पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • because these are end-users.. which are less in Noida extension...

    the place is full of investors which eventually do not want the Bill to be passed as that bill will keep a check on the black money.....
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  • Classic example of "implied conclusion"... Hats-off:bab (6):

    Originally Posted by Johny123
    because these are end-users.. which are less in Noida extension...

    the place is full of investors which eventually do not want the Bill to be passed as that bill will keep a check on the black money.....
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  • I have booked a flat in Gaur city-1, GC-5 , Noida Extn. in march 2010. i had paid 55% of total Flat Cost by may 2011. Since there was a land
    Dispute in that area so bank has stopped the further disbursement till the final hearing/order of the court.

    As per the direction/Guidelines of Hon’ Allahabad High Court dated 21st October 2011, The GNIDA has to obtain the NO Objection
    Certificate From the respective National Capital region Planning Board (NCR Planning Board). The NCR Planning Board has given the NOC
    and advised to resume the Development/Construction w.e.f. 25-08-2012.
    I received one letter with Demand from Gaur which says if you want to discontinue we can refund your total amount with 11% of interest if
    not then you need to sign the New agreement according to which there will be increase in FAR and possession postponed for 2 ear i.e
    Septemeber 2014.
    I signed all the doc. and given them a check of all the interest pending i.e about 40K on 14 November 2012.
    I had loan from Idbi Bank which was not disbursing at till Decemebr 2012. Bank has staretd disbursement by Jan 1st week and intrusted
    builder to raise fresh demand.
    Gaur has raised one Reminder Cum Cancellation on 11-Jan-2013 and purposly send it on 14th Jan and cencelled in on 19th jan and post the letter on 20-jan-2013.

    Since then i am roaming to gaur to revive my flat and they are asking me new price i.e 3300/Sq. ft. I had approached to creadi for the same
    but how they will help me.... they are favouring the builder.
    I am filling case against Gaursons in Allahabad High Court. I will fight to get the Justice.
    Please come forward and and get in touch to fight with the greedy builders...
    CommentQuote
  • Originally Posted by solankiashwi
    I have booked a flat in Gaur city-1, GC-5 , Noida Extn. in march 2010. i had paid 55% of total Flat Cost by may 2011. Since there was a land
    Dispute in that area so bank has stopped the further disbursement till the final hearing/order of the court.

    As per the direction/Guidelines of Hon’ Allahabad High Court dated 21st October 2011, The GNIDA has to obtain the NO Objection
    Certificate From the respective National Capital region Planning Board (NCR Planning Board). The NCR Planning Board has given the NOC
    and advised to resume the Development/Construction w.e.f. 25-08-2012.
    I received one letter with Demand from Gaur which says if you want to discontinue we can refund your total amount with 11% of interest if
    not then you need to sign the New agreement according to which there will be increase in FAR and possession postponed for 2 ear i.e
    Septemeber 2014.
    I signed all the doc. and given them a check of all the interest pending i.e about 40K on 14 November 2012.
    I had loan from Idbi Bank which was not disbursing at till Decemebr 2012. Bank has staretd disbursement by Jan 1st week and intrusted
    builder to raise fresh demand.
    Gaur has raised one Reminder Cum Cancellation on 11-Jan-2013 and purposly send it on 14th Jan and cencelled in on 19th jan and post the letter on 20-jan-2013.

    Since then i am roaming to gaur to revive my flat and they are asking me new price i.e 3300/Sq. ft. I had approached to creadi for the same
    but how they will help me.... they are favouring the builder.
    I am filling case against Gaursons in Allahabad High Court. I will fight to get the Justice.
    Please come forward and and get in touch to fight with the greedy builders...

    Good Move..
    You should take the builder to court.
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  • Originally Posted by solankiashwi
    I have booked a flat in Gaur city-1, GC-5 , Noida Extn. in march 2010. i had paid 55% of total Flat Cost by may 2011. Since there was a land
    Dispute in that area so bank has stopped the further disbursement till the final hearing/order of the court.

    As per the direction/Guidelines of Hon’ Allahabad High Court dated 21st October 2011, The GNIDA has to obtain the NO Objection
    Certificate From the respective National Capital region Planning Board (NCR Planning Board). The NCR Planning Board has given the NOC
    and advised to resume the Development/Construction w.e.f. 25-08-2012.
    I received one letter with Demand from Gaur which says if you want to discontinue we can refund your total amount with 11% of interest if
    not then you need to sign the New agreement according to which there will be increase in FAR and possession postponed for 2 ear i.e
    Septemeber 2014.
    I signed all the doc. and given them a check of all the interest pending i.e about 40K on 14 November 2012.
    I had loan from Idbi Bank which was not disbursing at till Decemebr 2012. Bank has staretd disbursement by Jan 1st week and intrusted
    builder to raise fresh demand.
    Gaur has raised one Reminder Cum Cancellation on 11-Jan-2013 and purposly send it on 14th Jan and cencelled in on 19th jan and post the letter on 20-jan-2013.

    Since then i am roaming to gaur to revive my flat and they are asking me new price i.e 3300/Sq. ft. I had approached to creadi for the same
    but how they will help me.... they are favouring the builder.
    I am filling case against Gaursons in Allahabad High Court. I will fight to get the Justice.
    Please come forward and and get in touch to fight with the greedy builders...



    please raise your concern with NEFOWA.. Google NEFOWA and check their contact details..they would help you for sure...

    all the best
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Mid weeks of March will decide future of NE. SC will start hearing on NE cases (Patwari/Bisrakh) once G.Noida reply is received. Hope for best for all


    Does ACE aspire also come under above mentioned dispute? Please suggest as this project is not yet loanable!
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  • it is true for all projects fall in NE
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  • bro I doubt that...and may be Fritolay-ps can comment...!!!

    1. checked old masterplan of Gr.noida... there sector 1,2,3 marked for residential and there is the ONLY place where authority has constructed their houses/plots be it;

    a. plots of sec-2,3
    b. ews flats in front of balak inter college
    c. 120 meter ones in sec-3

    Now the major dispute in NE is becasue of LAND conversaion from industrial to residential as accordingly the compensation would go to farmer .. ie. 100 rupess or 164 rupees... ..for a particular piece of land....Now if the land was itself residentail intially then dispute itself ends... as they had been paid at that rate..

    2. other sectors techzone IV , sector 16 , 16B,16C, 4 were industrial in the map and they were convereted in resindetial in new masterplan maps...

    Isn't this dispute effects these ones only ???
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  • Yes, sector 2/3 were makred for residential purpose and land use was not changed. BUT farmers have two different issue... land was grabbed for industrial purpose (put both issued in single line)
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  • नोएडा एक्सटेंशन: आशियाने के सपने पर पड़ा 'प

    नोएडा एक्सटेंशन: आशियाने के सपने पर पड़ा 'पानी'


    ग्रेनो वेस्ट में अभी बायर्स को फ्लैटों के पजेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मास्टर प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अप्रूव नहीं होने के कारण काम ठप रहा। अब नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के ग्राउंड वॉटर के यूज पर रोक के आदेश के कारण ग्रेनो वेस्ट में बिल्डरों की साइट्स पर काम बंद है। बायर्स ने अब 2015 तक भी फ्लैट मिलने की उम्मीद छोड़ दी है।

    खत्म नहीं हो रहीं रुकावटें

    ग्रेनो अथॉरिटी ग्रेनो वेस्ट में जनवरी 2010 में बिल्डरों के लिए स्कीम लाई थी। किसानों से अथॉरिटी ने 850 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन लेकर बिल्डरों को पहले 10,500 रुपये और बाद में 11 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन दी गई थी। ग्रेनो वेस्ट में करीब 70 बिल्डरों को 80 लाख वर्ग मीटर प्लॉट अलॉट किए गए। लेकिन 12 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहबेरी की 156 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण निरस्त कर दिया। इसके बाद ग्रेनो वेस्ट में टेंशन का दौर शुरू हो गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके बाद ग्रेनो वेस्ट में साइटों पर काम बंद हो गया। 21 अक्टूबर 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ग्रेनो अथॉरिटी का मास्टर प्लान-2021 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली से अप्रूव कराने के बाद ग्रेनो वेस्ट में बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। जुलाई 2012 में अथॉरिटी का मास्टर प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अप्रूव हुआ। इसके बाद अगस्त से 2-4 बिल्डरों का काम शुरू हुआ। अब एक बार फिर से एनजीटी ने बिल्डर साइटों पर ग्राउंड वॉटर यूज पर रोक लगा दी है। इससे काम एक बार फिर रुक गया है।

    बहुत पहले मिल जाता पजेशन

    नोएडा के सेक्टर-49 में रहने वाले सुमित सक्सेना ने फरवरी 2010 में एक नामी बिल्डर के पास फ्लैट बुक कराया था। नवंबर-2011 में बिल्डर को पजेशन देना था। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर असोसिएशन के प्रेजिडेंट अभिषेक कुमार ने बताया कि ऐसे निवेशकों की तादात हजारों में है, जिन्हें यदि समय से फ्लैट का पजेशन मिल जाता तो वह अब तक एक्सटेंशन में जाकर बस चुके होते। 90 फीसदी से भी ज्यादा बायर्स मिडिल क्लास फैमिली से हैं और किराए पर रहने को मजबूर हैं। वहीं, आम्रपाली लेजर पार्क में फ्लैट बुक कराने वाले अमोल कुमार का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2010 में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर को अब तक पजेशन दे देना चाहिए था, लेकिन अभी जो हालात हैं। उससे ऐसा लगता है कि 2015 तक भी पजेशन नहीं मिलेगा। एक तरफ बैंक की ईएमआई और दूसरी तरफ किराया, इससे दोहरी मार पड़ रही है। गौड़ सिटी-1 में फ्लैट बुक कराने वाले प्रीत भार्गव का कहना है कि उन्होंने मार्च 2010 में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर को अक्टूबर-2012 में पजेशन देना था। लेकिन अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

    28 की सुनवाई पर नजर

    एनजीटी में यह याचिका दायर की गई है कि बिल्डर अंडरग्राउंड वॉटर की बेहिसाब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इस बीच, 11 जनवरी को पहली सुनवाई के दौरान ही एनजीटी ने ग्राउंड वॉटर निकालने और उसके यूज पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    ग्रेनो अथॉरिटी के एसीईओ हरीश वर्मा का कहना है कि नोएडा की तरह अब भी ग्रेनो वेस्ट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप नहीं किया गया है। अगर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो फिलहाल उन्हें टैंकर से पानी मंगाना होगा।



    http://navbharattimes.indiatimes.com/noida/----/articleshow/18699219.cms
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  • NGT should implement this order all across the country. There are lot of developments which are GoinG on in another part of country and it is completely unfair to tarGet a particular destination just to extract some cream out of it. I request other members of this community who are residinG at other cities and havinG a watch over realty market, please confirm Is the same order been enforced there too?

    Any comments in this reGard shall hiGhly be appreciated.
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  • Originally Posted by lalitonhp
    NGT should implement this order all across the country. There are lot of developments which are GoinG on in another part of country and it is completely unfair to tarGet a particular destination just to extract some cream out of it. I request other members of this community who are residinG at other cities and havinG a watch over realty market, please confirm Is the same order been enforced there too?

    Any comments in this reGard shall hiGhly be appreciated.


    Yes In Gurgaon too
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  • Can anybody advice if builder will put any penalty/extra charge if I request for flat to be cancelled, for which I just paid 15% booking amount and no flat buyer agreement so far as builder plan is not approved?
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  • Originally Posted by solankiashwi
    I have booked a flat in Gaur city-1, GC-5 , Noida Extn. in march 2010. i had paid 55% of total Flat Cost by may 2011. Since there was a land
    Dispute in that area so bank has stopped the further disbursement till the final hearing/order of the court.

    As per the direction/Guidelines of Hon’ Allahabad High Court dated 21st October 2011, The GNIDA has to obtain the NO Objection
    Certificate From the respective National Capital region Planning Board (NCR Planning Board). The NCR Planning Board has given the NOC
    and advised to resume the Development/Construction w.e.f. 25-08-2012.
    I received one letter with Demand from Gaur which says if you want to discontinue we can refund your total amount with 11% of interest if
    not then you need to sign the New agreement according to which there will be increase in FAR and possession postponed for 2 ear i.e
    Septemeber 2014.
    I signed all the doc. and given them a check of all the interest pending i.e about 40K on 14 November 2012.
    I had loan from Idbi Bank which was not disbursing at till Decemebr 2012. Bank has staretd disbursement by Jan 1st week and intrusted
    builder to raise fresh demand.
    Gaur has raised one Reminder Cum Cancellation on 11-Jan-2013 and purposly send it on 14th Jan and cencelled in on 19th jan and post the letter on 20-jan-2013.

    Since then i am roaming to gaur to revive my flat and they are asking me new price i.e 3300/Sq. ft. I had approached to creadi for the same
    but how they will help me.... they are favouring the builder.
    I am filling case against Gaursons in Allahabad High Court. I will fight to get the Justice.
    Please come forward and and get in touch to fight with the greedy builders...
    You can Contact me by email :
    very bad to hear all this..sad to know..please keep fight up..hope you will get justice..I have booked a flat in Gaur city-1, GC-5 , Noida Extn. in march 2010. i had paid 55% of total Flat Cost by may 2011. Since there was a land
    Dispute in that area so bank has stopped the further disbursement till the final hearing/order of the court.

    As per the direction/Guidelines of Hon’ Allahabad High Court dated 21st October 2011, The GNIDA has to obtain the NO Objection
    Certificate From the respective National Capital region Planning Board (NCR Planning Board). The NCR Planning Board has given the NOC
    and advised to resume the Development/Construction w.e.f. 25-08-2012.
    I received one letter with Demand from Gaur which says if you want to discontinue we can refund your total amount with 11% of interest if
    not then you need to sign the New agreement according to which there will be increase in FAR and possession postponed for 2 ear i.e
    Septemeber 2014.
    I signed all the doc. and given them a check of all the interest pending i.e about 40K on 14 November 2012.
    I had loan from Idbi Bank which was not disbursing at till Decemebr 2012. Bank has staretd disbursement by Jan 1st week and intrusted
    builder to raise fresh demand.
    Gaur has raised one Reminder Cum Cancellation on 11-Jan-2013 and purposly send it on 14th Jan and cencelled in on 19th jan and post the letter on 20-jan-2013.

    Since then i am roaming to gaur to revive my flat and they are asking me new price i.e 3300/Sq. ft. I had approached to creadi for the same
    but how they will help me.... they are favouring the builder.
    I am filling case against Gaursons in Allahabad High Court. I will fight to get the Justice.
    Please come forward and and get in touch to fight with the greedy builders...
    You can Contact me by email :
    very bad to hear all this..sad to know..please keep fight up..hope you will get justice..
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  • what abt ews scheme of gnida authority
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