पतवाड़ी के किसानों का लिखित समझौता
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा किसानों के साथ समझौते की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बृहस्पतिवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। पतवाड़ी गांव के किसानों के साथ प्राधिकरण का समझौता हो गया। इससे बिल्डरों व निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समझौता भी किसानों के लिए फायदेमंद रहा। उन्हें अब 550 रुपये प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। साथ ही आबादी व बैकलीज की शर्तो को हटा लिया गया है। हालांकि नोएडा के सेक्टर-62 में गुरुवार को देर रात तक अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण व किसानों के बीच बातचीत जारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टयेर जमीन का अधिग्रहण रद कर दिया था। अधिग्रहण रद होने से सात बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुई हुए थे। 26 हजार निवेशकों के फ्लैट का सपना भी टूट गया था। प्राधिकरण के ढाई हजार भूखंड़ों, चार सौ निर्मित मकानों व दो इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना भी अधर में लटक गई थी। 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण, बिल्डर व किसानों को 12 अगस्त तक आपस में समझौते करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण ने किसानों से समझौते के लिए वार्ता की पहल शुरू की। 27 जुलाई को प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन ने सबसे पहले पतवाड़ी गांव के प्रधान को पत्र भेज कर वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन ग्राम प्रधान रेशपाल यादव ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंच कर सीईओ से बातचीत कर उनका रुख जानने का प्रयास किया था। 30 जुलाई को सीईओ ने गांव पतवाड़ी जाकर किसानों से सामूहिक रूप में बात की। इस दौरान मुआवजा वृद्धि को छोड़कर किसानों के साथ अन्य मांगों पर प्राधिकरण ने सकारात्मक रुख दिखाया। मुआवजा बढ़ोतरी पर बातचीत करने के लिए किसानों को आपस में कमेटी गठित कर वार्ता का प्रस्ताव सीईओ दे आए थे। इसके बाद किसानों के साथ गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-62 में बैठक बुलाई गई। इसमें प्राधिकरण के सीईओ रमा रमन, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री जयवीर ठाकुर, सांसद सुरेंद्र सिंह नागर व जिलाधिकारी के साथ किसानों की वार्ता शुरू हुई। आठ घंटे तक वार्ता चलने के बाद किसान समझौते के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के अनुसार पतवाड़ी गांव के किसानों को मिले 850 रुपये प्रति वर्गमीटर के अलावा 550 रुपये प्रति वर्गमीटर और देने पर सहमति बन गई है। देर रात तक बैठक जारी थी। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि गांव के कुछ किसानों ने वार्ता की पुष्टि की है। इससे पूर्व किसानों की आबादी को पूरी तरह से अधिग्रहण मुक्त रखा जाएगा। बैकलीज की शर्ते हटा ली जाएगी। पतवाड़ी गांव का समझौता होने पर प्राधिकरण को नोएडा एक्सटेंशन के अन्य गांवों में किसानों के साथ समझौता करने की राह आसान हो गई है। नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने रोके खरीददार : नोएडा एक्सटेंशन विवाद ने समूचे ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर ब्रेक लगा दिया है। दोनों जगह ढूंढे से भी खरीददार नहीं मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो लोग शहर में अपना आशियाना बनाने के लिए आतुर थे, वे अब यहां संपत्ति खरीदने से हिचकिचा रहे हंै। पिछले बीस दिनों में भूखंड व मकानों की गिनी-चुनी रजिस्ट्री हुई हैं। सिर्फ गांवों में कृषि व आबादी भूमि की रजिस्ट्री हो रही है। इससे प्रदेश सरकार को राजस्व की भी हानि उठानी पड़ रही है
-Dainik Jagran.
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  • Originally Posted by anjali2010
    court should give some practical decision ..this is injustice to mass of people....people will again come on road to protest

    yeah but unfortunately kejriwal will support farmers .. poor flat buyers will have to fight on their own :D
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  • Originally Posted by yogesh249
    Ohhh... so this clause is there in the agreement :(

    as now the builder buyer agreements of most projects have the clause that in case farmer compensation increases then the additional burden will have to borne by the buyer on a proportionate basis


    hahaha yeah and i am sure that a large majority of the buyers wont even be aware of this clause as they mostly just sign on it without reading ;)
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  • Originally Posted by trialsurvey
    if(farmers are able to return the money)
    {
    if(land is unfit for farming and lots of construction has already been done on it)
    {
    --farmer and authority will reach settlement and authority will reacquire land using
    latest land acquisition law
    --but this will lead to enhanced farmer compensation and extra burden will be passed
    on to existing buyers as well
    }
    else
    {
    depends on what farmer wants to do with his land
    }
    }
    else
    {
    depends what SC puts in else clause...
    }


    :D :D nested IF


    Bhai....use recursion for this problem.
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    Bhai....use recursion for this problem.

    ahaaa .. so ragh ji u also IT guy .. cool man :D
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yeah but unfortunately kejriwal will support farmers .. poor flat buyers will have to fight on their own :D


    Actually GNA should be punished who did the wrong thing...
    Extra compensation should be recieved from GNA and flat owners should be given their money back with bank interest.
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  • Originally Posted by trialsurvey
    hahaha yeah and i am sure that a large majority of the buyers wont even be aware of this clause as they mostly just sign on it without reading ;)


    Even if it is not mentioned in the agreements that were done earlier...
    Was the burden not passed to buyers?????
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  • Originally Posted by trialsurvey
    hahaha yeah and i am sure that a large majority of the buyers wont even be aware of this clause as they mostly just sign on it without reading ;)


    Yes, this clause was mentioned by the builder in the agreement and I read that :)
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  • Originally Posted by yogesh249
    Even if it is not mentioned in the agreements that were done earlier...
    Was the burden not passed to buyers?????

    No .. only few builders had passed on additional burden to existing buyers after HC decision of 2011

    I know for sure that Gaur and Amrapali never passed on any additional burden to existing buyers .. you can ask any Gaur/Amrapali old buyer
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  • Originally Posted by yogesh249
    Actually GNA should be punished who did the wrong thing...
    Extra compensation should be recieved from GNA and flat owners should be given their money back with bank interest.


    Its not solution to have money with interest, you can calculate everything even in worst case appreciation. my exp says nothing going to be happened.only we should ready for 1-1.5 years more and 200sqft for chadhava.:)
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    Its not solution to have money with interest, you can calculate everything even in worst case appreciation. my exp says nothing going to be happened.only we should ready for 1-1.5 years more and 200sqft for chadhava.:)

    yes .. but this time ragh ji i feel even Amrapali and Gaur will definitely pass on additional burden to buyers .. unlike 2011

    hey u again veteran member ? what happened to moderator status :D :D ???
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yes .. but this time ragh ji i feel even Amrapali and Gaur will definitely pass on additional burden to buyers .. unlike 2011

    hey u again veteran member ? what happened to moderator status :D :D ???


    They will do for sure..
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  • Originally Posted by ragh_ideal
    Its not solution to have money with interest, you can calculate everything even in worst case appreciation. my exp says nothing going to be happened.only we should ready for 1-1.5 years more and 200sqft for chadhava.:)


    Bhai,we already paid 200sqft so this time a BIG NO.
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  • Originally Posted by ankitrrastog
    Bhai,we already paid 200sqft so this time a BIG NO.

    bhai be careful .. valencia has been known to cancel bookings as well ! ;)
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  • Originally Posted by trialsurvey
    yes .. but this time ragh ji i feel even Amrapali and Gaur will definitely pass on additional burden to buyers .. unlike 2011

    hey u again veteran member ? what happened to moderator status :D :D ???


    Requires more time to spend on forum being mod...that's why withdrew.
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  • Originally Posted by ankitrrastog
    Bhai,we already paid 200sqft so this time a BIG NO.


    99% builders have mentioned farmers clause in BBA.So doesn't matter our choice.
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