ब्रैंडिंग का अगला कदम, ग्रेटर गुड़गांव


गुड़गांव

इंटरनैशनल लेवल पर गुड़गांव की ब्रैंडिंग को लेकर प्रदेश सरकार ने कवायदें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में फैसला किया गया है कि आईटी के क्षेत्र में गुड़गांव का दायरा बढ़ाया जाए और मानेसर को भी गुड़गांव के साथ ही जोड़ा जाए। आईटी पॉलिसी में इन दोनों स्थानों को कॉमन नाम ग्रेटर गुड़गांव दिया जाए, ताकि विदेशी कंपनियों को दोनों इलाकों की लोकेशन समझने में किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में गुड़गांव को आईटी हब के रूप में इंटरनैशनल लेवल पर प्रमोट करने का फैसला किया है, जिसकी अहम जिम्मेदारी आईटी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम (नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज) को दी गई है। इस बारे में पॉलिसी बनाने के लिए गुरुवार को हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) के ऑफिस में गुड़गांव के डीसी पीसी मीणा, हरियाणा अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी (हूडा) के ऐडमिनिस्ट्रेटर डॉ. प्रवीण कुमार, नगर निगम कमिश्नर सुधीर राजपाल, नैस्कॉम के अफसर सुखविंदर खुराना, एचएसआईआईडीसी अफसर और व हरियाणा के आईटी विभाग के फाइनैंशल कमिश्नर वाई एस मलिक के बीच मीटिंग हुई।

कंपनियों के प्रतिनिधियों ने फाइनैंशल कमिश्नर को बताया कि गुड़गांव में जितनी भी आईटी - बीपीओ कंपनियां हैं, उनकी माली हालत उम्दा नहीं है। ज्यादातर कंपनियां नुकसान में हैं। मौजूदा आईटी पॉलिसी भी कंपनियों के हक में नहीं है। ऐसे में आईटी पॉलिसी में बदलाव करके इसे कंपनियों के हक में बनाने की जरूरत है। तभी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां गुड़गांव का रुख करेंगी।

वाई. एस. मलिक के मुताबिक, कंपनियों के लोगों की शिकायत थी कि गुड़गांव में आईटी - बीपीओ कंपनियों को प्रशासन की मदद नहीं मिलती। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है, जिससे कई विदेशी कंपनियां अभी भी यहां आने के लिए राजी नहीं है। उन लोगों ने सुझाव दिया कि अगर सरकार गुड़गांव के अलावा मानेसर को भी आईटी हब के रूप में डिवेलप करे, तो इसका फायदा मिल सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार को गुड़गांव - मानेसर को जोड़ने के लिए हाइवे के अलावा भी कनेक्टिविटी की दूसरी व्यवस्था करनी होगी। दोनों क्षेत्रों को आईटी पॉलिसी में एक कॉमन नाम भी देना होगा।

_navbharat times
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  • Failed Haryana SEZs set to become lucrative realty projects

    Real estate giants and multinational firms which bought hundreds of acres of land in Haryana to set up Special Economic Zones (SEZs) but could not do so, have been given another chance to put it to use.

    The state government has decided to denotify such SEZs and allow the blocked land to be used for other purposes. As a result, nearly two dozen projects — many of them in the lucrative real estate markets of Gurgaon and Faridabad — are expected to be converted into residential and commercial properties.

    Haryana had over the years notified 35 SEZs, of which only six have so far been set up. The state government says another seven are likely to be completed, and the remaining 22 are being denotified and will be allowed change of land use.

    The 22 include projects promoted by Uppal Housing, Ansal Properties & Infrastructure, Parsvnath Developers, Raheja Haryana SEZ Developers and Ascendant Estates.

    Although most of the 35 SEZs were notified to focus on information technology and IT-enabled services, many of them were promoted by real estate giants who will now benefit from a change in land use. Documents accessed by The Indian Express show that the largest number of these SEZs were notified between April 2007 and October 2009.

    The state government had acquired an estimated 1,452 acres of land from farmers, much of it in Gurgaon and Faridabad, for the 35 projects.

    But in May this year, the state cabinet approved the change of land use after it was found that promoters of a large number of SEZs were reluctant to go ahead with their projects.

    Analysts said promoters of these projects were finding them financially unviable after the Central government amended the SEZ policy and introduced Minimum Alternate Tax for them in 2010-11. They were said to be looking for a bailout package and state government sources said many of these promoters had begun making enquiries to get change of land use for the SEZ land in their possession.
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  • Update for Vipul Lavanya: Sector-81

    After quite a long gap, Vipul has provided Update in web. Looking at the pics It appears possession is not possible before March 2014.:(
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  • orris aster court
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  • orris carnation
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  • Aster Court Premier
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  • Anantraj Maceo & Bestech Ananda:

    Site Pics showing entry of Macao & PV Ananda towers from outside road. Progress of horticulture & tree plantation along the sides of Master road can also be seen form the Last Pics.
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  • Originally Posted by manujmohla
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    Great :)
    It must be Vatika Square??
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  • :-) ;-)
    Great....
    Movement is about to begin...
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  • Originally Posted by cookie
    Great :)
    It must be Vatika Square??


    In the August construction update, Vatika has specified that INXT Town square is operational with one or two first floor shops. This is looks like a back side lane shop. I know HDFC, prefer to take the charge of decoration & finishing activities in the advance stages of construction & prefer to do at own. they have their own finishing & layout standards.
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  • Yes its vatika square


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  • Latest pics of mapsko casabella. External plaster is complete for one tower and in progress for another





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  • Antriksh heights anyone ?
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  • Originally Posted by manujmohla
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    what is written below HDFC bank.. which branch does it say?
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  • Originally Posted by manujmohla
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    I believe by the end of 2014 this area will see a good habitation.. and if Toll Plazas go.. then even GCX might feel the heat..
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