About 4,500 farmers of 11 villages in Noida have refused to accept an agreement inked between the authority and Kisan Sansh Samiti, an umbrella body of farmers, on Saturday.

These villages have decided to move court, seeking their land back.
Houses and various other establishments were constructed on the land acquired from these farmers years ago.


Only 162 hectares of land — carved out of Morna, Nithari and Chhalera villages and today known as City Centre plot in sectors 32 and 25A — is vacant.

The authority sold this plot to a private builder for Rs 7,500 crore in March.

Farmers have demanded this land back too.

These are the farmers whose land was acquired before 1997. The authority started making allotment of developed land plots, measuring 5% of the total land acquired, after 1997.

Before 1997, the authority provided 17.5% reservation to farmers in housing plot schemes.

“Those whose land was acquired before 1997 also sought plots measuring 5% of their land acquired. When the authority did not promise this in the July 30 agreement, they’re upping the ante,” said a senior official.
On Saturday, farmers under the banner of Kisan Sansh Samiti in Noida said they had suspended their agitation for three months and, during this period, they would not stall any real estate projects in the city.

But the trouble is not yet over. “Our land was acquired at Rs 9 per sqm. We were not given any plots under the 17.5% quota,” said Ved Pal, a farmer. “We should also get the 5% developed land plots,” said Kripa Singh, another farmer.

“The City Centre land was acquired 35 years ago using the urgency clause. The land continues to be vacant. We want it back,” he said.
This group of farmers will on Wednesday hold another panchayat at Atta.
Wave Infrastructure, a real estate firm, sealed the City Centre deal with Noida Authority in March.

The Authority sold about 162 hectares (6 lakh sqm) of land comprising two sectors (32 and 25A) to the developer.

-HT
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  • Again an agreement being made between farmers and the authority. Have a look at Latest Noida News, Breaking News Noida, News Headlines -Noida- Amar Ujala
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  • The situation is getting really complicated, one day true, second day again farmers come up with demands. Again truce, then again............................................
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  • Govt cannot change purpose of acquired land: Supreme Court

    Govt cannot change purpose of acquired land: Supreme Court

    NEW DELHI: Land acquired by Government or its instrumentalities for a specific public purpose cannot be changed and transferred to private individuals or corporate bodies, the Supreme Court has held.

    A bench of justices G S Singhvi and Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya said though Government enjoys power of "eminent domain" to compulsorily acquire any land for public purpose, yet,it cannot legitimise any fraudulent act of the authorities.

    "The Courts have repeatedly held that in exercise of its power of eminent domain, the State can compulsorily acquire land of the private persons but this proposition cannot be over-stretched to legitimise a patently illegal and fraudulent exercise undertaken for depriving the landowners of their constitutional right to property with a view to favour private persons," Justice Singhvi writing the judgement said.

    The apex court passed the judgement while dismissing the appeal of certain corporate houses challenging the Karnataka High Court's decision to quash the acquisition proceedings of over 37 acres of land in south Bangalore.

    The Karnataka State Tourism Development Corporation had acquired the private land through the State Government for the ostensible purpose of a Golf-cum-Hotel Resort. However, instead of constructing the resort, it chose to transfer the land to a private real estate developer for a group housing project; and also other corporate houses.

    Aggrieved by the decision, the private land owners approached the high court which quashed the acquisition proceedings and directed that the land be restored to the original owners. The land owners were also asked to return the compensation received by them at the time of acquisition.

    The corporate houses appealed in the apex court.
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  • This is similar case to NE, but difference can be that in NE , lot of construction activity has already done & thousands are affected, with decision like this.
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  • Originally Posted by harpreetsg_delhi
    Govt cannot change purpose of acquired land: Supreme Court

    NEW DELHI: Land acquired by Government or its instrumentalities for a specific public purpose cannot be changed and transferred to private individuals or corporate bodies, the Supreme Court has held.

    A bench of justices G S Singhvi and Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya said though Government enjoys power of "eminent domain" to compulsorily acquire any land for public purpose, yet,it cannot legitimise any fraudulent act of the authorities.

    "The Courts have repeatedly held that in exercise of its power of eminent domain, the State can compulsorily acquire land of the private persons but this proposition cannot be over-stretched to legitimise a patently illegal and fraudulent exercise undertaken for depriving the landowners of their constitutional right to property with a view to favour private persons," Justice Singhvi writing the judgement said.

    The apex court passed the judgement while dismissing the appeal of certain corporate houses challenging the Karnataka High Court's decision to quash the acquisition proceedings of over 37 acres of land in south Bangalore.

    The Karnataka State Tourism Development Corporation had acquired the private land through the State Government for the ostensible purpose of a Golf-cum-Hotel Resort. However, instead of constructing the resort, it chose to transfer the land to a private real estate developer for a group housing project; and also other corporate houses.

    Aggrieved by the decision, the private land owners approached the high court which quashed the acquisition proceedings and directed that the land be restored to the original owners. The land owners were also asked to return the compensation received by them at the time of acquisition.

    The corporate houses appealed in the apex court.


    Thats Interesting.
    What is the source of that news. Coz if thats the case, I can Bet we will be left out only with 5 Percent of the total residential units that are under development in Noida/GN/NE.
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  • if its true news ... phir tou bhai log :bab (59)::bab (4)::bab (6):

    Bhaag Bhaag DK Bose Bhaag DK BOSE .... Nodia Extension se ... :bab (3):
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  • with the news "Govt cannot change purpose of acquired land: Supreme Courtabove mentioned post ".. is there any impact on Noida 7X, Expressway ?
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  • land use can be changed if proper process is followed.

    Land use change notification is given in papers, any objections are invited with in a specific timeline and state cabinet has to approve too.
    If no objections rec'd and approved by cabinet, then nothing wrong in changing the usage.
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  • '15 दिनों में सुलझ जाएगा 802 एकड़ जमीन का मसला'


    नोएडा अथॉरिटी

    सौहरखा समेत पांच गांवों की 802 एकड़ जमीन का मामला कोर्ट द्वारा 15 दिनों में हल कराने का आश्वासन अथॉरिटी चेयरमैन बलविंदर कुमार ने दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केस से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। किसान, अथॉरिटी और सरकार, तीनों पक्षों के एक साथ होने से मामले में जल्द फैसला होने की उम्मीद है।

    सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में मामला लंबा खिंचने पर शासन स्तर से विशेष अनुमति लेकर किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है। मुआवजा लेने वाले किसानों को जमीन न बचने का एफिडेविट देना होगा। जमीन से प्रभावित किसानों और अथॉरिटी चेयरमैन के बीच बुधवार को हुई बैठक में मामले पर अंतिम सहमति बन गई है। सेक्टर- 6 स्थित अथॉरिटी के मुख्य प्रशासनिक ऑफिस में हुई बैठक के दौरान अथॉरिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील अमित सिंह और किसानों की तरफ से वकील देवी शरण शर्मा भी मौजूद थे।

    चेयरमैन ने बताया कि अथॉरिटी अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करेगी और 15 दिनों के भीतर फैसला आने की संभावना है। सौहरखा ग्राम प्रधान नरेश यादव ने बताया कि अथॉरिटी के 15 दिनों के भीतर मामला हल कराने के आश्वासन से किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। टेक्निकल फॉल्ट के चलते राज्य सरकार में निहित हुई जमीन के केस को दोबारा खुलवाकर समाधान संभव है। डीएम की तरफ से इस फॉल्ट की बाबत कोर्ट में पत्र देना होगा। सभी पक्षों के बीच समझौता होने की दशा में मामला कोर्ट के स्तर पर जल्द सुलझ सकता है। ऐसा न होने पर शासन स्तर से मंजूरी लेकर किसानों को मुआवजा देने का भी विकल्प मौजूद रहेगा। सेक्टर 74 में धरना और बिल्डरों का काम रोकने का अल्टीमेटम 15 दिनों तक के लिए वापस ले लिया गया है।


    -navbharat times
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  • अधिग्रहीत जमीन का भू-उपयोग नहीं बदल सकती सरकार

    उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत भूमि को सरकार या उसकी अनुषंगी इकाइयां न तो बदल सकती हैं और न ही किसी व्यक्ति या औद्योगिक घराने को हस्तांतरित कर सकती हैं। अदालत के इस फैसले के चलते केंद्र को अपने प्रस्तावित भू-अधिग्रहण कानून में बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने प्रस्तावित विधेयक में अधिग्रहीत जमीन वापस न देने का प्रावधान कर रखा है। कुछ ऐसा ही प्रावधान उत्तर प्रदेश के नए भू-अधिग्रहण कानून में किया है। जस्टिस जीएस सिंघवी और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि भले ही सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की विशेष शक्ति प्राप्त है, लेकिन अधिकारियों के धोखाधड़ी भरे कार्यो को वह वैध नहीं ठहरा सकती। जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदालतों ने बार-बार कहा है कि अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते समय सरकार लोगों की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन निजी लोगों के हितों के लिए जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति से बेदखल करने के अवैध कार्यों को यह वैध नहीं ठहरा सकती। च्च्चतम न्यायालय ने औद्योगिक घरानों की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। औद्योगिक घरानों ने कर्नाटक च्च्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी जिसने दक्षिण बेंगलूर में 37 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद कर दिया था। कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकार के माध्यम से गोल्फ सह होटल रिसार्ट के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण किया था। लेकिन रिसार्ट बनाने के बजाए उसने जमीन को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक निजी रीयल इस्टेट कंपनी और अन्य औद्योगिक घरानों को सौंप दिया। इस निर्णय से आहत निजी जमीन मालिकों नच् उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने अधिग्रहण प्रक्रिया को रद करते हुएजमीन मूल मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया। औद्योगिक घरानों ने इसके खिलाफच् उच्चतम न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि निगम ने राज्य सरकार से यह झूठ बोला कि जमीन की जरूरत पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए है। पीठ ने कहा कि निगम की बैठकों से पता चलता है कि यह जमीन को निजी बिल्डर को सौंपना चाहती था।

    -dainik jagran
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  • This may impact of Noida-Gnoida..???
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  • रिकार्ड शुद्धिकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे अनुमति


    नोएडा। राज्य सरकार में निहित हो चुकी ८०२ एकड़ जमीन को वापस पाने के लिए प्राधिकरण किसानों की मदद के लिए आगे आ गया है। इसके लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रिकार्ड शुद्धिकरण की अनुमति मांगी जाएगी। प्राधिकरण अपनी ओर से आवेदन दाखिल करके यह कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही सोरखा और अन्य चार गांव की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

    प्रगतिशील सोसाइटी से मुकदमा जीतने के बाद नोएडा के पांच गांव की ८०२ एकड़ जमीन राज्य सरकार में निहित हो गई। इसके बाद डीएम को इसके लिए कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए, लेकिन रिकार्ड में अशुद्धियां होने के कारण मामला सुलझ नहीं पा रहा था। इसके बाद जमीन वापस पाने के लिए किसानों ने धरना-प्रदर्शन कर दिया। साथ ही सभी किसान संगठनों ने जमीन पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी बीच प्राधिकरण ने सोरखा गांव के किसानों को बुलाकर अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर मामले को निस्तारित करने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में बुधवार को सीसीईओ ने प्राधिकरण के वकील और किसानों के वकील को आमने-सामने बिठाकर वार्ता की। बलविंदर कुमार ने बताया कि इसमें यह तय हुआ कि सोमवार को प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में रिकार्ड शुद्धिकरण के लिए आवेदन दाखिल करके अनुममि प्राप्त करेगा। मंजूरी मिलने के बाद युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके किसानों को उनकी ८०२ जमीन का मुआवजा दे दिया जाएगा।

    -Amar Ujala
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  • Things are getting terrible .......... This supreme court verdict on Bangalore case seems to have high value in NE case .... almost similar situation:bab (38):

    IF ITS TRUE ...... NE & Xpressway will be in trouble

    Its wise not to invest any money as of now in NE and GN
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  • Govt cannot change purpose of acquired land: SC - PTI -

    Originally Posted by ashar_amu
    Thats Interesting.
    What is the source of that news. Coz if thats the case, I can Bet we will be left out only with 5 Percent of the total residential units that are under development in Noida/GN/NE.



    Upholding the high court order, the apex court said the corporation had made a false projection to the State Government that land was needed for execution of tourism related projects.
    The bench said the minutes of the corporation's meeting showed that it did not have the required funds for the project and instead wanted to transfer the land to a private builder, Dayananda Pai.
    "The Managing Director of the Corporation candidly admitted that the Corporation did not have the requisite finances to pay for the acquisition of land and that Dayananda Pai, who had already entered into agreements with some of the landowners for purchase of land, was prepared to provide funds
    subject to certain conditions including transfer of 12 acres 34 guntas land to him for house building project.
    "After 8 months, the Corporation passed resolution for transfer of over 12 acres land to Dayananda Pai. The Corporation also transferred two other parcels of land in favour of Bangalore International Centre and M/s. Universal
    Resorts Limited.
    "These transactions reveal the true design of the officers of the corporation, who first succeeded in persuading the State Government to acquire huge chunk of land for a public purpose and then transferred major portion of the
    acquired land to private individual and corporate entities by citing poor financial health of the corporation as the cause for doing so," the bench said.
    Therefore, it said, the corporation did not have the jurisdiction to transfer the land acquired for a public purpose to the companies and thereby allow them to bypass the provisions of Land Acquisition Act.
    "The diversification of the purpose for which land was acquired under Section 4(1) read with Section 6 clearly amounted to a fraud on the power of eminent domain," the bench said.
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  • Villages near expressway... will be connected with exp-way
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