पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Real Estate Bill gets Cabinet nod
    4 June 2013
    Press Trust of India

    NEW DELHI, 4 JUNE: The Union Cabinet today approved the Bill to set up a regulator for the real estate sector with provisions for a jail term for the developer for putting out misleading advertisements about projects.
    The Real Estate (Regulation and Development) Bill, approved by the Cabinet, seeks to provide a uniform regulatory environment to the sector. It also intends to make it mandatory for developers to launch projects only after acquiring all statutory clearances from relevant authorities.
    The Bill has provisions under which all relevant clearances for real estate projects would have to be submitted to the regulator and also displayed on a website before starting the construction, sources said.
    The proposed legislation has tough provisions to deter builders from putting out misleading advertisements related to the projects carrying photographs of the actual site. Failure to do so for the first time would attract a penalty which may be up to 10 per cent of the project cost and a repeat offence could land the developer in jail.

    Real Estate Bill gets Cabinet nod
    Cabinet gives nod to Real Estate Bill - The Times of India
    Cabinet approves Real Estate Regulatory Bill: All you need to know - Firstpost
    Real Estate Regulator Bill: More power to consumers - CNBC-TV18
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  • Originally Posted by mails4kumarr
    Real Estate Bill gets Cabinet nod
    4 June 2013
    Press Trust of India

    NEW DELHI, 4 JUNE: The Union Cabinet today approved the Bill to set up a regulator for the real estate sector with provisions for a jail term for the developer for putting out misleading advertisements about projects.
    The Real Estate (Regulation and Development) Bill, approved by the Cabinet, seeks to provide a uniform regulatory environment to the sector. It also intends to make it mandatory for developers to launch projects only after acquiring all statutory clearances from relevant authorities.
    The Bill has provisions under which all relevant clearances for real estate projects would have to be submitted to the regulator and also displayed on a website before starting the construction, sources said.
    The proposed legislation has tough provisions to deter builders from putting out misleading advertisements related to the projects carrying photographs of the actual site. Failure to do so for the first time would attract a penalty which may be up to 10 per cent of the project cost and a repeat offence could land the developer in jail.

    Real Estate Bill gets Cabinet nod
    Cabinet gives nod to Real Estate Bill - The Times of India
    Cabinet approves Real Estate Regulatory Bill: All you need to know - Firstpost
    Real Estate Regulator Bill: More power to consumers - CNBC-TV18



    With this bill on table, what would be the effect on RE, are prices going to break , will this bill help in price check and timely delivery of projects, is it gonna effect the investors too ???

    Snrs plz throw some light..
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  • Originally Posted by imridul2k
    With this bill on table, what would be the effect on RE, are prices going to break , will this bill help in price check and timely delivery of projects, is it gonna effect the investors too ???

    Snrs plz throw some light..


    I believe that it will put some constraint on builders who earlier were fooling buyers by different means (like selling non approved projects etc.). But this will increase prices of flats as builders have less means to make profit, more things to do before selling the projects and hence less project launches. This bill does not stop builders from launching projects on higher prices.
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  • Any benefits for existing buyers.

    Most of us hv already invested. Toh hame kuch fayada hoga isse:)
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  • PTI Stories » National » News
    Press Trust of India | Greater Noida June 5, 2013 Last Updated at 21:55 IST
    Five injured during demolition drive




    Five persons, including two Greater Noida Authority officials, were injured in clash during demolition drive at Qayampur village here today.

    A team of Greater Noida Authority went to the village to remove the encroachment on acquired land, police said.

    The villager, however, claimed that they owned the land and opposed the demolition drive.

    According to police, the farmers pelted stones on the Authority team. Officer K K Singh and one other employee were injured in the brick-batting, police said.

    Following which, the police and PAC personnel resorted to cane charge on the villagers, in which three farmers were injured.

    The Greater Noida Authority has lodged a complaint against the farmers, police said, adding one accused has been arrested.

    The officials claimed that the Authority had notified the village for acquisition in 2003.

    Farmers had unauthorisedly encroached the acquired land and majority of farmers had taken the compensation and even 6 per cent developed land was allotted to several farmers, the Authority
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  • किसानों को पशुपालन स्कीम का तोहफा



    नवभारत टाइम्स | Jun 6, 2013, 12.14AM IST
    ग्रेटर नोएडा।। जमीन अधिग्रहण के बाद बेरोजगार हुए ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऐसे किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन की स्कीम लॉन्च करने जा रही है। यह स्कीम ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया में चक शाहबेरी और यमुना एक्सप्रेस - वे के किनारे के चूहड़पुर खादर गांव के पास लाई जाएगी। इस स्कीम में 3-3 एकड़ के 100 प्लॉट होंगे। इसमें एक एकड़ एरिया में किसान पशुपालन करेंगे , जबकि दो एकड़ एरिया में पशुओं के लिए चारा उगाया जाएगा। किसान पशुओं का दूध निकालकर उसे शहर में सप्लाई कर मुनाफा कमा सकेंगे।

    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ रमा रमन ने जल्द ही स्कीम तैयार करने के निर्देश प्लानिंग विभाग को दिए हैं। सीईओ के निर्देश के बाद प्लानिंग विभाग स्कीम की तैयारियों में जुट गया है। एसीईओ हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि किसानों को रोजगार उपलब्ध करने को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉॅरिटी ने किसानों के लिए अलग से पशुपालन स्कीम लाने की योजना बनाई है। जिससे किसान पशुपालन करके अपना रोजगार चला सके। इससे शहर में बसने वाले लोगों को घर के पास ही ताजा दूध भी मिल जाएगा। किसान दूध बेच कर अपना रोजगार चला सकेंगे। किसान इन प्लॉट को बेच नहीं सकेंगे।


    Where is this Village?
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  • chalo dhud ka intejaam tao hao gaya:bab (59):
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  • chalo dhud ka intejaam tao hao gaya:bab (59):


    but ismain bhi toh kuch issue hai... i have seen ki kuch specific communities only sell milk for commercial purpose... others use only for home use and donot like this as a source of living due to sociological factors

    ----------------------------------------
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  • Originally Posted by melotus
    I believe that it will put some constraint on builders who earlier were fooling buyers by different means (like selling non approved projects etc.). But this will increase prices of flats as builders have less means to make profit, more things to do before selling the projects and hence less project launches. This bill does not stop builders from launching projects on higher prices.


    Again the same old assumption that builder can put any price and people will buy. If that would have been the case markets would never worry about buyers, increase any price any price and people would buy. So you mean all builders in NE start selling at 10k bsp people would still buy Without bothering about affordability. And suppose investors still buy, the end users will still buy at 15k bsp ?

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  • Originally Posted by ashish18
    Again the same old assumption that builder can put any price and people will buy. If that would have been the case markets would never worry about buyers, increase any price any price and people would buy. So you mean all builders in NE start selling at 10k bsp people would still buy Without bothering about affordability. And suppose investors still buy, the end users will still buy at 15k bsp ?

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    Sir aap 10k par kanha chale gaye? :)

    Example is if builders were planning to launch something for say 3k as BSP and if they now feel that their profit is decreasing they will increase rate by 500sq ft and launch at 3.5k BSP.

    This is logical that if builders have to do all the ground work before they can launch they will sell it for more. This also means less number of launches as builders have to go through lot of things before launching.

    And sir this applies across real estate industry and is not specific to NE. Price increase will happen for each new launch.

    And sir finally this is my view and I respect your view as well.
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  • Originally Posted by melotus
    Sir aap 10k par kanha chale gaye? :)

    Example is if builders were planning to launch something for say 3k as BSP and if they now feel that their profit is decreasing they will increase rate by 500sq ft and launch at 3.5k BSP.

    This is logical that if builders have to do all the ground work before they can launch they will sell it for more. This also means less number of launches as builders have to go through lot of things before launching.

    And sir this applies across real estate industry and is not specific to NE. Price increase will happen for each new launch.

    And sir finally this is my view and I respect your view as well.


    OK sir, 10k was hypothetical, although 3500 bsp to NE mein to ab already hoga. Achha aap ek baat bataawo, Jo builder 6 months back Mumbai mein 32k manag rahaa tha aaj woh 23k maang rahaa hai, to abheee us area(parel ) ke baaki builder kya karenge after passing of this bill ? Abhee yeh builder sirf 2 flats is price per ready hai bechne ko. Actually many of the builders might be trying the same thing but these things are mostly offered to close ones in a secretive deal.

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  • Can anyone update on progress or movement on the outstanding case/s in supreme court pertaining to GNW. Absolutely any news or update will be appreciated..
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  • Originally Posted by Johny123

    Looks like "Star Mall" has become permanent Venue for such meeting.
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  • Originally Posted by cookie
    Looks like "Star Mall" has become permanent Venue for such meeting.



    star mall is deserted place .. hosts some wine shops though....;)

    NEFOWA gets a place to gather there
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