पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • How supertech cheated me of my hard earned money.

    Dear Sir,


    I had booked a unit No C-6/2008 in Ecovillage 1 of Super tech at noida Extention in Oct 2012. At the time of booking, supertech agent has convinced me that the tower "C-6 " is building till G+21 & shown the supertech advertisement brochure in support, " attached as G+21". Upon asking the bank-ability, I was convinced again by showing the same Brochure in support “attached as Banking".

    Being convinced by the scrumptious presentation by the agent I asked about the availability & instruct him to check the same with the agreed PLCs, below the TOP floor as I do not like the TOP floor. Meanwhile I had signed the document & given him the booking check. He updated me the availability of the unit no C-6/ 2008 just one floor below the TOP one I said okay & then he lodged the cheque for clearing & the same was cleared on 03 Oct from my account.

    I was considering my decision as one of the best one but was shocked to know that said project is still un-bankable I followed up with the agent & he ensured me that the project will be bankable in next 15-20 Days. Meanwhile the builder has started following up for demand of rs 10,00,000 around since & send the demand letter in first week of Dec 12...I called the agent again & was updated in the last of Dec 12 that the project is bankable now. I approached my bank first & talked with the persons but was updated that it will take some more time for IDBI to fund the project, After that I put my paper with LIC & got a loan of rs 24,80,000 sanctioned in the mid of Feb. I intimate the same to Supertech personnel & advised to prepare the paper. They refused the same & forced me to get the loan from INIDA Bulls & also updated that LIC will not disburse the loan above 19th floor, I argued but it was a waste.

    I followed up with LIC & they updated me that the necessary documentation (approval MAP) was not submitted by Supertech for the said unit. Meanwhile I approached again MY bank for funding said unit but bank has updated me that the said tower is approved till G+19 only. I had inquired the same with some other bank like Axis bank, Axis bank has also denied funding, and meanwhile I was being insisted to get the loan from INDIA Bull as no one other then INDIA bull will fund that floor.

    I had approached the builder & request to change the floor & allot me a new floor but builder has refused, then there was no option but to seeking refund but builder has shown the agreement which say the forfeiture of whole booking amount. I had again approached the builder through one of influencive person & thus builder is agree to refund by booking amount after 15% Deduction.

    Sir,

    What is my fault? Why I am being punished by deducting or forfeiting my whole amount, while I have already lost the interest + Escalation price.

    Now another scene is being created that the said building will be build till G+20 only , means my floor become TOP floor automatically which I don’t want.
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  • Dear Mohit,

    I did face the same issue with Supertech as i had booked in the month of Oct 2012 and first they asked me submit my paper to HDFC and HDFC has approved my loan but didn't release the payment due to same reason, upon talking to many senior people of Super tech I realized its waste of time, their language and reasons are beyond my understanding. I had once gone to SO Called Mr. Arrora of super tech I waited for more than 4 hrs to meet him n finally met him n said he cann't do anything as I booked the flat and it was my mistake why i didn't ask for all the relevant clearance paper. the tone that he used was worse than of a rikshaw puller.

    In the end i had to borrow money from frnd n family and thats it from my side.
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  • Hi, I am new to this forum. Unnati Fortune Group's Project Aranya Homes, in sector-10 Greater Noida West..Do someone has any updates / information on this project. I heard its getting delayed from last 1 year.
    Please share any info for this.
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  • Originally Posted by deepakthis
    Hi, I am new to this forum. Unnati Fortune Group's Project Aranya Homes, in sector-10 Greater Noida West..Do someone has any updates / information on this project. I heard its getting delayed from last 1 year.
    Please share any info for this.

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/greater-noida-real-estate/37675-aranya-homes-%7C-greater-noida-west?t=39419

    follow the above thread.
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  • Bahut Bura haal hai bhaai,

    Very less inquiries -- Almost nil customers for booking.

    Mandi aa gayee hai kya??/ Ya sirf Barshaat ka ashar hai?????

    Friends please elaborate....
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  • Originally Posted by planner
    Bahut Bura haal hai bhaai,

    Very less inquiries -- Almost nil customers for booking.

    Mandi aa gayee hai kya??/ Ya sirf Barshaat ka ashar hai?????

    Friends please elaborate....


    Aap ki samasya ka ilaaj hai:

    "Rate thode dheere badao, Makkan thode tej banao aur customer kao bewakuf na banao"
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  • May i know in which project of Supertech you have booked the property ???


    Originally Posted by ncrwala
    Dear Mohit,
    I did face the same issue with Supertech as i had booked in the month of Oct 2012 and first they asked me submit my paper to HDFC and HDFC has approved my loan but didn't release the payment due to same reason, upon talking to many senior people of Super tech I realized its waste of time, their language and reasons are beyond my understanding. I had once gone to SO Called Mr. Arrora of super tech I waited for more than 4 hrs to meet him n finally met him n said he cann't do anything as I booked the flat and it was my mistake why i didn't ask for all the relevant clearance paper. the tone that he used was worse than of a rikshaw puller.

    In the end i had to borrow money from frnd n family and thats it from my side.
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  • महंगा लोन लाएगा सस्ते घरों का मौका


    इकनॉमिक टाइम्स | Aug 22, 2013, 11.29AM IST प्रमोद राय
    नई दिल्ली।।
    ब्याज दरों में इजाफे की सुगबुगाहट के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी हलचल शुरू हो गई है। जहां एक ओर डिवेलपर्स को डिमांड घटने और कर्ज का बोझ बढ़ने की चिंता सता रही है, वहीं जानकारों का कहना है कि इससे मकानों की कीमत में गिरावट का दौर भी शुरू हो सकता है, जो नए ग्राहकों के लिए मौका होगा। दिल्ली-एनसीआर में 60 से ज्यादा प्रॉजेक्ट्स के तहत करीब 2.5 लाख फ्लैट तैयार हो रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे अभी बिके नहीं हैं। व्यापार घाटे और रुपए में जारी गिरावट को थामने के लिए आरबीआई ने बाजार में कैश फ्लो घटाने की कवायद पिछले महीने ही शुरू कर दी थी। इसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में अलग-अलग तरह के रेट ऊपर का रुख करने लगे हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई अगले पॉलिसी रिव्यू में प्रमुख उधारी दरों में इजाफा कर सकता है।

    रियल्टी फर्म रिमैक्स इंडिया के डायरेक्टर और कई इंडस्ट्री कमिटियों के मेंबर समीर चोपड़ा कहते हैं, 'ब्याज दरों का बढ़ना दोधारी तलवार की तरह होगा। डिवेलपर्स और होमलोन चुका रहे ग्राहकों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। तीन से छह महीने के भीतर घर खरीदने की प्लैनिंग कर रहा थ्रेशहोल्ड बायर छिटक जाएगा और थोड़े समय में डिमांड गायब हो जाएगी। लेकिन इस सेक्टर की फितरत है कि कंपनियां इंतजार नहीं कर सकतीं और इनवेंटरी कम करने के लिए दाम घटाना उनकी मजबूरी बन जाएगी।' इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक एनसीआर के ज्यादातर बड़े डिवेलपर्स 3000 करोड़ से 15,000 करोड़ के कर्ज तले काम कर रहे हैं। पहले के अनुभव बताते हैं कि कंपनियों ने ब्याज के बोझ के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन के साथ समझौता किया है और थोड़ी कम कीमतों पर ही इनवेंटरी निकालते रहने को तरजीह दी है। कई कंपनियां पहले ही कर्ज चुकाने के लिए लैंड पार्सल तक बेचने लगी हैं।

    अकेले नोएडा एक्सटेंशन में 25,000 फ्लैट बना रहे सुपरटेक लिमिटेड के सीएमडी आर के अरोड़ा की मानें तो ब्याज दरों के ऊपर जाने की सूरत में कीमतों का करेक्शन तय है। वह कहते हैं, 'कहां इंडस्ट्री रेट कट की रट लगाए बैठी थी, कहां अब हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। हालांकि अभी वह समय नहीं आया है, लेकिन रेट बढ़े और डिमांड घटी तो करेक्शन निश्चित है।' दिल्ली-एनसीआर में 2009-10 के बाद से मकानों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं।

    महज साल भर के भीतर कई प्रॉजेक्ट्स में 50 से 60 फीसदी तक तेजी दिखी है। रेजिडेंशल हब के तौर पर विकसित हो रहे नोएडा एक्सटेंशन में दो-तीन साल पहले तक जहां फ्लैट 1700 से 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर पर बुक हो रहे थे, वहां कीमतें 3200 से 3800 रुपए प्रति वर्ग फुट की रेंज में जा चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि भारी डिमांड के बीच बेहद ऊंची कीमतों के चलते ही कम बजट का ग्राहक बाजार से मायूस बैठा है। कीमतों में बड़ी गिरावट उनके लिए सौगात साबित हो सकती है। एक्सिस बैंक के बाद बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक ने भी डिपॉजिट रेट में 0.75 फीसदी तक इजाफा कर दिया। इसके पहले एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक, करूर वैश्य बैंक बेस रेट बढ़ा चुके हैं।
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  • Again Stay ????????

    Did anybody saw this?? Can any body confirm that the construction is still happening in the projects ??

    SC stays possession of land in Noida Extention - Hindustan Times
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  • Originally Posted by biswajit2012
    May i know in which project of Supertech you have booked the property ???


    biswajit2012 Same as mohit.
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  • Gaur City Update
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  • Superb progress. Thanks for sharing.
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  • earth sapphire court latest pic
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  • बिल्डर के विरोध में पंचायत

    बील गांव में एक बिल्डर के खिलाफ धरना दे रहे किसानों ने रविवार को पंचायत की। धरनास्थल पर पहुंचे सीओ अनुज चौधरी ने किसानोंे को जल्द वार्ता का आश्वासन दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे ईटा-2 की साइट पर कब्जा कर काम बंद करा देंगे।
    पंचायत को संबोधित करते हुए विजय भाटी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों के साथ दोहरी नीति अपना रहे हंै। उन्होंने कहा कि उनके धरने को लगभग 180 दिन हो गए हंै। इसके बावजूद अधिकारियों ने वार्ता नहीं की है। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों की बीच राजनीति कर रहे हंै। उन्होंने जल्द से जल्द मांगें पूरी करने की मांग की।
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  • Originally Posted by trialsurvey
    earth sapphire court latest pic

    Bhai

    Is it residential or commercial?
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