Hi,

Does any one know the current status of SPR road in Gurgaon? I am not sure when it is expected to be complete and whether construction has started or not?

Also, is there any hurdles (Court Stay) that anyone is aware off?

Please share some information if you have.

- Thanks in Advance
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  • Does anyone knows if linking of Sohna Road and SPR has been connected?
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  • Originally Posted by kiranmahajan
    Stand of Huda on NPR

    एनपीआर रूट में चेंज नहीं Jan 8, 2015, 08.00AM IST

    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव
    ""द्वारका से खेड़कीदौला एक्सप्रेस- वे (एनपीआर) के बीच में आ रहे मकानों को शिफ्ट होना ही पड़ेगा। इनके लिए एनपीआर के रूट में चेंज नहीं किया जाएगा। जब इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था तो उस समय के अनुसार 2007 की आरआर (रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट) पॉलिसी लोगों को देना बनता है। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए ही उन्हें 2010 की आरआर पॉलिसी का लाभ दिया जा रहा है।
    प्रभावित लोगों का आरोप है कि दिल्ली में इस प्रोजेक्ट के तहत 80 मीटर लैंड एक्वॉयर की गई है। गुड़गांव एरिया में 150 मीटर चौड़ाई के अनुसार जमीन एक्वॉयर की जा रही है। इस पर हूडा का कहना है कि 150 मीटर नहीं बल्कि उससे कम चौड़ाई हमने रखी है। इसमें रोड तो 80 मीटर एरिया पर ही बनेगी, जबकि बाकी में ग्रीन बेल्ट डिवेलप की जा रही है।
    प्रोजेक्ट से प्रभावित लोग चाहते हैं कि उनके घरों को बचाते हुए रोड को टर्न कर दिया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उन्हें प्लॉट के बदले सेम साइज का प्लॉट और उसे बनाने के लिए पैसे भी दिए जाएं। यदि उन्हें मकान और प्लॉट के बदले सिर्फ प्लॉट मिलेगा तो वे इसे बनाएंगे कैसे।
    हूडा प्रशासक अनीता यादव ने बताया कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए 2007 की बजाय 2010 की पॉलिसी का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट में चेंज करना अब संभव नहीं है। इसलिए यही रोड रहेगा और हम जल्द ही लोगों को दूसरी जगह प्लॉट देकर प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ''


    Will Huda take same stand for SPR???


    Given the problems on NPR are larger and widespread in comparison to SPR, I don't think that makes it very relevant to SPR. There is only handful of villagers/houses. The magnitude of problems on NPR is way higher.
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  • yes...SPR is connected from Sohna road ,i myself check this on 7th Jan
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  • Connected thru narrow street and only two wheelers can go as villagers' houses are still there in way of SPR. At T-junction pukka road is only upto few yards after Ambedkar Bhawan and rest is not made. Rest can be made only after settlement with all parties involved in litigation.
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  • Govt to courts: Help ‘Make in India’ drive

    Pradeep Thakur,TNN Jan 13, 2015, 07.18 AM IST

    NEW DELHI: The responsibility to ensure success of Narendra Modi's 'Make in India' campaign is not restricted to ministers and bureaucrats. The law minister has written to chief justices of all 24 high courts recently to ensure speedier settlement of commercial and other disputes for creating a conducive investment climate and judiciary can play an important role in this regard," says a letter written by law minister D V Sadananda Gowda to Chief Justices.
    Gowda has expressed concern at the number of adjournments granted by courts delaying conclusion of trials, and has suggested imposing of costs for unwarranted adjournments. He has requested the Chief Justices to circulate the note attached with his letter among judges of district and subordinate courts.

    A 20-page note, circulated to each Chief Justice along with the letter, mentions all the recent amendments carried out in the Code of Criminal Procedure (CrPC) and the Code of Civil Procedure (CPC) to be strictly followed by High Courts and subordinate courts.
    On delay in pronouncement of judgments, the note says judgments should be pronounced within 30 days of the conclusion of the hearings, and in exceptional cases within 60 days. It is not unusual for the courts to reserve judgments for months without recording reasons for the same.

    The note says that if these amendments in the CrPC and CPC are implemented by courts it will bring down time and cost of dispute settlement. "It also contains details of judicial pronouncements which have laid down broad guidelines for the trial courts to effectively deal with the problem of delays in judicial processes," it said.
    "The time taken for disposal of cases through court processes is an important indicator for determining the efficiency of the judicial system, which in turn affects the country's investment climate," the government note says.
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  • https://mobile.twitter.com/VasudhaNDTV/status/555699714478206976


    We all can make a difference. Humbled to learn that my story on Gurgaon's SPR land dispute added weight to their case pic.twitter.com/4gopuhbiOE
    Twitter
    By: Vasudha Sharma @VasudhaNDTV
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  • Originally Posted by ranveerboken
    https://mobile.twitter.com/VasudhaNDTV/status/555699714478206976


    We all can make a difference. Humbled to learn that my story on Gurgaon's SPR land dispute added weight to their case pic.twitter.com/4gopuhbiOE
    Twitter
    By: Vasudha Sharma @VasudhaNDTV


    Hi
    Greetings

    ... and the health ministry is asking for recommendation/objections to sale of single/loose cigarettes and increase in fine on public smoking!!!.

    LOL.. those bureaucrats in a/c rooms need to be shown this type of community HOOKA being shared.


    Looks like no one can touch SPR litigation as it is a question of vote banks.. just like cigarette vs hooka.. no one including BJP can dare tax/regulate hooka/bidi sale/promotion, regardless of how seriously damaging a hooka/bidi/Zarda/Khaini/Gutka may be vis a vis cigarettes..

    Cheers
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  • अवॉर्ड देने को लेकर शुरू हुई कार्रवाई

    Jan 26, 2015, 08.00AM IST
    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव : भूमि अधिग्रहण के तहत जिन किसानों को सेक्शन-6 के नोटिस हो चुके हैं, वहां अब अवॉर्ड करने की प्रोसेस शुरू होने जा रही है। किस एरिया के लोगों को पहले अवॉर्ड किए जाएं, यह अभी फाइनल नहीं हो सका है। इसके लिए पिछले सप्ताह एमसीजी कमिश्नर विकास गुप्ता की अध्यक्षता में लैंड एक्विजिशन कमिटी की मीटिंग हुई। जिसमें एस्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लॉनर, एलएओ आदि मौजूद रहे। चर्चा में सामने आया कि पहले यह चेक किया जाए कि कहां आसपास प्रोजेक्टस ज्यादा प्रस्तावित हैं और इनमें किन प्रोजैक्टस को प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा किया जाना है। इसके बाद उस एरिया से ही लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पूरी की जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हो सकें। अब इस केस में मंगलवार 27 जनवरी को अगली मीटिंग होनी है। दरअसल न्यू सेक्टर्स डिवेलप करने के बीच में अभी लंबित पड़ी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बीच में आ रही है। इन सेक्टर में काफी जमीन ऐसी है, जो अभी एक्वायर की जानी हैंकई लोगों को पिछले महीने सेक्शन-6 के नोटिस जारी कर दिए गए थे।

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    May be SPR case also be taken up among one of the long pending projects of Huda.
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  • Advocate General High Court(Punjab & Haryana) email add.: advgen@hry.nic.in
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  • Thanks for sharing

    Originally Posted by kiranmahajan
    अवॉर्ड देने को लेकर शुरू हुई कार्रवाई

    Jan 26, 2015, 08.00AM IST
    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव : भूमि अधिग्रहण के तहत जिन किसानों को सेक्शन-6 के नोटिस हो चुके हैं, वहां अब अवॉर्ड करने की प्रोसेस शुरू होने जा रही है। किस एरिया के लोगों को पहले अवॉर्ड किए जाएं, यह अभी फाइनल नहीं हो सका है। इसके लिए पिछले सप्ताह एमसीजी कमिश्नर विकास गुप्ता की अध्यक्षता में लैंड एक्विजिशन कमिटी की मीटिंग हुई। जिसमें एस्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लॉनर, एलएओ आदि मौजूद रहे। चर्चा में सामने आया कि पहले यह चेक किया जाए कि कहां आसपास प्रोजेक्टस ज्यादा प्रस्तावित हैं और इनमें किन प्रोजैक्टस को प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा किया जाना है। इसके बाद उस एरिया से ही लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पूरी की जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हो सकें। अब इस केस में मंगलवार 27 जनवरी को अगली मीटिंग होनी है। दरअसल न्यू सेक्टर्स डिवेलप करने के बीच में अभी लंबित पड़ी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बीच में आ रही है। इन सेक्टर में काफी जमीन ऐसी है, जो अभी एक्वायर की जानी हैंकई लोगों को पिछले महीने सेक्शन-6 के नोटिस जारी कर दिए गए थे।

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    May be SPR case also be taken up among one of the long pending projects of Huda.
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  • Originally Posted by kiranmahajan
    अवॉर्ड देने को लेकर शुरू हुई कार्रवाई

    Jan 26, 2015, 08.00AM IST
    एनबीटी न्यूज, गुड़गांव : भूमि अधिग्रहण के तहत जिन किसानों को सेक्शन-6 के नोटिस हो चुके हैं, वहां अब अवॉर्ड करने की प्रोसेस शुरू होने जा रही है। किस एरिया के लोगों को पहले अवॉर्ड किए जाएं, यह अभी फाइनल नहीं हो सका है। इसके लिए पिछले सप्ताह एमसीजी कमिश्नर विकास गुप्ता की अध्यक्षता में लैंड एक्विजिशन कमिटी की मीटिंग हुई। जिसमें एस्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लॉनर, एलएओ आदि मौजूद रहे। चर्चा में सामने आया कि पहले यह चेक किया जाए कि कहां आसपास प्रोजेक्टस ज्यादा प्रस्तावित हैं और इनमें किन प्रोजैक्टस को प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा किया जाना है। इसके बाद उस एरिया से ही लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पूरी की जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हो सकें। अब इस केस में मंगलवार 27 जनवरी को अगली मीटिंग होनी है। दरअसल न्यू सेक्टर्स डिवेलप करने के बीच में अभी लंबित पड़ी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बीच में आ रही है। इन सेक्टर में काफी जमीन ऐसी है, जो अभी एक्वायर की जानी हैंकई लोगों को पिछले महीने सेक्शन-6 के नोटिस जारी कर दिए गए थे।

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    May be SPR case also be taken up among one of the long pending projects of Huda.


    Well, I do not understand what is stopping HUDA to make settlement with the villagers party to SPR conflict. Its not the first settlement cases HUDA will be addressing. PLUS the last tangible court interim order was in May 2014 - where they asked HUDA to check w/ builders to affirm if they are willing to share the compensation burden. Its either a straightforward YES or NO question - either they want to be party to it or not. Not sure what takes so long to resolve these things unless someone is willingly delaying matters. If it is a matter of public policy - it is high time government authorities start looking into it. Whatever happens from here on someone in the public is the looser not the ones who proposed or approved the Gurgaon master plan.

    That said - still hope something happens soon. Delay in SPR is being one of the biggest roadblock in the progress of the region.
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  • Any update?
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  • SPR का सफर 1 अप्रैल से

    Feb 4, 2015, 08.00AM IST
    सोनू यादव, गुड़गांव
    सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) का सफर 1 अप्रैल से शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसा होने से सिटी के सबसे बिजी चौराहों इफ्को चौक, राजीव चौक और सुभाष चौक पर ट्रैफिक लोड काफी कम हो जाएगा। फरीदाबाद और सोहना की ओर से आने वाले वाहन सीधे खेड़कीदौला टोल पर निकल सकेंगे। अभी जहां पर अड़चन है, वहां बिल्डर की जमीन से रास्ता निकाला जाएगा। करीब दो महीने में रोड बनकर तैयार हो जाएगी।
    फाजिलपुर की ढाणी में है विवाद
    फाजिलपुर की ढाणी में करीब 150 मीटर हिस्से में मकान हैं जबकि करीब 200 मीटर हिस्से पर विरोध कर रहे हैं। रोड निर्माण काम शुरू होते ही लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इस 350 मीटर जमीन के दोनों तरफ बिल्डर की जमीन है। दोनों बिल्डरों से हूडा ने बात कर ली है। हूडा का प्लान है कि रोड को थोड़ा घुमाकर बिल्डर की जमीन से 12- 12 मीटर की रोड बना दी जाए। इसके बाद कार, ट्रक समेत सभी प्रकार के वाहन यहां से गुजर सकेंगे।
    फरीदाबाद से सीधे खेड़कीदौला टोल
    फरीदाबाद रोड से सोहना रोड तक का हिस्सा पूरा हो चुका है। सोहना रोड से एक्सप्रेस- वे तक के हिस्से में करीब 4.5 किमी तैयार है। खेड़कीदौला टोल के पास एक्सप्रेस- वे को भी एसपीआर से अक्टूबर 2013 में जोड़ा जा चुका है। फाजिलपुर की ढाणी विवाद के चलते रोड नहीं बनी है। हालांकि बाइक से तो सैकड़ों लोग रोज इन मकानों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। रोड बनने के बाद फरीदाबाद और सोहना की ओर से आने वाले वाहन सीधे खेड़कीदौला टोल पर निकल सकेंगे।
    सुभाष चौक, राजीव चौक और इफ्को चौक का दबाव होगा कम
    फिलहाल फरीदाबाद से आने वाले वाहन एमजी रोड इफ्को चौक होते हुए एक्सप्रेस- वे पर पहुंचते हैं। इसी तरह सोहना और मेवात से आने वाले लोग राजीव चौक और सुभाष चौक होकर एक्सप्रेस- वे पर पहुंचते हैं। एसपीआर शुरू होने से फरीदाबाद से आने वाले लोग घाटा के पास से इस रोड पर पहुंचेंगे और सोहना- मेवात से आने वाले बादशाहपुर क्रॉस कर एसपीआर से होकर खेड़कीदौला टोल निकल सकते हैं। इस तरह से सिटी के इंटरनल रूटों पर ट्रैफिक का प्रेशर काफी कम हो जाएगा।

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    It wud be better if straight road of SPR is made by mutual solution between local residents and Huda/builders. Towards NH8 side, DLF has acquired enough land in sector 76 and 77 and put their flags on both side of SPR road.
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  • Thanks kiran ji for update
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  • But it's not solution huda have to do something strong think
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