पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by NKKUMAR1
    MAAL nahi KaMAAL

    getting better by day

    awesome.......


    Sorry thodi jyada chad gayi hai lagta hai its Mall
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  • Bahut badhiya trial bhai...maza agaya...lajawaab....
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  • difference between the allotment letter(with 100 rs estamp) and BBA???
    are these the same thing??
    is allotment letter the only thing provided by the builder or any other document will also be provided....
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  • Originally Posted by trialsurvey
    latest pic


    Light bhi lag gayi naam par :D

    Sharmaji ki jai ho!!!
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  • Originally Posted by don karnage
    Light bhi lag gayi naam par :D

    Sharmaji ki jai ho!!!

    hahaha bhai lagta hai sharma ji iss Mall ko NE ke project site ke labourers ke liye jald hee open kar denge !! ;)
    baaki abhi toh still 2-3 yrs to go before anyone starts living in NE
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  • Bhai 2015 first quarter tak, jabtak log plan nahi karlete NE mein shift karne ka..tabtak ye mall LightHouse ka kaam karega...thts y they hv put on the lights on their name-board...
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  • Originally Posted by FieldWorker
    The is another long standing query related to payment plan to GNDIA, it has suddenly become 15 years actually it is 10 years from the date of allotment, read Section G5 of the scheme http://schemes.greaternoidaauthority.in/brsscheme/brsbroc.pdf reproduced below

    "There shall be moratorium of 24 months from the date of allotment and only the interest 12% per annum compounded half yearly , accrued during the moratorium period, shall be payable in half yearly instalments. After expiry of moratorium period, the balance 90% premium of the plot along with interest will be paid in 16 half yearly installments alongwith interest."

    I confirmed, you can prove me otherwise "HDFC Ltd is only funding projects for which at least 30% payment is done".

    Here is an my post a month back, even if add interest make it twice it will be Rs 200 psft, an issue certainly, but not a deal breaker.
    http://www.indianrealestateforum.com/772084-post131.html



    Here the buyer needs to be cautious, buy in projects only in which loan disbursement is being done(they are in good number), this will ensure that the payment to authority are on time, as banks stop the disbursement the moment a payment to authority is missed. Else try subvention schemes.

    If someone is buying in pre-launch or non-bank disbursable project, it's the additional risk he is taking, he should be aware of that.

    One more thing, the same payment plan applies to Noida also, with complete payment the flat registries are being done for Gaur project in Sector 119 Gaur Grandeur.

    Its is a builder specific issue, choose your builder wisely to minimize risks.



    FW Bhai,

    I have query regarding LEASE RENT.
    As per section M of the document uploaded by you,

    In addition to the premium of plot, the Lease Rent have to be paid by builder to GNIDA @1% annually or One Time Payment equal to 11 Years Total to GNIDA.

    Builders are charging Lease Rent @85psft (some club it with BSP).

    My understanding is that from buyers side its a one time payment @85psft to the builder, though it is not mentioned if its a One Time Payment (From Flat Buyers Side) or it will have to be paid annually.

    And suppose flat buyers are paying One time @85 psft but builder is paying to GNIDA @1% annually only. Is there a way to find out the Builder's Mode of Payment to authority ?

    BECAUSE here again,....................., as you have advised, ............, "choose your builder wisely to minimize risks", ..........................., this Lease Rent thing may be additional Risk.

    Although good builders like Stellar/Gaursons/Mahagun may be clean,.................,

    BUT,.............the Small time / first time builders may take Lease Rent @85 psft,

    but in future (i.e, at the time after receiving 100% (or Near to 100%) payment to buyers)

    ......... they simply default on payments to GNIDA on both Land Premium as well as Lease Rent.


    My Q to U is -

    "Is there a way to find out the Builder's Mode of Payment of Lease rent to authority ?"



    "M. LEASE RENT
    In addition to the premium of plot, the Lessee shall have to pay yearly lease
    rent in the manner given below:
    (i) The lease rent will be 1% of the plot premium for the first 10 years of lease
    period.
    (ii) The lease rent may be enhanced by 50% after every 10 years i.e. 1.5 times
    of the prevailing lease rent.
    (iii) The lease rent shall be payable in advance every year. First such payment
    shall fall due on the date of execution of lease deed and thereafter, every
    year, on or before the last date of previous financial year.
    (iv) Delay in payment of the advance lease rent will be subject to interest @15%
    per annum compounded half yearly on the defaulted amount for the defaulted
    period.
    (v) The allottee/ lessee has the option to pay lease rent equivalent to 11 years, of
    the rate of lease rent prevailing at that time , as “One Time Lease Rent”
    unless the GNIDA decides to withdraw this facility. On payment of One Time
    Lease Rent, no further annual lease rent would be required to be paid for the
    balance lease period. This option may be exercised at any time during the lease period, provided the allottee has paid the earlier lease rent due and
    lease rent already paid will not be considered in One Time Lease Rent option."
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  • my one query for lease rent taken by the builder from buyer....at the time of booking they simply put a charge Rs.x /sqft from the buyer as the LR ...but later on they donnot mention it anywhere..they clubbed it with bsp..a small part of LR is shown as other charge..... y so ?? y the builder is not mentioning LR amount( charge)??
    is the builder trying too fool buyer or it is a common practice...
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  • Noida Extension ki latest pics

    Latest pics

    1st pic is the Entry to Noida Extension

    2nd pic is of the Hindon bridge

    3rd pic is sewer pipes been installed near GC2
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  • VVIP homes work has started. Saw total of 3 JCBs
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  • Sanju bhai, yeh raha aapka 16th Avenue
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  • 1st Pic: IGL pump near SJ

    2nd Pic: SJ in process

    3rd Pic: SJ again

    4th Pic: Arihant in process

    5th: Arihant again
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  • Leisure Valley by Sharmaji. Work going on at fast pace.

    This is probably the only villa project in NEx
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  • Good job don
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  • Street lights: 18months before the first RTM

    2nd pic: Super tech Eco village
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