Board irons out development bottlenecks
Jan 12, 2013, 01.41AM IST TNN

NOIDA: Several development projects were approved in the joint board meeting of the Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway authorities on Friday. Even though the main focus remained on boosting connectivity and developing industrial clusters, the authorities even attempted to pacify agitating farmers by amending provisions related to land acquisition.

Noida Authority CEO Sanjeev Saran said rapid population growth has led to an urgent need to improve the transportation system. An additional 170 buses, including 20 semi low-floor buses and 50 feeder vehicles, will be started at the cost of Rs 40.5 crore. "The Authority will develop the city bus terminal in Sector 82 on 3.9 hectare with world-class infrastructure," he said.

Concerned over rampant accidents on Noida-Greater Noida Expressway, an Rs 15 crore Intelligent Transport System (ITS) will be installed to monitor and manage traffic flow.

To counter farmers' agitation, the board passed several amendments in the provisions to sort out abadi regularization, disbursement of developed land, enhanced compensation and inherited and non-inherited property issues.

"The land in Gautam Budh Nagar district was acquired in three phase in 1976, 1979 and 1997. Earlier, those farmers whose land was acquired in 1976 were eligible to get 5% abadi land, while those whose land was acquired between 1979 and 1997 were kept out of pool. The board has approved to grant abadi land to these farmers too," said Rajesh Prakash, administrative officer, Noida Authority.

"The minimum size of developed plots to be given to farmers whose land was acquired will be 40sq.mtr. The 5% developed plots will also be given to those farmers who were found eligible for plots below 40sq.mtr," Prakash added.

Around Rs 650 crore has already been disbursed towards enhanced compensation to farmers and the board has approved another Rs 450 crore. For village development work, the engineering department will not need approval from the land records department now.

The number of highrises in the city is expected to increase in the next two years, so there is a need of updated fire safety infrastructure. "The Authority will buy 72m hydraulic machines in case of fires in highrises," Saran said. A 1MW solar power plant will be developed on a 5 acre plot over the Sector 135-152 irrigation drain mainly for streetlights.

NOIDA: Several development projects were approved in the joint board meeting of the Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway authorities on Friday. Even though the main focus remained on boosting connectivity and developing industrial clusters, the authorities even attempted to pacify agitating farmers by amending provisions related to land acquisition.

Noida Authority CEO Sanjeev Saran said rapid population growth has led to an urgent need to improve the transportation system. An additional 170 buses, including 20 semi low-floor buses and 50 feeder vehicles, will be started at the cost of Rs 40.5 crore. "The Authority will develop the city bus terminal in Sector 82 on 3.9 hectare with world-class infrastructure," he said.

Concerned over rampant accidents on Noida-Greater Noida Expressway, an Rs 15 crore Intelligent Transport System (ITS) will be installed to monitor and manage traffic flow.

To counter farmers' agitation, the board passed several amendments in the provisions to sort out abadi regularization, disbursement of developed land, enhanced compensation and inherited and non-inherited property issues.

"The land in Gautam Budh Nagar district was acquired in three phase in 1976, 1979 and 1997. Earlier, those farmers whose land was acquired in 1976 were eligible to get 5% abadi land, while those whose land was acquired between 1979 and 1997 were kept out of pool. The board has approved to grant abadi land to these farmers too," said Rajesh Prakash, administrative officer, Noida Authority.

"The minimum size of developed plots to be given to farmers whose land was acquired will be 40sq.mtr. The 5% developed plots will also be given to those farmers who were found eligible for plots below 40sq.mtr," Prakash added.

Around Rs 650 crore has already been disbursed towards enhanced compensation to farmers and the board has approved another Rs 450 crore. For village development work, the engineering department will not need approval from the land records department now.

The number of highrises in the city is expected to increase in the next two years, so there is a need of updated fire safety infrastructure. "The Authority will buy 72m hydraulic machines in case of fires in highrises," Saran said. A 1MW solar power plant will be developed on a 5 acre plot over the Sector 135-152 irrigation drain mainly for streetlights.
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  • स्मूद ट्रैफिक के लिए सिटी सेंटर पर डबल यू-टर्न


    नवभारत टाइम्स | Oct 6, 2013, 12.35AM IST
    आशीष दुबे।।
    नोएडा।। सिटी सेंटर चौराहे पर अंडरपास बन जाने के बाद रफ्तार पर ब्रेक न लगे इसके लिए अथॉरिटी डबल यू-टर्न बनने की प्लानिंग कर रही है। एनटीपीसी और सिटी सेंटर चौराहे के बीच यह यू-टर्न बनेगा। इसके बाद इस रूट के सभी कट बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा किया जाएगा।

    अथॉरिटी ऑफिसरों के अनुसार, सिटी सेंटर चौराहे पर अंडरपास बन जाने के बाद चौड़ा मोड़ और बरौला के बीच ट्रैफिक स्मूद हो जाएगा। सिटी सेंटर चौराहे पर आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में यू-टर्न की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक न लगे, इसके लिए डबल यू-टर्न बनने की प्लानिंग की गई है।

    ऑफिसरों के मुताबिक, सिटी सेंटर और एनटीपीसी चौराहे के बीच डबल यू-टर्न को करीब 1.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। अगले 6 महीने के भीतर इस काम को पूरा किया जाएगा। यू-टर्न के बन जाने के बाद इस रास्ते के बीच के कटों को बंद किया जाएगा।


    अथॉरिटी के वर्क सर्कल-2 के इंचार्ज एस. सी. मिश्रा ने बताया कि डबल यू-टर्न बनाने के प्रस्ताव को फाइनल अप्रूवल के लिए अथॉरिटी सीईओ ऑफिस भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अंडरपास बनने की वजह से यह रास्ता फिलहाल कम इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में निर्माण करने में ट्रैफिक डायवर्जन भी नहीं करना पडे़गा।

    क्या होगा फायदा
    एनटीपीसी से सिटी सेंटर चौराहे के बीच करीब 1 किमी लंबे रास्ते में फिलहाल 4 जगहों पर कट बने हुए हैं। यू-टर्न बन जाने के बाद इन सभी कटों को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में यू-टर्न की वजह से एक्सिडेंट का खतरा खत्म हो जाएगा। साथ ही अंडरपास बन जाने के बाद चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने में भी मदद करेगा।

    सेक्टर-50 के सामने भी यू-टर्न
    सिटी सेंटर अंडरपास को बनाने के दौरान रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया था। कालिंदी कुंज से वाया गोल्फ कोर्स होकर सेक्टर- 71/72 की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी डबल यू-टर्न बनाया जा रहा है। सेक्टर-50 होशियारपुर के पास इन यू-टर्न को करीब 3 महीनों से बनाया जा रहा है। अथॉरिटी ऑफिसरों के अनुसार, चौराहे को कनेक्ट करने वाली 4 में से 2 मेन सड़कों पर डबल यू-टर्न बनाने का निर्णय लिया गया है।

    NBT
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  • What is the status of the Kalindi Kunj Line? Last heard the MoU wasnt signed yet!
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  • Radio Noida will become 24 hours community radio very soon

    RnM Team 04 Oct 13 19:24 IST

    MUMBAI: With an aim to serve its community through its programs, Community radio station (CRS) Radio Noida a few days back decided to turn their station into 24 hours stations. Out of the 24 hours, eight hours the radio station will air fresh content and 16 hours will be the repeat telecast. Currently the station is into testing phase and will officially turn into a 24 hour radio station by 20 October.

    Speaking with Radioandmusic.com, Radio Noida station director (and also Community Radio Association India joint secretary) Braham Prakash said, “This move in a way was to cater the community needs through our community based programs.”

    Along with becoming 24 hours station, this station has also started a new program titled ‘Udaan Zindagi Ki’ that caters to youth through content created by youth from the age group of 15-17 years. It highlights the right of education, security, nationality and so on. This show is created by the children of this group. “We provide the kids with facts that help them put their content together to produce the program. The NGO that works in Delhi's Madanpur Khadar where there have been cases of missing children have been reported in the past, has partnered with us for the show,” said Prakash. As per reports in 2012, there were about 33 children went missing from the Madanpur Khadar.

    He further added, “When we have programs for kids we involve them with us so that we understand their taste. In the end, kids are the listeners of such program so taking them into confidence is really important.”

    Like most Community radio station, financial support seems to be the challenge for Radio Noida as well but Prakash seems were determined to go forward with the program with any disruption. During the conversation, he suggested that DAVP (Directorate of Advertising & Visual Publicity) should advertise in CRS so that the stations can function interrupted.

    “Getting commercials from private companies is very rare for us but we can surely ask government to air adverts in our stations which can help Community radio to sustain. We are not asking government to fund us but asking for paid adverts.

    Community radio needs money to serve and adverts can be the only source to survive. ” Radio Noida has five permanent staff members and many volunteers, are the force behind the station. This CRS also plays folk music along with film music.


    Radio Noida will become 24 hours community radio very soon | Editorial-News | Radioandmusic.com
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  • Metro extension to Greater Noida will bring office close to home
    TNN | Oct 7, 2013, 02.05 AM IST


    NOIDA: The proposal to extend the Delhi Metro to Greater Noida, which has been sent to the Union urban development ministry for approval by the UP government, would come as a boon for thousands of people working in the NCR. Travelling to workplaces would become easy for those who have booked houses in sectors along the Noida-Greater Noida Expressway through which the Metro line would pass.

    Several studies have pointed out that population in residential areas of Noida is set to increase over the next few years even as Delhi would witness a huge shortage of dwelling units. While the proposed Master Plan 2031 of Noida assesses that population of the city will reach 25 lakh by 2031, the Delhi Master Plan 2021 has indicated a shortage of about 24 lakh dwelling units in the national capital by the end of the next decade.

    Lack of housing in Delhi, at a time of constantly increasing population, means that thousands of residents will turn to Noida for housing, say experts. Real estate developers say that several projects which are under various stages of development along the expressway are being timed for completion to coincide with the opening of the Metro corridor in 2017.

    The detailed project report sent to the UD ministry for approval states that the proposed Metro link would start from Noida City Center in Sector 32 and go towards Greater Noida via stations in Sectors 50, 51, 78, 101, 81, Dadri road, 83, 85, 137, 142, 143, 144, 147, 153 and Sector 149 in Noida. It will enter Greater Noida through Knowledge Park-II through Pari Chowk, Alpha 1 & 2. It is proposed to terminate at a depot station proposed near Recreational Green, Knowledge Park-IV in Greater Noida.

    Several families living in Delhi, apart from other areas of NCR, plan to shift to houses they have booked in Noida after Metro connectivity is complete. "I am paying a high rent for an apartment to stay close to my place of work in Gurgaon. Once the Metro line is in place, I would shift to my own house in Sector 78," said Ankit Paul, a Gurgaon-based engineer.

    Developers say that extension of the metro would give a boost to the real estate market in both Noida and Greater Noida. "This positive development will encourage the real estate industry to continue with building dream homes," said RK Arora, vice-president of CREDAI (west UP).

    TOI
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  • एफएनजी : बहलोलपुर के पास बनेगा अंडरपास

    एफएनजी से गांवों को कनेक्टिविटी देने के लिए बहलोलपुर गांव के पास हाइवे के नीचे अंडरपास बनाया जाएगा। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर सिंगल लेन वाला अंडरपास यहां बनाने की प्लानिंग है। सेक्टर-63 और 69 के बीच इस अंडरपास के बन जाने के बाद गढ़ी चौखंडी, बहलोलपुर समेत आसपास के कई गांवों में रहने वालों को सहूलियत होगी। इसके अलावा एनएच-24 पर छिजारसी कट के पास भी एफएनजी को कनेक्ट करने वाले अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है। 53 किमी लंबे फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद को जोड़ने वाले हाइवे का 17 किमी का हिस्सा शहर में है। शहर में प्रोजेक्ट का करीब 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। जहां काम रुका हुआ है, वहां किसानों के मुआवजे, 5 पर्सेंट जमीन का आवंटन और गांवों की कनेक्टिविटी आदि मुख्य मांगें हैं।
    अथॉरिटी के वर्क सर्कल-4 के इंचार्ज के. आर. वर्मा ने बताया कि करीब 75 लाख रुपये की लागत से बहलोलपुर गांव के पास अंडरपास का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सीईओ ऑफिस से अप्रूवल मिलने के बाद इसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बहलोलपुर के अलावा एनएच- 24 के छिजारसी कट के पास भी एक और अंडर पास बनाने का प्लान पहले ही तैयार कराया जा चुका है।

    एफएनजी : बहलोलपुर के पास बनेगा अंडरपास - Fanji: Underpass will have Bhlolpur - Navbharat Times
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  • PNG : आठ सेक्टरों को न्यू ईयर गिफ्ट



    Oct 7, 2013, 08.00AM IST
    देवेंद्र कुमार ॥ नोएडा
    आईजीएल ने शहर में पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी ने आठ सेक्टरों में रजिस्ट्रेशन कर रही है जहां 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के तीन महीने के अंदर यानी नए साल में घरों में पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आईजीएल की वेबसाइट Indraprastha Gas Limited :. पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
    कंपनी के नोएडा एरिया मैनेजर दिलीप कपूर ने बताया कि सेक्टर-19 (ए, बी, सी, डी ब्लॉक), सेक्टर-20 (ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी ब्लॉक) और सेक्टर-25 (जी, एच, जे, के, एल, एम, एन ब्लॉक) में रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर तक होंगे। सेक्टर-35 के सिटी व्यू अपार्टमेंट के ए ब्लॉक, सेक्टर-48 के केसर गार्डन अपार्टमेंट और सेक्टर-93 के पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। सेक्टर-21 और सेक्टर-49 (ए, बी, सी, डी ब्लॉक) में 1 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। इन सेक्टरों में रहने वाले आईजीएल की वेबसाइट Indraprastha Gas Limited :. पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने सेक्टरों की आरडब्लूए से संपर्क कर वहां मौजूद ऑवेदन फार्म भरकर दे सकते हैं। आवेदन के साथ 5 हजार रुपये की सिक्युरिटी मनी भी देनी होगी, जो रिफंडेबल होगी। इन सेक्टरों में रजिस्ट्रेशन के तीन महीने के अंदर पीएनजी सप्लाई चालू कर दी जाएगी।
    दिलीप कपूर ने बताया कि शहर के पुराने रेजिडेंशल सेक्टरों को कवर करने के बाद एक्सप्रेस वे और सेक्टर-78, 119, 121, 122 के आसपास बन रहे रिहायशी सेक्टरों में पीएनजी नेटवर्क बिछाने का काम शुरू होगा। इसके लिए कंपनी ने शुरुआती योजना बना ली है और फिलहाल वहां आबादी बसने का इंतजार किया जा रहा रहा है। संभावना है कि इस बारे में अगले साल मार्च- अप्रैल में ही कोई पहल हो सकती है।

    NBT
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  • Any idea which project is this???

    Senior citizen dies in pool of Noida housing society

    Vandana Keelor, TNN | Sep 4, 2013, 01.05 AM IST

    NOIDA: Three weeks after a 26-year-old youth died mysteriously at a swimming pool in the premises of a leading school in Noida, a senior citizen died while swimming in a group housing society pool in Sector 93A. Police have identified the victim as 65-year-old Akhil Arora, a resident of the housing complex. Cops said even though a lifeguard and security guard were present, he couldn't be saved. So far the family has not lodged a police complaint. The body has been sent for an autopsy.

    Preliminary probe has revealed that Arora was used to visit the swimming pool daily since it opened in April. "Like every day he got into the pool at a mere depth of about 3.5 feet around 7.30am on Tuesday," said RK Mishra, DSP, Noida. "The life guard on duty between 6am and 11am said that he was floating in the pool when he saw Arora last. A few seconds later he saw Arora's neck submerged more than normal, while his back was in the rest position. Realizing something was wrong, the lifeguard pulled him out of the water and found him unconscious," Mishra said.

    Arora was given mouth-to-mouth resuscitation but when he did not respond he was rushed to Kailash Hospital by the group housing management. He was declared brought dead by the doctors around 8.30am.

    Arora was a retired UCO bank employee. He opted for voluntary retirement in 2001 after which he was involved in the real estate business, police said. "About 6-7 years ago he was treated for heart problems," the DSP said. He is survived by his wife and two married daughters who live elsewhere.

    The district administration said that the swimming pool had failed to comply with the safety norms in April, but all required measures were put in place in the second phase of inspections. Currently, the pool is duly registered and all norms have been complied with. Sanjay Chauhan, Noida city magistrate, has constituted a technical committee and ordered an inquiry in the case.
    Senior citizen dies in pool of Noida housing society - The Times of India?
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  • Which society is it? Parsvnath, eldeco or ATS village
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  • Red Ford Capital to invest Rs 1,000 crore in Lotus Green
    By ET Bureau | 7 Oct, 2013, 04.16AM IST0 comments |Post a Comment


    MUMBAI: Local private Equity fund Red Ford Capital will purchase a minority stake in various projects developed by residential real estate developer Lotus Green for Rs 1,000 crore in a year.

    Lotus will develop two townships in Delhi, a senior company official said. Lotus Greeen also has interest in hotels, healthcare and education. "The PE firm will invest over Rs 635 crore in new projects that will be jointly developed with Lotus Green and rest Rs 365 crore will be invested in two existing projects which includes a township project Gurgaon and another on Yamuna Expressway,'' Lotus Green vice chairman P Sahel said.

    Red Fort Capital will pick up about 50% stake in these projects from the conceptualisation stage, a person close to the deal said. "Since PE firm will be involved in the early stages, they will invest at cost. These projects will be in residential space that will be self liquidating and help on time exit for the PE firm in the next 4-5 five years from the start of the projects," he added.

    The PE fund had raised about $800 million under two funds — $375 million in 2006 and $415 in 2009— to invest in real estate sector. "Some of the investors in the funds participated in the financing of the projects as it has given significant return. The first fund matures in 2016, and the second in 2018," said the officials.

    The PE firm, which has around $200 million balance to invest, is in the midst of raising $750 million under its third fund by December 2013, one of the largest fund raise to invest in real estate developers. Red Fort Capital has invested in more than 20 residential projects which are developing $60 million square feet and until now they have exited 70% of its investments.

    ET
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  • आवंटन दरों पर ट्रांसपोर्ट असोसिएशन ने जताई आपत्ति


    Oct 8, 2013, 08.00AM IST
    नगर संवाददाता ॥ सेक्टर-19
    नोएडा अथॉरिटी की ओर से सेक्टर- 69 में घोषित की गई ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम की आवंटन दरों पर नोएडा ट्रांसपोर्ट असोसिएशन ने आपत्ति जताई है। असोसिएशन का आरोप है कि अथॉरिटी ने इस स्कीम की दरें जानबूझकर ज्यादा रखी हैं, ताकि एक-दो ट्रक रखने वाले स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकें। संस्था के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा और संयोजक चौधरी वेदपाल सिंह के नेतृत्व में संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सेक्टर-19 स्थित सिटी मैजिस्ट्रेट कार्यालय पर एसडीएम दादरी राजेश यादव से मुलाकात कर अपनी व्यथा रखी। ट्रांसपोर्टरों ने एसडीएम को बताया कि अथॉरिटी ने स्कीम में 76 हजार रुपये वर्ग मीटर की दर से अलॉटमेंट रेट निकाला है, जिसे भर पाना शहर के ट्रांसपोर्टरों के बूते से बाहर है। उन्होंने दरों में कमी करने की मांग रखी। प्लॉट अलॉटमेंट करते समय पहले से काम कर रहे ट्रांसपोर्टरों को प्राथमिकता देने के साथ ही अन्य मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वे अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों की भावना से अवगत कराकर उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर असोसिएशन के कोषाध्यक्ष मौहम्मद हिसामुद्दीन, उपाध्यक्ष मंगल सेन शर्मा, सचिव सुभाष शर्मा और सह सचिव रामपत यादव शामिल रहे।

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  • बिना अधिग्रहण जमीन बिल्डर को देने का मामला


    Oct 8, 2013, 08.00AM IST
    प्रमुख संवाददाता ॥ नोएडा
    किसान की जमीन का बिना अधिग्रहण किए बिल्डर को अलॉट करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने में विफल नोेएडा अथॉरिटी को आदेश का पालन न करने का दोषी मानते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को भी अलग से नोटिस जारी किया है। सभी को 18 नवंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें दंडित किया जाए?
    हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा मुरारी ने छपरौली गांव निवासी किसान मुकेश कुमार की रिट पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। मुकेश कुमार की रिट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 जुलाई 2013 को राजस्व विभाग व नोएडा अथॉरिटी से खसरा नंबर 87 की पैमाइश कराते हुए रिपोर्ट जमा करने का आर्डर किया था और निर्माण कार्य रोकने को कहा था। कोर्ट के आदेश पर अथॉरिटी व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने 30 अगस्त, 2013 को मौके पर जाकर पैमाइश की। इसकी जांच रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि एक बिल्डर को अलॉट की गई जमीन में खसरा नंबर 87 की वह जमीन भी आ गई है, जिसका किसान को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने अथॉरिटी से स्पष्ट कहा था कि उक्त जमीन पर यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे रुकवा दिया जाए। इसके बावजूद, अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मुकेश ने हाई कोर्ट में अथॉरिटी के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की। इस मामले पर 29 सितंबर को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर सभी से 18 नवंबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

    NBT
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  • >
    शाहदरा ड्रेन पर बने पुल चौड़े होंगे


    Oct 8, 2013, 08.00AM IST
    एस ॥ नोएडा : दिल्ली सिंचाई और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नोएडा में शाहदरा ड्रेन पर बने तीन पुलों को चौड़ा करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 24, 28 और 30 अक्टूबर को टेंडर जारी किए जाएंगे। ये पुल सेक्टर 14ए, सेक्टर 16ए में फिल्म सिटी के पास और सेक्टर-94 में कालिंदी कुंज में बने हैं।
    अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ए. के. गोयल ने बताया कि इन पुलों को चौड़ा करने का काम नोएडा अथॉरिटी का है। पुल चौड़ा करने के काम में आने वाला पूरा खर्च नोएडा अथॉरिटी वहन करेगी। चूंकि शाहदरा ड्रेन दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसके लिए टेंडर दिल्ली सिंचाई विभाग और फ्लड कंड्रोल बोर्ड जारी करता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली सिंचाई और फ्लड कंट्रोल बोर्ड की ओर से टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तीनों पुलों को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

    NBT


    Oct 8, 2013, 08.00AM IST
    एस ॥ नोएडा : दिल्ली सिंचाई और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नोएडा में शाहदरा ड्रेन पर बने तीन पुलों को चौड़ा करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 24, 28 और 30 अक्टूबर को टेंडर जारी किए जाएंगे। ये पुल सेक्टर 14ए, सेक्टर 16ए में फिल्म सिटी के पास और सेक्टर-94 में कालिंदी कुंज में बने हैं।
    अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ए. के. गोयल ने बताया कि इन पुलों को चौड़ा करने का काम नोएडा अथॉरिटी का है। पुल चौड़ा करने के काम में आने वाला पूरा खर्च नोएडा अथॉरिटी वहन करेगी। चूंकि शाहदरा ड्रेन दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसके लिए टेंडर दिल्ली सिंचाई विभाग और फ्लड कंड्रोल बोर्ड जारी करता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली सिंचाई और फ्लड कंट्रोल बोर्ड की ओर से टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तीनों पुलों को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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  • जीआईपी पार्किंग चार्ज कम करे : अथॉरिटी


    Oct 8, 2013, 08.00AM IST
    प्रस॥ नोएडा : नोएडा अथॉरिटी ने जीआईपी मॉल के मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर पार्किंग चार्ज कम करने को कहा है। अथॉरिटी के ओएसडी मनोज राय ने बताया कि मॉल मैनेजमेंट को ऐसा करने को कहा गया है। लोगों ने यहां महंगी पार्किंग को लेकर अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कराई थी।
    उल्लेखनीय है कि जीआईपी मॉल में इस समय सामान्य दिनों में कार का 40 और वीकेंड में 50 रुपये पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है। यह नोएडा के किसी भी एरिया में सबसे ज्यादा है। नोएडा अथॉरिटी के नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र में पार्किंग चार्ज को लेकर अथॉरिटी वैसे तो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन पार्किंग का एरिया पब्लिक की सहूलियत के लिए दिया गया है, इससे मुनाफा कमाने पर अथॉरिटी को आपत्ति है। अथॉरिटी अब निजी क्षेत्र में चल रही पार्किंग चार्ज को लेकर भी अपनी तरफ से कोई नई शर्त लागू करेगी ताकि पब्लिक के साथ किसी भी तरह की कोई जबरन वसूली न हो।

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