About 4,500 farmers of 11 villages in Noida have refused to accept an agreement inked between the authority and Kisan Sansh Samiti, an umbrella body of farmers, on Saturday.

These villages have decided to move court, seeking their land back.
Houses and various other establishments were constructed on the land acquired from these farmers years ago.


Only 162 hectares of land — carved out of Morna, Nithari and Chhalera villages and today known as City Centre plot in sectors 32 and 25A — is vacant.

The authority sold this plot to a private builder for Rs 7,500 crore in March.

Farmers have demanded this land back too.

These are the farmers whose land was acquired before 1997. The authority started making allotment of developed land plots, measuring 5% of the total land acquired, after 1997.

Before 1997, the authority provided 17.5% reservation to farmers in housing plot schemes.

“Those whose land was acquired before 1997 also sought plots measuring 5% of their land acquired. When the authority did not promise this in the July 30 agreement, they’re upping the ante,” said a senior official.
On Saturday, farmers under the banner of Kisan Sansh Samiti in Noida said they had suspended their agitation for three months and, during this period, they would not stall any real estate projects in the city.

But the trouble is not yet over. “Our land was acquired at Rs 9 per sqm. We were not given any plots under the 17.5% quota,” said Ved Pal, a farmer. “We should also get the 5% developed land plots,” said Kripa Singh, another farmer.

“The City Centre land was acquired 35 years ago using the urgency clause. The land continues to be vacant. We want it back,” he said.
This group of farmers will on Wednesday hold another panchayat at Atta.
Wave Infrastructure, a real estate firm, sealed the City Centre deal with Noida Authority in March.

The Authority sold about 162 hectares (6 lakh sqm) of land comprising two sectors (32 and 25A) to the developer.

-HT
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  • When is the judgement coming out????

    Originally Posted by fritolay_ps
    22 और गांवों की 5 पर्सेंट सूची जारी



    नोएडा
    22 गांवों की आबादी और 5 पर्सेंट जमीन के मामले को सुलझाकर अथॉरिटी ने इन गांवों की लिस्ट मंगलवार देर शाम मंगलवार जारी कर दी। इसमें 2060 खातेदारों को 4 लाख 24 हजार 346 वर्ग मीटर जमीन किसान कोटे के तहत दी जाएगी। 1997 से पहले जमीन देने वाले बाकी बचे छह गांवों की 5 पर्सेंट जमीन की सूची इस सप्ताह के आखिर तक जारी होगी।

    उधर, 1997 से पहले जमीन देने वाले गांवों की आबादी के मामलों को सैटलाइट इमेज के जरिए निपटाया जाएगा। जनवरी 2011 और अक्टूबर 2011 की इमेज के आधार पर अधिकारी आबादी को चिह्नित कर समाधान करेंगे। अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि किसानों की वर्षों पुरानी समस्या और मांगों का समाधान कर दिया गया है।

    -NB times
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  • tension news.........
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  • Pure speculation and hearsay reporting

    The title of this newspaper article is purely misleading and speculative to say the least. Gives no details; is trying to catch eye of reader and mislead janta draws unecassary inferences; typical "punjab kesri" mentality......... :bab (38):
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  • This remind me one situation….builder pay 5% OR 10% plot value and got plot from authority…. Than builder start booking of flats after putting some flags on site… …..suppose builder got multiple application with 10% amount of flat and builder run away….. than what options buyers have…??

    In NE.. few new builders have come with projects… so we might have high risk with those projects…??
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    This remind me one situation….builder pay 5% OR 10% plot value and got plot from authority…. Than builder start booking of flats after putting some flags on site… …..suppose builder got multiple application with 10% amount of flat and builder run away….. than what options buyers have…??

    In NE.. few new builders have come with projects… so we might have high risk with those projects…??

    True...that risk is any ways there with new/smaller builders who do not have much at stake and are playing with investor's funds.
    Not all of them may have evil intentions but how does one know unless one has some experience with their performance.
    That is why it is safer to go for existing and bigger names.
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  • Noida is too hurry to pay farmers:D

    नोएडा अथॉरिटी ने किया फर्जी किसान से करार


    नोएडा

    भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया में उलझने के बजाय सीधे किसान से करार करना नोएडा अथॉरिटी को भारी पड़ गया। उसने एक मृत किसान की रजिस्ट्री कर अथॉरिटी से 2 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपये का मुआवजा भी ले लिया। जानकारी मिलने पर मृत किसान के दामाद ने जिला अदालत में अर्जी दी। कोर्ट ने थाना सेक्टर-24 से अथॉरिटी के अधिकारियों व सबरजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।

    जानकारी के अनुसार, देवेंद्र गोयल ने कोर्ट में दी अर्जी में बताया कि उसके ससुर मामचंद उर्फ नैमी पुत्र गोपीचंद निवासी छपरौला की 2.260 हेक्टेयर जमीन खाता नंबर 487 माजरा सोहरखा जाहिराबाद में है। 5 नवंबर 2010 को उसके ससुर मामचंद की मृत्यु हो गई थी। जमीन की वसीयत उनकी बेटी कमलेश के नाम थी। इस बीच 10 मई 2011 को सोहरखा जाहिदाबाद निवासी मामचंद उर्फ बोला पुत्र गोपीचंद ने यह जमीन बेचने के लिए नोएडा अथॉरिटी से करार कर लिया। मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के प्रतिनिधि के रूप में लैंड रेकॉर्ड डिपार्टमेंट के नायब तहसीलदार कमलेश कुमार सिंह ने रजिस्ट्री कराई थी। इसके बदले में आरोपी को करीब दो करोड़ 17 लाख रुपये का मुआवजा भी दे दिया गया। इसमें ब्रजेश कुमार पुत्र सुंदर लाल व मनीष कुमार पुत्र स्व. के. डी. स्वाति ने गवाही दी थी। साथ ही, रजिस्ट्री में गवाहों के पूरे पते भी नहीं है। देवेंद्र ने अपने ससुर की मृत्यु से संबंधित प्रमाणपत्र कोर्ट में जमा कराया। कोर्ट ने इस मामले में थाना सेक्टर-24 को एफआईआर पंजीकृत कर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

    -nb times
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  • 5 गांवों की किसान कोटे की लिस्ट जारी


    नोएडा अथॉरिटी :

    अथॉरिटी ने 5 गांवों की 5 पर्सेंट किसान कोटे की सूची जारी कर दी है। 1997 के बाद अधिग्रहीत होने वाले बचे केवल 7 गांवों की सूची शनिवार तक जारी करने की तैयारी है। उधर, 1997 से पहले अथॉरिटी को जमीन देने वाले गांवों की आबादी का सर्वे 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि तय कार्यक्रम के आधार पर किसानों से जुड़े सभी मामलों की प्रोग्रेस चल रही है। आबादी के विनियमितीकरण के साथ 5 पर्सेंट किसान कोटे की सूची जारी की जा रही है। सुत्याना, रसूलपुर नवादा, बदौली बांगर, मोरना और शाहपुर के 2462 खातेदारों के सापेक्ष करीब 47 हेक्टेयर किसान कोटे की जमीन की सूची गुरुवार शाम जारी कर दी गई है।

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  • Farmers to launch protest in Noida ahead of Mayawati's visit

    Farmers to launch protest in Noida ahead of Mayawati's visit
    Purusharth Aradhak, TNN | Oct 14, 2011, 02.14PM IST



    NOIDA: Hours before Uttar Pradesh chief minister Mayawati's visit in Noida, farmers along Yamuna expressway and Greater Noida, including from the CM's ancestral village Badalpur will land in Film City in Noida to stage protests against the controversial land acquisition in the district. Farmers will come in 10 buses in Sector 18 and then march towards Filmcity, a few meters away from sector 18. The farmers said that the CM was probably misled by the bureaucrats, and the farmers' demands and problems were not properly represented before the chief minister.

    On Thursday a Panchayat was held in Bisrakh area in which a decsion on holding the protest was made. "We will give memorandum to the CM, if the CM would not meet with us then the farmers will disturb the CM visit," farmer leader Manvir Bhati told TOI.

    The farmer leaders have been keeping close tab on the CM's visit for the last 20 days. "We have deployed our sources with the security personnel, in addition some of our leaders are in touch with the BSP leaders and officials in Lucknow to get each and every development about the visit," Bhati said.

    He said the CM should ensure land to landless farmers, jobs to the farmers, and health and education facilities to the farmers families.

    The farmer leaders disclosed their strategy to prevent arrest. "From the first day, the district police and administration are trying to defuse our strategy and detain all farmers' leaders in the name of preventive detention," said another farmer leader Naresh Nagar.

    The villages along Yamuna expressway have also threatened to launch a protest over being inadequately compensated for losing land to the new Formula One circuit coming up in the area.

    The villagers are upset over the meagre compensation, claiming that they were misled into believing that the land was being acquired for industrialisation or public projects that would provide jobs.

    "The authorities in the district have been misleading the farmers. The officials did not even regularise abadi properly. Neither developed land allotted to all farmers nor higher compensation is given," said a farmer of Atta Gujran.
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  • Farmers stopped from meeting CM, thrashed

    Farmers stopped from meeting CM, thrashed
    Purusharth Aradhak, TNN | Oct 15, 2011, 03.32AM IST


    NOIDA: Hundreds of farmers from Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway villages, who had planned to meet the CM Mayawati and submit a memorandum to her, were restrained from not just meeting her but also allegedly thrashed by the police.

    The farmers reached near the Film City and were stopped by the police. When they requested that a few of them should be allowed to go inside the Ambedkar Park, the police led by SP (city) Anant Dev Tiwari reportedly manhandled the protesting farmers, including the women with them. Farmer leader Manvir Bhati also alleged that the SP beat him and even tore his clothes in the process.

    Farmers from the CM's native village Badalpur in Greater Noida were also a part of the delegation. Earlier, farmer leaders had told TOI that if they were not allowed to meet Mayawati, then they would stage a protest against the controversial land acquisition in the district.

    "We were holding a silent protest. We did not even carry any flags or banners or raise any anti-government slogans. We just requested the cops to send our memorandum to the CM. But SP Anant Tiwari turned violent and started thrashing us. He tore my clothes," Manvir told TOI.

    Speaking to TOI, a dalit female farmer Rajan from Kulesara, said, "The police deployed outside the Sthal did not even leave us and beat us up. We did not expect that they would treat women like this."

    On Thursday, a panchayat was held in Bisrakh in which a decision to hold a protest was made. The farmer leaders had been keeping a close tab on the CM's visit for the last 20 days. Bhati said that the memorandum to the CM emphasized on giving land to the landless, jobs to farmers, and health and education facilities to their families. "Since the day we had planned on meeting the CM, the district police and administration were trying to stop us and detain all farmer leaders till the event got over," said another farmer leader Naresh Nagar.
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  • द्धभूमिहीन किसान नहीं दे सके सीएम को ज्ञाê

    द्धभूमिहीन किसान नहीं दे सके सीएम को ज्ञापन
    15 Oct 2011, 0400 hrs IST


    एक संवाददाता।। ग्रेटर नोएडा : कुछ भूमिहीन किसान सीएम को ज्ञापन देने नोएडा पहंुचे, लेकिन सभास्थल के गेट पर ही उन्हें रोक लिया गया। किसानों की अगुवाई कर रहे नोएडा एक्सटेंशन किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि पुलिस ने भूमिहीन किसानों व महिलाओं के साथ मारपीट की और उन्हें घसीटकर दूर कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान कई किसानों के कपडे़ तक उतार दिए। मनवीर भाटी ने बताया कि पुलिस ने उसका पजामा उतार दिया। पुलिस प्रशासन की इस हरकत से किसानों में भारी रोष है। ग्रेटर नोएडा के भूमिहीन किसान अपनी मांगांे से संबंधित ज्ञापन देने के लिए बसों में सवार होकर नोएडा गए थे। मनवीर भाटी ने बताया कि वे सीएम को अपनी मांगांे से संबंधित ज्ञापन देना चाहते थे क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अफसर किसानों की एक नहीं सुन रहे हंै। उनकी मांग है कि भूमिहीन किसानों को कम से कम 120 वर्गमीटर के प्लॉट दिए जाएं।
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  • जमीन तो मिल गई पर नहीं हुई समतल

    जमीन तो मिल गई पर नहीं हुई समतल
    15 Oct 2011, 0400 hrs IST


    एनबीटी न्यूज ॥ ग्रेटर नोएडा : शाहबेरी के किसानों की जमीन उनके नाम दर्ज तो गई है, लेकिन अथॉरिटी ने जमीन समतल कर किसानों को नहीं लौटाई है। इससे किसानों में रोष है। जल्द ही किसान इस मामले में अथॉरिटी अफसरों से वार्ता करेंगे। किसानांे ने चेतावनी दी है कि अगर जमीन समतल नहीं की गई तो वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को शाहबेरी की 156 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण निरस्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई के फैसले को कायम रखा था। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, कोर्ट ने उन किसानों के नाम दोबारा जमीन दर्ज करने के आदेश अथॉरिटी को दिए थे। किसानों का कहना है कि उन्हें जमीन समतल करके नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा था कि अथॉरिटी किसानों की जमीन समतल करके लौटाएगी। गांव के किसान शराफत अली का कहना है कि जमीन को समतल करने में लाखों रुपये खर्च होंगे, इसलिए कोई भी किसान इतनी भारी भरकम राशि खर्च नहीं कर सकता। इस मामले में जल्द ही अथॉरिटी अफसरों से बातचीत की जाएगी। उसके बाद भी अथॉरिटी जमीन समतल करके नहीं देती तो हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
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  • किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर की नì

    किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर की नारेबाजी
    • अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा। भूमिहीन किसानों को 120 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट देने की मांग लेकर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल केबाहर प्रदर्शन कर रहे भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के सदस्यों और पुलिस केबीच धक्कामुक्की हुई।
    मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे समिति केसदस्यों को गेट पर पुलिस ने रोक दिया और उनका मांग पत्र भी फाड़कर फेंक दिया। ऐसी घटना दुहराने पर संघर्ष समिति के सदस्य भी भड़क उठे और पुलिस से हाथापाई करने लगे। एक तरफ मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था। दूसरी ओर किसान समर्थक मुख्यमंत्री और बसपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल गरमाता देख पुलिस ने इन सभी सदस्यों को सेक्टर 37 तक पकड़कर ले आई। इस पूरे घटनाक्रम में महिलाएं भी शामिल रहीं। इस समिति का नेतृत्व कर रहे किसान नेता मनवीर भाटी ने बताया कि एसपी सिटी अनंतदेव तिवारी व पुलिस अधिकारी अरविंद घोष ने ज्ञापन को फाड़ने के बाद किसानों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने समिति की महिलाओं पर भी हाथ उठाने का आरोप लगाया है।
    किसानों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप
    पुलिस व प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्कामुक्की
    रैली निकालते झुग्गीवासी गिरफ्तार
    नोएडा। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम स्थल जाने की कोशिश कर रहे झुग्गीवासियों को पुलिस ने सेक्टर आठ से गिरफ्तार कर लिया। नोएडा झुग्गी झोपड़ी सेवा उत्थान समिति के अध्यक्ष उदय सिंह की अगुवाई में रैली निकालकर झुग्गीवासी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। पुलिस ने शुरुआती स्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। झुग्गीवासी पुनर्वास योजना के तहत मिल रहे फ्लैटों को ब्याजमुक्त करने की मांग कर रहे थे।
    सेक्टर में पहुंचना हुआ मुश्किल
    नोएडा। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल केठीक सामने बसे सेक्टर 15 केनिवासियों के लिए बीते दो दिन बहुत मुश्किल भरा रहा। सीम दौरे के चलते बीते दो दिन से वीआईपी का आना-जाना शुरू हो गया था। भारी संख्या में पुलिस बल और वीआईपी वाहनों की आवाजाही होने से लोग परेशान रहे।
    अफसरों ने ली चैन की सांस
    नोएडा। मुख्यमंत्री मायावती के कार्यक्रम को सफलता पूर्वक निपट जाने के बाद अफसरों ने चैन की सांस ली। मायावती का काफिला जाने के बाद अधिकारी काफी आराम की मुद्रा में दिखाई पड़े। इसके साथ जिन अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई उन्हें बधाई देने वालों का मौके पर ही तांता लग गया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण करने के बाद अफसरों की तारीफ शुरू की। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे के चेयरमैन मोहिंदर सिंह की सराहना की और शहर में आगे के कार्य जल्दी पूरे करने की जिम्मेदारी के तहत नोएडा के चेयरमैन बलविंद्र कुमार से उम्मीद जताई।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को न्याय करने के लिए धन्यवाद दिया। पार्क के संबंध में कोर्ट के समक्ष मजबूती से प्रदेश के पक्ष रखने वाले कैबिनेट सचिव शंशाक शेखर, अपर कैबिनेट सचिव रविंदर सिंह, महासचिव सतीश मिश्रा, मुख्यमंत्री सचिव नवनीत सहगल और सूचना सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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  • another jhatka for Noida...
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  • आज जारी होगी जमीन देने वालों की सूची


    नोएडा अथॉरिटी

    वर्ष 1997 के बाद जमीन देने वाले गांवों की लास्ट सूची मंगलवार को जारी की जाएगी। इसके बाद सैटलाइट इमेज से गांवों की आबादी चिह्नित करने का काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत सबसे पहले याकूबपुर गांव की आबादी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस दौरान रोजाना 2 गांवों की आबादी के मामलों को निपटाया जाएगा। ज्ञात हो कि कुल 31 गांवों का आबादी संबंधी काम 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है।

    अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि 5 पर्सेंट किसान कोटे की जमीन की सूची बनाने का काम मंगलवार को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 1976-97 के बीच जमीन देने वाले गांवों की आबादी को सैटलाइट इमेज के जरिए चिह्नित किया जाएगा। इसमें जनवरी 2011 और अक्टूबर 2011 की इमेज के आधार पर आबादी वेरीफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनवरी के बाद अक्टूबर महीने में ही सैटलाइट एरिया के ऊपर से गुजरा था। इसके चलते दोनों महीनों की इमेज को खसरे पर सुपर इंपोज कर आबादी तय की जाएगी। एक प्राइवेट कंपनी को कुछ दिन पहले सैटलाइट इमेज उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था। इसके जरिए 31 गांवों की आबादी तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, 1997 के बाद जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई और आबादी का विनियमितीकरण सर्वे के आधार पर हो चुका है, ऐसे गांवों की भी सैटलाइट इमेज मंगाई गई है।


    -NB times
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  • 1000 प्लॉट्स का ड्रॉ 5 को


    नोएडा अथॉरिटी

    5 नवंबर को किसानों की रिजर्व कैटिगरी के 1000 प्लॉटों का ड्रॉ होगा। 1997 से पहले जमीन देने वाले गांवों के किसान इस स्कीम के फर्स्ट फेज में शामिल किए गए हैं। 15 अक्टूबर को इस स्कीम में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। प्लॉट के लिए कुल 3900 किसानों ने आवेदन किया है। मंगलवार को सभी गांवों में आवेदकों की सूची लगा दी जाएगी। 31 अक्टूबर तक आपत्तियांे के निस्तारण और वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद 5 नवंबर को ड्रॉ के जरिए प्लॉट अलॉट किए जाएंगे।

    स्कीम में अप्लाई करने वाले सह खातेदार के बीच ड्रॉ पहले कराया जाएगा। रिजर्व कैटिगरी स्कीम के फर्स्ट फेज में 1000 भूखंड अलॉट किए जाने हैं। सेक्टर -151 में 160 वर्गमीटर के 750 प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। 112.5 से 450 वर्गमीटर के 250 प्लॉट सेक्टर -39, 40, 41, 46, 47, 48 में हैं। योजना में इन सेक्टरों में पुरानी स्कीम के तहत बचे प्लॉट शामिल किए गए हैं। 1997 से पहले जिन गांवों का अधिग्रहण अथॉरिटी ने किया था , ऐसे किसानों को रिजर्व कैटिगरी का रेजिडेंशयल प्लॉट देने का प्रावधान था। ऐसे कई किसानों को अब तक प्लॉट नहीं मिले हैं। इसके चलते यह स्कीम लॉन्च की गई थी। अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि स्कीम का काम निपटाने के लिए अलग से ऑफिसरों की ड्यूटी लगा दी गई है। सारे काम पूरे करने के बाद 5 नवंबर को ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।

    इन गांवों के किसान होंगे शामिल

    स्कीम में नया बांस , छलेरा , हरौला , निठारी , मोरना , आगाहपुर , चौड़ा सादतपुर , चौड़ा रघुनाथपुर , खोड़ा , मकनपुर , लालपुर , हजरतपुर , छिजारसी , सर्फाबाद , पर्थला खंजरपुर , होशियारपुर , बरौला , हाजीपुर , भंगेल , सलारपुर , नगला चरणदास , भूड़ा , ककराला , याकूबपुर , इलाबांस , गेझा , सुल्तानपुर , सदरपुर के किसानों ने आवेदन किया है।


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