-end of 2013.

    Before pitching it RNE v/s CR v/s GF, personally visit all three and take call. Faridabad metro construction is on, 6 lane Bye pass road is almost completed, work on master roads is progressing fast. Gurgaon-Faridabad road is operational, Badarpur Flyover is functional (6 lane 4 kms long elevated flyover).

    Those who are working in Noida/Gurgaon/Delhi can opt for GF due to its central location.
    My cent, go see, take a stock of situation, compare infra, pros and cons, prices and take informed decision.
    Prices were in the range of 1350-1450 in 2006 and are at 3300-4500 currently in less than 6 years.


    Thanks
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  • Originally Posted by piyushb
    As per the newspaper article shown above, the affected projects include supertech (EV II i beleive), Amrapali (I think Leisure Valley and Verona Heights), Nirala (ESTATE), Patel (NEOTOWN), Panchsheel, Pigeon, Supercity, elegate 7, Arihant and Valencia.


    Sir Supertech Eco II comes under Iteda not Patwari.
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  • Originally Posted by saurabh2011





    Supreme Court is also very #^~&....... !!!

    It stays Land Acquisitions ...... but does not stays (prevents) builders from doing fresh bookings ...... giving enough time to these devils to trap new murgaas ...... :bab (45):

    Why ??? did SC took 1 year to finally start issuing stays on Noida Extension Land Acquisition cases ........ while it was refered to them in Jan 2012 itself ? .......... Why did Supreme Court not prevent Creation of Third Party Rights ..... pending dispute ...... on these disputed land.

    Even after NE land being disputed ...... NE projects were being bought by salaried middle class population at even higher prices ....... because of the assumption that .....
    1) Supreme Court had no issued stays...
    2) Third Party Right on the land asset already created.
    3) Construction already started and land ... now ... not fit for farming....
    4) Authority already spent hundreds of crores in Infrastructure like Road etc. ...
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  • Originally Posted by ManGupta
    Supreme Court is also very #^~&....... !!!

    It stays Land Acquisitions ...... but does not stays (prevents) builders from doing fresh bookings ...... giving enough time to these devils to trap new murgaas ...... :bab (45):

    Why ??? did SC took 1 year to finally start issuing stays on Noida Extension Land Acquisition cases ........ while it was refered to them in Jan 2012 itself ? .......... Why did Supreme Court not prevent Creation of Third Party Rights ..... pending dispute ...... on these disputed land.

    Even after NE land being disputed ...... NE projects were being bought by salaried middle class population at even higher prices ....... because of the assumption that .....
    1) Supreme Court had no issued stays...
    2) Third Party Right on the land asset already created.
    3) Construction already started and land ... now ... not fit for farming....
    4) Authority already spent hundreds of crores in Infrastructure like Road etc. ...



    Supreme Court does not believe in the fact that -

    Justice Delayed is Justice Denied !
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  • Is Noida Extension ... a Never Ending Mirage ???
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  • Originally Posted by ManGupta
    Supreme Court is also very #^~&....... !!!

    It stays Land Acquisitions ...... but does not stays (prevents) builders from doing fresh bookings ...... giving enough time to these devils to trap new murgaas ...... :bab (45):

    Why ??? did SC took 1 year to finally start issuing stays on Noida Extension Land Acquisition cases ........ while it was refered to them in Jan 2012 itself ? .......... Why did Supreme Court not prevent Creation of Third Party Rights ..... pending dispute ...... on these disputed land.

    Even after NE land being disputed ...... NE projects were being bought by salaried middle class population at even higher prices ....... because of the assumption that .....
    1) Supreme Court had no issued stays...
    2) Third Party Right on the land asset already created.
    3) Construction already started and land ... now ... not fit for farming....
    4) Authority already spent hundreds of crores in Infrastructure like Road etc. ...


    This stay is only on the abadi land and has no bearing on the land already with the builders where construction is going on.
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  • Originally Posted by leo1609
    This stay is only on the abadi land and has no bearing on the land already with the builders where construction is going on.



    Good for us ... but SC should for once and for All...

    END THIS CHAPTER .....

    This way ... OR That way ...
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  • But it seems that ...

    Supreme Court wants

    Halal wala bakra ...... Not Jhatka wala ...
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  • Originally Posted by ManGupta
    Good for us ... but SC should for once and for All...

    END THIS CHAPTER .....

    This way ... OR That way ...


    I believe our fate wud b decided on 4 th Feb that's when next hearing of land aquisition case is listed now. I sincerely hope govt has put some solid affidavit here unlike this abadi fiasco.
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  • Originally Posted by leo1609
    I believe our fate wud b decided on 4 th Feb that's when next hearing of land aquisition case is listed now. I sincerely hope govt has put some solid affidavit here unlike this abadi fiasco.




    i am not tooo sure if this is true about the 4feb date....

    are you sure that this is the date of faisla ??
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  • NEFOMA update on today’s Supreme Court Patwari Land Notice

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  • ब्लैक मनी की बाढ़ में डीलर भी बने बिल्डर

    देश के सबसे बड़े रीयल एस्टेट मार्केट दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही सैकड़ों की तादाद में नए बिल्डर उभरे हैं, जिनके पास पहले न तो इस काम का कोई तजुर्बा था और न ही पैसा। रीयल एस्टेट में ब्लैक मनी की जांच कर रहे सेंट्रल इकनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (सीईआईबी) के शीर्ष अधिकारियों की मानें तो इस क्षेत्र में काले धन के जमा होने से लेकर उन्हें सफेद बनाने तक में लैंड माफिया, भ्रष्ट अफसरों और स्थानीय नेताओं के गठजोड़ का जबर्दस्त सपोर्ट रहा है। सीईआईबी के राडार पर आए कई दिग्गज बिल्डरों और कंपनियों के कामकाज और कारोबार की जांच में भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं।

    विभाग के एक डेप्युटी डायरेक्टर ने बताया, 'हजारों डिवेलपर्स और रीयल्टी कंपनियों के पैरेलल बिल्डरों का एक असंगठित खेमा भी तेजी से उभरा है। हालांकि, उनकी संख्या दूसरे शहरों खासकर कस्बों में भी बढ़ी है, लेकिन यहां प्रॉपर्टी की डिमांड और कीमतों में बेतहाशा तेजी से आए दिन कोई न कोई बिल्डर पैदा हो रहा है।' अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में हर साल 100 से ज्यादा ऐसे बिल्डर पैदा हो रहे हैं, जिनके पास कम से कम 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है। इनमें अधिकांश कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते और कई बार प्रॉजेक्ट दर प्रॉजेक्ट अपना नाम पता बदलते रहते हैं। कई ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जहां एक ही व्यक्ति कई फर्मों के नाम से अलग-अलग साइट, कॉलोनी, बिल्डिंग या प्रॉजेक्ट का मालिक है।

    पिछले साल विभाग ने करीब एक दर्जन ऐसी फर्मों की जांच की तो पता चला कि बिल्डर चंद साल पहले तक मामूली स्तर पर प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, लेकिन स्थानीय अधिकारियों, नेताओं और अन्य प्राधिकरणों में अच्छी पहुंच का फायदा उठाकर बिल्डर बन गए। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे कई बिल्डर किसानों और जमीन मालिकों के साथ कोलेबोरेशन ऐग्रिमेंट करके फ्लैटों का बंटवारा भी करते हैं और कई तरह के टैक्स नहीं चुकाते या सरकारी नजर में आने से बच जाते हैं।

    ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी कंसलटेंट सुखबीर भाटी बताते हैं, 'छोटे और अनाम बिल्डरों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। 13 गांवों को मिलाकर डिवेलप किए जा रहे नोएडा एक्सटेंशन में ऑर्गनाइज्ड और नामी डिवेलपर्स की तादाद 30-40 से ज्यादा नहीं है। हालांकि, इन्हीं के पैरेलल यहां आसपास के इलाकों में 60-70 छोटे बिल्डर उभर चुके हैं, जो किसी न किसी गांव या एनसीआर के भीतरी इलाकों में जमीन होने या प्रॉजेक्ट चलाने की बात कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन से सटे ग्रामीण इलाकों में तो इन बिल्डरों के निर्माण दिखने भी लगे हैं।'

    एल्डेको रीयल एस्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रेडाई एनसीआर के प्रेजिडेंट पंकज बजाज के मुताबिक, 'अगर किसी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर हों तो यह अच्छी बात है, बशर्ते वे कानूनी तरीके से काम कर रहे हों। काले धन या कालाबाजारी की शिकायत ऐसे बिल्डरों के बारे में आ रही है, जिनके पास न रजिस्ट्रेशन है, न ही कोई फाइनैंशल ट्रैक रेकॉर्ड। हालांकि, अब आम निवेशक भी इतना जागरूक हो चुका है कि सही गलत का अंदाजा लगा सके। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मार्केट में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे।'

    चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्येंद जैन बताते हैं, 'अगर कोई बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी सर्विस टैक्स, वैट या इनकम टैक्स नहीं चुकाती तो निश्चित तौर पर वहां काला धन काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि कालाधन बाहर से आया हो, वह हर स्टेप पर जेनरेट होता है।' दिल्ली में करीब 3000 बिल्डर वैट विभाग की जांच के दायरे में आ चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपनी आय, खरीद-फरोख्त छिपाई है, बल्कि एक प्रॉजेक्ट की कमाई को कई प्रॉजेक्टों में निवेश भी कर दिया है।
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