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NA proposal : Agreement to Lease is Mandatory...

Last updated: July 4 2012
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  • NA proposal : Agreement to Lease is Mandatory...

    एग्रीमेंट टू लीज अनिवार्य करने को भेजा प्रस्ताव

    अमर उजाला ब्यूरो
    नोएडा। आवासीय फ्लैटों का एग्रीमेंट टू लीज अनिवार्य करने के लिए निबंधन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। अगर इस प्रस्ताव पर अमल हुआ तो भविष्य में फ्लैट की बुकिंग कराने के तुरंत बाद उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

    दरअसल, अभी फ्लैट खरीदने और कब्जा मिलने के बाद आवंटी उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। कुछ फ्लैट में तो रहने लगते हैं, लेकिन रजिस्ट्री काफी बाद में कराते हैं। इससे कितने फ्लैट कहां बन रहे हैं, विभाग को यह पता नहीं चल पाता। रजिस्ट्रेशन से मिलने वाला सरकारी राजस्व भी अटका रहता है।

    वहीं, निबंधन विभाग का यह भी तर्क है कि बिल्डर से फ्लैट बुक कराने और भुगतान करने तक खरीदार के पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं होता, जिससे कि बिल्डर के धोखा करने पर कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। बिल्डर और खरीदार के बीच समझौता पत्र भी कानूनी नजरिए से मान्य नहीं है। ऐसे में अगर खरीदार के पास पंजीकरण होगा, तो वह वैध दस्तावेज माना जाएगा और विवाद की स्थिति पर वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है।

    इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है, ताकि चुनाव बाद आदेश जल्द जारी कराया जा सके। प्रस्ताव में संपत्ति की कुल कीमत का आधा फीसदी स्टांप शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है।

    गौरतलब है, कि वर्तमान में एग्रीमेंट टू लीज अनिवार्य नहीं है। इसलिए अभी लोग एग्रीमेंट टू लीज नहीं कराते हैं। डीआईजी स्टांप वीडी शर्मा ने इस प्रस्ताव को भेजे जाने की बात स्वीकार की है।

    आधा फीसदी स्टांप पर एग्रीमेंट टू लीज का भी प्रपोजल
    लागू हुआ तो समय पर फ्लैट देने को बाध्य होंगे बिल्डर
  • #2

    #2

    Re : NA proposal : Agreement to Lease is Mandatory...

    Good Proposal by NA..... This will help endusers
    Future Belongs to Those, Who Believes in the Beauty of Their Dreams.

    Comment

    • #3

      #3

      Re : NA proposal : Agreement to Lease is Mandatory...

      एग्रीमेंट टू सबलीज अनिवार्य हो
      अमर उजाला ब्यूरो
      नोएडा।
      निबंधन विभाग ने व्यावसायिक संपत्तियों और बिल्डर फ्लैटों की एग्रीमेंट टू सबलीज अनिवार्य करने का मुद्दा भी उठाया। विभाग का कहना है कि कंपलीशन सर्टिफिकेट व पेमेंट क्लीयरेंस न होने के चक्कर में बिल्डर फ्लैटों की सबलीज नहीं कराता, जबकि फ्लैट बनाकर खरीदार को रहने के लिए भी दे देता है। इससे लंबे अर्से तक रजिस्ट्री न होने से स्टांप राजस्व अटका रहता है। विभाग ने एसीईओ से एग्रीमेंट टू सबलीज अनिवार्य करने और उसकी अवधि तय करने की बात कही। इस पर एसीईओ ने बोर्ड बैठक के बाद मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया। अगर यह नियम बना तो बिल्डर बिना एग्रीमेंट टू सबलीज करवाए खरीदार को रहने के लिए फ्लैट नहीं दे सकेंगे।

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