पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Oh My God !!!!! What would happen to my money !!!!! Oh My God !!!!
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  • Originally Posted by coolgal
    Oh My God !!!!! What would happen to my money !!!!! Oh My God !!!!


    Dont worry .. max what will happen is that old land acquisition will be cancelled and fresh acquisition will be done as per the latest land acquisition law. That would mean extra money for farmers and almost certainly the existing buyers will have to bear the burden of this extra cost !
    How can farmer again do farming on a land where already concrete has been poured for foundation and big concrete and steel structures have been created ? They just want extra money thats all
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  • Originally Posted by trialsurvey
    there is one positive point

    अगर ऐसा हुआ तो...
    अगर अधिग्रहण रद्द होता है तो उन किसानों के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा, जो मुआवजा उठा चुके हैं और मुआवजे का बड़ा हिस्सा किसी न किसी कार्य में खर्च कर चुके हैं। कई किसानों को मुआवजा भी करोड़ों में मिला है। अगर उसका बड़ा हिस्सा उन पर खर्च हो गया तो उनके सामने संकट यह होगा कि अधिग्रहण रद्द होने पर वह प्राधिकरण को यह राशि कहां से चुकाएंगे।


    from where will they return the money to the authority in case they get their land back ... most of them have already spent a significant proportion :D


    if(farmers are able to return the money)
    {
    buyers and builders everyone is in trouble
    }
    else
    {
    depends what SC puts in else clause...
    }
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  • Originally Posted by trialsurvey
    there is one positive point

    अगर ऐसा हुआ तो...
    अगर अधिग्रहण रद्द होता है तो उन किसानों के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा, जो मुआवजा उठा चुके हैं और मुआवजे का बड़ा हिस्सा किसी न किसी कार्य में खर्च कर चुके हैं। कई किसानों को मुआवजा भी करोड़ों में मिला है। अगर उसका बड़ा हिस्सा उन पर खर्च हो गया तो उनके सामने संकट यह होगा कि अधिग्रहण रद्द होने पर वह प्राधिकरण को यह राशि कहां से चुकाएंगे।

    from where will they return the money to the authority in case they get their land back ... most of them have already spent a significant proportion :D


    That's the deadlock point. Even I don't think that builders will return the money and then how the buyers will pay the loan to banks ?

    I guess the liability of bank loan is with buyer and can't get away with this.

    Till the time I was with firm belief that Court can not give judgment of canceling the acquisition but after listening to this news, I am worried and my optimistic thoughts are falling apart..:)

    Because the judgment of HC was almost in favor of farmers and I don't find a reason where GNA can say that they have not done anything wrong.

    But the question remains valid that what the farmers will do with a land having 5-6 stories build on it?
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  • Originally Posted by yogesh249
    if(farmers are able to return the money)
    {
    buyers and builders everyone is in trouble
    }
    else
    {
    depends what SC puts in else clause...
    }




    if(farmers are able to return the money)
    {
    if(land is unfit for farming and lots of construction has already been done on it)
    {
    --farmer and authority will reach settlement and authority will reacquire land using
    latest land acquisition law
    --but this will lead to enhanced farmer compensation and extra burden will be passed
    on to existing buyers as well
    }
    else
    {
    depends on what farmer wants to do with his land
    }
    }
    else
    {
    depends what SC puts in else clause...
    }


    :D :D nested IF
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  • Originally Posted by sandeepkh
    That's the deadlock point. Even I don't think that builders will return the money and then how the buyers will pay the loan to banks ?

    I guess the liability of bank loan is with buyer and can't get away with this.

    Till the time I was with firm belief that Court can not give judgment of canceling the acquisition but after listening to this news, I am worried and my optimistic thoughts are falling apart..:)

    Because the judgment of HC was almost in favor of farmers and I don't find a reason where GNA can say that they have not done anything wrong.

    But the question remains valid that what the farmers will do with a land having 5-6 stories build on it?


    Originally Posted by trialsurvey
    if(farmers are able to return the money)
    {
    if(land is unfit for farming and lots of construction has already been done on it)
    {
    --farmer and authority will reach settlement and authority will reacquire land using
    latest land acquisition law
    --but this will lead to enhanced farmer compensation and extra burden will be passed
    on to existing buyers as well
    }
    else
    {
    depends on what farmer wants to do with his land
    }
    }
    else
    {
    depends what SC puts in else clause...
    }


    :D :D nested IF


    Sandeep ji .. the nested IF above is the most likely scenario
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  • Joke

    Originally Posted by trialsurvey
    Dont worry .. max what will happen is that old land acquisition will be cancelled and fresh acquisition will be done as per the latest land acquisition law. That would mean extra money for farmers and almost certainly the existing buyers will have to bear the burden of this extra cost !
    How can farmer again do farming on a land where already concrete has been poured for foundation and big concrete and steel structures have been created ? They just want extra money thats all


    Best Scenario for farmers:
    i. Project fully ready for possession
    ii. SC transfer the land to farmers

    And then the farmers will sell the ready to move built apartment to the buyers.......
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  • Originally Posted by trialsurvey
    Sandeep ji .. the nested IF above is the most likely scenario


    Ji Sir, I guess that will be situation because in case where Farmers will say that they want the possession of land where construction has already been done and don't even want a settlement then they don't stand a chance to do anything with such land.

    Because they can't even do anything there until authority permits and authority is the one who provides all essentials service..

    Correct me, If I am wrong..
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  • again sleepless nights and raised bp for so many people
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  • Originally Posted by trialsurvey
    Sandeep ji .. the nested IF above is the most likely scenario


    In every case, end user has to pay extra compensation....
    Sirf ek hi favorable case bachta hai, supreme court gives result in favor of builders and end users.

    I am already exceeding my budget to buy a house, and on top of that, if I have to pay something extra for my house..... main to doob jaaunga :P
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  • Originally Posted by sandeepkh
    Ji Sir, I guess that will be situation because in case where Farmers will say that they want the possession of land where construction has already been done and don't even want a settlement then they don't stand a chance to do anything with such land.

    Because they can't even do anything there until authority permits and authority is the one who provides all essentials service..

    Correct me, If I am wrong..


    in this whole scenario .. the biggest losers will be the buyers who bought recently at 3300-3800 rates .. as now the builder buyer agreements of most projects have the clause that in case farmer compensation increases then the additional burden will have to borne by the buyer on a proportionate basis
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  • Originally Posted by santoshkr
    Best Scenario for farmers:
    i. Project fully ready for possession
    ii. SC transfer the land to farmers

    And then the farmers will sell the ready to move built apartment to the buyers.......

    who will buy flats without water, electricity, roads and sewage? I think authority will not provide anything to these areas, as they will declare it agricultural land.
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  • court is higher than authority...even farmers cant do with this land today but they definetly know that its a gold mine y should they leave such chance for which they have fought for such long
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  • court should give some practical decision ..this is injustice to mass of people....people will again come on road to protest
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  • Originally Posted by trialsurvey
    in this whole scenario .. the biggest losers will be the buyers who bought recently at 3300-3800 rates .. as now the builder buyer agreements of most projects have the clause that in case farmer compensation increases then the additional burden will have to borne by the buyer on a proportionate basis




    Ohhh... so this clause is there in the agreement :(

    as now the builder buyer agreements of most projects have the clause that in case farmer compensation increases then the additional burden will have to borne by the buyer on a proportionate basis
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