नोएडा-ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी निकट भविष्य में कोई स्कीम लॉन्च नहीं करेगी। कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ने बुधवार को दिल्ली में अथॉरिटी अफसरों के साथ मीटिंग में यह निर्देश दिया। तीनों अथॉरिटी के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें वक्त से पूरा कराने के कड़े निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। बैक लीज समेत आबादी की समस्याओं का वक्त से निस्तारण न होने पर भी अधिकारियों की खिंचाई की गई। सभी अधिकारियों को गांव में डेरा डालकर विकास कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है।

मीटिंग में नोएडा-ग्रेेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रमा रमण, तीनों अथॉरिटी के चेयरमैन मोहिंदर सिंह, एसीईओ विमल कुमार श्रीवास्तव, यमुना अथॉरिटी के सीईओ कैप्टन एस. के. द्विवेदी, डीएम दीपक अग्रवाल समेत तीनों अथॉरिटी के अन्य अफसर मौजूद थे। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। उन्हांेने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि अथॉरिटी अब निकट भविष्य रेजिडेंशल, इंस्टिट्यूशनल, बिल्डर्स, कमर्शल आदि स्कीम लॉन्च नहीं करेगी। कैबिनेट सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विकास से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

गौरतलब है कि ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी एरिया में यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगाजल प्रोजेक्ट, दादरी आरओबी, 130 मीटर रोड, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आदि प्रोजेक्ट के डेडलाइन या तो ब्रेक हो चुके हैं या प्रोजेक्ट काफी पीछे चल रहे हैं।


किसान आंदोलनों को लेकर अल्टिमेटम

जिले में चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी ने अधिकारियों को अल्टिमेटम दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अधिकारी किसानांे की आबादी संबंधी व अन्य समस्याओं को गंभीरता से लेकर निस्तारित करें तो वह आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। लीज बैक की धीमी गति पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अधिकारियों को गांवांे में कैंप लगाकर विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्य पूरे करने का निर्देश दिया है।


हाई कोर्ट के फैसले पर ली जानकारी

मीटिंग में सूरजपुर , शाहबेरी और गुलिस्तानपुर में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अथॉरिटी की तैयारी पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने जानकारी ली। अथॉरिटी अफसरांे ने कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया कि शाहबेरी में आए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ( स्पेशल लीव पिटिशन ) दायर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

-Navbharat times
Read more
Reply
1 Replies
Sort by :Filter by :
  • ग्रेनो अथॉरिटी की स्कीम पर लगा ब्रेक


    हाईकोर्ट के जमीन अधिग्रहण रद्द करने और किसान आंदोलन के कारण ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नोएडा एक्सटेंशन में योग सेंटर, हेल्थ क्लब, मल्टीप्लेक्स और मल्टीपरपज पार्किंग स्कीम परवान नहीं चढ़ सकी।

    अथॉरिटी अब स्कीम निकालने में सावधानी बरत रही है। हालांकि, सेक्टर मंे बनी दुकानांे की स्कीम लॉन्च की जा सकती है। दुकानों की स्कीम का ब्रॉशर तैयार किया जा रहा है। अथॉरिटी अफसरों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के बाद जुलाई में होने वाली सुनवाई के दौरान लाभ मिलेगा।

    ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इंस्टिट्यूशनल ग्रीन नाम से स्कीम लॉन्च की थी। इसमें 25 हजार वर्गमीटर से ऊपर के प्लॉट शामिल किए गए थे। इस स्कीम में योग, हेल्थ क्लब, मल्टीपलेक्स और मल्टीपरपज पार्किंग आदि के प्लॉट शामिल थे। अथॉरिटी का अनुमान था कि नोएडा एक्सटेंशन मंे आने वाले 4 वर्षों में करीब 12 लाख लोग बसेंगे। यहां बसने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके इसलिए स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह चल नहीं पाई। अथॉरिटी अफसरांे का कहना है कि नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर से वही रौनक लौटेगी, जो अब से दो महीने पहले थी। ऐसा जुलाई में संभव हो सकता है।

    -navbharat times
    CommentQuote