पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by tripathi83
    hi

    Ek route se guzar jaye wahi badi baat hogi...
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  • What is status of construction in Amarpali Dream velly highrise (tower H) ?
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  • What is going in supreme Court about Noida extension litigation.

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  • Experts, can you please list what all documents should be checked before hand signing the bba?
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  • Originally Posted by csejai
    Ek route se guzar jaye wahi badi baat hogi...

    Noida is dreaming still since decade...Gurgaon will ride soon...
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  • Anyone please share updates on Amarpali Dream Velly High rise?

    I am looking for house as end user, bought in 2010 with promise of delivery in 2013, which looks far off now. I am thinking of exit, and try CR, IP, RNE, or FBD as options.
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  • Originally Posted by Ptumorcerbri
    Anyone please share updates on Amarpali Dream Velly High rise?

    I am looking for house as end user, bought in 2010 with promise of delivery in 2013, which looks far off now. I am thinking of exit, and try CR, IP, RNE, or FBD as options.


    Stellar Jeevan in Noida Ext is nearing completion....
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  • Originally Posted by quality
    Stellar Jeevan in Noida Ext is nearing completion....


    Price is on higher side of stellar jeevan?

    I am preffering Ghaziabad or old NCR parts, Gurgaon Noida apne bas ka nai hai
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  • What price Amarpali i should exit?
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  • Experts, I want to book a flat, can you please list what all documents should be checked before hand signing the bba?
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  • True colors of a so-called "decent" builder

    Grievance of a end-user faced from a very recent delivery from one the so-called "decent" builder.
    Just found this somewhere on the forum...felt worth sharing..

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/ghaziabad-real-estate/19946-mahagun-robbed-my-entire-life-savings-in-its-crossing-ghaziabad-project?t=22063
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  • Any idea about coming school in gn west. So that one can get easy transfer in respective school.

    I am living in crossing Republik and have one unit in nex. Will get my flat next year by end. I am looking for nursery admission for my son in gzb keeping in mind to get transfer in same school branch in next 3/4 year.

    So seeking information about school in greater Noida west.

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  • ग्रेनो और एक्सप्रेस-वे पर घर चाहिए, तो बैंक &#

    ग्रेनो और एक्सप्रेस-वे पर घर चाहिए, तो बैंक दे रहे हैं लोन

    ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की नई स्कीमों पर बैंकों ने रजिस्ट्रेशन मनी पर लोन देना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की ग्रेटर नोएडा शाखा के असिस्टेंट मैनेजर यू.के. शर्मा ने अनुसार, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की स्कीम में अप्लाई करने वालों से रजिस्टे्रशन मनी पर 10.3 प्रतिशत की दर से ब्याज की रकम लेकर लोन किया जाएगा। इसके लिए उनको अपने साथ रेजिडेंशल प्रूफ, आईडी प्रूफ, दो फोटो और तीन ब्लैंक चेक लाने होंगे। अप्लाई करने वालों से ब्याज की धनराशि ड्रा डेट तक ली जाएगी।

    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी स्कीम दो अक्टूबर को और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने दशहरे पर लॉन्च की थी। ग्रेनो अथॉरिटी की फ्लैट्स वाली स्कीम में 2989 फ्लैट्स शामिल हैं। इनमें वन बीएचके से लेकर टू और थ्री बीएचके के फ्लैट्स तक शामिल हैं। अथॉरिटी ने इनकी रजिस्टे्रशन मनी 2.35 लाख से लेकर 6.95 लाख तक तय की है। स्कीम 11 नवंबर को क्लोज होगी। इस स्कीम में अथॉरिटी ने पहली बार ग्रेटर नोएडा में चल रही कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 17.5 प्रतिशत का आरक्षण रखा है। इतना ही आरक्षण उन किसानों के लिए रखा है, जिनकी जमीन का अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया है।

    इसके अलावा, 10 प्रतिशत कमर्शल और इंस्टीट्यूशनल के अलॉटीज के लिए है, जिनका अथॉरिटी ने फंक्शनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसके अलावा, पांच प्रतिशत अथॉरिटी के रेग्युलर एम्प्लॉइज के लिए है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्कीम के फॉर्म दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की 32 बैंकों की शाखाओं में मिल रहे हैं। अथॉरिटी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउन लोड किए जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम पेश की है। एलआईजी फ्लैट की कीमत 16.16 लाख और एमआईजी फ्लैट की कीमत 27.63 लाख तय की गई है। स्कीम 21 नवंबर को क्लोज होगी।

    एंप्लॉइज के लिए बढि़या चांस
    ग्रेटर नोएडा में 925 कंपनियां हैं, जिनमें कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। इनके लिए अथॉरिटी ने पहली बार स्कीम में 17.5 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ हरीश कुमार वर्मा का कहना है कि स्कीमों की रजिस्टे्रशन मनी पर लोन करने के लिए एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा और भी अन्य कई बैंकों से बात चल रही है। उन्होंने बताया कि स्कीम की डेट बढ़ाई भी जा सकती है।


    ग्रेनो और एक्सप्रेस-वे पर घर चाहिए, तो बैंक दे रहे हैं लोन - Greno and express - they want the house, giving the bank loan - Navbharat Times
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  • Tds 1%

    Hi

    anyone please tell me which option to select in form 26QB. 0020 or 0021

    Tax Applicable*

    (0020)INCOME-TAX ON COMPANIES (CORPORATION TAX)

    OR

    (0021)INCOME-TAX (OTHER THAN COMPANIES)
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  • अपने घर के लिए एक साल और इंतजार

    वर्ष 2013 दिवाली तक फ्लैट पर पजेशन का वादा नहीं हुआ पूरा
    अपने घर के लिए एक साल और इंतजार
    • अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा। 2009 में नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा वेस्ट) की शुरुआत हुई थी। उस समय फ्लैट की बुकिंग कराने वालों को 2013 की दिवाली तक पजेशन देने का भरोसा दिलाया गया था। यह दिवाली निकल गई, किसी भी खरीदार को पजेशन नहीं मिला। भूमि विवाद ने ग्रेनो वेस्ट केहजारों फ्लैट खरीदारों की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अपने खुद के घर में दिवाली मनाने के लिए एक साल का इंतजार करना पड़ेगा।
    नोएडा एक्सटेशन में बन रहे प्रोजेक्ट करीब डेढ़ साल तक भूमि विवाद केचलते अटक गए थे। मुआवजा और आवासीय भूखंड की मांग कर रहे किसान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गए। युद्ध स्तर पर चल रहा निर्माण कार्य ठप पड़ गया। कोर्ट के आदेशानुसार प्राधिकरण और किसानों के बीच सहमति बनी और जमीन वापस लेने की मांग पर अड़े किसान बिल्डरों को जमीन देते हुए कार्य फिर से शुरू कराने पर सहमत हुए। 2012 मध्य से फिर नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। अभी वहां कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है।
    इस विवाद से नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट खरीदारों को तगड़ा झटका लगा। जहां 2013 की दिवाली वे अपने फ्लैट में मनाने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं अब उन्हें एक साल और इंतजार करना पड़ेगा।
    कुछ बिल्डर तो ऐसे हैं, जो वर्ष 2015 तक पजेशन देने की बात कह रहे हैं। खरीदारों को सिर्फ पजेशन के लिए लंबा इंतजार ही नहीं करना पड़ रहा, बल्कि कई और भी समझौते करने पड़े हैं। प्राधिकरण ने एफएआर को 2.75 से बढ़ाकर 3.5 कर दिया है। एफएआर बढ़ने के बाद अधिक फ्लैट बनाने के चक्कर में खरीदारों को पजेशन पाने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही उनको मिलने वाली सुविधाएं कम हो जाएंगी।
    खरीदार बोले
    नोएडा एक्सटेंशन में किसान और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर अगर विवाद न हुआ होता तो यह दिवाली हम लोग अपने घर में मना रहे होते। अब कम से कम अगली दिवाली तक इंतजार करना होगा। -
    उमर सिबली, पंचशील ग्रीन
    चार साल में फ्लैट मिल जाना आसान बात है, मगर विवाद ने इसे टेढ़ा बना दिया। अब अगली दिवाली तक फ्लैट पर पजेशन देने का भरोसा दिला रहे हैं। देखते हैं, क्या नतीजा निकलता है। -
    स्वेता भारती,
    आम्रपाली लेजर पार्क
    दिवाली की खुशी दोगुनी हो जाती, अगर हमें अपने फ्लैट की चाबी मिल गई होती। अब तो सब कुछ बिल्डर पर है। एक साल में पजेशन देने का दावा कर रहे हैं।
    -प्रीत भार्गव, गौड़ सिटी
    क्या कहते हैं बिल्डर
    अर्थ ग्रुप के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता का कहना है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दो प्रोजेक्टों पर निर्माण कार्य चल रहा है। अगली दिवाली तक वे पजेशन देना शुरू कर देंगे। अजनारा ग्रुप के एमडी अशोक गुप्ता कहते हैं कि कोर्ट से मुद्दा सुलझने के बाद ही काम तेज कर दिया गया है। एक साल में वे पजेशन देने की स्थिति में आ जाएंगे। सुपरटेक और गौड़ संस भी एक साल में पजेशन देने की बात कह रहे हैं।
    देना होगा अधिक स्टांप शुल्क
    तिथि बढ़ने का एक और नुकसान खरीदारों को उठाना पड़ेगा। फ्लैट की रजिस्ट्री उस समय के सर्किल रेट पर होगी। हर साल जमीन की सरकारी कीमत बढ़ रही है। ऐसे में स्टांप शुल्क भी अधिक चुकाना पड़ेगा। बता दें कि तीन साल पहले एक्सटेंशन में फ्लैटों की बुकिंग 1600 रुपये प्रति वर्ग फुट से लेकर 2200 रुपये प्रति वर्ग फुट की गई। अब इनके रेट दोगुने हो चुके हैं। इस समय कीमत 3500 से 4200 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है।
    क्रेडाई ने अपने सभी सदस्यों से बात की है। आधे बिल्डर अगली दिवाली तक पजेशन दे देंगे। जमीन विवाद से पहले जिन्होंने बुुकिंग करवा ली है उन सभी को 2015 तक पजेशन मिल जाएगा। इसलिए अधिकतर बिल्डर प्रीकास्ट तकनीक के इस्तेमाल से टावर बनवा रहे हैं। बीम और स्लैब आदि फैक्ट्री में ही बन जाता है। कंस्ट्रकशन साइट पर इनको जोड़कर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। इससे करीब 40 फीसदी समय बचेगा।
    - अनिल शर्मा,
    सीएमडी
    आम्रपाली ग्रुप और अध्यक्ष, क्रेडाई एनसीआर
    बायर्स को फ्लैट दिलाने के लिए एसोसिएशन लगातार प्रयासरत है। सभी बिल्डरों के संपर्क में हैं। सभी बिल्डर एक से दो साल में पजेशन देने की बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ बायर्स अगली दिवाली अपने घर पर बनाएंगे।
    - अभिषेक कुमार, अध्यक्ष,
    नेफोवा फ्लैट बायर, सुपरटेक ईको विलेज








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