पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • GAURSONS LAUNCHES 14th AVENUE IN GAUR CITY By looking at the price list and size of the flats, it seems that rates has not been increased in the period of last one year OR should I say that it actually has decreased somewhere down the line. Flats in 14th avenue with size of 960 is comparable with the 1255 sq ft flat in the 12th avenue. Gaur has set the price of 3450 for 14th avenue. I am sure that after discounts it would not be more than around 3200. Only difference is that they have increased the car parking by around 1.5 lac but even if you consider that current rates in 14th avenue seems less than the rates of 12th avenue during Oct 2012... On the top of the that burden of EMI during the period of last whole year...
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  • Car Parking 3,95,000 ?

    OMG...Too Much
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  • Does this car parking include automatic car wash, climate control for the car so that it doesn't feel hot/cold :)
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  • Originally Posted by rishit
    Does this car parking include automatic car wash, climate control for the car so that it doesn't feel hot/cold :)


    PLC toh hogi parkng ki
    Smart homes by gaur ya fir
    Homes by smart gaurs.

    Sent from my GT-S7500 using Tapatalk 2
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  • Originally Posted by del_sanju
    PLC toh hogi parkng ki
    Smart homes by gaur ya fir
    Homes by smart gaurs.:D

    Sent from my GT-S7500 using Tapatalk 2


    :D
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  • Originally Posted by gauravtrivedi
    Car Parking 3,95,000 ?

    OMG...Too Much


    Guys, Car parking has been abolished by SC and cannot be charged as such and moreover it's mandatory to give with every flat, then how come these builders are still charging, correct me if I am wrong..
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  • Guys, one of the BBA clause says..

    That all taxes or charges be it, House Tax/Property Tax, Water Tax, Sewer Tax, Wealth Tax, Service Tax, Trade Tax. Metro Cess, VAT,and Txes of all and any kind whether levied or leviable now or in future imposed by Government/GNIDA/Statutory or other local authority(s), shall be payable and be paid by the allottees.

    While the UP act (THE UTTAR PRADESH APARTMENT (PROMOTION OF CONSTRUCTION, OWNERSHIP AND MAINTENANCE)) says it has to be paid by builder. When I conversed with builder he says these taxes are only applicable after possession but didn't get ready to add this clause.

    Can any1 throw some light more on this, if we can force builder to change the clauses in BBA? I found other points too in BBA which needs a minor correction as BBA seems to me as one sided game just like that of Carlsun v/s Anand :(
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  • guys .. any news about SC verdict ? will it come only after 2014 elections now :D
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  • Wooden flooring for master bedroom & 1st transfer changes for Sanskriti Vihar

    Hello Guys,

    Recently I booked 3BHK (1470sqft) flat in Sanskriti vihar through Netambit.
    During site visit netambit has informed that masterbedroom will be having wooden flooring similar to sample flat, but when I received the allotment letter it is mentioned as vitrified tiles.

    Can some one check & confirm who has booked flat with sanskriti vihar that what you are getting for master bedroom.

    Further they have not indicated any where about the transfer charges in the allotment letter. can some one check their allotment letter & confirm whether any thing is mentioned about the transfer charges.

    Regards,
    Om Prakash
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  • अथॉरिटी ने 7 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज करा

    अथॉरिटी ने 7 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज कराया


    ग्रेनो वेस्ट एरिया में अथॉरिटी की अधिसूचित जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंंग और फ्लैट बनाकर बेचने के आरोप में 7 बिल्डरों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में ग्रेनो अथॉरिटी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना मिलने पर आरोपी बिल्डर भूमिगत हो गए हैं। आरोपी बिल्डरों को गिरफ्तार करने के लिए एसपी देहात के नेतृत्व में 7 टीमें बनाई गईं हैं। इसके अलावा बैदपुरा, सादुल्लापुर, सूरजपुर, कुलेसरा, सैनी, सुनपुरा, कटहेरा, चिटेहरा, कासना, देवला, तिलपता, तुष्याना, सुथयाना, सिरसा, धूममानिकपुर, कुडीखेड़ा, सादोपुर, महावड़, बंबावड, बढ़पुरा आदि गांवों में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराकर अवैध कॉलोनियों और फ्लैटों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए टीम ओएसडी योगेंद्र यादव के नेतृत्व में बनाई गई है। अथॉरिटी ग्रेनो वेस्ट में शाहबेरी गांव की जमीन को दोबारा से अधिग्रहण कर रही है। 156 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जानी है। आरोप है कि 7 बिल्डरांे ने शाहबेरी की जमीन को किसानों से खेती के नाम पर खरीदकर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी और कुछ बिल्डरों ने फ्लैट बना डाले। इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपये की बुकिंग कर ली और प्लॉट बेच डाले। शिकायत मिलने पर सीईओ ने जांच प्रोजेक्ट विभाग के ओएसडी को सौंपी थी। अथॉरिटी सीईओ रमा रमण ने बताया कि कॉलोनी काटने और फ्लैट बनाकर बेचने वाले 7 बिल्डरों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।


    अथॉरिटी ने 7 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज कराया - The Authority filed a case against the builders 7 - Navbharat Times
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  • Just received this email

    Dear Sir,

    In reference to your mail dated 22.11.2013, please note that revised plans were submitted 6 months back with GNAID but the follow up from our side was not up to the mark reason being that revised FAR of 3.5 is expected anytime. This is the reason that the company has not demanded any further amount from you. In case you are in hurry, we can shift you to 14th or below floors for which plans are already sanctioned.

    Thank you for choosing ‘Vedantam’.
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  • Originally Posted by Pradyot1315sqf
    Just received this email

    Dear Sir,

    In reference to your mail dated 22.11.2013, please note that revised plans were submitted 6 months back with GNAID but the follow up from our side was not up to the mark reason being that revised FAR of 3.5 is expected anytime. This is the reason that the company has not demanded any further amount from you. In case you are in hurry, we can shift you to 14th or below floors for which plans are already sanctioned.

    Thank you for choosing ‘Vedantam’.



    This means the floors in Vedantam above 14 are not approved from Authority..

    How come Banks provide the loans without basic mandatory approvals.

    Is vedantam constructing or booking for floors above 14 ??
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  • Originally Posted by Johny123
    This means the floors in Vedantam above 14 are not approved from Authority..

    How come Banks provide the loans without basic mandatory approvals.

    Is vedantam constructing or booking for floors above 14 ??



    Banks are not disbursing loan for floors above 14.

    Builder is not asking money

    have signed BBA.

    Yes, Builder is constructing and booking flats above 14. and booking flats above 14. and booking flats above 14.
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  • Pradyot jee apke maje hi maje hai.. Only 15 per in two year.

    Sent from my Micromax A110 using Tapatalk
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  • Originally Posted by ck.kislay
    Pradyot jee apke maje hi maje hai.. Only 15 per in two year.

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    No Risk No Gain
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