पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • In Noida,no spare land for farmers

    Allahabad: The high courts order for higher compensation to farmers whose land had been acquired in Noida and Greater Noida villages ended three months of suspense and tension about the fate of nearly 50,000 apartment buyers.However,not everyone is happy.While CREDAI,the apex body of builders,welcomed the clarity provided by the court,and Greater Noida Authority said it was happy with the ruling,Noida Authority said it would go in appeal to the Supreme Court against the award of 10% developed land to farmers,as it no longer had buffer land to give.Some farmers,too,said they would knock the apex courts door for higher compensation.

    The order,passed by a specially constituted three-judge bench of Justice Ashok Bhushan,Justice S U Khan and Justice V K Shukla,doesnt cover Shahberi,the village in Noida Extension where land acquisition was denotified by Supreme Court.Greater Noida Authority CEO Rama Raman said a fresh notification for acquiring land would be issued here,but not under the emergency clause this time.

    Noida Authority CEO Balvinder Kumar pegged the payout on account of raised compensation at Rs 1,178 crore,while Greater Noida Authoritys Raman claimed that they would have to fork out Rs 4,000 crore.
    The court was hearing 491 writ petitions by thousands of farmers from 63 villages,who had challenged the acquisition of more than 3,000 hectares of land in 2009.Raising serious questions over UP's land acquisition policy for development of Noida,Greater Noida and Noida Extension areas,the court directed the UP chief secretary to set up an inquiry panel under a principal secretary-level officer (except officers of industrial development department who have dealt with the relevant files) to look into change of land use,allotment to builders and indiscriminate proposals for land acquisition.

    Setting aside acquisition of land in three villages of Devla,Yusufpur (Chak Shahberi) and Asadullahpur on the ground that neither the land was given to any third party in these villages,nor any substantial development work made,the court ruled that affected farmers were entitled to restoration of their land,provided they return any compensation they have already received.
    It also ordered that no further construction and implementation of Master Plan 2021 shall take place in the area unless approved by the National Capital Region Planning Board.It,however,dismissed petitions related to acquisition of land in six villages Nithari,Sadarpur Khoda,Sultanpur,Chaura Sadatpur and Alaverdipur on the ground that they were filed after inordinate delay.


    (With additional reports by Prabhakar Sinha in New Delhi)





    TOI
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  • Mixed reaction by farmers,some may go to SC on compensation

    Greater Noida: The Allahabad High Court verdict has left villagers of Devla,Chak Shahberi and Asadullahpur ecstatic.However,farmers of villages like Bisrakh and Itehda - among the other 60 villages in Noida and Noida Extension - are a dissatisfied lot.They have decided to appeal in the Supreme Court and will hold a mahapanchayat on October 25 to chalk out the future course of action.
    The decision may have opened up a new can of worms,villagers rue."We want a 100 per cent hike in compensation.We will soon organize a meeting with other villages in the area to decide our future plan of action.However,one thing is for sure.We will definitely approach the Supreme Court and appeal for our demands to be met,"said Jai Chand,a farmer from Itheda village in Noida Extension.

    Noida villagers say that even though lands were acquired at the same time in Greater Noida and Noida,they were bought at different rates.As a result,Noida farmers have been left in the lurch.Noida Authority acquired land at the rate of Rs 340 per square metre as opposed to Greater Noida where the land rate was Rs 850 per square metre.Therefore,according to the ruling,we are entitled to lesser compensation than others,"rued Naresh Yadav,the headman of Sorkha Village,Noida.

    However,some villagers feel the decision is balanced."About 90 per cent of the farmers in our village are satisfied and happy.But there is always a certain lot that is innately unhappy and craves for more.We will not appeal to the Supreme Court,"said Ajay Nagar,headman of Roja Yakubpur,Noida Extension.

    Experts feel the verdict may influence farmers from the 12 villages who weren't allowed to appeal to the high court since their land was acquired before 1997.Apart from these 12,18 other villages also have not approached the court.These farmers may move the Supreme Court too,in the hope of having their land back,"said Dalbir Yadav,president,Noida Kisan Sansh Samiti.

    "The dissatisfied villagers will meet at Itheda on October 25 to discuss the matter.A few others will congregate at Choti Milak in Noida Extension,"said Dr Rupesh Verma,president,Bhoomi Adhigrahan Pratirodhak Aandolan.

    IN A CELEBRATORY MOOD: Farmers of Devla,Chak Shahberi and Asadullahpur overjoyed after the much-awaited verdict

    TOI
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  • Ready for fresh start

    The Allahabad High Court’s judgment, which has awarded a greater compensation to farmers of Gautam Budh Nagar but has not stopped acquisition anywhere barring three villages, has left the real estate developers relieved. With their projects finally getting a green light, the developers have hailed the judgment as a “balanced verdict”.


    Almost all the major companies operating in the area — including Supertech Group, Amrapali Group and Gaursons — are getting ready for fresh bookings and new launches in the area.

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    “We will start bookings within the next three to four days,” said RK Arora, chairman and managing director, Supertech Group. New projects will be launched in a month, he said. These would be in the mid-segment (R3,000 per sq ft). “We will be launching around 4,000 units,” he said.
    Manoj Gaur of Confederation of Real Estate Developers Association of India, Delhi-NCR Chapter (CREDAI-NCR) and managing director, Gaursons India, said the group would launch its second phase in another 15 to 20 days.

    “We will be launching about 1,000 units in the premium segment and 3,000 units in the affordable segment,” he said.

    Anil Sharma, vice president CREDAI-NCR and managing director, Amrapali Group, said work on the group’s earlier project, Leisure Valley, would start immediately and the group would launch 500 units after Diwali as part of the second phase.

    In total, 2.25 lakh houses were planned in Noida Extension and bookings had been completed for one lakh units.

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  • farmers never happy...
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  • कम हुआ नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन में भूमि अधिग्रहण के बहुप्रतिक्षित मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया। अदालत की वृहद पीठ ने 471 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद गौतमबुद्ध नगर जिले के तीन गांवों देवला, यूसुफपुर चकशाहबेरी व असदुल्लाहपुर की अधिग्रहण संबंधी अधिसूचनाएं रद कर दिया। 54 गांवों के अधिग्रहण पर किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा तथा अधिगृहीत भूमि के अनुपात में दस फीसदी विकसित आबादी भूमि देने का निर्देश दिया। छह गांवों की अधिग्रहण संबंधी याचिकाएं विलंब के आधार पर खारिज कर दीं। अदालत के मिश्रित आदेश से मामला खत्म भले ही नहीं हुआ हो लेकिन किसानों, बिल्डरों व निवेशकों का टेंशन कम हो गया है और मायावती सरकार का बढ़ गया है। अदालत ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास कार्यो पर सशर्त रोक के साथ ही प्रमुख सचिव स्तर से अधिकारी से प्राधिकरण के पूर्व के क्रियाकलापों की जांच करने को कहा है। वहीं अदालत के फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, एसयू खान और वीके शुक्ला की पीठ ने 400 पृष्ठों के फैसले में देवला, यूसुफपुर चकशाहबेरी व असदुल्लाहपुर गांव के अधिग्रहण की अधिसूचना रद करते हुए कहा, इन गांवों में अभी तक विकास का न तो कोई कार्य किया गया है और न ही भूमि किसी तीसरे पक्ष को आवंटित की गई है। पीठ ने कहा, यदि किसानों को राज्य सरकार से भूमि का मुआवजा मिल गया है तो वे मुआवजा वापस कर जमीन वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार 54 अन्य गांवों के अधिग्रहण पर किसानों को पटवारी गांव की भांति 64.70 फीसदी अधिक मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा, किसानों की अधिगृहीत भूमि के अनुपात में दस फीसदी विकसित आबादी भूमि दी जाए। विकसित आबादी भूमि का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा। न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यो पर रोक भी लगा दी है तथा स्पष्ट किया है कि ग्रेटर नोएडा में वहां के बिल्डर विकास कार्य मास्टर प्लान 2021 के आधार पर न करें, जब तक कि उन्हें नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड द्वारा योजना की अनुमति नहीं मिल जाती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये आदेश उन पर लागू नहीं होगा, जिन्हें नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड की अनुमति पहले से ही प्राप्त है। न्यायालय ने कहा कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से इस आशय की जांच कराई जाए कि नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड की अनुमति के बगैर किस प्रकार से मास्टर प्लान-2021 प्रभावी हुआ, भूमि का उपयोग बदला गया और उक्त भूमि कैसे बिल्डरों को आवंटित की गई। राज्य सरकार जांच के बाद जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे। वृहद पीठ ने न्यायालय ने लगभग दो दशकों के बाद अधिगृहीत भूमि के मुआवजे को लेकर दाखिल निठारी, सदरपुर, खोड़ा, सुल्तानपुर, चौरा सादातपुर व अलवर्दीपुर गांवों की याचिकाओं को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि गौतमबुद्ध नगर जिले के बहुत से गांवों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अमिताव लाला व अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अलग-अलग फैसलों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वृहद पीठ को संदर्भित करने के लिए भेज दिया था। वृहद पीठ ने अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
    D. Jagran
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  • ब्याज माफ करने की गुहार लगाएंगे बिल्डर

    नोएडा उच्च न्यायालय द्वारा किसानों को अतिरिक्त मुआवजा व बढ़े हुए आकार के आवासीय फ्लैट देने के आदेश से नोएडा एक्सटेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोएडा एक्सटेंशन में अपने सपनों का घर खरीदना अब भी एनसीआर में सबसे सस्ता होगा। फैसला आने के बाद बिल्डरों की एसोसिएशन क्रेडाई (एनसीआर) ने अपने निवेशकों को यह आश्वासन दिया। एसोसिएशन की तरफ से की गई प्रेसवार्ता में बिल्डरों ने घोषणा की कि वह अपने पुराने निवेशकों के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे। बिल्डरों की तरफ से निवेशकों के लिए यह दीपावली का तोहफा माना जा सकता है क्योंकि ज्यादातर खरीदार मान चुके थे कि अगर एक्सटेंशन का अस्तित्व बचता भी है तो उन्हें अपने घर के लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्डरों की तरफ से इस तोहफे की घोषणा करने की अहम वजह है कि उन्होंने मुसीबत में अपने सपनों के घर के सौदागर पर भरोसा रखा। हालांकि उन्हें अपने घर के लिए निर्धारित तिथि से तीन-चार माह का अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा। प्रेसवार्ता में एसोसिएशन ने बताया कि जो निवेशक अपना पैसा वापस ले चुके हैं, उन्हें नए निवेशकों की तरह ही फ्लैट लगभग दस प्रतिशत महंगा पड़ेगा। एसोसिएशन के मुताबिक 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक साल में वैसे भी इतनी कीमती बढ़ ही जाती है। कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बीच सीमेंट की कीमतों में 75 फीसदी और अन्य निर्माण सामग्री की कीमत में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। एसोसिएशन का दावा है कि फ्लैट की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर चले जाएं। लोगों पर कम से कम भार पड़े लिहाजा बिल्डर प्राधिकरण से भी कुछ मदद मांगेंगे। इसमें सबसे प्रमुख होगा पिछले तीन माह (जिस दौरान निर्माण बंद रहा) का ब्याज माफ करना। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया नोएडा-ग्रेटर नोएडा के जिन तीन गांवों का अधिग्रहण रद हुआ है, उसमें किसी बिल्डर की कोई परियोजना निर्माणाधीन नहीं थी। साबेरी में आम्रपाली के छह हजार फ्लैट बनने थे, जिनकी बुकिंग हो चुकी थी। इन्हें दूसरी परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जा चुका है। सुपरटेक को भी यहां जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन उसने न तो निर्माण शुरू किया था और न ही बुकिंग की थी। लिहाजा अधिग्रहण रद होने से निवेशकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

    जिन परियोजनाओं पर बिल्डर के काम रुके हुए हैं, उसे वह आदेश की कॉपी मिलने के बाद और प्राधिकरण से बातचीत कर दोबारा शुरू करेंगे। एसोसिएशन ने साफ किया कि अगर प्राधिकरण उस पर किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे का बोझ डालेगा तो वह इसका विरोध करेंगे। प्रेसवार्ता में मौजूद कुछ बिल्डरों का मानना था कि अगर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने प्राधिकरण के मास्टर प्लान में कोई बड़ा फेरबदल किया तभी उनकी परियोजनाओं या फ्लैट की कीमत पर असर पड़ सकता है। हालांकि बिल्डरों को इसकी संभावना काफी कम है।

    -D. Jagran
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  • फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे किसान

    ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन अभी दूर होती नजर नहीं आ रही है। हाई कोर्ट के फैसले को कुछ किसान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस पर आम सहमति बनाने के लिए किसान 25 अक्टूबर को महापंचायत करेंगे। हैबतपुर गांव के किसान मुकेश यादव ने कहा कि यह फैसला संतोषजनक नहीं है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उनकी 178 बीघे जमीन अधिग्रहण के दायरे में आई है। रोजायाकूबपुर गांव के किसान रणवीर प्रधान ने कहा कि किसानों के हित को उच्च न्यायालय ने ठीक से सुना नहीं। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। किसान नेता इंद्र नागर ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला संतोषजनक नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इस संबंध में 25 अक्टूबर को इटैड़ा गांव में 50 गांवों की महापंचायत होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए सहमति बनाई जाएगी। दूसरी ओर इस फैसले का कुछ किसानों ने स्वागत किया। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई भी खिलाई। किसान नेता आमोद भाटी ने कहा कि फैसले से पूर्णत: सहमत हैं। यह फैसला नोएडा एक्सटेंशन के विकास की दृष्टि से अच्छा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह राजनीति कर रहे हैं। पतवाड़ी के किसानों को भी मिलेगी दस प्रतिशत जमीन : हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पतवाड़ी गांव के किसानों को भी अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन मिलेगी। प्राधिकरण ने दो माह पूर्व पतवाड़ी के किसानों के साथ सुलह कर आठ प्रतिशत जमीन देने का समझौता किया था।
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  • ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन समेत ग्रेटर नोएडा के गांवों में जमीन अधिग्रहण पर हाई कोर्ट के फैसले से ठप पड़ा विकास का रास्ता खुल गया। हालांकि इसकी कीमत बिल्डरों, नए निवेशकों, आवंटियों व प्राधिकरण को आर्थिक दंड के रूप में चुकानी पड़ सकती है। साथ ही विकास का सफर भी लंबा हो गया है। नाइट सफारी, मेट्रो रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं दो साल में साकार होनी थीं। उनके लिए अब पांच से छह साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस फैसले से किसानों की बल्ले-बल्ले हुई है। अतिरिक्त मुआवजे के साथ उन्हें अब दस फीसदी विकसित भूखंड मिलेगा। इनसबके बाद भी किसान कम मुआवजा बताकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। किसानों के असंतोष का दायरा सीमित है। जो किसान फायदे की उम्मीद छोड़ चुके थे, वे फैसले को लेकर खुश हैं। चार हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे प्राधिकरण पर 38 गांवों के किसानों को 64 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा देने में चार हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। प्राधिकरण के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया। प्राधिकरण बैंकों को कर्ज लेकर समस्या का समाधान निकल लेगा। प्राधिकरण अपनी संपत्तियों की दरें बढ़ा कर इसकी भरपाई कर सकता है। फैसले से बिल्डरों व निवेशकों को भी राहत मिली है। प्राधिकरण के संपत्तियों की दर बढ़ने पर इसका भार बिल्डरों व निवेशकों पर पड़ सकता है। आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा का कहना है कि कोर्ट का फैसला राहत भरा रहा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमन के मुताबिक हाई कोर्ट का फैसला किसानों के लिए हितकारी है, किसानों का हित सर्वोपरि है। फैसले से प्राधिकरण पर अतिरिक्त भार पड़ा है, लेकिन किसानों व निवेशकों के साथ मिलकर बैठ कर इसका रास्ता निकाल लेंगे। निवेशक राजेश दयाल का कहना है कि हाई कोर्ट ने निवेशकों के हितों का ध्यान रखा है। इससे लाखों लोगों के मकान का सपना जागृति हुआ है। रोजा याकूबपुर के किसान श्याम ने कहा कि किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किसान आपस में मिल बैठ कर करेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बीस साल में 73 गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर चुका है। इस दौरान विकास के क्षेत्र में शहर ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के चलते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। तीन साल के दौरान नोएडा एक्सटेंशन का तेजी के साथ विकास हुआ। लाखों लोगों ने फ्लैट में निवेश किया। 13 जून को नोएडा एक्सटेंशन के गांव साबेरी व 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण रद होने पर पूरे शहर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। अन्य गांवों के जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में जाने से बिल्डरों, निवेशकों व प्राधिकरण का तीन हजार करोड़ रुपये फंस गया था। नोएडा एक्सटेंशन में करीब सवा लाख लोगों ने फ्लैट बुक करा रखे थे। उनके मकान का सपना लटक गया था। बैंकों ने प्राधिकरण को कर्ज देने से हाथ खड़े कर दिए थे। पूरे शहर के विकास की साख दांव पर लग चुकी थी। हाई कोर्ट के फैसले ने विकास का रास्ता खोल दिया।
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  • माया सरकार की भूमिका पर अजित ने उठाया सवाल

    नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला आते ही राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया है। रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने तीन गांवों के भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री मायावती व बिल्डरों की मिलीभगत व उसमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों की सीबीआइ जांच की मांग की है। चौधरी अजित सिंह ने शुक्रवार को यहां कहा कि हाइकोर्ट ने असदुल्लापुर, देवला और चक शाहबेरी गांव के भूमि अधिग्रहण को रद्द करने और प्रदेश शासन के सचिव स्तर के अधिकारी से इस घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। चूंकि इन गांवों के भूमि अधिग्रहण के मामले में मायावती सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल रहे हैं। ऐसे में सचिव स्तर के अधिकारी की जांच का कोई मतलब नहीं हैं। सच्चाई को सामने लाने के लिए जमीन अधिग्रहण के पीछे मायावती व बिल्डरों और प्रदेश शासन व नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों के बीच मिलीभगत की भी जांच होनी चाहिए। अजित सिंह के पुत्र व मथुरा से सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि उन्होंने संसद के पिछले सत्र में ही रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग उठाई थी। नियम 377 के तहत इस मांग को उठाने के पीछे उनकी मंशा विकास प्राधिकरणों को बिल्डरों व दलालों से दूर रखने की थी। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी ऐसी ही कारगुजारियों के कारण विवादों में रहते हैं। उधर, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले से यह फिर साबित हुआ कि एक बेहतर और मजबूत भूमि अधिग्रहण कानून की जरूरत है।

    -D. Jagran
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