पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16355 Replies
Sort by :Filter by :
  • Bodaki farmers' nod sought for transport hub

    Bodaki farmers' nod sought for transport hub - The Times of India
    Bodaki farmers' nod sought for transport hub


    GREATER NOIDA: The Greater Noida Authority has initiated talks with farmers regarding the acquisition of land for the ambitious Bodaki transport hub and the Delhi-Mumbai industrial corridor. A meeting was held between Bodaki farmers and senior Authority officials last week to apprise them of the projects. Another meeting will be scheduled soon to follow up the issue.

    "The abadi land of some farmers is coming in the way of the industrial corridor and transport hub. As per procedure, it is required to apprise the land owners about the project, make them stakeholders and get their consent for acquisition in return for adequate compensation," said an official.

    As per the Authority's plan, the Bodaki railway station in Greater Noida is to be converted into a junction and the area around it is to be turned into a multi-modal logistics and transport hub at a cost of Rs 132 crore.

    The DMIC project, meanwhile, is a mega infra-structure project covering 1,483 km between Jawaharlal Nehru Port in Mumbai and Greater Noida. As many as 13 industrial and seven investment regions are proposed to be developed on the entire corridor. One investment and one industrial region are proposed in UP. A 200 km area on both sides of the industrial region has been earmarked as dedicated freight corridor. An investment of Rs 75,000 crore is expected under the project.

    Meanwhile, the Authority has also finalized its proposal to reacquire land in Makoda, Gulistanpur, Surajpur and Shahberi where the Allahabad high court and the Supreme Court had scrapped the acquisition of several acres of land in 2011.

    The court's order last year left thousands of investors in the lurch, particularly in Shahberi since work on several private housing units had to be scrapped. The court had quashed the 2007 notification of the UP government to acquire 156.3 acres of land in Shahberi village and had directed it to return the land to its original owners.

    While some developers have since then shifted the bookings of flat owners affected by the Shahberi order to other projects, hundreds of buyers are still running from pillar to post to get their bookings transferred. In Patwari, the SC had quashed 589 hectares of land and the Allahabad HC had quashed the accusation of 170 hectares of land in Gulistanpur.
    CommentQuote
  • Sanju Bhai,

    Please update as soon as u get some news...
    CommentQuote
  • What is solution

    What is solution? If farmers refused to take the compensation by GNA.
    There is no provision in laws in present form where re acquistion is prohibited. Supreme court is not a law. Supreme court is a just follower of law. SC cant make a law. SC has limitation. If law made is biased then SC cant do anything. But has to go by that biased articles.The same is in land acquisition act. It clearly favoured authority. So what is wise decision: Compromise, negotiation. This is only solution. Unilateral decision is harmfull to all the party.

    Do the SC has power to order GNA not to reacquire again. Certainly not.



    Originally Posted by nandunaada
    Bodaki farmers' nod sought for transport hub - The Times of India
    Bodaki farmers' nod sought for transport hub


    GREATER NOIDA: The Greater Noida Authority has initiated talks with farmers regarding the acquisition of land for the ambitious Bodaki transport hub and the Delhi-Mumbai industrial corridor. A meeting was held between Bodaki farmers and senior Authority officials last week to apprise them of the projects. Another meeting will be scheduled soon to follow up the issue.

    "The abadi land of some farmers is coming in the way of the industrial corridor and transport hub. As per procedure, it is required to apprise the land owners about the project, make them stakeholders and get their consent for acquisition in return for adequate compensation," said an official.

    As per the Authority's plan, the Bodaki railway station in Greater Noida is to be converted into a junction and the area around it is to be turned into a multi-modal logistics and transport hub at a cost of Rs 132 crore.

    The DMIC project, meanwhile, is a mega infra-structure project covering 1,483 km between Jawaharlal Nehru Port in Mumbai and Greater Noida. As many as 13 industrial and seven investment regions are proposed to be developed on the entire corridor. One investment and one industrial region are proposed in UP. A 200 km area on both sides of the industrial region has been earmarked as dedicated freight corridor. An investment of Rs 75,000 crore is expected under the project.

    Meanwhile, the Authority has also finalized its proposal to reacquire land in Makoda, Gulistanpur, Surajpur and Shahberi where the Allahabad high court and the Supreme Court had scrapped the acquisition of several acres of land in 2011.

    The court's order last year left thousands of investors in the lurch, particularly in Shahberi since work on several private housing units had to be scrapped. The court had quashed the 2007 notification of the UP government to acquire 156.3 acres of land in Shahberi village and had directed it to return the land to its original owners.

    While some developers have since then shifted the bookings of flat owners affected by the Shahberi order to other projects, hundreds of buyers are still running from pillar to post to get their bookings transferred. In Patwari, the SC had quashed 589 hectares of land and the Allahabad HC had quashed the accusation of 170 hectares of land in Gulistanpur.
    CommentQuote
  • Suggestion Required

    Hi Friends,
    I'm new to this forum , need suggestion from veteran members and experts ... Based on brand name and research i have finalized EROS Sampoornam for investment ... Any ideas / feedback about it .

    Any information would be helpful in finalizing the deal .
    CommentQuote
  • BBA is builder buyer agreement. As you booked the flat in 2010, i hope you would have signed the agreement as well in 2010. So you should not be impacted.

    Originally Posted by ntomer
    What is a BBA?

    BTW, I booked the flat in Feb 2010.

    Thanks

    Nitin
    CommentQuote
  • किसानों ने फिर रोका हाई टेक सिटी का काम

    किसानों ने गुरुवार को नायफल में चल रहा हाईटेक सिटी का काम बंद करा दिया। काम बंद कराने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने काम बंद कराने पहुंचे करीब साढ़े पांच सौ किसानों और महिलाओं को गिरफ्तार कर घेर कर बैठा लिया। पुलिस के पास गिरफ्तार किसानों को अपने साथ ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था न होने के कारण बाद में किसानों को नायफल गांव में ही रिहा कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी होने तक वे हाईटेक सिटी का काम नहीं होने देंगे।

    हाई टेक सिटी प्रतिरोध आंदोलन समिति के प्रवक्ता इंद्र नागर ने बताया कि किसान और महिलाएं टैक्टर ट्रॉली, और बस से नायफल पहुंचे। यहां सीओ गाजियाबाद और एसडीएम सदर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहले ही मौजूद थे। किसान बिल्डर का काम बंद कराने को बढ़े तो पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। इसके बाद किसानों ने सभी साइटों पर काम कर रहे मजदूरों को भगाकर काम बंद करा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस बुला ली। पुलिस ने निर्माण बंद करा रहे किसानों और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि काम बंद कराने के लिए जिला किसान महासंघ की सभी किसान संघर्ष समितियों के सदस्य शामिल थे।


    किसानों ने फिर रोका हाई टेक सिटी का काम - Farmers stopped work in high tech city - Navbharat Times
    CommentQuote
  • Maps of Delhi NCR have been updated on Google/Wikimapia. One Can check on respective site.
    CommentQuote
  • Originally Posted by del_sanju
    When does Google maps get updated. more than a year no updates on it


    Last time it was updated in the first week of June-12.
    CommentQuote
  • Originally Posted by boxnHL
    Maps of Delhi NCR have been updated on Google/Wikimapia. One Can check on respective site.


    Its pathetic guys..they have uploaded old images (almost a year back).

    not a latest ...check with your specific location:)
    CommentQuote
  • We are now on page 1111...Sincerely wishing Greater Noida West a tension free execution...
    CommentQuote
  • Originally Posted by dkppatiala
    We are now on page 1111...Sincerely wishing Greater Noida West a tension free execution...


    This is a nelson numbers....not a good number
    CommentQuote
  • Originally Posted by ragh_ideal
    Its pathetic guys..they have uploaded old images (almost a year back).

    not a latest ...check with your specific location:)


    They do it same way always. BTW these are 3-4 months old (as I see particularly FBD).


    Originally Posted by dkppatiala
    We are now on page 1111...Sincerely wishing Greater Noida West a tension free execution...


    If NE issue persists for One more Year, we will definitely see page no 2222
    CommentQuote
  • Originally Posted by ragh_ideal
    This is a nelson numbers....not a good number

    yes yes my David Shepherd..but 111 & it's multiples are Nelson number not 1111
    CommentQuote
  • Originally Posted by dkppatiala
    yes yes my David Shepherd..but 111 & it's multiples are Nelson number not 1111


    ha ha:):) thanks boss
    CommentQuote
  • CommentQuote