Hi,

Does any one know the current status of SPR road in Gurgaon? I am not sure when it is expected to be complete and whether construction has started or not?

Also, is there any hurdles (Court Stay) that anyone is aware off?

Please share some information if you have.

- Thanks in Advance
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  • Originally Posted by sahilgupta27
    Can you refer us to the source of this news?


    Sir,
    It is in today news paper HT.
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  • Originally Posted by mandrake
    Sirji , but in first pic , date is 5th May'14 ... Now in second pic ,date is 27th May'14 ... Can you check this plz


    Hi
    Greetings

    lo bhai ji.. the message is now deleted by the member:D:D

    Either for reasons of hiding the fact or for being exposed, each make his own guess.

    One more lesson, never believe what you read unless self verified.

    Cheers
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  • https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=50021https://api.indianrealestateforum.com/api//v0/attachments/fetch-attachment?node_id=50022
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  • Hindustan Times e-Paper

    In this site read news regarding "Issues regarding SPR and NPR will be solved once HC reopens: Govt."
    (Press magnify key (+) and click on this news article to zoom to read properly.)

    When court will reopen on 30th June,2014, the compensation matter of SPR for a bunch of 16 writ petitions, is going to solve as the Govt. has drafted a suitable compensation policy and submitted to the High Court and Govt. will move an application for disposal of compensation issue. Hence, elections are over, so all the pending matters may now clear on fast track.
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  • Any update?
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  • Rathore Ji, did u notice any further deve. in the area??
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  • Nothing new happening anywhere :(
    I pass that patch to go to setor 70 everyday... On top of that, now I don't see anything happening on the culvert as well. yes, a barrage of huge pipes had appeared about a month back, no movement of any sorts though.
    Hoping for a quick resolution to this whole mess
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  • Wait for 30th june
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  • Originally Posted by ranveerboken
    Wait for 30th june


    ranveer ji

    as per the document uploaded by you the honourable judges had listed the case in august where they want the state to come up with a proposal. Do you expect something else before it.
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  • Huda senior people say that they want to try all the cases settled by 23rd July. They wud approach the HC as soon as court opens on 30th June with their best proposals.
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  • Originally Posted by kiranmahajan
    Huda senior people say that they want to try all the cases settled by 23rd July. They wud approach the HC as soon as court opens on 30th June with their best proposals.


    Source of the news pls????
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  • 2 or 3 days back this news was in Navbarat times in gurgaon section.
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  • Yes.
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  • रेवेन्यू रोड और पंचायत लैंड पर होगा बिल्डर का मालिकाना हक

    Jul 1, 2014, 08.00AM IST
    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव
    हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अब प्रदेश में रेवेन्यू रोड व पंचायत लैंड को भी बिल्डरों को बेचने का मन बनाया है। इसके लिए विभाग ने एक पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत बिल्डर कॉलोनियों व सोसायटियों के बीच आ रही रेवेन्यू व पंचायत लैंड पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा। इस संबंध में विभाग ने संबंधित अधिकारियों और कॉलोनी डिवेलप करने वाले बिल्डरों से सुझाव एवं एफिडेविट मांगा है। सभी अपने सुझाव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर, डीटीपी (हेडक्वाटर्र ) को 27 जुलाई तक भेज सकते हैं।
    इस संबंध में चंडीगढ़ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक पंचायत, नगरपालिका या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण के तहत ऐसे रेवेन्यू रास्तों की मिल्कियत होती है। कॉलोनाइजर की इस जमीन के लिए पैसे देने या बदले की उतनी जमीन दूसरी जगह देने के बावजूद भी जमीन का मालिकाना हक बिल्डर के नाम नहीं हो पाता। इसलिए नई पॉलिसी तैयार की जा रही है ताकि यह रेवेन्यू लैंड बिल्डर के नाम हो सके। विभाग का पक्ष है कि इस पॉलिसी को लागू किया जाना इसलिए जरुरी है क्योंकि शहरी एरिया में आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। बिल्डर कॉलोनियों में बहुत से लोग रहते हैं। बिल्डर कॉलोनी के बीच से जहां रिवेन्यू लैंड गुजरती है वहां विकास कार्य करने में परेशानी आती है। रिवेन्यू या पंचायत लैंड का मालिकाना हक ग्राम पंचायम या निगम के पास होता है। ऐसे में वे बिल्डर को काम नहीं करने देते।
    नई पॉलिसी के तहत रेवेन्यू रास्तों के हस्तांतरण या परिवर्तन के लिये कॉलोनाइजर को तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदनों की जांच विभाग के डायरेक्टर द्वारा की जाएगी। आवेदन की जांच प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अगर प्रस्तावित परिवर्तन को मेरिट के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो आवेदक को कमी को पूरा करने का उचित अवसर देने के बाद डायरेक्टर ओरल ऑर्डर से बदलने का प्रस्ताव रद्द कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव जहां आवेदक ने संबंधित पंचायत या नगरपालिका से रेवेन्यू रास्ता बदलने के लिए पहले ही समझौता कर लिया है तो ऐसे में डायरेक्टर पॉलिसी के अनुसार परमीशन देंगे। जबकि अन्य प्रस्तावों को उच्चाधिकारी प्राप्त कमिटी(रेवेन्यू रास्तघ) को भेजा जाएगा। कमिटी के सदस्यों में अतिरक्ति मुख्य सचिव, राजस्व या उसका प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, उद्योग या उसका प्रतिनिधि, प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम आयोजन, प्रधान सचिव विकास एवं पंचायत, प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय और प्रधान सचिव सिंचाई विभाग शामिल होंगे।
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