पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by trialsurvey
    Things you must know about the Land Acquisition Bill | Business Standard

    important point to note

    Retrospective clause: Applicable on cases where no land acquisition award made. In cases where land was acquired five years ago but no compensation has been paid or no possession happened, the acquisition process to start again




    Friends - Any idea if GNW land acquisition was done 5 yrs back or was it earlier than that ?



    President will sign on this bill sometime in mid Sep 2013. Cut-off date will be Sep 2008!
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  • Originally Posted by don karnage
    President will sign on this bill sometime in mid Sep 2013. Cut-off date will be Sep 2008!


    ok .. but in that case any idea if GNW would be safe or would it also be in scope ?
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  • HOME-LIKE Hotels adds 500 serviced apartments at H2O RESIDENCY, Greater Noida to its inventory

    HOME-LIKE Hotels adds 500 serviced apartments at H2O RESIDENCY, Greater Noida to its inventory
    Theodore Koumelis - 30 August 2013, 00:03
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  • Originally Posted by cookie
    HOME-LIKE Hotels adds 500 serviced apartments at H2O RESIDENCY, Greater Noida to its inventory

    HOME-LIKE Hotels adds 500 serviced apartments at H2O RESIDENCY, Greater Noida to its inventory
    Theodore Koumelis - 30 August 2013, 00:03


    cookie bhai this is abt Imperia H2O GNW right ?
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  • cookie bhai this is abt Imperia H2O GNW right ?

    Yes Its H2O.

    Yes Its H2O.

    Yes Its H2O.
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  • Originally Posted by trialsurvey
    ok .. but in that case any idea if GNW would be safe or would it also be in scope ?


    When did eco village start? That was probably the first project of NE?

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  • Eco village was started in 2010 butwhen the possession of the land was taken? possession of land in noida extension is with authority ?
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  • what is the current status of stay in noida extension by SC this month...is NE still safe
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  • Originally Posted by don karnage
    When did eco village start? That was probably the first project of NE?

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    i still remember their very first advertisement - "roti kapda aur eco village" .. that was in 2010 end or 2011 first quarter

    but i think the 5 years retrospective clause is with respect to when the land acquisition was notified .. which might have been somewhere in 2008-09 I think

    @cookie, FW, dineshsays - bhai logon plz confirm
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  • Originally Posted by trialsurvey
    i still remember their very first advertisement - "roti kapda aur eco village" .. that was in 2010 end or 2011 first quarter

    but i think the 5 years retrospective clause is with respect to when the land acquisition was notified .. which might have been somewhere in 2008-09 I think

    @cookie, FW, dineshsays - bhai logon plz confirm

    2010 As I remember because Roti aur Kapada was launched in 2010 before Mahagun Mywood.
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  • Originally Posted by cookie
    2010 As I remember because Roti aur Kapada was launched in 2010 before Mahagun Mywood.


    yeah cookie bhai .. but any idea when was the land acquisition done ? I guess retrospective clause in Land Acquisition Bill will apply only if the acquisition of GNW land was done after 2008 ?
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yeah cookie bhai .. but any idea when was the land acquisition done ? I guess retrospective clause in Land Acquisition Bill will apply only if the acquisition of GNW land was done after 2008 ?

    No Idea Bhai :(

    I have asked Firtolay_ps.
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  • Trialsurvey and cookie ko nahi pata matlab bahut purani baat hai :P

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  • किसान अथॉरिटी को डायरेक्ट जमीन देने को तैë

    किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 1570 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डायरेक्ट अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें बोड़ाकी समेत 16 गांवों के किसान शामिल हैं। जमीन देने के लिए 7 गांवों के किसानों ने अथॉरिटी के लैंड विभाग में फाइलें जमा करा दी हैं। इसमें से तीन गांवों के जिन किसानों ने जमीन देने के लिए अथॉरिटी में फाइल जमा कराई हैं, उनकी जमीन खरीदने के लिए अथॉरिटी ने प्रकाशन करा दिया है।
    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी योगेंद्र यादव ने बताया कि तीन गांवों के किसानों ने अथॉरिटी को जमीन सीधे बेचने के लिए फाइल लैंड विभाग मंे जमा कराई थी। नई बस्ती उर्फ बैरगपुर, खेड़ी, सुनपुरा गांव के किसानों की जमीन खरीदने के लिए किसानों के खेत खसरा संख्या का प्रकाशन करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि इन तीन गांवांे में इन खसरा नंबरों पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में एक सप्ताह के अंदर ओएसडी के दफ्तर में कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन एरिया के 16 गांवों में किसानों से डायरेक्ट जमीन खरीद रही है। इसके अलावा 105 मीटर रोड के लिए अलग से 11 गांवों के किसानों से सीधे जमीन खरीदी जा रही है। ओएसडी ने बताया कि जो किसान अथॉरिटी को डायरेक्ट जमीन देगा उसको 1570 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा, 6 प्रतिशत आबादी के प्लॉट आदि सभी सुविधा हाथों हाथ दी जाएगी।

    किसान अथॉरिटी को डायरेक्ट जमीन देने को तैयार - Farmers ready to give authority to direct ground - Navbharat Times
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  • सेक्टर-10 और म्यू-2 सेक्टर में बने बनाए फ्लैटों की स्कीम


    Sep 1, 2013, 08.00AM IST
    महकार भाटी ॥ ग्रेटर नोएडा
    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से लॉन्च फ्लैटों की स्कीम में अप्लाई करने वाले 27 हजार लोगों के लिए अच्छी खबर है। अथॉरिटी इस स्कीम का ड्रॉ कल से कराने जा रही है। इसके लिए अथॉरिटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्रॉ स्कूल के बच्चे निकालेंगे। अथॉरिटी ने ड्रॉ स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पुिलस व पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। ड्रॉ में शामिल होने वाले व्यक्ति को फॉर्म की जमा पर्ची के साथ ही अंदर जाने दिया जाएगा।
    29.76 वर्ग मीटर एरिया है फ्लैट का साइज
    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डीसीईओ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि अथॉरिटी ने 2 अप्रैल 2013 को बने बनाए चार मंजिला फ्लैटों की स्कीम लॉन्च की थी। इसका ड्रॉ सोमवार से कराया जाएगा, जो चार दिनों तक चलेगा। इस स्कीम में 7100 फ्लैट शामिल हैं। इनमें 2 हजार फ्लैट ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के सेक्टर-10 में और बाकी फ्लैट म्यू-2 सेक्टर में है। फ्लैट का साइज 29.76 वर्ग मीटर एरिया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में 7100 फ्लैटों के लिए 27 हजार लोगों ने आवेदन किया है।
    सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम
    उन्होंने बताया कि ड्रॉ डेल्टा-2 सेक्टर के कम्यूनिटी सेंटर में कराया जाएगा। ड्रॉ मैनुअल तरीके से कराया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए ड्रॉ स्कूल के छोटे बच्चों से कराया जाएगा। डीसीईओ ने बताया कि ड्रॉ स्थल पर 10 सीसीटीवी कैमरे और टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अथॉरिटी और सूरजपुर पुलिस के अलावा पीएसी पुलिस बल के जवान भी मौके पर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिस पर्ची को बच्चे निकालेंगे उस पर्ची को सीधे विडियो में रेकॉर्ड कर कैमरे से टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्लैटों का निर्माण कार्य अथॉरिटी ने शुरू करा दिया है। 3 साल में सफल आवंटी को फ्लैट पर कब्जा मिल जाएगा।

    NBT
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