पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16357 Replies
Sort by :Filter by :
  • Originally Posted by amit777
    Dear all
    sub: prediction about completion dates regarding noida extension

    1.gaur city 1 (some avenues), steller jeevan, eco village, completion dates (probabilistic)- April 2014-September 2014
    2.gaur city 2 (some avenues), ariant, rg luxury homes, completion dates (probabilistic)-september 2014- 2015


    any can throw some more light on this

    Considering the lok sabha election coming up, no political party will go against the farmers sentiment... Farmers are the majority compared to investors so all the parties is going to attract the farmers as much as they can...

    Considering this, the short term (2-3 years) future of Noida Extension is looking bleak for investors... It's bright for farmers though since they have got the vote bank and so the bargaining power...
    CommentQuote
  • Originally Posted by orangecap
    Considering the lok sabha election coming up, no political party will go against the farmers... Farmers are the majority compared to investors so all the parties is going to attract the farmers as much as they can...

    Considering this, the short term (2-3 years) future of Noida Extension is looking bleak for investors... It's bright for farmers though since they have got the vote bank and so the bargaining power...


    Your logic could be fitting right in case of new land acquisition and new development.
    Noida Extension has already passed that phase.
    CommentQuote
  • Originally Posted by cookie
    Your logic could be fitting right in case of new land acquisition and new development.

    Noida Extension has already passed that phase.


    This fits right for NE too....
    Noida extension land acquisition case is still in supreme court.... Noida extension land acquisition is still in question and not guaranteed....
    Irrespective of supreme court decision, if farmers come back to the construction site and stop the work then what builder can do? Farmers already have shown their intent and political backing will give them additional reasons to go on that path...
    CommentQuote
  • Originally Posted by orangecap
    This fits right for NE too....
    Noida extension land acquisition case is still in supreme court.... Noida extension land acquisition is still in question and not guaranteed....

    And if farmers come back to the construction site and stop the work then what builder can do? Farmers already have shown their intent and political backing will give them additional reasons to go on that path...


    What stopping farmers now? you must have had accurate answers I guess.
    CommentQuote
  • Originally Posted by cookie
    What stopping farmers now? you must have had accurate answers I guess.

    I think you already know by looking at the current pace of construction :)....
    CommentQuote
  • Originally Posted by orangecap
    I think you already know by looking at the current pace of construction :)....


    Current pace of Construction is very Good of many projects.

    you must see "Noida Extension Live" thread.
    CommentQuote
  • I also think farmer ab itna large scale par kuch nhi kar sakenge jaise vo kar chuke hai.

    Gnoida ne recent time par camp lagwa kar muavja bata hai. Political intervention bhi nhi hogi ab sayad. Mudda ab sirf anti modi hone wala hai is election me
    CommentQuote
  • Originally Posted by del_sanju
    I also think farmer ab itna large scale par kuch nhi kar sakenge jaise vo kar chuke hai.

    Gnoida ne recent time par camp lagwa kar muavja bata hai. Political intervention bhi nhi hogi ab sayad. Mudda ab sirf anti modi hone wala hai is election me


    sanju bhai safest in terms of land aquisition is Gaur City i feel ..... jab tak faisla aayega SC ka tab tak toh Gaur sahab deliver hee kar chuke honge tower .... phir kisaan kahan se kheti karega land pe ;)
    CommentQuote
  • Originally Posted by trialsurvey
    sanju bhai safest in terms of land aquisition is Gaur City i feel ..... jab tak faisla aayega SC ka tab tak toh Gaur sahab deliver hee kar chuke honge tower .... phir kisaan kahan se kheti karega land pe ;)


    vhi toh ab time nikal gaya kisano k hath se. golchakkar se left me toh 60-70 cent work ho gya. Small builders ho ya big. All r working at fast speed.

    Gnoida has shown muscle power with raging of illegal plots.
    Muahwa bi shuru kia tha.

    SP ne jitna bhi ho hala kia ho pahle. ab vo power me hai. gnoida is part of UP govt. Spending bi daba k kar rhe hai develpmnt par.
    CommentQuote
  • Originally Posted by trialsurvey
    sanju bhai safest in terms of land aquisition is Gaur City i feel ..... jab tak faisla aayega SC ka tab tak toh Gaur sahab deliver hee kar chuke honge tower .... phir kisaan kahan se kheti karega land pe ;)


    Open area, swimming pool and balcony mein.

    Sent from my A210 using Tapatalk HD
    CommentQuote
  • Originally Posted by del_sanju
    I also think farmer ab itna large scale par kuch nhi kar sakenge jaise vo kar chuke hai.

    Gnoida ne recent time par camp lagwa kar muavja bata hai. Political intervention bhi nhi hogi ab sayad. Mudda ab sirf anti modi hone wala hai is election me


    I agree with Sanju bhai.
    "Ab pahle wali baat nahi Rahi kisano ki"

    Authority had distributed compensation and farmers also understand now they are on back foot, they cannot draw attention like two year back.



    Sent from my Micromax A110 using Tapatalk 4 Beta
    CommentQuote
  • Originally Posted by ashish18
    Open area, swimming pool and balcony mein.

    Sent from my A210 using Tapatalk HD


    Ha ha.. phir to truly eco friendly flat ban jayega :)

    Sent from my Micromax A110 using Tapatalk 4 Beta
    CommentQuote
  • GNDA is also planning to re-acquire land massively where they lost court case.
    Kisan leaders have new agendas for leadership when second/third wave of acquisition strikes : boraki......!

    Originally Posted by ck.kislay
    I agree with Sanju bhai.
    "Ab pahle wali baat nahi Rahi kisano ki"

    Authority had distributed compensation and farmers also understand now they are on back foot, they cannot draw attention like two year back.I agree with Sanju bhai.
    "Ab pahle wali baat nahi Rahi kisano ki"

    Authority had distributed compensation and farmers also understand now they are on back foot, they cannot draw attention like two year back.
    CommentQuote
  • Guys, I heard that rates for all NE projects are expected to be revised by 100 or 150/sft due to change in GNoida circle rate very soon. This seems to be a hike in another month or so followed by around 200 or 250/sft around Diwali. Not sure though if market is ready to absorb the hike because of its sluggish nature as of now but this is whats the latest among the brokers to see their projects. Expert Comments are welcome.
    CommentQuote
  • प्राधिकरणमुआवजे के लिए देगा 200 करोड़
    Updated on: Sun, 21 Jul 2013 06:28 PM (IST)

    संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : किसानों को जमीन का 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा बांटने के लिए प्राधिकरण पंद्रह दिन के अंदर करीब दो सौ करोड़ रुपये जारी करेगा। मूल मुआवजे के लिए भी पचास करोड़ रुपये की धनराशि अलग से जारी की जाएगी। धनराशि मिलते ही दो दर्जन गांवों में शिविर लगाकर मुआवजा बांटा जाएगा।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर प्राधिकरण 39 गांवों के किसानों को 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा बांट रहा है। इन गांवों में करीब 43 सौ करोड़ रुपये बांटा जाना है। अब तक करीब ढाई हजार करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जा चुका है। साढ़े छह हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे प्राधिकरण को किसानों को मुआवजा देने के लिए लोहे के चने दबाने पड़ रहे हैं। उधर, दूसरी तरफ किसान प्राधिकरण पर लगातार मुआवजे के लिए दबाव बना रहे हैं। सैनी समेत कई गांवों में मुआवजे के लिए किसान धरना दे रहे हैं। प्राधिकरण ने पुराने आवंटियों को भी नोटिस जारी कर 1465 रुपये प्रति वर्ग मीटर से और धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पुराने आवंटी बढ़ी दरों को देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आवंटियों ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। आवंटियों का कहना है कि उन्हें भूखंड आवंटित दस से बारह वर्ष हो गए हैं। कई आवंटी अपने भूखंडों को बेच चुके हैं। बढ़ी दरों को वह देने की स्थिति में नहीं है। वहीं प्राधिकरण किसानों दबाव के चलते आवंटियों से किश्त जमा करने के अलावा बैंकों से भी कर्ज लेने का प्रयास कर रहा है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले पंद्रह दिन में दो सौ करोड़ मुआवजे के लिए जारी किए जाएंगे। इसके बाद गांवों में शिविर लगाकर मुआवजा बांटा जाएगा।
    CommentQuote