Hi,

Does any one know the current status of SPR road in Gurgaon? I am not sure when it is expected to be complete and whether construction has started or not?

Also, is there any hurdles (Court Stay) that anyone is aware off?

Please share some information if you have.

- Thanks in Advance
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  • Can anyone post some latest pics of the sonha spr junction..

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  • Thanks Ranveer ji. Very clear pics. Now the road is clear from Golf Course Extension to SPR.
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  • good news :)
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  • 13th December, 2014
    नबीटी न्यूज, गुड़गांव
    सेक्टर-70 में बन रहे विस्टा प्रोजेक्ट में देरी के चलते बुकिंग कराने वाले लोग परेशान हैं। कंपनी के वादे के 2 साल बाद भी लोगों को पजेशन नहीं मिला है। इसके चलते लोगों में काफी रोष है। गुस्साए करीब 100 फ्लैट ऑनर्स ने शनिवार को बिल्डर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर विरोध जताया। शनिवार को यह प्रोटेस्ट युनिटेक विस्टा फ्लैट ओनर्स असोसिएशन के बैनर तले हुआ। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के अनुसार, साल 2009 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 2012 में फ्लैट डिलिवर किए जाने थे। लेकिन अभी तक नहीं हो सके हैं। नीता सिंघल ने बताया कि 2009 में बुकिंग के बाद से 100 प्रतिशत पेमेंट बिल्डर को वह कर चुकी हैं। लोन लेकर पूरी पेमेंट की थी। लेकिन फ्लैट समय पर न मिलने से परेशानी हो रही है। लोगों के अनुसार, पिछले 6 महीने से कंस्ट्रक्शन बंद है। जिसके चलते प्रोजेक्ट में देरी बढ़ती जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि अपार्टमेंट के ब्लॉक सी, डी, ई के लिए बिल्डर के पास एनओसी नहीं है। इसके चलते काम बंद किया गया है। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बिल्डर मैनेजमेंट ने बताया कि ब्लॉक ए और बी के फ्लैट 2015 के शुरुआत में अलॉट कर दिए जाएंगे।
    प्रोटेस्ट कर रहे लोग सेक्टर- 29 जिमखाना क्लब में हूडा अफसरों से भी मिले। ऐडमिनिस्ट्रेटर अनीता यादव ने लोगों को आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह उनके ऑफिस में मीटिंग रखेंगे, जिसमें बिल्डर मैनेजमेंट को बुलाकर मामले को सुलझाया जाएगा। यूनिटेक मैनेजमेंट का कहना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पर हैं। अगले साल से अलॉटमेंट प्रोसेस शुरु कर देंगे। एग्रीमेंट के अनुसार देरी के चलते पेनल्टी अलॉटीज को दी जाएंगी।
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  • Hi,

    I heard that SPR roadbloack (2 houses just before Vista) has reached the settlement. Is there anyone who can validate this news?

    PD
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  • Hi pd. Whats the source of this information.

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  • Someone known told this to me. Since its not authentic, i thought of checking it with wider group.
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  • गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट से राहत नहीं
    Dec 18, 2014, 08.00AM IST

    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव : हूडा और प्राइवेट बिल्डर के जॉइंट वेंचर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को बुधवार को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। प्रोजेक्ट से जुड़े तीन केसों में बुधवार को हाईकोर्ट में फाइनल बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मार्च 2015 की अगली डेट कहकर सुनवाई टाल दी। हूडा ने अब कोर्ट से राहत न मिलने तक अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग कर ली है।
    दरअसल प्रोजेक्ट के बीच में नात्थूपुर गांव के पास करीब 50 मीटर जमीन पर कोर्ट केस चल रहा है। इस 50 मीटर की आड़ में आसपास के 500 मीटर एरिया में अवैध कब्जे वाले लोग भी बहाना बना रहे हैं कि उनका कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 450 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा है। बुधवार को फाइनल बहस के चलते हूडा अफसरों को उम्मीद थी कि फाइनल बहस के बाद कोर्ट फैसला दे देगा और प्रोजेक्ट की अड़चनें खत्म हो जाएगी। लेकिन फाइनल बहस नहीं हो सकी और साथ ही अगली डेट भी करीब तीन महीने बाद की तय हुई है। प्रोजेक्ट के एसडीओ अमन सिंह यादव ने बताया कि अगली डेट मार्च 2015 में है। तब तक बाकी की जमीन से एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा।
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  • This news is little bit confusing because Nathupur gaon is in DLF Phase III straight to Neelkanth hospital. Is there any Nathupur gaon on Golf Course Extension too?? Further there is no mention of other 2 places on GCX. I think it's not related to SPR cases.
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  • Centre to take ordinance route to effect changes in Land Acquisition Bill
    Pallavi Ghosh CNN-IBN | December 27, 2014 09:22 AM
    New Delhi: After yet another winter session of Parliament was washed out, wherein the Narendra Modi government failed to pass crucial economic reforms, it is now planning the ordinance route to make changes to the Land Acquisition Act.

    The government plans to exclude 13 central laws to clear several infrastructure and Public Private Partnership projects.

    Government sources have told the Indian Express that necessary directions have been issued to the Rural Development Ministry to get the draft ordinance vetted by the Law Ministry. Sources said that Cabinet approval could be taken as early as next week for making changes to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
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  • Originally Posted by kiranmahajan
    Centre to take ordinance route to effect changes in Land Acquisition Bill
    Pallavi Ghosh CNN-IBN | December 27, 2014 09:22 AM
    New Delhi: After yet another winter session of Parliament was washed out, wherein the Narendra Modi government failed to pass crucial economic reforms, it is now planning the ordinance route to make changes to the Land Acquisition Act.

    The government plans to exclude 13 central laws to clear several infrastructure and Public Private Partnership projects.

    Government sources have told the Indian Express that necessary directions have been issued to the Rural Development Ministry to get the draft ordinance vetted by the Law Ministry. Sources said that Cabinet approval could be taken as early as next week for making changes to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.


    What is its impact anticipated for SPR or surrounding areas?
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  • I think SPR is a PPP project as Unitech and DLF were asked to complete the stretch of SPR from NH8 to Sohna Road junction point but cud not be completed following litigation by local residents for not getting desired compensation/rehabilitation either from Huda or builders. Now in the wake of implemented ordinance on Right to Fair Compensation on acquisition of land may pave the way for all such pending projects like SPR/NPR. Courts wud have to give verdict keeping in mind the ordinance if passed and brought. It's my personal point of view, may not be correct.
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  • Any update ?
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  • Stand of Huda on NPR

    एनपीआर रूट में चेंज नहीं Jan 8, 2015, 08.00AM IST

    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव
    ""द्वारका से खेड़कीदौला एक्सप्रेस- वे (एनपीआर) के बीच में आ रहे मकानों को शिफ्ट होना ही पड़ेगा। इनके लिए एनपीआर के रूट में चेंज नहीं किया जाएगा। जब इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था तो उस समय के अनुसार 2007 की आरआर (रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट) पॉलिसी लोगों को देना बनता है। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए ही उन्हें 2010 की आरआर पॉलिसी का लाभ दिया जा रहा है।
    प्रभावित लोगों का आरोप है कि दिल्ली में इस प्रोजेक्ट के तहत 80 मीटर लैंड एक्वॉयर की गई है। गुड़गांव एरिया में 150 मीटर चौड़ाई के अनुसार जमीन एक्वॉयर की जा रही है। इस पर हूडा का कहना है कि 150 मीटर नहीं बल्कि उससे कम चौड़ाई हमने रखी है। इसमें रोड तो 80 मीटर एरिया पर ही बनेगी, जबकि बाकी में ग्रीन बेल्ट डिवेलप की जा रही है।
    प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग चाहते हैं कि उनके घरों को बचाते हुए रोड को टर्न कर दिया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उन्हें प्लॉट के बदले सेम साइज का प्लॉट और उसे बनाने के लिए पैसे भी दिए जाएं। यदि उन्हें मकान और प्लॉट के बदले सिर्फ प्लॉट मिलेगा तो वे इसे बनाएंगे कैसे।
    हूडा प्रशासक अनीता यादव ने बताया कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए 2007 की बजाय 2010 की पॉलिसी का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट में चेंज करना अब संभव नहीं है। इसलिए यही रोड रहेगा और हम जल्द ही लोगों को दूसरी जगह प्लॉट देकर प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ''


    Will Huda take same stand for SPR???
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