पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
Read more
Reply
16355 Replies
Sort by :Filter by :
  • Copied from Dainik Jagran Noida edition - 25th Sep 2013

    http://epaper.jagran.com/epaperimages/25092013/Delhi/24NOI-pg17-0/d5604.png

    CommentQuote
  • Originally Posted by trialsurvey
    Copied from Dainik Jagran Noida edition - 25th Sep 2013

    http://epaper.jagran.com/epaperimages/25092013/Delhi/24NOI-pg17-0/d5604.png




    agar aisa hoga to bahot acha hoga ;)
    CommentQuote
  • Originally Posted by nitin_0018
    agar aisa hoga to bahot acha hoga ;)





    Chances are 99.999999999999 %, but wait ...........
    CommentQuote
  • Do some one has any updates for sector 10, greater noida west projects. I heard sometime back there were farmers issue due to that none of the projects there kicked off (victory one, aranya homes).. As mahagun mantra soft launched recently in sector 10, does all issues cleared with farmers, or this project is in another belt in sector 10.
    CommentQuote
  • नई अधिग्रहण नीति किसानों को मंजूर नहीं



    Sep 28, 2013, 08.00AM IST
    एक संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा
    ग्रेटर नोएडा एरिया की सभी किसान संघर्ष समितियों ने नई अधिग्रहण नीति का विरोध किया है। इस मुद्दे पर किसानों ने शुक्रवार को परी चौक स्थित अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान मंे बैठक की। किसानों ने कहा कि नया भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है। इस बिल मंे किसानांे के लिए कुछ भी नहीं है। बिल का विरोध करने और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए किसान राष्ट्रपति भवन जाएंगे।
    किसानों की मांग है कि यूपी सरकार चुनावों के दौरान किए गए वादे के अनुसार सर्कल रेट का 6 गुना मुआवजा दे। इसके बाद ही किसान अथॉरिटी को जमीन अधिग्रहण करने दंेगे। कमिटी के अध्यक्ष रामेश्वर सरपंच ने कहा कि नया भूमि अधिग्रहण बिल किसान हित में वर्ष 2000 से लागू किया जाए। हरित प्रदेश पार्टी के नेता रूपेश वर्मा ने कहा कि किसानांे को पुनर्वास के लिए कम से कम 20 प्रतिशत आबादी के प्लॉट दिए जाएं। बैठक में किसान नेता महेंद्र भाटी, बलवीर नागर, ओमप्रकाश गांधी समेत कई किसान शामिल थे।

    NBT
    CommentQuote
  • KOi ho ke aya hai recently noida extn

    Updates hi nhi aa rhi.
    CommentQuote
  • Originally Posted by nitin_0018
    agar aisa hoga to bahot acha hoga ;)


    Is there any timeline for this proposed bridge??

    Sent from my Micromax A110 using Tapatalk 4
    CommentQuote
  • Progress card of Vedantam by courtesy: AmitavOIL
    Attachments:
    CommentQuote
  • Abadi land lease starts in Greater Noida
    Ayaskant Das, TNN | Sep 30, 2013, 01.01 AM IST

    NOIDA: Greater Noida Authority has begun leasing back abadi land to farmers of 39 villages who had been disgruntled over acquisition for industrial development of the area.

    In the first phase, the Authority has handed back 82,000 sqm of abadi land to 37 farmers of Bisrakh village.

    The Authority completed re-registration of this land with their rightful owners on September 7. Officials said the process to settle abadi issues of rest of the villages is also underway.

    Significant protests were seen in Greater Noida after the Authority notified acquisition of abadi land for 'planned industrial development'. Thousands of farmers fearing loss of their homesteads, apart from their farmlands, had protested against the move.

    "A set of terms and conditions have also been imposed upon farmers while leasing back abadi land to prevent unscrupulous land dealings and restrict haphazard growth of the region," said Harish Verma, ACEO, Greater Noida Authority.

    While a number of farmers had agreed to part with their homesteads too in lieu of compensation, thousands of others had chosen to stay in possession of abadi land.

    TOI
    CommentQuote
  • सर्कल रेट का 6 गुना मुआवजा मांग रहे किसान

    Sep 30, 2013, 08.00AM IST
    एक संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा :
    किसान सीएम से दोगुना, चार गुना मुआवजे का भेद समाप्त कर सर्कल रेट का 6 गुना मुआवजा देने की मांग करंेगे। वे इस संबंध में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 20 प्रतिशत के प्लॉट विकसित करके देने समेत 6 मांगें पूरी करने के लिए डीएम को ज्ञापन सांैपेगे। यह फैसला रविवार को परी चौक स्थित अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में किसानों की बैठक में लिया गया।
    किसान मंच के प्रवक्ता सुनील फौजी ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो नया जमीन अधिग्रहण कानून पास किया है उसमें प्रदेश सरकार को मुआवजा और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए पूरी पावर दी गई है। मंच के नेता महेंद्र भाटी ने कहा कि यूपी सरकार को प्रदेश स्तर पर नई नीति बनाकर ही अधिग्रहण करना चाहिए। किसान अथॉरिटी से वार्ता करने के लिए तैयार हंै। बैठक में ओमप्रकाश गांधी, उधम सिंह, विजय भाटी, सुखवीर समेत कई किसान मौजूद थे।
    लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन देने से इनकार
    एक संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा
    पांच गांवों के किसानों ने डीएमआईसी और लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा, आबादी के प्लॉट और रोजगार की मांग पर बात नहीं होती, वे अधिग्रहण नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि अथॉॅरिटी अधिसूचित एरिया के सभी गांवों को शहरी मानकर बैठी है, जबकि अब तक गांवों का शहरीकरण नहीं हुआ है।


    कटहेरा गांव के प्रधान श्यामवीर ने कहा कि अथॉॅरिटी अपनी मर्जी से कटेहरा, चिटहरा, पल्ला, पाली, बोडाकी गांवों की जमीन अधिग्रहीत करने के लिए सर्वे करा रही है। जिन गांवों में सर्वे हो रहा है, वहां के किसानों से वार्ता तक नहीं की गई है। लाल डोरा भी तय नहीं किया गया है। ऐसे में किसान बाद में आबादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अथॉॅरिटी ने ग्रेनो एक्स. का मास्टरप्लान दो साल पहले तैयार किया है। इस एरिया को राज्यपाल के गजट 2001 के अनुसार शहरी क्षेत्र से बाहर माना जाए। राज्यपाल का गजट 2001 का है जबकि ग्रेनो एक्स. का मास्टरप्लान दो साल पहले बनाया गया है।
    मुआवजे पर कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक आज
    एक संवाददाता॥ ग्रेटर नोएडा
    यमुना अथॉॅरिटी एरिया में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 201 गांवोें के किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने पर आज फैसला लिया जा सकता है। मुआवजे को लेकर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी के साथ आज किसानों की यूपी भवन में बैठक होगी। इसमें कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई 13 सदस्यों की टीम शामिल होगी। बीकेयू के जिलाध्यक्ष अजयपाल शर्मा ने बताया कि यमुना अथॉॅरिटी ने अपनी योजना और ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक के किसानों की जमीन एक्सप्रेस - वे के लिए अधिग्रहीत की है। इसमें 201 गांवों के किसान आते हंै। जमीन देने वाले किसानों की बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

    NBT
    CommentQuote
  • CommentQuote
  • ग्रेनो टु एनएच-24 रोड को किया जाएगा छह लेन

    Sep 28, 2013, 08.00AM IST


    महकार भाटी ॥ ग्रेटर नोएडा
    ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर कुछ समय बाद सिर्फ 13 मिनट का होगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सूरजपुर पुलिसलाइन से लेकर एनएच-24 को जोड़ने वाली रोड को चार लेन से बढ़ाकर छह लेन का करने जा रही है। रोड का काम नवंबर में शुरू हो जाएगा। काम एक साल में पूरा किया जाना है। फिलहाल इस रोड पर पीक आवर में लोगों को जाम में फंसना पड़ता है।
    एसीईओ हरीश वर्मा ने बताया कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए अथॉरिटी 1518.72 लाख रुपये खर्च करेगी। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद को जोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सूरजपुर पुलिस लाइन से लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए सीधे एनएच-24 तक 13 किलोमीटर की चार लेन रोड बनाई है। यह रोड ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के बीच से होकर निकाली गई है। इस रोड से ग्रेटर नोएडा के लोग सीधे नोएडा और गाजियाबाद आ जा सकते हंै। उन्होंने बताया कि रोड चौड़ा कराने का जिम्मा प्रोजेक्ट विभाग के वर्क सर्कल-5 को सौंपा गया है। न्यू हॉलैंड गोलचक्कर के पास से लेकर ग्रेजियानो गोलचक्कर तक एक तरफ की रोड छह लेन बनाई जा चुकी है।
    बढ़ने वाले लोड के मद्देनजर प्लानिंग
    एसीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डरों के टावर बन रहे हंै। अनुमान है कि आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 15 लाख लोग रहने लगेंगे। इतनी आबादी के लिए इस रोड की चौड़ाई कम पड़ेगी। भविष्य में रोड पर पड़ने वाले लोड को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने चार लेन रोड को चौड़ा करने का फैसला किया है। इसके बनने के बाद गाजियाबाद दिल्ली और आसपास के लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी।
    CommentQuote
  • Gaur City Updates

    Gaur City Updates
    Attachments:
    CommentQuote
  • Originally Posted by shyamsinghcomp
    Gaur City Updates


    Dear Shyam

    If you select Edition Sep 1- 15 then you will get more updated pictures & construction information then Edition Sep16-30.


    Please check

    http://www.thegaursonstimes.com/default.aspx?Next=1
    CommentQuote
  • Originally Posted by trialsurvey
    Copied from Dainik Jagran Noida edition - 25th Sep 2013

    http://epaper.jagran.com/epaperimages/25092013/Delhi/24NOI-pg17-0/d5604.png



    FNG work has started on Expressway near Lotus Zing in Sector-168. I saw a signboard also which read "FNG Nirmaanadhin"... Can anyone share where all will this connect?
    CommentQuote