पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Others are also invited to please comment....Geotech Pristine Avenue (GC 2) vs Elegant Ville (Techzone 4) vs Mahagun/Ajnara
    when Geotech & Elegant are offering in the range of 3500-3700 (all inclusive).

    Thanks!!!!
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  • Originally Posted by biswajit2012
    Booking was at 1950, Yeah i can hold, But if i manage to get a good deal say 3300. then i think i should sell it off. what's say ?ncrwala
    Biswajit Jee at what BSP did you book?
    Problem is supertech asking 500 for transfer fee.
    at the moment i personally think if you have fund, wait for another year if you want to get real good return.

    U can file a case against the buider for Unfair trade Practices under the act MRTP (revised tho)

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  • Originally Posted by nitin_0018
    Locations is poor. If geotech then why not mahagun ?
    Check in the real market there are lots of good options like radicon vedantam, ajnara homes, arihant arden, stellar jeevan......



    Can you pls enlighten us why location is poor?
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  • In other words --- location is not good.
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  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    In other words --- location is not good.


    Pradyot ji, you feel location is not good for which project? GC2?
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  • Homestead builder in gurgaon

    :)
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  • Originally Posted by erprateeks
    Something is wrong with my system not sure if the previous messages got updated on the forum...sorry its not spam.....here is my request -

    Thanks Nitin....this is what the property dealer told me about Geo TECH-

    -It is very near to Gaur Circle
    -Situated very near to the point where Indirapuram ends and Noida Extension starts
    -Since it is part of Gaur City it will provide privelled access to Gaur City amenties like cricket & fottball stadium
    -I am getting all inclusive 3700

    Please throw some light on what the property dealer claims.....desperately looking for help....
    I am sure you know better how the property location is determined as good bad & ugly.....please provide your comments...

    Another property at the same rate range is Elegant Ville (Technzone 4, next Amrpali Centurian park)...not so how good they are but again their brochure looks promising....based on my uncle who sanctions loan for small properties - the builder is honest & good....

    Also, I think Mahgun & other are more at the back side of NE and will not offer all inclusive of 3700..what say...

    :(


    Point 1 and 2 cant be true. Indirapuram is in GZB and GC2 ka end point is not touching IP for sure. Anything near/in GC2 is atleast 1.8kms from Gaur Circle.

    Point 3: The facilities of Gaur cities, if I am not wrong, is available only to the residents of Gaur projects. As far as I know, they are not open to the residents of other projects within Gaur City


    Please visit NE once and check the project. Don't ever trust any broker.

    And don't trust brochure and the promises on it! BBA mein dekho kya hai, thats the only legal promise the builder makes.
    Mahagun, you wont get in 3700. I dont think you will get any fresh inventory in GC1 or GC2 at 3700 AI. I think GC12 is still avaiable at 3700AI but it will be completed in 2016 end (According to the BBA)
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  • Thank u don karnage....ur inputs are very helpful.....i may now go for palm olympia or elegant ville....i know elegant group is not having any recognition in the market but they are placed out at techzone 4 and are offering 3600 all inclusibe....palm olympia has 2 bhk 833 sqft which is an attractive option.... Let me know ur views......
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  • Originally Posted by erprateeks
    Thank u don karnage....ur inputs are very helpful.....i may now go for palm olympia or elegant ville....i know elegant group is not having any recognition in the market but they are placed out at techzone 4 and are offering 3600 all inclusibe....palm olympia has 2 bhk 833 sqft which is an attractive option.... Let me know ur views......



    Do check Hawelia group Valenowa park project . Location is really good. Builder is good. Prices are attractive. Overall a decent project to go for!
    This is a small project and have taken land from amarpali. Elegant splendour project is right next to this project and on the same land of amarpali terrace homes. This is a decent location in tech zone near to HCL plot.
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  • Originally Posted by don karnage
    Can you pls enlighten us why location is poor?

    It is at almost at the end of GC2 and if one is going that far for not so good builder and paying that much price than it is not worth it.
    There are lot more projects of good builders with the same or lesser price and at good location than this one. Then why think about geotech?
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  • Originally Posted by erprateeks
    Thank u don karnage....ur inputs are very helpful.....i may now go for palm olympia or elegant ville....i know elegant group is not having any recognition in the market but they are placed out at techzone 4 and are offering 3600 all inclusibe....palm olympia has 2 bhk 833 sqft which is an attractive option.... Let me know ur views......


    Do check loading in each project. 3600bsp might be 5000bsp bcoz of loading.

    read this thread atleast twice to understand the complexities of NE

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/greater-noida-real-estate/greater-noida-and-noida-extension/22096-beyond-the-glossy-brochures-real-facts-on-noida-extension-projects?t=24196
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  • http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/govt-may-use-its-gold-reserves-to-reduce-cad-hints-anand-sharma/articleshow/22112221.cms

    Government is getting bankrupt... Next will be the companies of various sectors including real estate.
    Look at Jaypee infratech and DLF, their share price is only 25% today compare to 1 year back... They are near bank ruptsy.. IF the public real estate companies are in so much stress then just think about non public ones (eg amrapali supertech etc)???
    Loan interest rates has gone up already both for companies and common public (recent RBI change)..

    Worst is yet to come... Very very bad news for investors and end users... For investors, it's going to impact the returns and for end users delivery itself is a big question mark considering current market scene...
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  • रियल एस्टेट बिल रियल करेगा घर का सपना

    देश में दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा और शेयर बाजार की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी लंबे समय से एक नियामक की दरकार थी। नियमन की कमी से जहां एक ओर घर खरीदारों के साथ धोखे का मामला सामने आता था वहीं सही तरीके से काम करने वाले डेवलपर्स को भी परेशानी होती थी। इस दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने रियल एस्टेट (नियमन और विकास) विधेयक, 2013 पेश किया है।

    ' इक बंगला बने न्यारा...'। इस गाने की पंक्तियां हर कोई कभी ना कभी गुनगुनाता जरूर है। रोटी और कपड़ा के बाद अगर कुछ सबसे जरूरी माना जाता है तो वो है एक अदद रहने का ठिकाना। अपने सपनों का एक घर जिसमें अपना परिवार रह सके। घर का सपना लोगों के लिए जितना अहम है उतनी ही इस सपने के बहाने ठगने वाले सौदागरों की भी तादाद बाजार में भरी है।

    डेवलपर के झूठे और लुभावने वादों में आकर अपने सपनों को गंवाने के कई मामले भी आए दिन सामने आ ही जाते हैं। इन हालातों में अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर घर खरीदने वाले की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही था।

    यही नहीं कुछ झूठे लोगों के कारण कई बार प्रतिष्ठित डेवलपर्स को भी शर्मींदगी का सामना करना पड़ रहा था। यही कारण था कि लंबे समय से इस क्षेत्र के लिए एक नियामक की मांग की जा रही थी। ऐसे बरगलाने वाले डेवलपर्स पर नकेल कसने और लोगों के सपनों की कद्र करने वाले डेवलपर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में रियल एस्टेट बिल पास किया है।

    केंद्रीय मंत्रिमंडल से 4 जून को मंजूरी मिलने के बाद पिछले हफ्ते राज्यसभा में भी रियल एस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक, 2013 को पेश कर दिया गया है।
    नए बिल के मुताबिक घर बनाने के नाम पर ग्राहकों से बड़ी रकम उगाही कर अब उसे शेयर बाजार या दूसरी जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि ग्राहकों से ली गई रकम को एक बैंक खाता खोलकर उसमें जमा करने का प्रस्ताव किया गया है।

    तो दूसरी ओर अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी ठेके का अनुपालन नहीं करती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना और उसके संचालकों को अधिकतम तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। भ्रामक विज्ञापनों के जरिए खरीदारों को लुभाने और प्रोजेक्ट की जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर गलत तरीके से पेश करने पर भी सख्ती की गई है। झूठे और भ्रामक विज्ञापन के मामले में प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स पर गाज गिर सकती है।

    विधेयक में ऐसे ही और भी कई प्रावधान बायर्स और डेवलपर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं। राज्य सभा में बिल पेश करते हुए आवास मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि यह बिल लाने के पीछे मुख्य मकसद रियल एस्टेट सेक्टर का नियमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसके विकास को बूस्ट करना भी है। प्लॉटों और मकानों की बिक्री पारदर्शी ढंग से हो, यह भी इस बिल का एक मुख्य उद्देश्य है।

    रियल्टर्स की सर्वोच्च संस्था क्रेडाई के चेयरमैन ललित कुमार जैन ने बिल पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल गुमराह डेवलपर्स पर नकेल कसेगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को वाकई में दूरसंचार, बैंकिंग, शेयर बाजार और बीमा क्षेत्र की तर्ज पर एक रेगुलेटर की जरूरत है।

    उन्होंने कहा,'प्रस्तावित रेगुलेटर सेक्टर कार्पेट क्षेत्र में मानकीकरण, मनी ट्रेल को जांचने, मनी लांडरिंग और व्यवसायिकता को रोकने और सुनियोजित विकास का प्रचार करने में बेहतर भूमिका निभायेगा।

    ' हालांकि उन्होंने बिल के दुरुपयोग की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस विधेयक के प्रावधानों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे मामलों में कई बार देखने में आता है कि राजनीतिक रसूख वाले लोग कई प्रावधानों का अपने हक में इस्तेमाल करते हैं।

    परियोजना में देरी के मामले पर सख्ती को लेकर भी लोगों की राय अलग-अलग है। जानकारों का कहना है कि कई मामलों में विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों की ओर से मंजूरी मिलने में देरी के कारण बहुत सी परियोजनाएं लेट हो जाती हैं।

    इस बात को ध्यान में रखते हुए कई बिल्डर इस बिल के दायरे में सरकारी एंजेसियों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में इन सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में डेवलपर्स को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार को एकतरफा से नियमन से बचना चाहिए।

    क्या हैं प्रावधान और उनकी सीमाएं
    प्रावधान
    समय पर डिलिवरी और किए गए वादों को निभाना जरूरी
    बिल लागू होने के बाद डेवलपर्स और ब्रोकर्स की धोखाधड़ी से खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी। इसमें प्रमोटर्स के लिए सख्त रेग्युलेशंस की बात कही गई है। इससे कंस्ट्रक्शन समय पर पूरा होने की उम्मीद बढ़ेगी। वहीं, बिल्डर प्रॉपर्टी को लेकर खरीदार से किया गया वादा निभाने को मजबूर होंगे।

    प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देना जरूरी
    बिल लागू होने के बाद डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की छोटी जानकारियां भी कंपनी की वेबसाइट पर देनी होंगी। इससे डेवलपर्स बाद में प्रोजेक्ट के प्लान में बदलाव नहीं कर पाएंगे। डेवलपर्स को अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया भी बताना होगा। अब केवल सुपर एरिया के आधार पर प्रोजेक्ट बेचने की अनुमति नहीं होगी। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में लगातार अपडेट भी देना होगा।

    हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट
    डेवलपर्स को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। इसमें बायर्स से प्रोजेक्ट के लिए ली गई कम से कम 70 फीसदी रकम रखनी होगी। डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च के लिए इसी अकाउंट से पैसा निकालना होगा। एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगाया जा सकेगा।

    गलत जानकारी देने पर सजा
    डेवलपर्स को सभी जरूरी क्लियरेंस और अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल किए बिना अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार या मार्केटिंग की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई डेवलपर इसकी शर्तों की जानबूझकर अनदेखी करता है या इनका उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद या प्रोजेक्ट की लागत का 10 फीसदी या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

    एग्रिमेंट कैंसल करना मुश्किल
    डेवलपर्स को कोई बड़ा कारण न होने पर एग्रिमेंट फॉर सेल कैंसल करने की अनुमति नहीं होगी। डेवलपर्स को एग्रिमेंट को लेकर नोटिस देना होगा। उसे ली गई रकम भी ब्याज सहित चुकानी पड़ेगी। अगर डेवलपमेंट या सर्विसेज में बड़ी कमी होती है और इस बारे में खरीदार, डेवलपर को एक साल के अंदर जानकारी देता है, तो डेवलपर को बिना किसी और चार्ज के उसे ठीक करना होगा।

    रियल्टी ब्रोकर्स के लिए लाइसेंस जरूरी
    बिल में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए लाइसेंस को भी अनिवार्य बनाने की बात कही गई है। इससे रियल एस्टेट ब्रोकिंग ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन बनेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस होनी चाहिए। इससे केवल वास्तविक ब्रोकर्स ही इस प्रोफेशन में आएंगे और वे प्रोजेक्ट को क्लाइंट्स को बेचने का फैसला लेने से पहले प्रोजेक्ट की स्टडी करेंगे।

    सीमाएं
    केवल नए प्रोजेक्ट्स के लिए लागू
    बिल केवल नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। पहले से लांच हो चुके या बिक चुके प्रोजेक्ट इसके दायरे में नहीं आएंगे। पिछले कुछ साल में कई नए प्रोजेक्ट लांच हुए हैं। इनके खरीदारों को बिल का फायदा नहीं मिलेगा।

    प्रोजेक्ट मंजूरी की समय सीमा नहीं
    बिल में सरकारी एजेंसियों से समय पर मंजूरियां नहीं मिलने को लेकर होने वाली देरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बिल्डर्स का कहना है कि कई बार अप्रुवल में देरी के कारण परियोजनाएं लटक जाती हैं। कई बिल्डर्स की मांग है कि अथॉरिटीज को भी तय समय में अप्रुवल देने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

    रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट साइज पर लोच
    कई डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स 4,000 वर्ग मीटर से कम एरिया में हैं। इनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। कई छोटे डेवलपर्स रेग्युलेटर की जांच से बच जाएंगे। मुंबई जैसे शहरों में आमतौर पर प्रोजेक्ट एरिया कम होता है, क्योंकि बड़े प्लॉट बहुत कम हैं।

    नए लांच में आएगी कमी
    कोई डेवलपर अब प्रोजेक्ट तभी लांच कर पाएगा, जब वह सभी मंजूरियां हासिल कर लेगा। विभिन्न प्राधिकरणों से मिलने वाली इन मंजूरियों में काफी वक्त लग जाता है। इसलिए अभी कुछ दिनों नए प्रोजेक्ट्स की संख्या में कमी देखी जा सकती है।

    लागू करना राज्य सरकारों के हाथ में है
    हालांकि, रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) बिल का मकसद इस सेक्टर के लिए यूनिफॉर्म रेग्युलेटरी एन्वायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। लेकिन, यह राज्य सरकारों के ऊपर होगा कि वे सही स्ट्रक्चर लाएं और इस कानून को लागू करें।
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  • What is the impact of latest supreme court decision on noida extension projects....
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  • Land Acquisition Bill (already passed in Lok Sabha)

    Things you must know about the Land Acquisition Bill | Business Standard

    important point to note

    Retrospective clause: Applicable on cases where no land acquisition award made. In cases where land was acquired five years ago but no compensation has been paid or no possession happened, the acquisition process to start again




    Friends - Any idea if GNW land acquisition was done 5 yrs back or was it earlier than that ?
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