LUCKNOW/NOIDA: For most urban residents, social life is virtually synonymous with malls. It's where they go to eat, drink, watch movies, hang out with friends or even enjoy some respite from the heat. But inhabitants of the bustling areas of Noida, Indirapuram and Ghaziabad, apart from other parts of Uttar Pradesh, are set to be plunged into the "dark ages" with the state government, which is battling a huge power shortfall, ordering all shops, malls and commercial establishments to shut at 7pm for the next 15 days.

The labour department order, issued on Sunday, comes into effect from today. Medicine shops, multiplexes, single-screen cinemas and offices are exempt, but all other commercial activity is required to shut down after dark. This effectively pushes UP back by decades to the pre-liberalization era, when black-outs were common.

Restaurants will be required to close by 10pm. All other commercial establishments, including even neighbourhood kirana stores, will have to be shuttered by 7pm. The labour department has threatened strict action against commercial establishments flouting the order.

However, malls in Noida have already begun mulling alternatives to keep business ticking, even if means incurring extra costs. "A clear picture will emerge only after we receive the order. But evenings are peak hours in malls and we could use alternative sources of energy like gensets," said Vikas Tyagi, GM of Shopprix Mall in Noida's sector 62.

"We will harness power through diesel-run generators," said Archana Browne, VP (Sales and Marketing), GIP Mall in sector 37 of Noida. "Visitors' interests are of primary importance to us and we will not let them return dissatisfied," she added. "This is an impractical order.

In this heat, people venture out only in the evenings," said Shantanu Srivastava, manager of Phoenix Mall in Lucknow.

The order will be reviewed after a fortnight by when monsoon is likely to reach UP, providing some relief on the power front. Average per-day demand in the state soared to 12,000mw in June, 1,000 mw more than the previous peak demand.

Official sources said the order could be withdrawn if the rains arrive anytime over the next 15 days.

The Met office has predicted monsoon within a week.

The district administration of Gautam Budh Nagar is yet to receive the order, but is aware of it. "We did not receive the orders today as it is a Sunday. We are aware such an order has been passed and we expect to receive it on Monday. We will pass it on to malls and owners of commercial establishments immediately," said Atal Kumar, assistant labour commissioner, Gautam Budh Nagar.

The decision came a day after Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav admitted UP was facing a severe power crisis and blamed the previous government for it. He said power theft in the state had touched 40%.

Traders called the order anti-people. President of Adarsh Vyapar Mandal, Sanjay Gupta, said the government should instead try to generate more power. "But the state government appears to have failed on that front," Gupta said.

A senior labour department official said the demand for power was very high, resulting in repeated trippings. "We had to take some hard decisions," he said. Principal secretary, labour, Shailesh Krishna, said malls consume a lot of power. "There's a need for checks at times of crisis," Krishna told TOI. The department said the decision will help farmers who actually face the crisis.

Two days ago, the UP Power Corporation Limited had issued an advisory to all commercial establishments asking them to put off decorative lights after 9 pm. Government offices too had been asked to resort to power saving as much as possible.

However, all these steps appeared to have fallen flat following an unprecedented demand for power which has touched 12,000 mw. The state's own power generation, however, has been flickering with some of the plants facing shortage of coal, while other have been shutting down following snags. The crisis, quite often, has been causing a law and order problem in some of cities where heavy rostering had been resorted to by UPPCL.

Times View

The labour department seems to have issued the shutdown order without giving much thought to its implications. It will not only bring the entire state to a grinding halt after 7pm, but also severely dent business. In a state where nearly 40% electricity is stolen, putting such curbs on legitimate consumers is hardly a wise step. The power corporations should first crack down on pilferage and then focus on government establishments, memorials and parks where electricity could be saved through curbs. If there is still a need for imposing restrictions on malls and commercial establishments, there are better ways to do it. For example, instead of forcing them to close down at 7pm when the volume is maximum during summers, malls and shops could be advised to open in the afternoon and shut at normal timings. This will not only save power, but also won't affect business much.

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  • Originally Posted by manishag
    to be on lighter side
    we will endup saving money because wife won't be able to spend time in malls :) enjoy

    that is even worst.... she will be at home than we can not spend time on IREF :)
  • Originally Posted by manishag
    to be on lighter side
    we will endup saving money because wife won't be able to spend time in malls :) enjoy

    Don't worry

    after strong protest by wives...... Govt has withdrawn that order.

    as per latest news, Malls won't be close by 7PM.
    Source:CNN IBN
  • hehehe I love my UP.
    mooch first!!

    Next is...for next 5 months all the UP junta will go to shauch in Khulla fields..coz UP govt is unable to bear the subsidies on fertilizers..and decided to use natural and organic manure....
    ek teer se do shikaar...shauch ka shauch...or khaad ki khaad....

    Jiyo mere dharti ke laal...
  • Sorry to kill all Fun

    Hi Friends,

    Sorry to kill all Maza/Fun you guys are having now::bab (59):

    UP government rescinds order on opening and closing time of malls, shops - The Economic Times

    LUCKNOW: Facing protests from business establishments and opposition parties, Uttar Pradesh government today withdrew the orders fixing opening and closue timings of shops, malls and restaurants to deal with severe power crisis.

    An official release issued here said that the labour department has withdrawan the order issued yesterday on opening and closure timings with immediate effect.

    The order said that henceforth all the shops, malls and restaurants would open and close as per the arrangement before June 17, 2012.

    The earlier order had said all shops and malls would open at 11am and down shutters at 7pm.

    After the issue figured prominently in the assembly with BJP and Congress staging a walkout, cabinet minister Shivpal Singh Yadav said the govenrment is not in a position to supply power after 7pm in the evening.
  • UP govt revokes order to malls to shut at 7pm

    LUCKNOW: A day after it issued an order prohibiting shops and malls in UP from doing business after 7 pm, the government rolled back the order, faced with stiff resistance from the opposition and traders' associations. The labour department issued a fresh statement saying malls and shops may follow earlier timings. It also waived the restriction on restaurants that had been ordered to shut down by 10 pm. The controversial order had been issued on Sunday for a 15-day period to help the state overcome its severe power crisis.
    But there was much confusion over the order on Monday. First, urban development minister Azam Khan tried to pass the labour department directive as just an "advisory" and "not an order". Then PWD minister Shiv Pal Singh Yadav said it was not possible to provide power to commercial establishments after 7 pm and restaurants after 10 pm. Yadav, however, backtracked from his statement later in the day.

    The statements were made on the floor of the house on Monday after the opposition staged a protest. Traders, meanwhile, had taken to the streets across the state calling the order "dictatorial" and "highly unpopular".
    While Azam Khan tried to dub the order as an "advisory", the labour department in its Sunday order had spoken of strict action against shops and malls that failed to adhere to the direction. In fact, labour department officials had said that police help may be taken to enforce the decision.
    On Monday, traders and shopkeepers rushed to the DMs' offices in different districts and handed over a memorandum addressed to the chief minister. In Lucknow, shopkeepers and traders protested under the banner of Adarsh Vyapar Mandal. They argued that not only would an early shutdown inconvenience shopkeepers and the common man, but also cause revenue loss to the government.
    Association president Sanjay Gupta said all shops will continue to open and close at the usual time. He, however, said that traders are willing to adopt power-saving practices. "Traders do understand the power crisis. But there is a way to handle it. There will be cut down in the use of ACs and decorative lights," he said. The state government, he said, should have first spoken to the traders before taking such a decision.
    Average per-day demand shot up to 12,000 MW against a supply of less than 10,000 MW. Tripping of thermal power plants following technical snags and shortage of coal further compounded the problem. According to Northern Region Load Dispatch Centre, 10 power plants had tripped, leading to a shortage of around 1800 MW.
    Times View

    The Uttar Pradesh government has mercifully had the sense to withdraw its order forcing malls and shops to shut at 7pm. While a shortage of power is a reality, to single out one lot for a complete shutdown for a part of the 24-hour cycle makes little sense. UP's consumers, whether they are commercial entities or residential societies, are used to the idea that they will face power cuts for hours and many have created back-up capacities. In the long run, the state must ensure more reliable supply for all. In the short run, it should do the best it can and let the consumers cope as they are rather than ordering some to stop consuming power.

  • यूपी में सात बजे के बाद बत्ती गुल का आदेश वापस

    बाजार और मॉल शाम सात बजे बंद करा बिजली संकट से निपटने का उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नुस्खा तलाशा था, उसकी ऐसी किरकिरी हुई कि लागू करने से पहले ही उसे वापस लेना पड़ा। चेहरा बचाने की कवायद में कैबिनेट मंत्री आजम खां को विस में यह तक कहना पड़ा कि ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ बल्कि यह केवल सुझाव था। हालांकि वह यह कहते हुए भूल गए कि दुकान व मॉल सात बजे बंद करने के आदेश की जानकारी बाकायदा सरकार की ओर से ही नोट जारी कर दी गई थी। आदेश में यहां तक कहा गया था, इसका उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों व उनके स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपना आदेश वापस लेने को इसलिए मजबूर हुई कि उसे किसी भी स्तर पर पसंद नहीं किया गया। व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका में व्यापारी सड़क पर उतर पड़े, जनता जिसे बिजली संकट से निजात दिलाने के नाम पर यह आदेश जारी हुआ था, उसे भी यह रास नहीं आया। आम लोगों का कहना था कि इतनी गर्मी में सूरज ढलने के बाद ही वे बाजार जाने की सोचते हैं। विपक्ष भी इसे तुगलकी फरमान बताते हुए सरकार पर टूट पड़ा। विस में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। आखिरकार शाम को सरकार ने फिर प्रेस नोट जारी कर घोषणा की कि 17 जून को जारी आदेश वापस ले लिया गया है। अब राज्य की सभी दुकानें एवं मॉल, रेस्टोरेंट 17 जून के पूर्व निर्धारित समयानुसार खुलेंगे और बंद होंगे। यह था 17 जून का आदेश : यूपी की सभी दुकानें एवं मॉल (दवा की दुकानों को छोड़कर) पूर्वान्ह 11 बजे से शाम सात बजे तक ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट रात दस बजे तक ही खुल सकेंगे।

    dainik jagran
  • विधानसभा में हंगामे के बाद सरकार का यू-टर्न
    मॉल, दुकानें सात बजे बंद करने का आदेश वापस

    अमर उजाला ब्यूरो
    लखनऊ। राजनीतिक दलों व व्यापारी संगठनों के भारी विरोध के चलते सरकार को 24 घंटे के अंदर दुकानें और मॉल शाम सात बजे और रेस्टोरेंट रात10 बजे बंद करने का आदेश वापस लेना पड़ा। दुकानें, मॉल्स व रेस्टोरेंट अब पहले की तरह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे तथा बंद होंगे। दुकानों, मॉल्स व रेस्टोरेंट बंद करने के रविवार को जारी आदेश को लेकर सोमवार को विधानसभा में हंगामा होने केे बाद आनन-फानन में आदेश निरस्त करने का फैसला किया गया। इस बीच, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का सिलसिला सोमवार को जारी रहा। इससे पहले बिजली कटौती के मुद्दे पर शिवपाल यादव व आजम खां विरोधाभासी बयान दे चुके थे। बाद में शिवपाल बयान से पलट गए।

    कटौती आदेश के बाद दुकानों, माल्स और रेस्टोरेंट बंद करने के लिए तय की गई समयसीमा को लेकर जहां व्यापारी संगठनों में उबाल पैदा हो गया, वहीं विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस ने सरकार को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने विधानसभा में सफाई दी कि श्रम विभाग का आदेश बाध्यकारी नहीं है, बल्कि यह सुझाव के रूप में दिया गया है। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसके बाद सरकारी मशीनरी ‘डैमेज कंट्रोल’ में जुट गई। उच्चस्तरीय मंथन के बाद श्रम विभाग की ओर से रविवार को जारी आदेश वापस लेने का फैसला किया गया। प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने बताया कि दुकानें, मॉल्स व रेस्टोरेंट के खुलने व बंद करने संबंधी रविवार को लागू किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं।

    मंत्रियों के विरोधाभासी बयान
    प्रदेश में बिजली की कमी है। हम सात बजे के बाद मॉल्स और औद्योगिक इकाइयों को बिजली नहीं दे सकते। यह आदेश कुछ दिनों के लिए है। -शिवपाल यादव, नगर विकास मंत्री

    श्रम विभाग का रविवार को जारी आदेश बाध्यकारी नहीं था। यह सुझाव के तौर पर दिया गया था। पहले की तरह मॉल, रेस्तरां खुलेंगे व बंद होंगे। -आजम खां संसदीय कार्य मंत्री

    इन पर आदेश लागू रहेगा
    आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस रोलिंग मिलों, सजावटी बिजली व स्ट्रीट लाइट के संबंध में आदेश लागू रहेंगे।
    रविवार को जारी आदेश में कहा गया था कि प्रदेश में अगले 15 दिनों तक दुकान और मॉल्स सुबह 11 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे।

    Amar Ujala
  • सरकारी फरमान को लेकर रही गफलत
    दिन में ही जल गई लाइटें :)

    खुद सरकारी महकमों ने ही सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा दीं। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों को शाम आठ बजे से जलाने के आदेश दिए हैं, लेकिन शाम साढे़ छह बजे ही शहर में जगह-जगह स्ट्रीट लाइटें व हाई मास्ट लाइटें जलती दिखाई दीं। ब्यूरो

    कई दुकानें बंद
    बाजार शाम सात बजे के बाद बंद होने के आदेश वापस लिए जाने की पुख्ता सूचना कई व्यापारियों के पास शाम तक नहीं पहुंची तो किसी तरह का खतरा न मोल लेते हुए गफलत में इन व्यापारियों ने दुकानें ही बंद कर दीं। सेक्टर-27, टॉट मॉल, होशियारपुर, नया बांस की कई दुकाने सात बजते-बजते बंद हो गईं।

    दिन में ही पहुंच गए बाजार
    शाम सात बजे के बाद बाजार बंद होने का अंदेशा लिए शहर के कई लोग दिन में ही बाजारों और मॉल्स में शॉपिंग के लिए पहुंच गए। सोमवार को मौसम भी सुहाना रहा। ऐसे में लोगों ने घरों से निकलने में परहेज नहीं किया।

    आदेश पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया
    अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा/ग्रेटर नोएडा। बिजली संकट से निपटने के लिए शाम सात बजे के बाद दुकानें और मॉल्स बंद करने का सरकारी फॉर्मूला काम न आ सका। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश से यू-टर्न ले लिया, लेकिन सरकारी फरमान ने सोमवार को दिनभर शहर के व्यापारियों की परेशानी को बढ़ाए रखा। वहीं, होर्डिंग और ग्लो साइन बोर्ड की बत्तियां बंद रखने के विद्युत निगम के आदेशों का

    मिलाजुला असर दिखाई दिया।
    बिजली की खपत को कम करने के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम सात बजे तक दुकानों और मॉल्स को खोलने के आदेश दिए थे। सरकार के आदेश के बाद शहर के व्यापारियों में आक्रोश बेहद बढ़ गया था। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी व्यापारी संगठनों ने कर ली थी। इस सिलसिले में सोमवार को नोएडा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन और नोएडा व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आपात बैठकें बुलाई गईं। लेकिन विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ गया। व्यापारी वर्ग इस पूरे मसले को लेकर दिनभर के घटनाक्रम पर नजरें जमाए बैठा रहा। दोपहर बाद सरकारी आदेश वापस लेने की खबर मिलते ही व्यापारियों ने राहत की सांस ली। शाम को रोजाना की तरह शहर के बाजार और मॉल्स खरीदारों और घूमने-फिरने वालों की भीड़ से गुलजार दिखाई दिए।

    शाम सात बजे के बाद बाजार और मॉल्स बंद करने के आदेश वापस लेने के फैसले का व्यापारी वर्ग स्वागत करता है, लेकिन शाम के वक्त अगर होर्डिंग व बोर्ड नहीं जलेंगे तो बाजार बेरौनक नजर आएंगे। -
    नरेश कुच्छल, व्यापारी

    ग्राहक शाम के वक्त खरीदारी करने के लिए आते हैं। ऐसे में बाजारों में रोशनी न होने से अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए यह आदेश वापस लेना चाहिए। -
    योगेंद्र, व्यापारी

    उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार और मॉल्स शाम सात बजे बंद करने का आदेश वापस लेकर व्यापारियों को राहत दी है, लेकिन बिजली कटौती के नाम पर व्यापारियों की परेशानी कम नहीं हुई है। -श्वेता, व्यापारी
    दुकानों के बोर्ड बंद कर देंगे तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखते हुए विद्युत निगम को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। -राहुल गुप्ता, व्यापारी

    शहर के बाजारों पर एक नजर
    सेक्टर-18, शाम 7.40 बजे : सेक्टर-18 में रोजाना की तरह भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन रोशनी में नहाए नजर आने वाले इस बाजार की रौनक उड़ी-उड़ी नजर आई। आधे से ज्यादा शोरूम्स के बाहर लगे होर्डिंग व साइन बोर्ड बंद पडे़ थे, जबकि सेंटर स्टेज मॉल, रेडिशन होटल के बाहर भी रोशनी न होने से सन्नाटा पसरा हुआ था।

    जीआईपी मॉल, शाम-8.00 बजे : जीआईपी मॉल में रोजाना की तरह रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दिया। मॉल प्रबंधन को विद्युत निगम के फरमान की कोई परवाह नहीं थी। रोशनी से गुलजार होने की वजह से जीआईपी के आसपास लोगों की ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी।

    स्पाइस मॉल, रात-9.05 बजे : मॉल के बाहर पसरे सन्नाटे को देखकर अहसास हो रहा था कि सरकारी आदेश के बाद मॉल सात बजते ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा बाहर की सभी लाइटें बंद होने से लग रहा था।

    सेक्टर-27 अट्टा बाजार, शाम-8.15 बजे : इस बाजार में रोजाना की तरह की खासी भीड़ दिखाई दी। हालांकि यहां विद्युत निगम के आदेशों का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। अधिकांश दुकानों के बाहर लगे इलेक्ट्रोनिक बोर्ड बंद दिखाई दिए।

    नया बांस, शाम-8.45 बजे : इस बाजार में भी भीड़ कम नहीं थी, लेकिन यहां भी विद्युत निगम के आदेशों का मिलाजुला असर दिखाई दिया। कई दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग व बोर्ड की बत्तियां जलीं थीं। जबकि विद्युत निगम का सर्कल कार्यालय यहां से चंद कदम की दूरी पर है।

    सेक्टर-23 में कोस्ट गार्ड के हाेर्डिंग की जलती लाइट।

  • Some how India's bigger problem is un controlled population (Thanks to Uttar Pradesh & Bihar - which almost uses most of our resources) and corruption... the other day I saw at Okhla station - a women was having bath with dirty water near the track ( its a complete faliure of Goverment , after fcuking 60years they are unable to provide basics to its citizens however for states like UP and Bihar I really feel sorry, majority of money is being pumped in these states and out put is Zero. Itna paisa North mein lagatey, orissa mein lagate Kashmir mein invest karte tou aaj India Ameer hota.
  • UP takes back its power curfew

    7PM DEADLINE Order withdrawn after traders protest, outages continue in NCR

    NOIDA/GURGAON/DELHI: A day after it directed all shops, malls, restaurants and commercial establishments to shut shop by 7 pm to save power, the UP government withdrew its controversial order, saying it was just an advisory.

    Business establishments and opposition parties slammed the move, forcing parliamentary affairs minister Mohammad Azam Khan to clarify that the state government had only “suggested” the closure of malls to fix NCR’s power troubles.

    Officials said the order was necessitated by a sharp 2,500 MW electricity shortfall in the state. On Monday, many areas in Greater Noida, Noida went without power for more than 7 hours. It was worse in Ghaziabad that saw power cuts for more than 10 hours.

    Gurgaon faced outages of 1214 hours. The Millennium City's power situation is unlikely to improve before August, the Haryana power minister has said.
    It was a bad day for Delhi, too. Many areas in east Delhi faced power cuts lasting up to five hours following a snag. The worst-affected areas included Mayur Vihar, New Ashok Nagar, Patparganj, Laxmi Nagar and Pandav Nagar

  • UP government withdraws power shocker, relief for residents

    NOIDA: The Uttar Pradesh government on Monday withdrew its order that all malls, shops, IT/BPO firms and other commercial establishments in the national capital region (NCR) would be shut at 7pm daily for the next 15 days due to inadequate power supply in the state.
    HT FILE The UP government had ordered on Sunday that all malls, shops, IT/BPO firms should shut shop by 7 pm every day. The government withdrew its Sunday order after drawing flak from the business community and residents in Noida and Ghaziabad.

    “We are happy that the government realised its mistake soon and withdrew the order. Closing malls and other business establishments is not the right way to deal with power crisis, which plagues the entire state,” said Kedar Bansal, president of Sector 18 traders association.

    The entire business fraternity was disappointed with the order as people usually go or shopping after 7pm — the time by which the government had ordered to down the shutters.

    “It (withdrawal) is a welcome move. We appreciate that the government has realised it without wasting much time, otherwise we would have incurred huge losses,” said Vikas Tyagi, general manager, Shopprix Mall, Sector 61.

    Industrialists in Noida had already been facing a tough time due to the erratic power supply. The Sunday diktat had come as a shocker to them.
    Residents are also happy with the decision. “It is impossible to shop during the day time in summers. Most of the shoppers are office-goers, which is why they prefer to shop in the evening. Had the order been implemented, we would hardly get time to enjoy outside,” said Suneeta Iyer of Sector 17.