पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • 6 गांवों का किया दौरा

    एसपी के जिलाध्यक्ष फकीरचंद नागर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 'सरकार आपके द्वार' अभियान के तहत हैबतपुर, इटैहरा व खैरपुर सहित 6 गांवों का दौरा किया। जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस मौके पर एसपी जिला उपाध्यक्ष ब्रजपाल राठी, उदय कुमार, दीपक नागर, सुरेंद्र नागर, धीरज खटाना, अजय कुमार पांडेय, जे.पी. नागर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं, 22 जनवरी को पार्टी कार्यालय धूममानिकपुर में जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई जाएगी।
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    आंगनबाड़ी केंद्रों की सुधरेगी हालत

    एस ॥ ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में गुरुवार को अनुश्रवण मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। प्रभारी जिलाधिकारी प्रकाश बिंदू ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार का वितरण कराते समय उसकी फोटोग्राफी कराई जाएगी। ग्राम प्रधान से सत्यापन कराया जाएगा। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर टॉयलेट के साथ-साथ पेयजल की सुविधा देने पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि बाल विकास विभाग में लंबे समय से कर्मचारी नहीं हैं। रिक्त पदों पर कर्मचारी तैनात करने के लिए शासन को लेटर भेजा जाएगा।
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    ग्रामोद्योग की बैठक 29 को


    ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आगामी 29 जनवरी को विकास भवन में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की समीक्षा की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित सभी अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
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    राशन कार्ड की वैधता बढ़ी
    एस ॥ ग्रेटर नोएडा : शासन ने गत 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले एपीएल, बीपीएल और अन्यत्योदय योजना के राशन कार्डों की वैधता को बढ़ा दिया है। ये वे राशन कार्ड हैं, जो 2005 में बने थे। इसे बढ़ाकर 31 जून 2013 कर दिया गया है।



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  • SC asked authority to reply within 10 weeks in Bisrakh case so that means almost 3 more months to wait
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  • Rs 300 cr loan sought for Greater Noida Ganga water project

    The Greater Noida Authority has re-applied to the NCR Planning Board for an Rs 300 crore loan for carrying out necessary civil work for the much-awaited Ganga Water Project that has remained in limbo for over 18 months following the Noida Extension land row.

    The Authority has also submitted to the planning board an updated DPR for the project slated to bring immediate relief to around 3 lakh residents of the city by improving water quality.

    The Authority had first applied for the loan from the planning board in 2011. However, soon after the Allahabad high court directed that all development and construction work in the area be halted till the Master Plan 2021 gets approved by the Board, thus derailing the project.

    The Authority had already completed 70% work on the project before the HC order. The remaining work, for which the Authorities have approached the planning board, includes among other civil works, construction of underground reservoirs and laying down of water distribution pipelines in the city. The Authority is also constructing a water treatment plant at Palla village in Greater Noida at a cost of Rs 130 crore.

    Once the Ganga project becomes operational, water will be brought to Greater Noida through the Masuri-Dehra Ganga Canal. The water will be purified at the treatment plant in Palla village. "Ganga water will be mixed with groundwater in the ratio of 85:15 before being supplied to residents to reduce the latter's hardness," an Authority official said.

    The project is being set up in consultation with Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited. Through this project, the Authority will be able to procure about 85 cusecs of Ganga water for utilization in the city.

    At present, residents of Greater Noida are supplied groundwater pumped and cleaned by the Authority. This water is difficult to use because of the hardness of its quality.

    The Ganga Water Project, which has been devised in line with a similar project in Noida to reduce hardness of water, is expected to supply groundwater blended with water from the Ganges to over 3 lakh residents of Greater Noida in the first phase. In the subsequent phase, it would supply water to over 12 lakh residents, which is the projected population of the city as per Master Plan 2021


    Rs 300 cr loan sought for Greater Noida Ganga water project - The Times of India
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    SC asked authority to reply within 10 weeks in Bisrakh case so that means almost 3 more months to wait


    Waiting waiting and waiting......
    After 3 months there will be another date.... dimag ki dahi ho gyi..

    :bab (24):
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  • Originally Posted by amitbhandari1
    Waiting waiting and waiting......
    After 3 months there will be another date.... dimag ki dahi ho gyi..

    :bab (24):


    ab toh 2014 election ke baad hee decision aayega ! :D
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  • Thats the main idea of the nexus between builder and politicians and not to ention the judiciary as well.

    Anyways after 80-90% payment builders give a damn to their reputation on on time delivery or anything else.

    But what other option we have rather to wait.


    Originally Posted by Manpasand
    tab tak structure work complete kar ke builders 95% payment le lenge :bab (59):

    phir ham sab royenge:(
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  • Originally Posted by amitbhandari1
    Waiting waiting and waiting......
    After 3 months there will be another date.... dimag ki dahi ho gyi..

    :bab (24):


    As per understanding the time period is 4 week not 10 week.
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  • कल निकलेगी निवेशकों की ललकार रैली
    सं, ग्रेटर नोएडा : बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवेशक 20 जनवरी को ललकार रैली निकालेंगे। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर एसोसिएशन (नेफोमा) के अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल चक्कर पर रविवार को सभी निवेशक इकट्ठा होकर विभिन्न बिल्डरों के प्रोजेक्ट तक रैली निकालेंगे। उधर, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (नेफोवा) ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेज कर जवाब मांगा है कि उनकी शिकायत के बाद बिल्डरों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई। नेफोवा की तरफ से कहा गया है कि छह फरवरी को बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ शिकायत की गई थी।
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  • बिसरख के भू-अधिग्रहण पर उप्र सरकार व अथॉरिटी को नोटिस
    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख गांव में जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरएम लोधा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भू-मालिक किसान सत्यवीर की याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया। सत्यवीर की याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर, 2011 के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले में एकरुपता नहीं है। हाई कोर्ट ने किसी मामले में तो आपात उपबंध के आधार पर भू-अधिग्रहण रद कर दिया है और किसी मामले में बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने हाई कोर्ट में अधिग्रहण को चुनौती दी थी। उसने जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मांगा था। मालूम हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्यादातर मामलों में भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया था और अथॉरिटी को आदेश दिया था कि वह भू-मालिकों को 64 फीसद बढ़ा हुआ मुआवजा दे और 10 फीसद विकसित भूखंड दे। ज्यादातर किसानों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उधर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी कई गांवों के मामले में बढ़ा मुआवजा देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। पहले भी कोर्ट किसानों और अथॉरिटी की याचिका पर एक दूसरे को नोटिस जारी कर चुका है।
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  • Originally Posted by Johny123
    bhai such bolooon mujhe abhi tak location hi nahi pata hai in dono projects ki....

    frankly i never explored these 2 options...you can say my ignorance on this matter :( ( I beg your pardon



    Location wise Vedantam is one of the best project. corner plot in front of GC1.

    Arihant is adjecent to Ecovillage 1. A good project with semi modular kitchen, 8 ft high internal and external doors, exclusive shower pannel in master bed room's toilet, RO etc...
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  • Originally Posted by trialsurvey
    latest PAID news article ! :D


    bhai which date is this paper information ...

    TOI hai kya... ? I stopped TOI reading and switched to hindustaan times 5 months back... TOI is completely sold
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  • my visit to NE today

    projects where work is going at good pace:

    1. gaur City -- all projects
    2. mahagun mywoods
    3. stellar.

    almost no/very less activity :

    1. golf homes
    2. devika homes.
    3. AVG
    4. Niraala
    5. Patel
    6. Leisure park


    my vechile ran into a mud near mywoods... so need to clean that in morning tommrow ..

    I believe that Gaur would be handing the possession in another 1 year or so to his very first launched towers..
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  • Originally Posted by Manpasand
    Trial ji, where are you?

    waiting for your observations.

    He might be still in Noida extension doing survey ......
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  • Originally Posted by Johny123
    projects where work is going at good pace:

    1. gaur City -- all projects
    2. mahagun mywoods
    3. stellar.

    almost no/very less activity :

    1. golf homes
    2. devika homes.
    3. AVG
    4. Niraala
    5. Patel
    6. Leisure park


    my vechile ran into a mud near mywoods... so need to clean that in morning tommrow ..

    I believe that Gaur would be handing the possession in another 1 year or so to his very first launched towers..


    Bhai are you not sounding too optimistic?
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  • exactly...1 year is too optimistic:)
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