About 4,500 farmers of 11 villages in Noida have refused to accept an agreement inked between the authority and Kisan Sansh Samiti, an umbrella body of farmers, on Saturday.

These villages have decided to move court, seeking their land back.
Houses and various other establishments were constructed on the land acquired from these farmers years ago.


Only 162 hectares of land — carved out of Morna, Nithari and Chhalera villages and today known as City Centre plot in sectors 32 and 25A — is vacant.

The authority sold this plot to a private builder for Rs 7,500 crore in March.

Farmers have demanded this land back too.

These are the farmers whose land was acquired before 1997. The authority started making allotment of developed land plots, measuring 5% of the total land acquired, after 1997.

Before 1997, the authority provided 17.5% reservation to farmers in housing plot schemes.

“Those whose land was acquired before 1997 also sought plots measuring 5% of their land acquired. When the authority did not promise this in the July 30 agreement, they’re upping the ante,” said a senior official.
On Saturday, farmers under the banner of Kisan Sansh Samiti in Noida said they had suspended their agitation for three months and, during this period, they would not stall any real estate projects in the city.

But the trouble is not yet over. “Our land was acquired at Rs 9 per sqm. We were not given any plots under the 17.5% quota,” said Ved Pal, a farmer. “We should also get the 5% developed land plots,” said Kripa Singh, another farmer.

“The City Centre land was acquired 35 years ago using the urgency clause. The land continues to be vacant. We want it back,” he said.
This group of farmers will on Wednesday hold another panchayat at Atta.
Wave Infrastructure, a real estate firm, sealed the City Centre deal with Noida Authority in March.

The Authority sold about 162 hectares (6 lakh sqm) of land comprising two sectors (32 and 25A) to the developer.

-HT
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  • 36 साल बाद भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मुकदमा
    12 Aug 2011, 2015 hrs IST,नवभारत टाइम्स

    नोएडा के निठारी कांड को कौन नहीं जानता? इसी गांव के किसानों और चौका-सरपुर, मोरना के भी किसानों की ओर से करीब डेढ़ हजार बीघे भूमि अधिग्रहण को 36 साल बाद चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिग्रहित जमीन को एक लाख रुपए प्रति वर्गमीटर नोएडा प्राधिकरण बेच रहा है। वहीं किसानों को इस भूमि का मुआवजा केवल छह रुपए प्रति वर्गमीटर मिला था। सोलह अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है।

    सुधियाना गांव के याची किसान लालराम के ऐडवोकेट कमल सिंह यादव की इस याचिका में ग्राउंड यह लिया गया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण भूमि की प्रवृति को बदलकर यह काम कर रही है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि प्राधिकरण भू-माफिया की तरह काम कर रहा है और इस समय प्रॉपर्टी डीलर के रोल में है। यह सारी जमीने नोएडा के सेक्टर 32 एवं सेक्टर 25 ए में स्थित है।
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  • 16 तक निपटाने हैं मामले


    नोएडा

    किसानों को 5 पर्सेंट जमीन देने के अल्टिमेटम के पहले चरण की डेडलाइन नजदीक आने के साथ अथॉरिटी में फाइलों का मूवमेंट तेज हो गया है। काम को फाइनल शेप देने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है लेकिन अभी तक कितनी जमीन पहले चरण के किसानों को किसान कोटे के तहत मिलेगी , यह साफ नहीं हो सका है। कमर्शल यूज वाली आबादी की जमीन और प्लानिंग के तहत आने वाले इलाके में आबादी बनी होने जैसे मामलों के निस्तारण के लिए 2 अलग कमिटी बनाई गई हैं। यह कमिटियां इससे जुड़े मामलों की पड़ताल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगी। अथॉरिटी ने किसान संघर्ष समिति को आबादी और 5 पर्सेंट जमीन देने के मामले 15 दिनों में सुलझाने का आश्वासन दिया था। पहले चरण में 16 अगस्त तक सोहरखा , पर्थला खंजरपुर , बादौली बांगर , सदरपुर , आगाहपुर गांवों के मामलों को निपटाया जाना है।

    सूत्रों के मुताबिक शनिवार और रविवार को छुट्टी के बावजूद इन गांवों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। 80 पर्सेंट आबादी से जुड़े मामलों का निपटारा होने के बाद बैक लीज के आधार पर सर्वे कराकर 5 पर्सेंट जमीन की लिस्ट जारी की जाएगी। सोहरखा ग्राम प्रधान नरेश यादव ने बताया कि किसानों की दो प्रमुख मांगों का निस्तारण 16 अगस्त तक होना है। इनमें आबादी को जहां है , जैसी है के आधार पर छोड़ने और 5 पर्सेंट किसान कोटे की जमीन दी जानी है। मांगें पूरी नहीं होने पर पंचायत करके बिल्डरों का काम रुकवाने समेत अथॉरिटी के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करने का फैसला किया जाएगा।

    सोहरखा के ग्रामीणों को मिलेगी जमीन

    अथॉरिटी चेयरमैन एवं सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि 16 अगस्त तक पहले चरण के सभी 5 गांवों के मामले निपटा लिए जाएंगे। अभी तक सोहरखा , पर्थला खंजरपुर , बादौली बांगर और आगाहपुर गांवों के करीब 600 से अधिक लोगों की 5 पर्सेंट जमीन की लिस्ट तैयार कर ली गई है। 16 अगस्त तक सदरपुर का मामला निपटा लिया जाएगा। आबादी के मामलों के निपटारे के साथ ही लैंड रेकॉर्ड के आधार पर 5 पर्सेंट जमीन संबंधित किसानों को दी जाएगी। सेक्टर -116 के ज्यादातर इलाके को सोहरखा गांव के किसानों को 5 पर्सेंट स्कीम के तहत अलॉट किया जाएगा।

    -Navbharat times
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  • some efforts for farmers
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  • Authority races against time to end Noida row


    The Noida Authority officials are working overtime to solve the abadi and developed land disputes in five villages. The authority had assured the Kisan Sansh Samiti of solving the matter by August 16. It had formed two committees to solve the land issues. The samiti has threatened to stop work at builders’ sites if the authority fails to resolve the matter by Tuesday.

    On Saturday, the committees scanned the abadi land surveys of Sorkha, Parthala Khanjarpur, Badoli Bangar, Sadarpur and Agahpur villages. “We hope to solve the issue of these five villages by August 16,” said an authority official.

    The Sorkha village land falls in sectors 74, 75, 76, 78, 79, 113, 116 and 117 in Noida. Developers like Amrapali, Supertech, Unitech, Gaursons, Ajnara and Gardenia are building around 20,000 houses in these sectors.

    Meanwhile, members of the Kisan Bachao Sansh Samiti too held village-level meetings on Saturday and contacted advocates to file petitions if their demands are not met by Tuesday. These are the farmers of the 11 villages whose land was acquired between 1976 and 1997.

    Farmers held a panchayat at Bishanpur on Saturday. They flayed the no reclaim amendment which has been passed by the UP legislative assembly. They have decided to challenge the amendment in court.

    “We’re moving petitions to get the plots back which have been lying unused for decades,” said Raghu Raj Singh, a Congress leader.

    -HT
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  • 5 पर्सेंट आबादी के लिए डिवेलप होगा सेक्टर-117


    नोएडा : 5 पर्सेंट आबादी की जमीन आवंटित करने के बाद नाली और सीवर लाइन आदि बनाने की पहल भी हो गई है। अथॉरिटी के मेंटिनेंस डिपार्टमेंट ने सेक्टर-117 में 5 पर्सेंट आबादी के लिए लगभग 75 लाख का बजट मंजूर किया है। इस सेक्टर में 50 पर्सेंट कमर्शल यूज की भी छूट दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, आबादी के मामले लंबे समय से लटके रहने के कारण अधिकारियों और किसानों के बीच विवाद पैदा हो गया था। पिछले 1 महीने मेंे हर गांव के किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के लैंड रेकॉर्ड डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों पर आबादी वाले प्लॉट के अलॉटमेंट में देरी का आरोप लगाया था। खासतौर पर सेक्टर-74 में हुए धरने के बाद सोहरखा, पर्थला खंजरपुर, बहलोलपुर और गढ़ी चौखंडी के किसानों ने अथॉरिटी पर गांव में विकास की रफ्तार तेज करने को कहा था। इसी क्रम में अथॉरिटी ने सेक्टर-117 को डिवेलप करने की पहल की है। यहां किसानों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं।

    -navbharat times
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    5 पर्सेंट आबादी के लिए डिवेलप होगा सेक्टर-117





    So Unitech projects in sector 117 will be covered with 5% abadi plots... Do you feel that it is worth buying in sector 117 projects...??

    this proejct will be 360 degree covered with villege houses...:bab (38):
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  • Noida farmers to continue fight for land


    NOIDA: The farmers in Noida are in no mood to let the ongoing land acquisition row end any time soon. On Friday, villagers from Nithari, Morna and Chaura submitted petitions in the Allahabad High Court seeking denotification of 1,500 bighas of their land that was acquired in 1976 under the urgency clause and is now part of the proposed City Centre.

    Seventy-three villagers from Nithari, 10 from Morna and 25 from Chaura village have now challenged the acquisition proceedings claiming that while their land was acquired in 1976 under the urgency clause and they were paid compensation at paltry rate of Rs 6 per bigha, the same land was sold off to a private developer at a much higher rate only earlier this year.

    Soon after the July 30 agreement with the Authority, whereby the farmers in Noida agreed to suspend their agitation against land acquisition for three months, farmers of 11 villages, whose land were acquired between 1976 and 1997, decided to reject the agreement between the Kisan Sansh Samiti and the Noida Authority. These farmers began demanding additional benefits over and above what has been promised by the Authority as per the agreement. Three of these 11 villages have now approached the High Court demanding that their land be returned to them.

    "These villagers were paid compensation at the paltry rate of Rs. 6 per bigha and now the same land has been sold off for developing the City Centre at Rs 1.07 lakh per sq metre. The City Centre land is now claimed to be among India's most expensive land. If the Authority acquired land under the urgency clause, why was it sold after 35 years?" asked farmer leader Joginder Awana.

    "We owned around 60,000 sq yards of land in Nithari village. The Authority did not give us a fair hearing at the time of acquiring our land. Besides, they paid us very meagre compensation. We feel cheated and we have told the Authority as well as the HC that we want an enhanced compensation or we must be given our land back," said Dinesh Sharma of Nithari village.

    These petitions will now come up for hearing in the HC on August 16.

    The Greater Noida Authority, meanwhile, has submitted the details of its agreement with Patwari village. A total of 534 affidavits for 1,100 farmers have been submitted and the Authority has said that it will continue disbursing the cheques for the enhanced compensation to the remaining 300 farmers till August 16.

    -TOI
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  • 30 करोड़ में चमकेंगे नोएडा के गांव

    नोएडा अथॉरिटी ऐसे गांवों में डिवेलपमेंट की स्पीड तेज करने में जुट गई है जहां बिल्डरों का काम रोकने का अंदेशा है। इन गांवों में सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, बरात घर व स्कूलों के निर्माण के लिए अथॉरिटी ने लगभग 30 करोड़ का बजट मंजूर किया है। लगभग 20 करोड़ के टेंडर 30 अगस्त के आसपास खुल भी जाएंगे। इसके बाद इन्हें फाइनल एप्रूवल में 10 से 20 दिन का टाइम लगेगा। दशहरा के आसपास कई जगह कई जगह काम शुरू होने की संभावना है।

    सबसे ज्यादा रकम नंगली वाजिदपुर और सर्फाबाद गांव के डिवेलपमेंट पर खर्च होने जा रही है। दोनों गांवों के विकास के लिए अथॉरिटी ने लगभग 11.75 करोड़ के टेंडर जारी किए हैं। यहां सीवर लाइन डालने के बाद सीसी रोड, डे्रन व अन्य कार्य कराने की प्लानिंग की जा रही है। नंगली वाजिदपुर में टूटी सड़कों को भी बेहतर किया जा रहा है। सर्फाबाद गांव के इर्द-गिर्द सेक्टर-74, 75, 76 आदि में बिल्डरों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अथॉरिटी ने नंगला साखपुर गांव के विकास पर भी 3 करोड़ 85 लाख रुपये का एस्टिमेट तैयार किया है। यह गांव यमुना किनारे है और इसके इर्द-गिर्द बड़ी तादाद में निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट हाउस की तरफ से फार्महाउस डिवेलप किए गए हैं। एक्सप्रेस-वे के किनारे बसे गांव असगरपुर के सीसी रोड, डे्रन व अन्य कार्यों के लिए भी अथॉरिटी ने 1 करोड़ 66 लाख का बजट पास किया है। एक्सप्रेस-वे और यमुना नदी पुश्ते के बीच बसे एक अन्य गांव शाहपुर गोवर्धनपुर पर भी अथॉरिटी ने मेहरबानी दिखाई है। यहां लगभग 6 करोड़ 22 लाख के टेंडर जारी किए गए हैं। अथॉरिटी के चेयरमैन बलविंदर कुमार का कहना है कि गांवों का विकास हमारी प्राथमिकता है। पिछले 4 महीने में चीफ इंजीनियर यादव सिंह ने भी कई गांवों में दौरा कर वहां की समस्याओं का न केवल जायजा लिया बल्कि कई घोषणाएं भी की थीं।

    30 ????? ??? ??????? ????? ?? ????- Navbharat Times
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  • सेक्टर-151 में अब नहीं बनेगी मेडिकल सिटी!


    नोएडा : किसानों के आंदोलन ने सेक्टर-151 में मेडिकल सिटी बनाने के प्लान पर पानी फेर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में एक पब्लिक नोटिस के जरिए जनता से कहा है कि वह सेक्टर-151 में इंस्ट्ट्यिूशनल के 20 हेक्टेयर जमीन का लैंडयूज चेंज करना चाहती है। इस बार यह लैंड आवासीय में चेंज होगी। इसमें किसानों के प्लॉट आवंटित होंगे। जानकारी के मुताबिक, अथॉरिटी ने कोंडली बादौली गांव के पास सेक्टर-151 की 30 हेक्टेयर जमीन का लैंडयूज पहली बार 31 मार्च 2008 की बोर्ड मीटिंग में आवासीय से मेडिसिटी के रूप में इंस्ट्यिूशनल में कन्वर्ट किया था। इसे शासन ने मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद 28 अप्रैल 2010 को हुई बोर्ड मीटिंग में मेडिसिटी की 10 हेक्टेयर जमीन को इंस्टिट्यूट से आवासीय में बदल दिया गया। सूत्रों ने बताया कि शेष 20 हेक्टेयर जमीन पर मेडिकल सिटी प्रस्तावित थी। अब अथॉरिटी ने 20 हेक्टेयर जमीन को फिर से इंस्टिट्यूशनल से आवासीय में बदलने का पब्लिक नोटिस जारी कर सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। बार-बार लैंडयूज चेंज करने के फैसले से अथॉरिटी की साख प्रभावित हो रही है। इसे भी किसान कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं।

    -Navbharat times
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  • Originally Posted by fritolay_ps
    Authority races against time to end Noida row


    The Noida Authority officials are working overtime to solve the abadi and developed land disputes in five villages. The authority had assured the Kisan Sansh Samiti of solving the matter by August 16. It had formed two committees to solve the land issues. The samiti has threatened to stop work at builders’ sites if the authority fails to resolve the matter by Tuesday.

    On Saturday, the committees scanned the abadi land surveys of Sorkha, Parthala Khanjarpur, Badoli Bangar, Sadarpur and Agahpur villages. “We hope to solve the issue of these five villages by August 16,” said an authority official.

    The Sorkha village land falls in sectors 74, 75, 76, 78, 79, 113, 116 and 117 in Noida. Developers like Amrapali, Supertech, Unitech, Gaursons, Ajnara and Gardenia are building around 20,000 houses in these sectors.

    Meanwhile, members of the Kisan Bachao Sansh Samiti too held village-level meetings on Saturday and contacted advocates to file petitions if their demands are not met by Tuesday. These are the farmers of the 11 villages whose land was acquired between 1976 and 1997.

    Farmers held a panchayat at Bishanpur on Saturday. They flayed the no reclaim amendment which has been passed by the UP legislative assembly. They have decided to challenge the amendment in court.

    “We’re moving petitions to get the plots back which have been lying unused for decades,” said Raghu Raj Singh, a Congress leader.

    -HT

    Dear fritolay,
    Thanxs for first hand information. 74, 75, 76, 78, 79, 113, 116 and 117 Sectors are always in your post due to kisan dharna or lan equ. etc. but not Sector 119,120,122? as these sectors also near to 7x sectors. can you have any idea about these three sectors reg. land equ, or kisan related problem. Keep on postinf what ever info. you will get. thank you.
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  • There was HC case against these Sectors 119,122... in which HC has rejected farmers appeal and pointed that farmers can not BLACKMAIL again after many years of land acquisition and put criminal case against farmers.. so seems farmers are not taking more “panga”

    Pls refer this tread for more details.

    https://www.indianrealestateforum.com/forum/city-forums/ncr-real-estate/noida-real-estate/17220-sectors-45-70-121-and-137-are-safe?t=19432
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  • Another Village in Greater Noida Challenges Land Acquisition in HC

    Farmers of Ghodi ge, where six persons were killed in a clash between villagers and the police, on Saturday, observed the third anniversary of the agitation and claimed that the abadi land issue was still unresolved.

    Many farmers moved the Allahabad high court early this month, challenging the land acquisition by the Greater Noida Authority. “Though three years have passed, our abadi land issue is still unresolved. Besides, we have not yet been given the developed land as per the Acquisition Act,“ said a farmer.

    “Around 350 abadi land cases are still pending. The police had lodged FIR against 1,100 farmers. The cases are still not withdrawn, though the government officials had promised to do so,“ Kisan Sansh Samiti representative Ramesh Rawal said.

    On August 13, 2008, six farmers were killed and over a dozen people, including some policemen, were injured in a police firing outside the authority office.

    The state government had pacified the farmers by giving additional compensation of R310 per sqm to the farmers of Ghodi Bachheda whose land was acquired by the authority. The deceased farmers’ kin were also given a compensation of R21 lakh each. Besides, the authority had given employment to one member of each family of the six killed in the violence.

    In 2006, the authority acquired 680 hectare land in Ghodi Bachheda. The farmers were given a compensation of R339 per sqm. The authority had promised that they would be given hiked compensation if the government took any such decision.
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  • आज आएगी 5 पर्सेंट जमीन की लिस्ट


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    अथॉरिटी ने किसान संघर्ष समिति के साथ समझौते के फर्स्ट फेज की तैयारी पूरी करने का दावा किया है। बुधवार तक फर्स्ट फेज के 4 गांवों के किसानों की सूची जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार आबादी मामले का निस्तारण होने के बाद 5 पर्सेंट जमीन की एवज में करीब 20- 25 हेक्टेयर जमीन किसान कोटे के तहत दी जाएगी। देर रात तक अथॉरिटी ऑफिस में आबादी के बाद अर्जित होने वाली जमीन पर कैलकुलेशन जारी रहा। चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार के अनुसार 4 गांवों के करीब 650 किसानों को 5 पर्सेंट कोटे के तहत जमीन दी जाएगी।

    अथॉरिटी और किसान संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते में 3 महीनों के भीतर 1997 के बाद अधिग्रहीत होने वाली जमीन के बाबत आबादी और 5 पर्सेंट जमीन के मामलों को सुलझाया जाना था। पहले चरण में 5 गांव , सोहरखा , पर्थला , बदौली , आगाहपुर और सदरपुर के मामलों हल कराए जाने थे। जिनकी आबादी छोड़ने के बाद अर्जित होने वाली जमीन के सापेक्ष 5 पर्सेंट की सूची तैयार की जानी थी। चेयरमैन बलविंदर कुमार ने बताया कि करीब 650 किसानों की सूची बुधवार को जारी की जाएगी। सदरपुर गांव के किसानों की अभी सूची तैयार नहीं हो सकी है। जबकि अन्य 4 गांवों के मामले निपटाए जा रहे हैं।

    किसान संघर्ष समिति के सदस्य व सोेहरखा ग्राम प्रधान नरेश यादव ने बताया कि 16 अगस्त के अल्टिमेटम के चलते किसानों ने अथॉरिटी ऑफिस में जाकर अधिकारियों से वादे के बारे में पूछा। अधिकारियों ने गत 3 दिनों की छुट्टी के चलते काम पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त तक इंतजार किया जा रहा है। तब तक वादा पूरा नहीं होने पर पंचायत कर अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा।

    http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/9627749.cms
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  • Land acquisition: Judge recuses from hearing issue

    ALLAHABAD: A judge heading a bench specially constituted for hearing scores of petitions challenging acquisition of land in UP's Gautam Buddh Nagar district on Wednesday recused himself from the case.

    Justice R K Agrawal, who was heading the bench which also comprised justices Ashok Bhushan and V K Shukla, recused himself when the matter came up for hearing this morning. The matter has been, thereafter, referred back to the Chief Justice for constituting a new bench.

    A two-judge bench, which had been hearing the Noida land acquisition matters, had on July 26 released all the petitions from its jurisdiction with a request to the Chief Justice for constituting a larger bench.

    Acquisition of more than 3000 acres of land, spread across nearly a dozen villages of Gautam Buddh Nagar district has been challenged by hundreds of farmers whose main contention is that land was acquired by invoking "urgency clause" of the Land Acquisition Act which had deprived them of an opportunity of raising objections and thereby negotiating for adequate compensation.

    The farmers have also taken exception to the fact that land was acquired by the state government in the name of "planned industrial development" of the area but was later given away to builders for constructing residential complexes.

    Among the petitioners include farmers from Badalpur, the ancestral village of UP Chief Minister Mayawati. Besides, some other farmers, whose land had been acquired more than 30 years ago and has been lying in disuse since then have also moved the court.

    Thousands of people, who have invested in the housing complex projects in the area, have also moved the court with the plea that they be made a party in the case.

    Similar applications have also been moved by builders involved in the aforesaid projects.



    Land acquisition: Judge recuses from hearing issue - The Economic Times
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  • Is the list out ? Any idea ?

    Originally Posted by StudRawk
    आज आएगी 5 पर्सेंट जमीन की लिस्ट



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    अथॉरिटी ने किसान संघर्ष समिति के साथ समझौते के फर्स्ट फेज की तैयारी पूरी करने का दावा किया है। बुधवार तक फर्स्ट फेज के 4 गांवों के किसानों की सूची जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार आबादी मामले का निस्तारण होने के बाद 5 पर्सेंट जमीन की एवज में करीब 20- 25 हेक्टेयर जमीन किसान कोटे के तहत दी जाएगी। देर रात तक अथॉरिटी ऑफिस में आबादी के बाद अर्जित होने वाली जमीन पर कैलकुलेशन जारी रहा। चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार के अनुसार 4 गांवों के करीब 650 किसानों को 5 पर्सेंट कोटे के तहत जमीन दी जाएगी।

    अथॉरिटी और किसान संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते में 3 महीनों के भीतर 1997 के बाद अधिग्रहीत होने वाली जमीन के बाबत आबादी और 5 पर्सेंट जमीन के मामलों को सुलझाया जाना था। पहले चरण में 5 गांव , सोहरखा , पर्थला , बदौली , आगाहपुर और सदरपुर के मामलों हल कराए जाने थे। जिनकी आबादी छोड़ने के बाद अर्जित होने वाली जमीन के सापेक्ष 5 पर्सेंट की सूची तैयार की जानी थी। चेयरमैन बलविंदर कुमार ने बताया कि करीब 650 किसानों की सूची बुधवार को जारी की जाएगी। सदरपुर गांव के किसानों की अभी सूची तैयार नहीं हो सकी है। जबकि अन्य 4 गांवों के मामले निपटाए जा रहे हैं।

    किसान संघर्ष समिति के सदस्य व सोेहरखा ग्राम प्रधान नरेश यादव ने बताया कि 16 अगस्त के अल्टिमेटम के चलते किसानों ने अथॉरिटी ऑफिस में जाकर अधिकारियों से वादे के बारे में पूछा। अधिकारियों ने गत 3 दिनों की छुट्टी के चलते काम पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त तक इंतजार किया जा रहा है। तब तक वादा पूरा नहीं होने पर पंचायत कर अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा।

    http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/9627749.cms
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