Board irons out development bottlenecks
Jan 12, 2013, 01.41AM IST TNN

NOIDA: Several development projects were approved in the joint board meeting of the Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway authorities on Friday. Even though the main focus remained on boosting connectivity and developing industrial clusters, the authorities even attempted to pacify agitating farmers by amending provisions related to land acquisition.

Noida Authority CEO Sanjeev Saran said rapid population growth has led to an urgent need to improve the transportation system. An additional 170 buses, including 20 semi low-floor buses and 50 feeder vehicles, will be started at the cost of Rs 40.5 crore. "The Authority will develop the city bus terminal in Sector 82 on 3.9 hectare with world-class infrastructure," he said.

Concerned over rampant accidents on Noida-Greater Noida Expressway, an Rs 15 crore Intelligent Transport System (ITS) will be installed to monitor and manage traffic flow.

To counter farmers' agitation, the board passed several amendments in the provisions to sort out abadi regularization, disbursement of developed land, enhanced compensation and inherited and non-inherited property issues.

"The land in Gautam Budh Nagar district was acquired in three phase in 1976, 1979 and 1997. Earlier, those farmers whose land was acquired in 1976 were eligible to get 5% abadi land, while those whose land was acquired between 1979 and 1997 were kept out of pool. The board has approved to grant abadi land to these farmers too," said Rajesh Prakash, administrative officer, Noida Authority.

"The minimum size of developed plots to be given to farmers whose land was acquired will be 40sq.mtr. The 5% developed plots will also be given to those farmers who were found eligible for plots below 40sq.mtr," Prakash added.

Around Rs 650 crore has already been disbursed towards enhanced compensation to farmers and the board has approved another Rs 450 crore. For village development work, the engineering department will not need approval from the land records department now.

The number of highrises in the city is expected to increase in the next two years, so there is a need of updated fire safety infrastructure. "The Authority will buy 72m hydraulic machines in case of fires in highrises," Saran said. A 1MW solar power plant will be developed on a 5 acre plot over the Sector 135-152 irrigation drain mainly for streetlights.

NOIDA: Several development projects were approved in the joint board meeting of the Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway authorities on Friday. Even though the main focus remained on boosting connectivity and developing industrial clusters, the authorities even attempted to pacify agitating farmers by amending provisions related to land acquisition.

Noida Authority CEO Sanjeev Saran said rapid population growth has led to an urgent need to improve the transportation system. An additional 170 buses, including 20 semi low-floor buses and 50 feeder vehicles, will be started at the cost of Rs 40.5 crore. "The Authority will develop the city bus terminal in Sector 82 on 3.9 hectare with world-class infrastructure," he said.

Concerned over rampant accidents on Noida-Greater Noida Expressway, an Rs 15 crore Intelligent Transport System (ITS) will be installed to monitor and manage traffic flow.

To counter farmers' agitation, the board passed several amendments in the provisions to sort out abadi regularization, disbursement of developed land, enhanced compensation and inherited and non-inherited property issues.

"The land in Gautam Budh Nagar district was acquired in three phase in 1976, 1979 and 1997. Earlier, those farmers whose land was acquired in 1976 were eligible to get 5% abadi land, while those whose land was acquired between 1979 and 1997 were kept out of pool. The board has approved to grant abadi land to these farmers too," said Rajesh Prakash, administrative officer, Noida Authority.

"The minimum size of developed plots to be given to farmers whose land was acquired will be 40sq.mtr. The 5% developed plots will also be given to those farmers who were found eligible for plots below 40sq.mtr," Prakash added.

Around Rs 650 crore has already been disbursed towards enhanced compensation to farmers and the board has approved another Rs 450 crore. For village development work, the engineering department will not need approval from the land records department now.

The number of highrises in the city is expected to increase in the next two years, so there is a need of updated fire safety infrastructure. "The Authority will buy 72m hydraulic machines in case of fires in highrises," Saran said. A 1MW solar power plant will be developed on a 5 acre plot over the Sector 135-152 irrigation drain mainly for streetlights.
Read more
Reply
4392 Replies
Sort by :Filter by :
  • Originally Posted by ashish2911
    Refrain from posting irrelevant posts on the thread:bab (63):.
    Better discuss such news on Newspapers blog,TOI etc


    Let the relevance be decided by the moderators.
    CommentQuote
  • Originally Posted by ashish2911
    Refrain from posting irrelevant posts on the thread:bab (63):.
    Better discuss such news on Newspapers blog,TOI etc


    Oh this is super important to RE Noida - where do you think a truck worth Rs. 17000/- sand is utilised?

    Do you know the 1:2:4 mix that is used in your building is actually talking about the ratio of cement:sand:aggregate

    If this is stopped then you will see all your projects more expensive and delayed - so while she is absolutely right, the repercussions of her action - you and I will ultimately feel bro - dont forget that

    Its ALWAYS the end user who suffers in the end
    CommentQuote
  • Uttar Pradesh Pollution Control Board told to shut down polluting units

    NOIDA: The National Green Tribunal has directed the Uttar Pradesh Pollution Control Board to shut down all polluting industries in Noida based on the report of a high-level technical expert committee constituted by it. This is the third time since the submission of the report that the NGT has asked the board to close the polluting industries.


    However, the industries have been provided a breather. NGT said if any polluting industries intend to operate after installation of proper pollution control devices, they may be allowed to operate after taking due permissions.

    "We direct UPPCB to shut polluting industries and if any device like ETP is to be installed then the same to be allowed to operate only if on basis of such report of due compliance, this tribunal will give specific directions after vetting of the report," says the order.










    Uttar Pradesh Pollution Control Board told to shut down polluting units - The Times of India
    CommentQuote
  • Now, sewage from Delhi to be treated

    NOIDA: The Noida Authority plans to treat the waste water flowing into the city from Delhi at its sewage treatment plants (STPs). The purified water would be used by the Authority for irrigating green belts, construction and other purposes. IIT-Roorkee has been told to conduct a feasibility study for the project. It will submit its report within a month.


    About half a dozen drains empty into Noida every day. These drains flow from New Ashok Nagar and other areas of Delhi adjacent to Noida. The sewage would be channelized to the STPs soon after it enters the city to prevent pollution further downstream.

    "So far, we have been unable to check the pollution caused by these drains. The Authority has been fielding complaints about air pollution," said Samakant Srivastava, PE (Jal), Noida Authority.

    Officials said the waste water flowing through the drains also contaminates the city's groundwater sources. Noida has been categorized as a critically polluted area by the Central Pollution Control Board (CPCB), and the untreated sewage plays a major role.









    Now, sewage from Delhi to be treated - The Times of India
    CommentQuote
  • update

    update
    Attachments:
    CommentQuote
  • update

    Originally Posted by jsbhatia
    update
    update
    Attachments:
    CommentQuote
  • update

    Originally Posted by jsbhatia
    update
    update
    Attachments:
    CommentQuote
  • Intelligent traffic system for e-way to cost Rs 44 crore
    Vandana Keelor, TNN | Jul 31, 2013, 03.42 AM IST

    NOIDA: IIT-Delhi has approved a sum of Rs 43.6 crore for an intelligent traffic system (ITS) on Noida-Greater Noida Expressway. The move comes in the wake of a safety audit by the Central Road Research Institute.


    According to the report, the e-way is a deathtrap for pedestrians and two-wheeler riders. Speeding cars and light commercial vehicles are the primary cause of road accidents here. Having received the nod from IIT, Noida Authority is gearing up to invite global consultants to launch the project in a month's time.

    Officials said ITS is expected to monitor and manage traffic flow on the Noida-Greater Noida Expressway. "Once implemented, the system will minimize road accidents on the expressway," Rama Raman, chairman and CEO, Noida Authority, said.

    Once the technical and financial go-aheads are received and tenders finalized, the project will be completed in 12-18 months' time. "The system will reduce travel time, improve traffic regulation and surveillance and reduce operational costs and incident reaction time," Raman said.

    The system will help measure traffic data in real time, detect incidents and congestions automatically and inform road users about travel time, road closures, diversions, rerouting and all major events. "Important features would include a control room, emergency call box, message signboards, CCTV cameras, speed cameras, automatic number plate readers, VID camera and meteorological data system," said Sandeep Chandra, the technical head for the project who also holds charge of traffic in the city.

    Since its inception in 2002, the Noida-Greater Noida Expressway has been the site of hundreds of deaths. Around 25 people have lost their lives while hundreds have been injured in the last six months.

    Cameras would be placed at a height of 14 metres to detect movement up to a distance of 280 metres. "Large LED display boards will caution motorists about road and weather conditions. All stationary vehicles, speeding vehicles and getaway vehicles will be recorded. In the first phase, safety devices like reflective signboards, median markers and road studs will be installed between the Noida entry gate and Mahamaya flyover," Chandra said.

    The most important feature of the system will be reduced response time to an accident. ITS will guide road users to adapt speed to ensure smoother flow of traffic and help coordinate policing and emergency services. "The expressway will be under surveillance 24/7 which will help curb crime on the e-way," Raman said.


    TOI
    CommentQuote
  • सेक्टर-53 : अतिक्रमण बना संक्रमण

    करीब 14 साल पहले सेक्टर-53 का अलॉटमेंट हुआ था। इन 14 वर्षों में सेक्टर के विकास कार्य तो हुए, लेकिन साथ ही साथ यहां अतिक्रमण का जाल भी बिछता चला गया। आज यह सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस सेक्टर में ए, बी और सी तीन ब्लॉक हैं, जिनमें करीब 200 परिवार रहते हैं। तीन ब्लॉक वाले इस छोटे से सेक्टर में अतिक्रमण की वजह से यहां की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग रही है। आए दिन होने वाली चोरियों और अन्य घटनाओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाए तो सेक्टर की कई अन्य समस्याएं खुद-ब-खुद खत्म हो जाएंगी। सेक्टर की स्थिति के बारे में बता रही हैं प्रवेश सिंह :
    कहां-क हां है अतिक्रमण
    सेक्टर के तीनों ब्लॉक में अतिक्रमण की समस्या फैली हुई है। ज्यादातर अतिक्रमण नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर किया गया है। ए ब्लॉक में प्लॉट नंबर 51 से लेकर 37 तक अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। बी ब्लॉक में प्लॉट नंबर 51 से लेकर 74 तक लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। बी ब्लॉक में ही 81 से लेकर 84 तक अतिक्रमण है। वहीं, सी ब्लॉक में प्लॉट नंबर 13 से लेकर प्लॉट नंबर 71 के सामने तक जगह-जगह अतिक्रमण किया गया है। कहीं पर लोगों ने घर बना रखे हैं तो कहीं दुकानें खोल दी हैं। इसके अलावा लोगों ने यहां तबेला भी बना रखा है।
    दौरा कर भूल जाते हैं अधिकारी
    स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर में फैले अतिक्रमण को लेकर अथॉरिटी में कई बार शिकायतें की गईं है। इसके बाद कई बार सेक्टर में दौरा करने के लिए भी आए, लेकिन दौरा करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले 3 साल की बात करें तो अतिक्रमण की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों ने करीब चार-पांच बार सेक्टर का दौरा किया है, जो भी अधिकारी दौरा करने के लिए आता है सिर्फ आश्वासन देकर चला जाता है कि जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं।
    सुरक्षा व्यवस्था हो रही खराब
    अतिक्रमण की वजह से सेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग रही है। यही कारण है कि सेक्टर में कई अवैध रास्ते बन गए हैं। इस वजह से कोई भी बाहर का व्यक्ति सेक्टर में आसानी से एंट्री कर निकल जाता है। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी किसी को कुछ बोलते हैं तो लोग लोग झगड़ा करने को आगे आ जाते हैं। आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोग किसी को सेक्टर में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं, नोएडा अथॉरिटी किसी को रोकना चाहती नहीं है। जिसका सीधा फायदा अतिक्रमण करने वाले लोग उठा रहे हैं।
    टैक्सी स्टैंड बना मुसीबत
    लोगों की दबंगई का आलम यह है कि सेक्टर के बीचों - बीच अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। यहां कई गाडि़यां खड़ी रहती हैं। यही नहीं रिक्शा वाले भी यहां लाइन लगाए रहते हैं। रात के समय टैक्सी ड्राइवर और उनके साथी यही सोते हैं , जो कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या है।
    पुलिस की गश्त नहीं होती
    लोगों के अनुसार सेक्टर में आए दिन चोरी - चकारी , चेन स्नैचिंग और अन्य घटनाएं होती रहती है। पुलिस की गश्त यहां कभी नहीं होने से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर यहां होने वाले अतिक्रमण पर लगाम लग जाए और अवैध कब्जों को हटा दिया जाए तो सेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक ठीक हो जाए।
    लोगों की शिकायतें
    छोटा सेक्टर होने के बाद भी यहां अतिक्रमण की समस्या कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इसकी वजह है नोएडा अथॉरिटी की ढिलाई। - बबीता गुप्ता
    अतिक्रमण की वजह से सेक्टर में कई गेट बन गए हैं। असामाजिक तत्व घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से यहां से निकल जाते हैं। - हिमानी जैन
    लोगों के सुझाव
    सेक्टर के बीचों - बीच बना अवैध टैक्सी स्टैंड यहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से समस्या है। इसे यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। - अल्का राव
    अथॉरिटी के अधिकारियों को अतिक्रमण की समस्या से लोगों को निजात दिलानी चाहिए। इसमें सेक्टर के लोग भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। - हरिदत्त शर्मा
    वर्जन
    मैं पिछले तीन साल से आरडब्ल्यूए की कमान संभाल रहा हूं। इन तीन साल में करीब 35 से भी ज्यादा लेटर मैने खुद अथॉरिटी को लिखे हैं। जिनपर कई बार अधिकारियों की टीम ने दौरा भी किया है , लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। - संतोष गुप्ता , अध्यक्ष , आरडब्ल्यूए
    वर्जन
    मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जॉइन किया है। सेक्टर -53 में अतिक्रमण का स्टेटस अभी मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास जैसे ही फाइल आएगी मैं चेक करा लूंगा और मौके पर जाकर अतिक्रमण के हालात भी देख लूंगा।


    सेक्टर-53 : अतिक्रमण बना संक्रमण - Sector -53: making the transition violation - Navbharat Times
    CommentQuote
  • प्रॉपर्टी 10 से 17 पर्सेंट महंगी


    Aug 1, 2013, 08.00AM IST
    विनोद शर्मा ॥ नोएडा
    शहर के अधिसूचित क्षेत्र में आज से घर, दफ्तर या दुकान की खरीदारी आपको 10 से 17 पर्सेंट महंगी पड़ेगी। इनकी नई मूल्यांकन दरों पर डीएम ने मुहर लगा दी है। अथॉरिटी से जुड़े सेक्टरों को ए से लेकर ई कैटिगरी में बांटा गया है। इनकी दरों में 10 से लेकर 17 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा अथॉरिटी किसान कोटे से जो प्लॉट विकसित सेक्टर में अलॉट कर रही है, उनकी बिक्री करने पर उनकी वेल्यू सेक्टर रेट से 15 पर्सेंट कम की दर पर स्टांप शुल्क लगेगा। शहर की न्यूनतम आवासीय दर 32 हजार रुपये मीटर से लेकर अधिकतम 78 हजार रुपये प्रति मीटर के करीब होगी।
    डीएम ने नए सर्कल रेट के तहत फ्लैट का मूल्य तय करते समय सुपर एरिया को आधार बनाया है। जिन निर्मित प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट अथॉरिटी व कोऑपरेटिव सोसायटी की ओर से कवर्ड व प्लिंथ एरिया के आधार पर किया गया है, उनका मूल्यांकन कवर्ड एरिया व प्लिंथ एरिया के आधार पर होगा। इसमें न्यूनतम 20 पर्सेंट कॉमन एरिया जोड़ते हुए उसे सुपर एरिया में मानते हुए वैल्यूएशन की जाएगी। यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक सुविधा पर बेसिक रेट से 5 पर्सेंट जोड़ते हुए मूल्यांकन होगा। किसी भी फ्लैट में छह सुविधाएं होने पर यह अधिकतम 25 पर्सेंट तक ही जोड़ा जाएगा।
    श्रमिक कुंज व ईडब्ल्यूएस के लिए 20 हजार रुपये मीटर
    अथॉरिटी द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस व श्रमिक कुंज की दरें 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर तय होंगी। ये दरें ग्राउंड, फर्स्ट व सेकंड फ्लोर के हिसाब से होंगी। थर्ड फ्लोर या इससे ज्यादा निर्मित हर फ्लोर के लिए फ्लैट का मूल्यांकन 5 पर्सेंट कम करके होगा। यह अधिकतम 20 पर्सेंट तक होगा। मल्टी स्टोरी सोसायटी के फ्लैट में टॉप फ्लोर की छत के यूज का अधिकार होने पर कोई फ्लोर वाइज छूट नहीं होगी।
    वर्ग मीटर में


    रेजिडेंशल एरिया (पुरानी) (नई दर)
    कैटिगरी ए- 66500 78000
    कैटिगरी बी- 48000 55000
    कैटिगरी सी 35000 40000
    कैटिगरी डी 30,000 33000
    कैटिगरी ई 28,500 32000

    NBT
    CommentQuote
  • बोरवेल व हैंडपंप के लिए सर्किल रेट तय
    Updated on: Wed, 31 Jul 2013 11:36 PM (IST)



    संवाददाता, नोएडा : नए सर्किल रेट में बोरवेल, सबमर्सिबल, हैंडपंप के लिए भी कीमत निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले कीमत तय नहीं होने की वजह से लोगों को रजिस्ट्री विभाग से विवाद की स्थिति हो जाती थी। शासन के निर्देश पर रजिस्ट्री विभाग ने पहली बार इनकी कीमत तय की है। बोरवेल व सबमर्सिबल की कीमत प्रति 40 हजार रुपये, हैंडपंप के लिए 10 हजार व कुएं के लिए 30 हजार रुपये निर्धारित की है। इस कीमत को संपत्ति की कीमत में जोड़कर स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

    इसके अलावा, अगर किसी स्थान से मिट्टी निकाली जाती है, तब मिट्टी बिक्री दर 22 रुपये प्रति घनमीटर देना होगा। रजिस्ट्री विभाग की तरफ से इस बार मैरिज होम व कोल्ड स्टोरेज के लिए भूखंड को तीन श्रेणियों में बांटकर निर्धारित की जाएगी। पहली श्रेणी में एक हजार वर्ग मीटर तक के लिए संबंधित सेक्टर के भूखंड की दर का 50 फीसद लिया जाएगा। दूसरी श्रेणी में एक हजार से दो हजार वर्ग मीटर तक के लिए संबंधित सेक्टर के भूखंड की दर का 45 फीसद लिया जाएगा, जबकि दो हजार वर्ग मीटर से अधिक भूखंड तीसरी श्रेणी में आएगा और इसके लिए संबंधित सेक्टर के भूखंड की दर का 30 फीसद लिया जाएगा। इससे पहले मैरिज होम व कोल्ड स्टोरेज के लिए कोई दर निर्धारित नहीं थी।

    संपत्ति के साथ वहां के मार्ग का ब्योरा देना होगा

    रजिस्ट्री कराते समय अब आपको अपनी संपत्ति के साथ वहां आसपास के प्रमुख मार्ग के नाम और उसकी चौड़ाई की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, संपत्ति के आसपास की संपत्ति की प्रकृति व स्वामी का नाम भी लिखना होगा। इससे वहां के महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी।

    जनहित को ध्यान में रखते हुए नए सर्किल रेट को स्पष्ट किया गया है। विभाग की तरफ से सभी तरह की सुविधाओं की कीमत को तय किया गया है। दरअसल, इससे पहले कीमत तय नहीं होने से विवाद की स्थिति बन जाती थी। लोग भी परेशान होते थे। इसलिए बोरवेल से लेकर हैंडपंप और मैरिज होम तक के लिए निर्धारण किया गया है।

    एसके सिंह

    एआइजी स्टांप
    CommentQuote
  • Noida property circle rates hiked up to 25%

    NOIDA: Buying land and property in Noida in Uttar Pradesh will be costlier as circle rates has been increased by 10 to 25 per cent from today.

    Agriculture land rates too have bee hiked by 5-8 per cent. "The hiked circle rates are effective from today," S K Singh, AIG stamps and officiating Deputy Inspector General, stamps, told PTI.

    The hike is between 15-25 per cent depending on sector location.

    "A special category has been introduced this year. It relates to hospital, cinema, cold storage and marriage halls. The circle rate of this category would be 30 per cent of the rental value or 40 per cent of the commercial rate in that area," said Singh.

    The city's residential sectors have been divided into various categories from A to E depending on the development and market value of land.

    In A category sectors, circle rate has been hiked from Rs 66,500 to Rs 78,000. In B category sectors, the hike is between Rs 48000 and Rs 55000.

    In C category sectors, the increase is between Rs 35,000 and Rs 40,000.

    Rates are for per square meter land.







    Noida property circle rates hiked up to 25% - The Economic Times
    CommentQuote
  • Jai.....IAS officer Durga Shakti Nagpal.. salute, Secular India sucks.. we Need Democratic India.

    I hope Noida will be in good hands.

    With Durga Shakti Nagpal, he fought sand mining mafia, was attacked and transferred | NDTV.com
    CommentQuote
  • Govt agencies lack teeth to take on sand mafia in UP

    NOIDA: The enforcement agencies, including the mining department, that control illegal sand mining in UP confront the mafia regularly, but they do not have teeth. Officials claim the government has not equipped them with the resources to protect themselves and deal with the well-armed mafia.

    It's not just the mining mafia that holds sway in the state. The scrap mafia also functions with impunity. The fact that senior officials are not provided with even a service revolver shows the lack of government will to rein in these unruly elements.

    "The mafia has a free run in Uttar Pradesh. Like everyone else, we have a family to look after. We can't just have a run-in with the mafia," said a senior government official, who narrowly escaped two shooting bids by the mafia. The case of a mafia member fleeing with a loaded dumper from Surajpur collectorate, Greater Noida, during daytime points to the brazenness with which these elements operate. The tractor was seized from the Lakhnawali village and stationed by the district administration on the premises of the collectorate. "Four unidentified persons arrived in a white Hyundai Santro—registration number UP 16—and started roaming around the dumper," said a senior official.

    "We have stopped putting our lives in danger as the government's attitude raises doubts about its concern for its staff. The government seems to embolden the mafia by not supplying us arms," said a mining department official, who carries a personal weapon.

    On April 19, the public works and irrigation minister Shivpal Yadav had directed officials in Gautam Budh Nagar to clear the land of all encroachments. On a visit to Noida, Yadav met the DM and the SSP and stressed the need to act against encroachers. Yadav also promised to equip the force with weapons to tackle the mafia.

    Officials of the special mining squad, including then SDM Vishal Singh, had a close shave after the mafia fired at them a few months ago in Maujabad area of Greater Noida. Nearly 4,000 acres of the floodplains have been occupied illegally—much of it is very close to the river's course.






    Govt agencies lack teeth to take on sand mafia in UP - The Times of India
    CommentQuote
  • CommentQuote