पुणे - शेतजमिनीत "प्लॉटिंग' करून त्यातील क्षेत्र गुंठ्याने विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा व्यवहारांच्या खरेदीखतांची नोंदणी मुद्रांक विभागामार्फत होणार नसल्याचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. असे खरेदीखत चुकून झालेच, तर खरेदीदारांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर घेतली जाणार नसल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी नुकताच दिला आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे पडण्यास अटकाव बसणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.

रहिवासी क्षेत्रात "प्लॉटिंग' करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेतली असेल, तरच अशा प्लॉटच्या व्यवहारांची नोंद होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शेतजमीन कसण्यायोग्य राहावी, यासाठी राज्यात तुकडेबंदीचा कायदा आधीपासूनच अमलात आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नव्हती. गुंठेवारीवर जमिनी विकल्या गेल्याने गावांचा योग्य विकास होत नाही. अरुंद रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था नसणे, नागरी सुविधा देण्यावर ताण येणे, असे अनेक प्रश्‍न त्यामुळे उपस्थित होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते. मात्र, तुकडेबंदी केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वस्तात घर बांधण्यास अटकाव होत असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते.

तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड आणि जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी दीड वर्षापूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार किमान दहा गुंठे क्षेत्र असेल, तरच त्यांचे खरेदीखत करण्यास मुभा दिली. असे असले, तरी याचा फारसा परिणाम खरेदी व्यवहारांवर झाला नाही. या तरतुदीतून पळवाट काढत दहा गुंठे खरेदीसाठी सामान्य नागरिक एकत्र येऊन व्यवहार करू लागले. त्यातून दहा गुंठ्यांसाठी दहा खरेदीदार झाले. या सर्वांची मालक म्हणून सात-बारावर नोंद होऊ लागली. हे खरेदीदार नंतर आपापसांत प्रत्येकी एक गुंठा वाटून घेत होते, त्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडणे सुरूच होते. अनेक इस्टेट एजंटांनी, शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे खरेदीखत करून दिले.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर मावळचे उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांनी अशा नोंदी बंद करण्याचा आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिला. त्यानुसार शिरूर, मावळ व मुळशी या तीन तालुक्‍यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ""दहा गुंठे क्षेत्रासाठी एकच मालक असेल. दहा गुंठ्यांसाठी एकापेक्षा जास्त मालक असणे म्हणजेच जमिनीचे तुकडे पाडणे ठरते, त्यामुळे दहा गुंठ्यांत पुन्हा विभागणी करता येणार नाही. दहा गुंठ्यांत एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर त्याची सात-बारावर नोंद न घेण्याचा आदेश दिला,'' असे पाटील यांनी सांगितले. हा आदेश नंतर जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी पूर्ण जिल्ह्यासाठी लागू केला. तलाठ्यांनी या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

नोंदणी विभागाचे उपमहानिरीक्षक कल्याण पांढरे यांनीही याबाबत जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधकांना आदेश जारी केले. काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराची नोंद गेल्या आठवड्यापर्यंत होत होती; ती आता पूर्णपणे बंद झाली आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे आणि चंद्रकांत पाटील यांनी तुकडेबंदीच्या आदेशाबाबत पावसाळी अधिवेशनात लेखी प्रश्‍न आज विचारला होता. सरकारने यावर उत्तर देताना तुकडेबंदीच्या कायद्याचे समर्थन केले व त्यात बदल शक्‍य नसल्याचे नमूद केले आहे.

सदस्य म्हणून नोंद होणार की नाही?
तुकडेबंदीसाठी विविध गावांसाठी विविध मर्यादा आहेत. तरीही, सर्वसाधारणपणे बारा महिने बागायती जमिनींसाठी दहा गुंठे, आठ महिने बागायती जमिनीसाठी वीस गुंठे आणि जिरायती जमिनीसाठी 40 गुंठे (एक एकर) अशी मर्यादा आहे. किमान एवढी जमीन असेल, तरच खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद होईल. या मर्यादेत सात-बारावर एकच मालक आवश्‍यक आहे. कुटुंब म्हणून व्यवहार करायचा असेल व कुटुंबातील इतर सदस्यांची नावे, मालक म्हणून नोंद करायची असतील, तर काय करायचे, असा प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाला आहे.
Read more
Reply
1 Replies
Sort by :Filter by :
  • Can someone confirm that the 'Anti-land fragmentation act' is not applicable within 3 km of the PMC limits?

    I have such a plot and in the sale agreement it is mentioned that the sale is valid as the land is within a certain distance of the PMC limits.
    CommentQuote