Relief at last, farmers end agitation in Noida

Noida: In a big relief to flat buyers in Noida, the Kisan Sansh Samiti on Saturday decided to suspend its agitation against land acquisition for three months.

The development came after representatives of farmers from 54 villages in the area held talks with officials of the Noida Authority on contentious issues that had cast a shadow on construction work undertaken by private builders in the satellite township.

Addressing reporters after the meeting, Noida Authority chairman and CEO Balvinder Kumar said an agreement has been reached between the authority and the agitating farmers.

As per the settlement reached, Kumar said the farmers will be given five percent developed land of the total acquired. In addition, the existing inhabited land would be regularised as demanded by villagers, Kumar added.

He, however, said no discussion on enhanced compensation took place during the meeting. A decision on this issue would be taken at a later date, the CEO added.

Further, the Noida Authority would undertake the documentation of land across all villages of Noida which will be completed in three month’s time.

He, along with farmers, also declared that construction work can now go ahead in full-swing.

Today’s meeting came in the wake of Allahabad High Court’s move to give time till August 12 to the Uttar Pradesh government and protesting farmers to resolve differences on land acquisition out-of-court.

A larger bench of the High Court is due to hear the cases related to land acquisition in Noida and Greater Noida (Noida Extension) on August 17.

Following agitations in Greater Noida by farmers for enhanced compensation, hundreds of farmers in Noida too had started agitating for increased compensation and rehabilitation benefits for their land acquired.

The petitioners in Allahabad HC have alleged that their land was acquired by invoking the urgency clause for the development of Greater Noida area, which deprived them of an opportunity to raise objections as well as bargain for adequate compensation.

Besides, they have alleged, exemption from acquisition was granted to "some influential land-owners in a discriminatory fashion".

The impasse had put flat buyers in a spot as they were having to shell out EMIs but had no assurance of getting the property.

Relief at last, farmers end agitation in Noida
Zeenews Bureau
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32 Replies
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Now.. it is time to BLACKMAIL :bab (45):

    You right said sir
  • Does that mean it is safe to remit pending installments to the builder now?
  • Originally Posted by absentraveler
    Does that mean it is safe to remit pending installments to the builder now?

    this settlement is between noida authority and villages under that,nothing has changed for noida extension and greater noida.negotiations are still on between gnida and villages under keep your fingers crossed.
  • किसानों की समस्याएं 3 महीने में सुलझाएंगे

    नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ ने तीन महीने में किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। तब तक किसान बिल्डरों के काम को नहीं रोकेंगे। किसानों की आबादी संबंधी मामलों का गांवों के आधार पर 3 महीनों के भीतर निपटा देने का आश्वासन भी दिया गया है। किसानों के प्रतिनिधियों के साथ अथॉरिटी अधिकारियों के साथ ओखला स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह समझौता हुआ। इस संबंध में प्रत्येक ग्राम प्रधान को अथॉरिटी की तरफ से सोमवार को पत्र दिया जाएगा।

    अथॉरिटी के मुख्य प्रशासनिक भवन में शनिवार शाम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि 3 महीने के भीतर सभी 54 गांवों की आबादी संबंधी समस्याओं का समाधान कराए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। आबादी के मुद्दे पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमिटी अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान कराएगी। 15 अगस्त तक 20 गांवों के आबादी और 5 पर्सेंट प्लॉट के मामलों को 9 टीमें निपटाएंगी।

    इसके बाद प्रत्येक 15 दिनों में 8-8 गांवों के आबादी संबंधी मामले निपटाए जाएंगे। आबादी मामलों के निपटारे के बाद अधिग्रहीत होने वाली जमीन की वास्तविक स्थिति के आधार पर 5 पर्सेंट किसान कोटे की जमीन लेने वालों की सूची तैयार की जाएगी। ज्यादातर 5 पर्सेंट जमीन के मामले आबादी के मसले अटके होने के चलते तय नहीं हो पाए थे।

    जो किसान अधिग्रहण से पहले जमीन के मालिक हो गए थे, उन्हें भी 5 पर्सेंट भूखंड दिए जाएंगे। 1976 से 97 के बीच अधिग्रहीत से प्रभावित होने वाले जिन किसानों को प्लॉट नहीं मिले थे, उन 3500 किसानों के लिए जल्द स्कीम लाई जाएगी। अथॉरिटी अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक 15 दिनों में आबादी मामलों के निपटारे के साथ ही किसान कोटे की स्कीम लॉन्च की जाएगी, ताकि किसानों को भूखंड दिए जाने की प्रक्रिया भी जारी रहे। इस अवसर पर अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ एन. पी. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी दीपचंद आदि मौजूद थे।

    -Navbharat times
  • Noida is safe
  • More details
  • Here i request the moderator of this site that please ban the threads spreading unnecessary rumours and creating panic among others. Some people prefer spreading false news through this site like a thread "BANKRUPCY.....".

    Now that everybody has seen the noida land row has been settled. I have a flat in Supertech cape town and a big relief has come by this news. Congrats to all....
  • IMPORTANT : Humble request to Moderator

    I completely agree to Vikas Gupta .
    Dear Moderator ,

    It is my humble request to you to kindly ban the threads like Bankruptcy watchlist , as they create unnecesarry panic and rumours .Since now the settlement has come with Noida farmers so need to stop threads like these especially which have fanaticisim attached to it .

    Opinions from other IREF members welcome .

  • Zee News is reporting that in their meeting with farmers of Patwari, GNIDA has agreed to all the farmer's demands. They have also agreed to increase rates by Rs.200/-.(Rs.1050). The farmers will form a committee and submit their demands to the Authority.
  • किसान आज तय करेंगे बातचीत का एजेंडा

    ग्रेटर नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर प्राधिकरण से बातचीत करने के लिए नोएडा एक्सटेंशन गांव के किसान सोमवार को एजेंडा तैयार करेंगे। सोमवार को रोजा गांव के मंदिर पर किसानों की पंचायत बुलाई गई है। पंचायत में किसान अपनी मांग का एजेंडा तैयार करेंगे। वार्ता के लिए हर गांव के किसानों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

    हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को 12 अगस्त तक किसानों व बिल्डरों से बातचीत करके समझौता करने का सुझाव दिया है। किसानों से समझौते के लिए प्राधिकरण ने किसानों से बातचीत करने के लिए पहल शुरू कर दी है। लेकिन अब तक किसान अपना एजेंडा नहीं तय कर पाए हैं। बिसरख, पतवाड़ी, रोजा जलालपुर, इटैड़ा, हैबतपुर आदि गांवों में शनिवार व रविवार को पंचायत कर किसानों ने बातचीत व मांगों का एजेंडा अलग-अलग तैयार किया। गांवों में बातचीत के लिए कम से कम पांच व ज्यादा से ज्यादा से 11 लोगों को मिलकर कमेटियां गठित की गई। सोमवार को सभी कमेटियों व किसानों की पंचायत बुलाई गई। सभी गांवों के एजेंड़ों को मिलकर एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा। किसान संघर्ष सीमित के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि सोमवार को सभी कमेटियां व किसानों की पंचायत कर एक मांग पत्र तैयार करके सामूहिक रूप से एक कमेटी बनाकर प्राधिकरण के सामने रखी जाएगी। अगर प्राधिकरण किसानों की मांगों को मानता है तो किसान फैसला करने को तैयार होंगे अन्यथा किसान अधिग्रहण रद का इंतजार करेंगे।

    -Dainik Jagran
  • Land row: Talks between farmers and Greater Noida authority fail

    Land row: Talks between farmers and Greater Noida authority fail - The Times of India

    GREATER NOIDA: Talks between farmers of Patwari village and the Greater Noida Industrial Development Authority failed on Sunday with the GNIDA refusing to accept their demand for a hike in compensation given to them in exchange for their land.

    "Hike in compensation was beyond my powers. However, if you give some acceptable demands agreed to by all farmers I will put them forward to the state government for approval," GNIDA chief executive officer Rama Raman told peasants of the village during the two-hour talks.

    Farmers have been demanding compensation for their land at the rate of Rs 10000 per square metre.

    He assured them that he would put forward the rest of their demands to the state government for approval including their abadi land (land where the settlements exist) solution, 6 per cent developed land and other village development related demands.

    The GNIDA's main thrust was on striking a deal with Patwari farmers as the Allahabad high court has quashed the land acquisition of 156 hectares of land in this village.

    GNIDA officials feel that once a deal is struck with Patwari, the rest of the surrounding villages may also follow the same pattern.
  • Hopefully the issue will resolve soon as my bank (Axis) also disbursed the loan for the supertech capetown project otherwise they will not disburse also I got a call from the supertech banking department that issue is now resolved to the sector 7x and hopefully the farmers will get theor 5% quota land in next 3 months as per the statement given by the NA CEO balwinder.

    Congrats to all of you and May god bless Noida :)
    :bab (4):
  • hope NE buyers will also get relief soon...

  • प्राधिकरण ने किसानों को दिया लिखित आश्वासन

    किसानों की जो मांगे नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन ने मानी थी, उन सभी को सोमवार देर शाम लिखित रूप में किसानों को दिया गया। किसानों ने प्राधिकरण से मानी गई मांगों का लिखित आश्वासन मांगा था। सोमवार को सुबह से जुटे अधिकारियों ने शाम को किसानों की स्वीकृत मांगों को मानने का पत्र लिखित में दे दिया।

    प्राधिकरण ने किसानों की कई मांगें मानी थी। इनमें मुख्य रूप से चार मांगें थी, आबादी छोड़ने, पांच प्रतिशत के प्लॉट देने, किसानों पर चल रहे मामले वापस लेने और किसानों के लिए आवासीय योजना लाकर प्लॉटों का आवंटन करना। प्राधिकरण ने लिखित आश्वासन किसानों को दिया है कि आबादी व पांच प्रतिशत के प्लॉटों की समस्या तीन माह में निबटा दी जाएगी। 15 अगस्त तक 15 गांवों की समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। इसके बाद 30 अगस्त तक आठ अन्य गांवों की समस्या का समाधान होगा। इसी क्रम में तीन माह में नोएडा क्षेत्र के सभी गांवों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जिन मामलों में प्राधिकरण जिला न्यायालय से हार चुका है और फिलहाल वे मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं, वे सभी मामले वापस लिए जाएंगे। किसानों के साथ बैठक कर मुआवजा वितरण का कार्य किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन 1997 से पहले प्राधिकरण ने अधिग्रहीत की थी, उनमें से जिन किसानों को अब तक आवासीय भूखंड नहीं मिले है, वरीयता के आधार पर उनकी सूची बनाई जाएगी। एक योजना लाकर सभी किसानों को प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा।
  • Noida prices set to increase!

    Lets check out some facts why will prices increase.

    1. Uncertainity pertaining to NE
    2. whatever land bank left with Noida authority to be given to farmers as plots.
    3. New acquisition policy highly skewed in favor of land owners which will mean any new land to be acquired in GN and beyond will be costly which will further lead to higher prices for entire NCR.
    4. For next 4-5 years it will difficult for new projects to crop just like NE leading to further increase in prices of project which will completed in next 3-4 years.
    5. Noida just has 20,000 flats coming up unlike 2,00,000 in NE.

    PRICES will increase atleast 20-25% in next 1 year mark my words whether we like it or not.:bab (34):